India and Mauritius are united by history, ancestry, culture, language and the shared waters of the Indian Ocean: PM Modi
Under our Vaccine Maitri programme, Mauritius was one of the first countries we were able to send COVID vaccines to: PM Modi
Mauritius is integral to our approach to the Indian Ocean: PM Modi

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद कुमार जगन्नाथ यांनी आज संयुक्तपणे मॉरिशसमधील सामाजिक गृहनिर्माण एकक प्रकल्पाचे उद्‌घाटन केले. भारत आणि मॉरिशस दरम्यानच्या गतिमान विकासात्मक भागीदारीचा एक भाग म्हणून हा प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. यावेळी, उभय देशांच्या पंतप्रधानांनी आणखी दोन प्रकल्पांसाठीच्या भूमिपूजन समारंभातही आभासी माध्यमातून भाग घेतला. यामध्ये एका अद्ययावत अशा नागरी सेवा महाविद्यालयाचा आणि 8 मेगावॉटच्या सौर ऊर्जा फोटो वोल्टाइक प्रकल्पाचा समावेश आहे. मॉरिशसच्या विकासासाठी भारताकडून मिळणाऱ्या पाठबळातून हे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. हा कार्यक्रम दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून पार पडला. मॉरिशसमध्ये त्यांच्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या परिसरात त्यांचे काही कॅबिनेट मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम  झाला.

यावेळी बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी मित्रराष्ट्रांच्या विकासात भागीदारी करतानाचा भारताचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला. त्या मित्रराष्ट्राच्या गरजा आणि प्राधान्यक्रम यावरून भारताची विकासात्मक भागीदारी ठरत असून, त्यामध्ये त्या देशाच्या सार्वभौमतेचा संपूर्ण सन्मान राखला जातो. त्याचवेळी, त्या देशाच्या जनतेच्या कल्याणाची काळजी घेत आणि त्या देशाच्या क्षमतांमध्ये वाढ करत ही भागीदारी पुढे नेली जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्राच्या उभारणीमध्ये नागरी सेवा महाविद्यालय प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित करत, 'मिशन कर्मयोगी' या मोहिमेतून मिळालेली शिकवण व अनुभव त्यांना सांगण्याचीही तयारी मोदी यांनी दाखवली. ऑक्टोबर 2018 मध्ये आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या  पहिल्या संमेलनात त्यांनी मांडलेल्या OSOWOG म्हणजे 'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रिड' या संकल्पनेचा पुनरुच्चार मोदी यांनी यावेळी केला. आज भूमिपूजन झालेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे कार्बन डाय ऑक्साइडचा 13,000 टन उत्सर्ग टाळता येईल आणि त्यायोगे हवामानबदलविषयक आव्हानांचा सामना करण्यात मॉरिशसला मदत होईल असा विश्वास, मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ यांनी, आर्थिक मदतीसह विविध बाबतींत भारताने मॉरिशसला केलेल्या सहकार्याबद्दल भारताचे आभार मानले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उभय देशांचे संबंध नव्या उंचीवर पोहोचले असल्याचे जगन्नाथ यांनी नमूद केले.

भारत सरकारने मे 2016 मध्ये मॉरिशस सरकारला विशेष आर्थिक पॅकेज (SEP) म्हणून मॉरिशस सरकारने निवडलेल्या  पाच प्राधान्य प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी 353 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचे अनुदान दिले होते. हे प्रकल्प होते: मेट्रो एक्सप्रेस प्रकल्प, सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत, नवीन ईएनटी रुग्णालय, प्राथमिक शाळेतील मुलांना डिजिटल टॅब्लेटचा पुरवठा आणि सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्प. आज सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या उद्‌घाटनाबरोबरच  विशेष आर्थिक पॅकेज अंतर्गत सर्व महत्वपूर्ण  प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत.

मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ  यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान 2017 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य करार अंतर्गत, रिड्युईट स्थित नागरी सेवा महाविद्यालय  प्रकल्पाला  4.74 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स अनुदानाद्वारे वित्तसहाय्य पुरवले जात आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर  मॉरिशसच्या नागरी सेवकांना विविध प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी पूर्णतः सुसज्ज आणि कार्यक्षम सुविधा यामुळे उपलब्ध होईल. तसेच  यामुळे भारताबरोबरचे संस्थात्मक संबंध अधिक दृढ होतील.

8 मेगावॅट सौर पीव्ही फार्म प्रकल्पामध्ये दरवर्षी अंदाजे 14 गिगावॅट हरित ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी 25,000 पीव्ही सेलची स्थापना करणे, मॉरिशसच्या अंदाजे 10,000 घरांचे  विद्युतीकरण यांचा समावेश आहे . यामुळे दरवर्षी अंदाजे 13,000 टन कार्बन उत्सर्जन  टाळणे शक्य होईल   आणि  मॉरिशसला हवामान बदलाचे परिणाम रोखण्यास मदत होईल.

आजच्या समारंभात दोन प्रमुख द्विपक्षीय करारांची देवाणघेवाण झाली.  मेट्रो एक्सप्रेस आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी भारत सरकारकडून मॉरिशस सरकारला 190 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स कर्ज पुरवठा करण्यासाठी  करार आणि छोट्या  विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसंबंधी सामंजस्य करारांचा यात  समावेश आहे.

कोविड-19 मुळे उदभवलेली  आव्हाने असूनही, भारत-मॉरिशस विकास भागीदारी प्रकल्प वेगाने प्रगती करत आहेत. 2019 मध्ये, पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान जगन्नाथ यांनी आभासी पद्धतीने  मॉरिशसमधील मेट्रो एक्सप्रेस प्रकल्प आणि  नवीन ईएनटी रुग्णालयाचे  संयुक्तपणे उद्घाटन केले होते. त्याचप्रमाणे, जुलै 2020 मध्ये, मॉरिशसच्या  सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटनही दोन्ही पंतप्रधानांच्या हस्ते आभासी स्वरूपात करण्यात आले.

भारत आणि मॉरिशस यांच्यात सामायिक  इतिहास, वंश, संस्कृती आणि भाषेच्या बाबतीत घनिष्ठ संबंध आहेत. हिंद महासागर क्षेत्रात मॉरिशस हा भारतासाठी महत्त्वाचा विकास भागीदार असून उभय  देशांमधील विशेषाधिकारप्राप्त विकास भागीदारीतून  हे दिसून येते. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ या भावनेला अनुसरून आजचा कार्यक्रम, या यशस्वी भागीदारीतील आणखी एक मैलाचा दगड ठरला आहे.

 

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait

Media Coverage

When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Under Rozgar Mela, PM to distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits
December 22, 2024

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits on 23rd December at around 10:30 AM through video conferencing. He will also address the gathering on the occasion.

Rozgar Mela is a step towards fulfilment of the commitment of the Prime Minister to accord highest priority to employment generation. It will provide meaningful opportunities to the youth for their participation in nation building and self empowerment.

Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The recruitments are taking place for various Ministries and Departments of the Central Government. The new recruits, selected from across the country will be joining various Ministries/Departments including Ministry of Home Affairs, Department of Posts, Department of Higher Education, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, among others.