India has undergone a major purification drive to release it from the grip of corruption & black money: PM
125 crore Indians have decided not to step behind in the drive against corruption: PM Modi
Demonetisation has seriously impacted black money and terror-financing: PM Modi
In this fight against corruption & black money, it is clear that people wish to walk shoulder to shoulder with Govt: PM
Officials exposed through raids after notesban won't be spared: PM Modi
PM Modi announces a series of schemes that provide cheap housing for the rural and urban poor
Prime Minister Modi announces new financial schemes to support farmers and small businesses

माझ्या प्रिय देशबांधवांनो,

काही तासातच आपण सर्वजण 2017 या नव्या वर्षाचे स्वागत करू. भारताचे सव्वाशे कोटी नागरिक नवा संकल्प,नव्या आशा, नवाउत्साह,नवी स्वप्ने बाळगुन नववर्षाचे स्वागत करतील.

दिवाळीनंतर लगेचच आपला देश ऐतिहासिक शुद्धतेच्या यज्ञाचा साक्षीदार ठरला आहे. सव्वाशे कोटी देशवासियांचे धैर्य आणि संकल्पशक्तीने चाललेला हा शुद्धतेचा यज्ञ येती अनेक वर्षे,  देशाची दिशा ठरवण्यात महत्वाची भूमिका बजावेल.

ईश्वरदत्त मनुष्य स्वभावात चांगुलपणा भरपूर असतो, मात्र काळाच्या ओघात आलेल्या विकृती,  वाईट गोष्टींनी त्याची घुसमटहोते. अंतर्गत चांगुलपणामुळे, विकृती आणि वाईटपणाच्या पकडीतून बाहेर पडण्यासाठी त्याची धडपड असते. आपल्या राष्ट्रजीवन आणि समाजजीवनातही भ्रष्टाचार आणि  बनावट नोटांच्या जाळ्याने प्रामाणिक लोकांनाही गुढघे टेकायला भाग पाडले. त्यांचे मन ते स्वीकारत नव्हते पण त्यांनानाईलाजाने परिस्थिती सहन करावी लागत होती, परिस्थितीचा स्वीकार करावा लागत होता.

दिवाळीनंतरच्या काहीघटनांनी हे सिद्ध केले की, करोडो देशवासीय या घुसमटीतून बाहेर पडण्याची संधी शोधत होते.

आपल्या देशवासीयांच्या मनातल्या शक्तीचा आपण अनेकवेळा अनुभव घेतला आहे. 1962 चे बाह्य आक्रमण असो,65 चे असो,71चेअसो किंवा कारगिलचे युद्ध असो,  भारताच्या करोडो नागरिकांची संघटित शक्ती आणि देशभक्तीचे दर्शन आपल्याला घडले आहे.बुद्धिजीवी वर्ग यावर कधी ना कधी जरूर चर्चा करेल की बाह्य शक्तीच्या विरोधात देशवासियांचा संकल्प ही सोपी गोष्ट आहे.

मात्र देशातले करोडो नागरिक जेव्हा आपल्यामधल्याच वाईट गोष्टींविरोधात, विकृतीविरोधात लढा द्यायला मैदानात उतरतात, तेव्हा ही घटना प्रत्येकालाच नव्या दृष्टिकोनातून विचार करायला प्रेरित करते.दिवाळीनंतर देशवासीय सातत्याने, दृढसंकल्पाने, धैर्याने, त्यागाने, कष्ट झेलत वाईटाला पराभूत करण्यासाठी लढा देत आहेत.

“कुछ बात है की हस्ती मिटती नही हमारी” असे आपण म्हणतो पण देशवासीयांनी ही गोष्ट प्रत्यक्ष जीवनात सिद्ध केली आहे.

कधी वाटले होते का की, समाज जीवनातल्या वाईट गोष्टी, विकृती, आपली इच्छा असो वा नसो आपल्या जीवनाचा एक भाग बनतील. मात्र 8 नोव्हेंबरच्यानंतरच्या घटना आपल्याला पुनर्विचार करायला भाग पाडतात.सव्व्वाशे कोटी देशवासीयांनी त्रास सोसत, कष्ट झेलत हे सिद्ध केले आहे की प्रत्येक हिंदुस्तानीसाठी खरेपणा, प्रामाणिकपणाला किती महत्व आहे.

 

काळाच्या ओघात हे सिद्ध झाले आहे की,  जनशक्तीचे सामर्थ्य काय आहे, उत्तम शिस्त कशाला म्हणतात, अपप्रचाराच्या झंझावातात सत्य ओळखण्याची विवेक बुद्धी कशाला म्हणतात.अप्रामाणिकतेवर, प्रामाणिकपणाचा निश्चय कसा विजय मिळवतो.

गरिबीतून बाहेर पडण्यासाठी उत्सुक असणारे,  भव्य भारताच्या उभारणीसाठी काही करू शकत नाही का ? देशाने जे कष्ट झेलले आहेत ते म्हणजे भारताच्या उज्वल भविष्यासाठी नागरिकांच्या त्यागाचे उदाहरण आहे.

सव्वाशे कोटी देशवासीयांनी, दृढ संकल्पाने, आपल्या कष्टाने, निढळाच्या घामाने, उज्वल भारताच्या भविष्याचा पाया घातला आहे.

साधारणतः जेव्हा चांगल्यासाठी आंदोलन होते तेव्हा सरकार आणि जनता एकमेकासमोर उभी ठाकलेली असते. इतिहासातले हे असे उदाहरण आहे जिथे प्रामाणिकपणा, चांगुलपणासाठी, सरकार आणि जनता असे दोघेही खांद्याला खांदा भिडवून लढा देतआहेत.

माझ्या प्रिय देशवासियांनो,

गेल्या काही दिवसात आपलेच पैसे बँकेतून काढायला आपल्याला तासनतास रांगेत उभे राहायला लागले, त्रास सहन करावा लागला हे मी जाणतो. या काळात मला शेकडो-हजारो पत्रे पण आली प्रत्येकाने आपले विचार व्यक्त केले आहेत,निश्चय व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर आपले दुःखही मला सांगितले आहे.

या सगळ्यात मला हे अनुभवायला मिळाले की आपण मला आपला मानून ह्या गोष्टी सांगितल्याआहेत.भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बनावट नोटा याविरोधातल्या लढ्यात तुम्ही एक पाऊलही मागे राहू इच्छित नाही. तुमचेहे प्रेम म्हणजे आशीर्वाद आहे.

 

शक्य तितक्या लवकर बँकांबाबतची परिस्थिती पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न नव्या वर्षात राहील. बँकिंग व्यवस्था पूर्ववत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी या विषयाशी संबंधितांना, सरकारने सांगितले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात, दुर्गम भागात छोट्या छोट्या त्रुटी दूर कराव्यात ज्यामुळे गावकऱ्यांना, शेतकऱ्यांना येणाऱ्या समस्या दूर होतील.

प्रिय बंधू-भगिनींनो,

हिंदुस्थानने जे करून दाखवले आहे त्याला जगात तोड नाही. गेल्या 10 -12  वर्षात 1000 आणि 500रुपयांच्यानोटा सर्वसामान्य व्यवहारात कमी आणि समांतर अर्थव्यवस्थेत जास्त होत्या.आपल्यासारखी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशात इतक्याप्रमाणात रोकड नसते.आपल्या अर्थव्यवस्थेत बेसुमार वाढलेल्या या नोटा महागाई वाढवत होत्या, काळाबाजार वाढवत होत्या,देशातल्या गरिबांचा अधिकार हिरावून घेत होत्या.

अर्थव्यवस्थेत रोकड रकमेचा अभाव त्रासदायक आहे तर रोकड रकमेचा प्रभाव अधिकच त्रासदायक आहे. याचे संतुलन राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. रोकड जर अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर असेल तर आपत्ती आहे यावर सर्व अर्थतज्ञांचे एकमत आहे. तीच रोकड अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात असेल तर ती विकासाचे साधन बनते.

या दिवसात देशवासीयांनी जे धैर्य, शिस्त आणि दृढनिश्चयाचे दर्शन घडवले आहे ते पाहता आज जर लालबहादूर शास्त्री , जयप्रकाश नारायण , राममनोहर लोहिया असते, कामराज असते तर त्यांनी देशवासियांना उदंड आशीर्वाद दिले असते.

देशाचे नागरिक कायदा आणि नियमांचे पालन करत, गरिबांच्या सेवेसाठी सरकारच्या मदती करिता मुख्य धारेत येऊ इच्छितात ही बाब कोणत्याही देशासाठी शुभ संकेतच आहे. या दिवसात इतकी चांगली चांगली उदाहरणे समोर आली आहेत की, त्याचे वर्णन करायला कित्येक आठवडे लागतील.

रोकड रकमेद्वारे नाईलाजाने व्यवहार करायला भाग पडते अशा अनेक नागरिकांनी कायदा आणि नियमांचे पालन करण्याची इच्छा व्यक्त करत मुख्य प्रवाहात येण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

माझ्या प्रिय देशवासियांनो,

किती काळ आपण सत्याकडे डोळेझाक करत राहणार. मी आपल्याला एक माहिती देऊ इच्छितो. ती ऐकल्यावर एकतर आपल्याला हसायला तरी येईल नाहीतर प्रचंड राग तरी येईल. सरकारकडे देण्यात आलेल्या माहितीनुसार देशातल्या फक्त  24 लाख लोकांनी आपले वार्षिक उत्पन्न 10 लाखापेक्षा जास्त असल्याचे  म्हटले आहे. कोणत्या देशबांधवाला हे पटेल का?

आपणही आपल्या आजू-बाजूला मोठं-मोठी घरे, मोठं-मोठ्या गाड्या पाहतच असाल. देशातल्या मोठया-मोठ्या शहरांकडे बघितले तर कुठल्याही एका शहरात आपल्याला वार्षिक 10 लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असणारे लाखो लोक आढळतील.

आपल्याला वाटत नाही का, की देशाच्या  हितासाठी,  प्रामाणिकपणाच्याया आंदोलनाला आणखी बळ द्यायची आवश्यकता आहे.

भ्रष्टाचार, काळा पैसा याविरोधातल्याया लढ्याच्या यशस्वीतेमुळे, आता अप्रामाणिक लोकांचे काय होणार, त्यांच्यावर काय वेळ येईल, अशा बेईमान लोकांना काय शिक्षा होईल याची चर्चा होणे स्वाभाविकच आहे. बंधू-भगिनींनो, कायदा त्याचे काम करेल,कठोरपणे काम करेल.मात्र प्रामाणिक लोकांना मदत कशी होईल, त्यांची सुरक्षितता कशी राहील ,इमानदारीने जगणाऱ्या लोकांच्या समस्या कशा कमी होतील, प्रामाणिकपणाला आणखी प्रतिष्ठा कशी मिळेल, यालाही सरकारचे प्राधान्य आहे.

हे सरकार सज्जनांचे मित्र आणि दुर्जनांनी, सज्जनतेच्या  मार्गावर  यावे  यासाठी  उपयुक्त  वातावरण  करण्यासाठी झटत आहे.

लोकांना, सरकारी व्यवस्थेकडून, काही सरकारी अधिकाऱ्यांकडून, लालफितीचा कटू अनुभव येत असतो हे एक कटू सत्य आहे. हे कटू सत्य नाकारता येऊ शकत नाही. नागरिकांपेक्षा जास्त जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे, सरकारमधल्या छोट्या मोठया प्रत्येक व्यक्तीची आहे,  ही बाब कोणी  नाकारू शकत नाही. म्हणूनच केंद्र सरकार असूदे, राज्य सरकार असूदे, स्थनिक प्रशासन असूदे, या सगळ्यांची जबाबदारी आहे की,  सामान्यातल्या सामान्य व्यक्तीच्या अधिकारांचे रक्षण झाले पाहिजे, प्रामाणिक लोकांना मदत झाली पाहिजे, अप्रामाणिक लोक एकटे पडले पाहिजेत.

मित्रांनो,

दहशतवाद, नक्षलवाद, माओवाद, बनावट नोटांचा कारभार करणारे लोक, अंमली पदार्थांचा धंदा करणारे, मानवी तस्करी करणारे लोक, काळ्या पैशावरच पोसले जातात हे संपूर्ण जग जाणते. समाज आणि सरकारसाठी हा नासूर म्हणजे व्रण बनला होता. या एका निर्णयाने या सर्वांवर जोरदार आघात केला आहे.

आज मोठ्या संख्येने युवक, समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परतत आहेत. आपण जागरूक राहिलो तर आपल्या मुलांना हिंसा आणि अत्याचाराच्या त्या रस्त्यावर पुन्हा जाण्यापासून वाचवू शकू.

या अभियानाचे यश यामध्ये आहे की अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहाबाहेर जो पैसा होता तो बँकांच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात परत आला. लबाडीने मार्ग शोधणाऱ्या बेईमान लोकांसाठी पुढचा मार्ग खुंटला आहे हे गेल्या काही दिवसातल्या घटनांनी सिद्ध झाले आहेच. तंत्रज्ञानाने यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे.बेईमान लोकांनाही आता तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्यामुळे, काळा धंदा सोडून, कायदे आणि नियमांचे पालन करत मुख्य प्रवाहात यावे लागेल.

मित्रांनो,

बँक कर्मचाऱ्यांनी या काळात दिवस-रात्र एक केली आहे. हजारो महिला बँक कर्मचारीही रात्री उशिरापर्यंत काम करून या अभियानात सहभागी झाल्या आहेत. टपाल कार्यालयात काम करणारे कर्मचारी, बँक कर्मचारी मित्र, या सर्वानीच प्रशंसनीय काम केले आहे. आपल्या या भगीरथ प्रयत्नात काही बँकाच्या काही लोकांनी सवयीप्रमाणे गैर फायदा उचलण्याचा अशोभनीय प्रयत्न केला आहे. त्यांची गय केली जाणार नाही.

या देशाच्या बँकिंगक्षेत्रासाठी ही सुवर्ण संधी आहे.यंत्रणेसाठी या ऐतिहासिक प्रसंगी,  देशातल्या सर्व बँकांना मी एक गोष्ट आग्रहाने सांगू इच्छितो. इतिहास साक्षी आहे की याआधी हिंदुस्तानमधल्या बँकांकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात, इतक्या कमी काळात, एवढा पैसा कधीच आला नव्हता.

बँकाच्या स्वातंत्र्याचा पूर्णपणे आदर राखत मी आग्रहपूर्वक सांगू इच्छितो की बँकांनी आपल्या परंपरागत प्राधान्यातून बाहेर पडून आता देशातल्या गरीब, कनिष्ठ – मध्यम वर्ग आणि मध्यम वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून आपल्या कार्याचे नियोजन करावे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे जन्मशताब्दी वर्ष  हिंदुस्तानात गरीब कल्याण वर्ष म्हणून साजरे केलेजात आहे. त्याचबरोबर बँकांनीही लोकहिताची ही हातची संधी गमावू नये. शक्य होईल तितक्या लवकर लोकहितासाठीचे योग्य ते निर्णय घेऊन आवश्यक पाऊले उचलावीत.

जेव्हा निश्चित उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून धोरण बनवले जाते , योजना बनवल्या जातात, तेव्हाच लाभार्थ्यांचे सशक्तीकरण होते. सोबतच, त्याचे तात्कालिक आणि दूरगामी परिणामही आपल्याला मिळतात.योजना निधीच्या पै न पै वर नजर असते, यातून उत्तम परिणामांची शक्यताही वाढते. गाव गरीब लोक, शेतकरी , दलित, पीडित, शोषित, वंचित आणि महिला, हे सगळे घटक जितके सक्षम, सशक्त बनतील, आर्थिकदृष्ट्या आपल्या पायांवर उभे राहतीलतितका देश अधिक मजबूत होईल आणिविकासहीतितकाच जलद गतीने होईल.

‘सबका साथ सबका विकास’ या धेय्यवाक्याला आपल्या सर्वांच्या आयुष्यात प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी नववर्षाच्या पूर्वासंध्येला सव्वाशे कोटी नागरिकांसाठी सरकारनेकाही योजना आणल्या आहेत.

मित्रांनो ,स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे लोटली तरी देशात अनेक गरीब लोकांकडे स्वतःचे घर नाही. जेव्हा अर्थव्यवस्थेत काळा पैसा वाढला तेव्हा मध्यम वर्गाला स्वतःचे छोटेसे घरं घेणेही कठीण झाले होते. गरीब, निम्न मध्यम वर्ग आणि मध्यमवर्गातले लोक घर विकत घेऊ शकतील यासाठी सरकारने काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

आता प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत,  शहरांमध्ये या नव्या वर्गाला घर मिळावे यासाठी दोन नव्या योजना बनवण्यात आल्या आहेत. याअंतर्गत, २०१७ या वर्षात घर बांधण्यासाठी ९ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याजदरावर ४ टक्क्यांची सूट दिली जाणार आहे तर १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याजदरात ३ टक्क्यांची सूट दिली जाईल.  तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत गावात बांधल्या जाणाऱ्या घरांच्या संख्येत वाढ केली आहे.म्हणजेच, आधी जेवढी घरे बांधली जाणार होती , त्यापेक्षा ३३ टक्के अधिक घरे यावर्षात बांधली जातील.

गावात निम्न मध्यमवर्ग आणि मध्यमवर्गीयलोकांच्या गरजा लक्षात घेत, एक नवी योजना सुरु केली जाणार आहे. २०१७ या वर्षात जे लोक आपले घर बांधू इच्छीतात किंवा ज्यांनात्याचा विस्तार करायचा आहे, एक- दोन खोल्या बांधायच्या आहेत, वरचा मजला बांधायचा आहे , त्यांना २ लाख रुपयांच्या कर्जावरच्या व्याजदरात  ३ टक्के सवलत दिली जाणार आहे.

मित्रानो, गेल्या काही दिवसात देशभरात चोहीकडे असे वातावरण बनवले गेले होते की, देशातल्या  शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. जाणूनबुजून असे वातावरण बनवणाऱ्याना माझ्या शेतकरी बांधवानीच  चोख उत्तर दिले आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षीच्या रब्बी पेरणीत ६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. खतांची उचल सुध्दा ९ टक्क्यांनी वाढली आहे शेतकऱ्यांना बियाणांचा तुटवडा जाणवू नये, खतांची कमतरता वाटू नये, कर्ज घेण्यात त्रास होऊ नये, या गोष्टीकडे सरकारने सतत लक्ष दिले. आता शेतकरी बंधूसाठी आम्ही काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक आणि प्राथमिक सोसायट्यांमधून ज्या शेतकऱ्यांनीखरीपआणि रब्बीच्या पेरणीसाठीकर्ज घेतले होते, त्या कर्जाचे ६० दिवसांचे व्याज सरकार देईल, तो पैसा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल.

सहकारी बँका आणि सोसायट्यांमधून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक कर्ज मिळावे याचे उपाय केले गेले आहेत. नाबार्डने यासाठी गेल्या महिन्यात २१ हजार कोटी रुपयांची व्यवस्था केली होती. आता सरकारनेया रकमेत जवळपास २० हजार कोटी जोडून त्यात दुपटीने वाढ केली आहे. ही रक्कम नाबार्ड सहकारी बँका आणि सोसायट्याना देईल आणि त्यातून नाबार्डला जे आर्थिक नुकसान होईल, ते सरकार भरून काढेल.

सरकारने आणखी एक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुढच्या तीन महिन्यात तीन कोटी शेतकऱ्यांची क्रेडीट कार्ड्सआता रुपे कार्डमध्ये परावर्तीत केली जातील. किसान क्रेडीट कार्ड मध्ये एक त्रुटी होती, की पैसे काढण्यासाठी बँकेत जावे लागत होते. आता जेव्हा किसान क्रेडीट कार्ड रूपे कार्डमध्ये बदलले जाईल, तेव्हा शेतकरी कुठूनही आपल्या कार्डच्या माध्यमातून खरेदी विक्रीचे व्यवहार करू शकतील.

बंधू भगिनीनो, आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कृषीक्षेत्राला विशेष महत्व आहे, तसेच  महत्त्व विकास आणि रोजगारासाठी लघू आणि मध्यम वर्गाला आहे. ज्याला आपण एम एस एम ई म्हणतो, त्याकडे लक्ष देत सरकारने या क्षेत्रासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत, या निर्णयामुळे रोजगारात लक्षणीय वाढ होईल.

सरकारने निर्णय घेतला आहे की लघु व्यापाऱ्यांचीक्रेडीट हमी वाढवून एक कोटी रुपयांवरून दोन कोटी केले जाईल. भारत सरकार एक विश्वस्त म्हणून बँकांना ही हमी देते की तुम्ही छोट्या व्यापाऱ्याना कर्ज द्या, त्याची हमी आम्ही घेतो. आतापर्यंत हा नियम होता की एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला संरक्षण दिले जात असे. आता दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला हे संरक्षण मिळेल. एन बी एफ सी म्हणजेच बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्याकडून मिळणाऱ्या कर्जालाही हे संरक्षण मिळेल.

सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ छोट्या दुकानदारांना, लघु उद्योजकांना मिळेल. त्याना अधिक कर्ज घेता येईल.हमीचा खर्च सरकार वहन करणार असल्याने या काळात व्याजदर कमी होतील.  सरकारने बँकांना ही सूचनाही केली आहे की त्यांनी लघु उद्योगांसाठीची पतमर्यादा २० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवावी. त्या व्यतिरिक्त डिजिटल माध्यमातून व्यवहार करणाऱ्यावर व्यवसायासाठीचे भांडवली  कर्ज २०टक्क्यांवरून ३० टक्के करावे. नोव्हेंबर महिन्यात या क्षेत्रातल्या अनेक लोकांनी बँकेत रोख जमा केली आहे.बँकांना सूचना देण्यात आली आहे की व्यावसायिक भांडवल निश्चित करताना या रोख रकमेची दाखल घेतली जावी.

काही दिवसांपूर्वी सरकारने लघु व्यापाऱ्यांना करात मोठी सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. जे व्यापारी वर्षभरात २ कोटी रुपयांपर्यंतचा व्यवहार करतात, त्यांच्या कराची मोजणी करताना ८ टक्के उत्पन्न गृहीत धरून केली जायची. आता अशा व्यापाऱ्यांनी डिजिटल व्यवहार केल्यास त्यांच्या कराची गणना ६ टक्के गृहितकावर केली जाईल. यामुळे त्यांच्या करात मोठी सवलत मिळेल.

मित्रांनो,

मुद्रा योजनेचे यश निश्चितपणे अतिशय उत्साहवर्धक राहिले आहे. गेल्या वर्षी सुमारे साडे तीन कोटी लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. दलित, आदिवासी , वंचित आणि महिलांना प्राधान्य देत या योजनेचा निधी दुप्पट करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

गर्भवती महिलांसाठीही सरकारने नवी योजना सुरु केली आहे. आता देशातल्या सर्व म्हणजे ६५० पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये सरकार गर्भवती महिलांना रुग्णालय नोंदणी, बाळंतपण , लसीकरण आणि पौष्टिक आहारासाठी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत करेल. हा निधी गर्भवती महिलांच्या खात्यात जमा केला जाईल. देशात माता मृत्यूदर कमी करण्यासाठी या योजनेची मोठी मदत होईल. सध्या देशातल्या काहीजिल्ह्यांमध्ये४ हजार रुपयांची मदत देत प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना सुरु आहे.

सरकारने वरिष्ट नागरिकांसाठीही एक योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकामध्ये जेव्हा अधिक पैसे येतात तेव्हा बँकेतल्या ठेवीच्या रकमेवरचा व्याजदर कमी केला जातो. याचा फटका ज्येष्ठ नागरिकाना बसू नये, यासाठी सरकारने ७.५ लाख  रुपयांपर्यंतच्या मुदत ठेवीवरचा व्याजदर १० वर्षांसाठी वार्षिक ८ टक्के इतका निश्चित केला आहे. व्याजदाराचे हे पैसे ज्येष्ठ नागरिकाना दर महिन्याला मिळू शकतील. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांची जेव्हा चर्चा होते, तेव्हा राजकीय नेते, पक्ष, त्यांचे निवडणुकांचे खर्च ह्या सगळ्या गोष्टी नेहमीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतात. आता वेळ आली आहे की सर्व राजकीय पक्षांनी आणि राजकीय नेत्यांनी देशातल्या प्रामाणिक लोकांच्या भावनांचाआदर राखावा , त्यांचा राग आक्रोश समजून घ्यावा. ही गोष्ट खरी आहे की, राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे  प्रयत्न केलेत, सर्व पक्षांनी एकत्र येत स्वतःहून स्वतःवर बंधने स्वीकारली आहेत. आज आवशकता आहे की सर्व राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी एकत्र येत आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी पारदर्शकातेला प्राधान्य द्यावे , राजकीय पक्षाना भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या चक्रातून मुक्त करण्यासाठी  योग्य दिशेने पाउल टाकावे.

आपल्या देशात राष्ट्रपतींपासुनसर्वसामान्य नागरिकांनी कधी ना कधी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याविषयी मत व्यक्त केले आहे, या विचाराला पाठींबा दिला आहे. सतत सुरु असणारे निवडणुकांचे चक्र , त्यातून निर्माण होणारा आर्थिक भार, प्रशासन व्यवस्थेवर पडणारा ताण या सगळ्यापासून मुक्ती मिळवण्याच्या या विचाराला हळूहळू समर्थन मिळते आहे. आता वेळ आली आहे की यावर वादविवाद आणि चर्चा व्हावी, त्यातून नवे मार्ग शोधले जावेत. आपल्या देशात सकारात्मक बदलांचे नेहमीच स्वागत केले गेले आहे. आता डिजिटल व्यवहारानाही स्वीकारण्यासाठी लोक सकारात्मक आहेत. अधिकाधिक लोक याचा अवलंब करताना दिसतात. कालच सरकारने बाबासाहेब भीमरावआंबेडकर यांच्या नावाने डिजिटल व्यवहारांसाठीच्या भीम या पूर्णपणे स्वदेशी App चे लोकार्पण केले. भीम म्हणजे –भारत इंटरफेस फॉर मनी.  मी देशातल्या युवकांना, व्यापारी वर्गाला , शेतकऱ्यांना आवाहन आकारतो की, त्यांनी या अँपचा जास्तीतजास्त वापर करावा. त्यासोबत स्वःताला जोडून घ्यावे.

मित्रानो , दिवाळीनंतर जो घटनाक्रम झाला, जे निर्णय जाहीर झाले , जी धोरणे बनलीत त्या सगळ्यांचे मूल्यांकन अर्थतज्ञ करतीलच, मात्र जर सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासकांनी या सर्व घटनाक्रमाचा अभ्यास करून त्याचे मूल्यांकन केले तर ते अधिक योग्य ठरेल. या सर्व काळात एकाराष्ट्र भावनेतून भारतातील गावे, गरीब लोक , शेतकरी , युवक , सुशिक्षित –अशिक्षित जनता , पुरुष, महिला सर्वानी आपल्याताल्या धैर्याचे आणि लोकशक्तीचे अप्रतिम दर्शन घडवले आहे.

थोड्या वेळातच २०१७ चे नवे वर्ष सुरु होईल. आजपासून शंभर वर्षांपूर्वी १९१७ साली महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘चंपारण्य’ इथे पहिल्यांदा सत्याग्रह योजनेला सुरुवात झाली होती. या घटनेला १०० वर्षे पूर्ण झाल्यावर आजही या काळात आपण अनुभव घेतला की आपल्या देशात सत्य आणि चांगुलपणाप्रति तोच सकारात्मक संस्कारांचा अंश आहे. आज महात्मा गांधी नाहीत, मात्र त्यांनी आपल्याला दिलेला तो मार्ग , जो आपल्याला सत्याचा आग्रह धरण्यासाठी प्रेरित करतो, तोच सर्वाधिक उपयुक्त आहे. चंपारण्य सत्याग्रहाच्या शताब्दीच्या या प्रसंगी आपण सगळे आज पुन्हा एकदा गांधीजींचे पुण्यस्मरण करत सत्याचा आग्रह धरूया. आपण हा मार्ग अनुसरला तर सत्य आणि चांगुलपणाच्या या मार्गावर चालताना आपल्याला कुठलीही अडचण येणार नाही. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाविरोधातल्या या लढाईत आता थांबायचे नाही. सत्याचा आग्रहच पूर्ण यशाची खात्री देईल. सव्वाशे कोटी लोकसंख्येचा देश , ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या युवकांची , साधने, स्त्रोत यांची उपलब्धता, असीम सामर्थ्य हे सगळे ज्या भारतात आहे, तो देश मागे राहण्याचे काहीही कारण नाही. नव्या वर्षाची नवी किरणे , नव्या यशाचे संकल्प घेऊन आली आहेत. या आपण सर्व एकत्र येत , हातात हात घेऊन या मार्गावर वाटचाल करू . वाटेत येणाऱ्या अडचणींचा सामना करत एका उज्जवल भवितव्याची निर्मिती करू !!

जय हिंद !!! 

 

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
India’s organic food products export reaches $448 Mn, set to surpass last year’s figures

Media Coverage

India’s organic food products export reaches $448 Mn, set to surpass last year’s figures
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister lauds the passing of amendments proposed to Oilfields (Regulation and Development) Act 1948
December 03, 2024

The Prime Minister Shri Narendra Modi lauded the passing of amendments proposed to Oilfields (Regulation and Development) Act 1948 in Rajya Sabha today. He remarked that it was an important legislation which will boost energy security and also contribute to a prosperous India.

Responding to a post on X by Union Minister Shri Hardeep Singh Puri, Shri Modi wrote:

“This is an important legislation which will boost energy security and also contribute to a prosperous India.”