Mera Saansad
Search Search
Marathi language

केंद्रीय अर्थसंकल्प- 2017-18

Published By : Admin | February 1, 2017 | 13:48 IST

अतिशय उत्कृष्ट अंदाजपत्रक सादर केल्याबद्दल मी वित्तमंत्री अरुण जेटलीजी यांचे अभिनंदन करतो. गरिबांना सक्षम बनविणारा आणि समाजातील सर्व घटकांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी उत्तेजन मिळणार आहे, त्याचबरोबर विकासाला चालना देतानाच आर्थिक प्रणालीला अधिक बळकटी आणणारा हा अर्थसंकल्प आहे. प्रत्येकाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी या अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. अगदी रस्ते बांधणीपासून ते लोहमार्गाच्या विस्तारीकरणापर्यंत, डाळींच्या किंमतींपासून ते ‘डाटा‘च्या गतीपर्यंत, रेल्वेच्या आधुनिकीकरणापासून ते साध्या परवडणा-या बांधकामापर्यंत, शिक्षणापासून ते आरोग्यसेवांपर्यंत, व्यावसायिकापासून ते उद्योगापर्यंत, वस्त्रनिर्मात्यापासून ते कर वजावटीपर्यंत सर्व क्षेत्रांचा यामध्ये विचार केला गेला आहे. आज सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प ‘ऐतिहासिक’ असून त्यासाठी वित्तमंत्री आणि त्यांचे सर्व सहकारी अभिनंदनास पात्र आहेत.

गेल्या अडीच वर्षात सरकारने विकासासाठी जी पावले उचलली; त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पामध्ये पडले आहे आणि सरकार या योजना पुढे कशा पद्धतीने राबवणार आहे, त्याचे दिशानिर्देशही त्यातून मिळत आहेत. रेल्वे अंदाजपत्रकाचाही या केंद्रीय अर्थसंकल्पात समावेश करून सरकारने एक महत्वपूर्ण पाउूल उचलले आहे. यामुळे वाहतूक क्षेत्रासाठी एकत्रित योजना तयार करण्यासाठी मदत होउू शकेल. देशाची वाहतुकीची गरज आता रेल्वेच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारे पूर्ण होण्यासाठी आता मोठी मदत मिळणार आहे.

या अंदाजपत्रकामध्ये कृषी, ग्रामीण विकास आणि पायाभूत सुविधा यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी गुंतवणूक वृद्धी होणे आवश्यक आहे, त्यासाठी सरकारची कटिबद्धता लक्षात घेवून अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या योजनांसाठी आवश्यक असणा-या निधीमध्ये पुरेशा प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. रेल मार्ग आणि रस्ते वाहतूक क्षेत्रासाठी निधीमध्ये भरपूर वाढ केली आहे. सन 2022 पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, असे उदिद्ष्ट सरकारने निश्चित केले आहे; या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने नवीन योजना तयार केल्या आहेत. या अंदाजपत्रकामध्ये शेतकरी, गावे, गरीब, दलित आणि समाजातील अविकसित गटाचे कल्याण कसे होईल, याला प्राधान्य दिले आहे. कृषी, पशू संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, पाणलोट विकास, स्वच्छ भारत अभियान या क्षेत्रामध्ये खूप मोठे कार्य करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या संधी निर्माण होणार आहेत. या क्षेत्रातील कार्यामुळे ग्रामीण भारताचे चित्रच पालटून जाणार आहे, त्यांचे आयुष्य बदलून जाणार आहे.

रोजगाराच्या संधी कशा वाढू शकतील, यावर प्रस्तूत अंदाजपत्रकामध्ये भर देण्यात आला आहे. इलेक्टॉनिक उत्पादने, वस्त्रोद्योग यासारख्या क्षेत्रांना विशेष निधी दिला आहे. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होउू शकणार आहेत. असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणा-यांना संघटित क्षेत्रात आणण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. आपल्या देशातील युवावर्गाची संख्या लक्षात घेवून कौशल्य विकसनासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. देशाच्या भौगोलिक रचनेचा फायदाही भारताला मिळावा, याचा प्रमुख विचारही केला गेला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय हमी योजनेअंतर्गत यंदा विक्रमी निधी वितरित करण्यात आला. इतका निधी आत्तापर्यंत कधीच वितरित करण्यात आला नाही. आमच्या सरकारच्या दृष्टीने “महिला कल्याण” या विषयाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे महिला आणि बालक कल्याण यांच्याशी संबंधित योजनांसाठी अंदाजपत्रकामध्ये निधी वाढवण्यात आला आहे. महिला आरोग्य आणि उच्च शिक्षणासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये भरपूर, पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे.

रोजगाराच्या नवनवीन संधी निर्माण होण्यासाठी गृहनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्र फार महत्वाची भूमिका बजावत असतात. ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी, नागरी क्षेत्राचा विकास साधण्यासाठी गृहनिर्माण क्षेत्राला बळकटी प्रदान करण्याचे काम या अंदाजपत्रकामुळे होणार आहे.

रेल्वे अंदाजपत्रकामध्ये रेल्वे सुरक्षेवर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. त्यासाठी स्वतंत्र ‘ रेल्वे सुरक्षा निधी’ तयार करण्याचा प्रस्ताव असून या निधीव्दारे रेल्वे सुरक्षेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होउू शकणार आहे. या अंदाजपत्रकामध्ये रेल्वे, रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधांसाठी भांडवली खर्चामध्ये मोठयाप्रमाणावर वाढ करण्यात आली आहे.

डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी जो सर्वंकष निधी दिला आहे, त्यामुळे करचोरी- करचुकवेगिरी आता शक्य होणार नाही आणि अर्थ व्यवस्थेमध्ये काळा पैसा चलनात येण्यावरही नियंत्रण येवू शकणार आहे. ‘डिजिटल अर्थ व्यवस्था’ कार्यान्वित करण्याचे अभियान सुरू केल्यामुळे आगामी 2017-18 या वर्षात अडीच हजार कोटी डिजिटल व्यवहार करण्याचे लक्ष्य गाठणे शक्य होणार आहे.

वित्तमंत्री जेटली यांनी करप्रणालीमध्ये जी सुधारणा आणि दुरूस्ती सुचवली आहे, त्यामुळे मध्यमवर्गाला मोठाच दिलासा मिळणार आहे. याचा परिणाम म्हणजे उद्योगांची स्थापना होउू शकेल, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, भेदभाव संपुष्टात येवून खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. व्यक्तिगत प्राप्तीकरामध्ये दिलेली सवलत, हा मुद्दा मध्यमवर्गाला स्पर्श करणारा, भावणारा आहे. सध्याचा प्राप्तीकर दर 10 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे हा निर्णय धाडसी म्हणावा लागेल. या निर्णयाचा देशातील बहुतांश करदात्यांना लाभ होणार आहे. काळापैसा आणि भ्रष्टाचार यांच्याविरोधात मी सुरू केलेली लढाई आपल्याला माहीत आहेच. राजकीय पक्षांना दिला जाणारा निधी याची चर्चा आपल्या देशात सातत्याने होत असते. राजकीय पक्षांच्या भोवती या चर्चेची सुत्रे फिरत असतात. आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी राजकीय पक्षांना कशा पद्धतीने देणग्या देता येतील, याची एक योजनाच स्पष्ट केली आहे. आमच्या सरकारच्या काळ्या पैशाच्या लढाईला अनुसरून ही योजना त्यांनी जाहीर केली आहे.  

देशातले लघू आणि मध्यम उद्योग म्हणजे रोजगार निर्मितीचे मोठे स्रोत असतात. मात्र या उद्योग व्यवसायांना जागतिक स्तरावरच्या स्पर्धेमध्ये टिकून राहणे अवघड असते. त्यासाठी त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. कर थोडे कमी केले तर आपल्या देशातल्या जवळपास 90 टक्के लघू उद्योगांना लाभ होणार आहे. त्यांची ही दीर्घकालीन मागणी लक्षात घेवून सरकारने ‘लघू उद्योग व्यवसायाची व्याख्या बदलून आता त्यांची व्याप्ती वाढवली आहे. आणि कर 30 टक्क्यांवरुन 25 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. त्यामुळे देशातले उद्योग जगतातले 90 टक्के लोक याचा फायदा घेवू शकणार आहेत. या निर्णयामुळे देशातल्या लहान उद्योगांना जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी मदत मिळेल, असा मला विश्वास वाटतो.

देशाची वाटचाल एकूणच प्रगतीच्या, विकासाच्या दिशेने व्हावी, यासाठी अतिशय महत्वपूर्ण पावूल या अंदाजपत्रकामुळे उचलेले जाणार आहे. या अंदाजपत्रकामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, संपूर्ण आर्थिक विकास होण्यासाठी मदत मिळेल, शेतक-यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी पूरक ठरेल. नागरिकांचे जीवनमान उंचवण्याच्या दृष्‍टीने शिक्षण, आरोग्य, घरकूल, या सगळ्याबाबतीत खूप चांगल्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता वाढणार आहे. आणि वित्तीय तूट न वाढवता देशातल्या मध्यम वर्गाची क्रयशक्ती वाढणार आहे, तसेच त्याच्या खिशातही भरपूर पैसे येणार आहेत.

आपला देश खूप वेगाने बदलतोय, त्याचेच प्रतिबिंब या अंदाजपत्रकामध्‍्ये पडले आहे, असे एका अर्थाने म्हणावे लागेल. हे अंदाजपत्रक आपल्या स्वप्नांशी जोडले गेले आहे. आपल्या संकल्पांशी जोडले गेले आहे, आणि त्यादिशेने टाकलेले पावूल म्हणजेच हे अंदाजप़त्रक आहे. याचा अर्थ एक प्रकारे ते आपले ‘भविष्य’ आहे, असे मी मानतो. आपल्या नवीन पिढीचे भविष्य आहे. आपल्या शेतक-याचे भविष्य आहे. आणि ज्यावेळी मी ‘फ्यूचर’, भविष्‍य असे म्हणतो, त्यावेळी माझ्या मनात त्याचा एक वेगळा अर्थ आहे. एफ म्हणजे फार्मर- शेतकरी, यू म्हणजे अंडरप्रिव्हिलेज- दलित, पीडित, शोषित, वंचित, महिला; टी म्हणजे ट्रान्सपरन्सी- पारदर्शकता, तंत्रज्ञानाचे आधुनिकीकरण, आधुनिक भारत बनविण्याचे स्वप्न, यू म्हणजे अर्बन रिज्युविनेशन-शहरी विकासासाठी, आणि आर म्हणजे रूरल डेव्हलपमेंट- ग्रामीण विकास, ई म्हणजे नवयुवकांसाठी एम्प्लॉयमेंट- रोजगार, उद्योग काढण्याचे धाडस दाखविणा-यांसाठी नवे व्यवसाय, रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, युवा उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या अंदाजपत्रकामध्ये ‘फ्यूचर-भविष्य’ प्रस्तूत केल्याबद्दल वित्तमंत्र्यांचे पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. आणि देशावासियांना त्यांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी एक मार्ग दाखवणा-या या अंदाजपत्रकाचा खूप लाभ होणार आहे, असा विश्वास व्यक्त करतो, हे अंदाजपत्रक देशालाही पुढे घेवून जाणारे आहे. विकासाची नवी उंची पार करण्‍्यासाठी आणि देशामध्ये एक नवे विश्वासाचे वातावरण तयार होण्यासाठी हा अर्थसंकल्प उपकारक ठरेल, असा माझा पूर्ण विश्वास आहे. पुन्हा एकदा वित्तमंत्री आणि वित्त मंत्रालयाच्या त्यांच्या टीमचे ह्दयापासून, मनापासून खूप- खूप अभिनंदन करतो.

Login or Register to add your comment
Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
View All
Snacks, Laughter And More, PM Modi's Candid Moments With Indian Workers In Kuwait

Media Coverage

Snacks, Laughter And More, PM Modi's Candid Moments With Indian Workers In Kuwait
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
Joint Statement: Official visit of Shri Narendra Modi, Prime Minister of India to Kuwait (December 21-22, 2024)
December 22, 2024

At the invitation of His Highness the Amir of the State of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Prime Minister of India His Excellency Shri Narendra Modi paid an official visit to Kuwait on 21-22 December 2024. This was his first visit to Kuwait. Prime Minister Shri Narendra Modi attended the opening ceremony of the 26th Arabian Gulf Cup in Kuwait on 21 December 2024 as the ‘Guest of Honour’ of His Highness the Amir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

His Highness the Amir of the State of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah and His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, Crown Prince of the State of Kuwait received Prime Minister Shri Narendra Modi at Bayan Palace on 22 December 2024 and was accorded a ceremonial welcome. Prime Minister Shri Narendra Modi expressed his deep appreciation to His Highness the Amir of the State of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah for conferring on him the highest award of the State of Kuwait ‘The Order of Mubarak Al Kabeer’. The leaders exchanged views on bilateral, global, regional and multilateral issues of mutual interest.

Given the traditional, close and friendly bilateral relations and desire to deepen cooperation in all fields, the two leaders agreed to elevate the relations between India and Kuwait to a ‘Strategic Partnership’. The leaders stressed that it is in line with the common interests of the two countries and for the mutual benefit of the two peoples. Establishment of a strategic partnership between both countries will further broad-base and deepen our long-standing historical ties.

Prime Minister Shri Narendra Modi held bilateral talks with His Highness Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait. In light of the newly established strategic partnership, the two sides reaffirmed their commitment to further strengthen bilateral relations through comprehensive and structured cooperation in key areas, including political, trade, investment, defence, security, energy, culture, education, technology and people-to-people ties.

The two sides recalled the centuries-old historical ties rooted in shared history and cultural affinities. They noted with satisfaction the regular interactions at various levels which have helped in generating and sustaining the momentum in the multifaceted bilateral cooperation. Both sides emphasized on sustaining the recent momentum in high-level exchanges through regular bilateral exchanges at Ministerial and senior-official levels.

The two sides welcomed the recent establishment of a Joint Commission on Cooperation (JCC) between India and Kuwait. The JCC will be an institutional mechanism to review and monitor the entire spectrum of the bilateral relations between the two countries and will be headed by the Foreign Ministers of both countries. To further expand our bilateral cooperation across various fields, new Joint Working Groups (JWGs) have been set up in areas of trade, investments, education and skill development, science and technology, security and counter-terrorism, agriculture, and culture, in addition to the existing JWGs on Health, Manpower and Hydrocarbons. Both sides emphasized on convening the meetings of the JCC and the JWGs under it at an early date.

Both sides noted that trade has been an enduring link between the two countries and emphasized on the potential for further growth and diversification in bilateral trade. They also emphasized on the need for promoting exchange of business delegations and strengthening institutional linkages.

Recognizing that the Indian economy is one of the fastest growing emerging major economies and acknowledging Kuwait’s significant investment capacity, both sides discussed various avenues for investments in India. The Kuwaiti side welcomed steps taken by India in making a conducive environment for foreign direct investments and foreign institutional investments, and expressed interest to explore investment opportunities in different sectors, including technology, tourism, healthcare, food-security, logistics and others. They recognized the need for closer and greater engagement between investment authorities in Kuwait with Indian institutions, companies and funds. They encouraged companies of both countries to invest and participate in infrastructure projects. They also directed the concerned authorities of both countries to fast-track and complete the ongoing negotiations on the Bilateral Investment Treaty.

Both sides discussed ways to enhance their bilateral partnership in the energy sector. While expressing satisfaction at the bilateral energy trade, they agreed that potential exists to further enhance it. They discussed avenues to transform the cooperation from a buyer-seller relationship to a comprehensive partnership with greater collaboration in upstream and downstream sectors. Both sides expressed keenness to support companies of the two countries to increase cooperation in the fields of exploration and production of oil and gas, refining, engineering services, petrochemical industries, new and renewable energy. Both sides also agreed to discuss participation by Kuwait in India's Strategic Petroleum Reserve Programme.

Both sides agreed that defence is an important component of the strategic partnership between India and Kuwait. The two sides welcomed the signing of the MoU in the field of Defence that will provide the required framework to further strengthen bilateral defence ties, including through joint military exercises, training of defence personnel, coastal defence, maritime safety, joint development and production of defence equipment.

The two sides unequivocally condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism and called for disrupting of terrorism financing networks and safe havens, and dismantling of terror infrastructure. Expressing appreciation of their ongoing bilateral cooperation in the area of security, both sides agreed to enhance cooperation in counter-terrorism operations, information and intelligence sharing, developing and exchanging experiences, best practices and technologies, capacity building and to strengthen cooperation in law enforcement, anti-money laundering, drug-trafficking and other transnational crimes. The two sides discussed ways and means to promote cooperation in cybersecurity, including prevention of use of cyberspace for terrorism, radicalisation and for disturbing social harmony. The Indian side praised the results of the fourth high-level conference on "Enhancing International Cooperation in Combating Terrorism and Building Resilient Mechanisms for Border Security - The Kuwait Phase of the Dushanbe Process," which was hosted by the State of Kuwait on November 4-5, 2024.

Both sides acknowledged health cooperation as one of the important pillars of bilateral ties and expressed their commitment to further strengthen collaboration in this important sector. Both sides appreciated the bilateral cooperation during the COVID- 19 pandemic. They discussed the possibility of setting up of Indian pharmaceutical manufacturing plants in Kuwait. They also expressed their intent to strengthen cooperation in the field of medical products regulation in the ongoing discussions on an MoU between the drug regulatory authorities.

The two sides expressed interest in pursuing deeper collaboration in the area of technology including emerging technologies, semiconductors and artificial intelligence. They discussed avenues to explore B2B cooperation, furthering e-Governance, and sharing best practices for facilitating industries/companies of both countries in the policies and regulation in the electronics and IT sector.

The Kuwaiti side also expressed interest in cooperation with India to ensure its food-security. Both sides discussed various avenues for collaboration including investments by Kuwaiti companies in food parks in India.

The Indian side welcomed Kuwait’s decision to become a member of the International Solar Alliance (ISA), marking a significant step towards collaboration in developing and deploying low-carbon growth trajectories and fostering sustainable energy solutions. Both sides agreed to work closely towards increasing the deployment of solar energy across the globe within ISA.

Both sides noted the recent meetings between the civil aviation authorities of both countries. The two sides discussed the increase of bilateral flight seat capacities and associated issues. They agreed to continue discussions in order to reach a mutually acceptable solution at an early date.

Appreciating the renewal of the Cultural Exchange Programme (CEP) for 2025-2029, which will facilitate greater cultural exchanges in arts, music, and literature festivals, the two sides reaffirmed their commitment on further enhancing people to people contacts and strengthening the cultural cooperation.

Both sides expressed satisfaction at the signing of the Executive Program on Cooperation in the Field of Sports for 2025-2028. which will strengthen cooperation in the area of sports including mutual exchange and visits of sportsmen, organising workshops, seminars and conferences, exchange of sports publications between both nations.

Both sides highlighted that education is an important area of cooperation including strengthening institutional linkages and exchanges between higher educational institutions of both countries. Both sides also expressed interest in collaborating on Educational Technology, exploring opportunities for online learning platforms and digital libraries to modernize educational infrastructure.

As part of the activities under the MoU between Sheikh Saud Al Nasser Al Sabah Kuwaiti Diplomatic Institute and the Sushma Swaraj Institute of Foreign Service (SSIFS), both sides welcomed the proposal to organize the Special Course for diplomats and Officers from Kuwait at SSIFS in New Delhi.

Both sides acknowledged that centuries old people-to-people ties represent a fundamental pillar of the historic India-Kuwait relationship. The Kuwaiti leadership expressed deep appreciation for the role and contribution made by the Indian community in Kuwait for the progress and development of their host country, noting that Indian citizens in Kuwait are highly respected for their peaceful and hard-working nature. Prime Minister Shri Narendra Modi conveyed his appreciation to the leadership of Kuwait for ensuring the welfare and well-being of this large and vibrant Indian community in Kuwait.

The two sides stressed upon the depth and importance of long standing and historical cooperation in the field of manpower mobility and human resources. Both sides agreed to hold regular meetings of Consular Dialogue as well as Labour and Manpower Dialogue to address issues related to expatriates, labour mobility and matters of mutual interest.

The two sides appreciated the excellent coordination between both sides in the UN and other multilateral fora. The Indian side welcomed Kuwait’s entry as ‘dialogue partner’ in SCO during India’s Presidency of Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in 2023. The Indian side also appreciated Kuwait’s active role in the Asian Cooperation Dialogue (ACD). The Kuwaiti side highlighted the importance of making the necessary efforts to explore the possibility of transforming the ACD into a regional organisation.

Prime Minister Shri Narendra Modi congratulated His Highness the Amir on Kuwait’s assumption of the Presidency of GCC this year and expressed confidence that the growing India-GCC cooperation will be further strengthened under his visionary leadership. Both sides welcomed the outcomes of the inaugural India-GCC Joint Ministerial Meeting for Strategic Dialogue at the level of Foreign Ministers held in Riyadh on 9 September 2024. The Kuwaiti side as the current Chair of GCC assured full support for deepening of the India-GCC cooperation under the recently adopted Joint Action Plan in areas including health, trade, security, agriculture and food security, transportation, energy, culture, amongst others. Both sides also stressed the importance of early conclusion of the India-GCC Free Trade Agreement.

In the context of the UN reforms, both leaders emphasized the importance of an effective multilateral system, centered on a UN reflective of contemporary realities, as a key factor in tackling global challenges. The two sides stressed the need for the UN reforms, including of the Security Council through expansion in both categories of membership, to make it more representative, credible and effective.

The following documents were signed/exchanged during the visit, which will further deepen the multifaceted bilateral relationship as well as open avenues for newer areas of cooperation:● MoU between India and Kuwait on Cooperation in the field of Defence.

● Cultural Exchange Programme between India and Kuwait for the years 2025-2029.

● Executive Programme between India and Kuwait on Cooperation in the field of Sports for 2025-2028 between the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India and Public Authority for Youth and Sports, Government of the State of Kuwait.

● Kuwait’s membership of International Solar Alliance (ISA).

Prime Minister Shri Narendra Modi thanked His Highness the Amir of the State of Kuwait for the warm hospitality accorded to him and his delegation. The visit reaffirmed the strong bonds of friendship and cooperation between India and Kuwait. The leaders expressed optimism that this renewed partnership would continue to grow, benefiting the people of both countries and contributing to regional and global stability. Prime Minister Shri Narendra Modi also invited His Highness the Amir of the State of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Crown Prince His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, and His Highness Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait to visit India.