Mera Saansad
Search Search
Marathi language

डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या देशभरातील लाभार्थ्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हिडिओ ब्रीजच्या माध्यमातून संवाद

Published By : Admin | June 15, 2018 | 10:56 IST
We launched Digital India with a very simple focus- to ensure more people can benefit from technology, especially in rural areas: PM
We ensured that the advantages of technology are not restricted to a select few but are there for all sections of society. We strengthened network of CSCs: PM
The Digital India initiative is creating a group of village level entrepreneurs, says PM Modi
The movement towards more digital payments is linked to eliminating middlemen: PM Modi
Due to ‘Make in India’, we see a boost to manufacturing and this has given youngsters an opportunity to work in several sectors: PM Modi
Along with digital empowerment, we also want technology to boost creativity: PM

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज डिजिटल इंडिया उपक्रमाअंतर्गत, सुरू असलेल्या विविध योजनांच्या देशभरातील लाभार्थ्यांशी व्हिडिओ ब्रीजच्या माध्यमातून संवाद साधला. या व्हिडिओ ब्रीजमुळे देशभरातल्या 50 लाख लाभार्थ्यांना एकत्र जोडता आले. यात सामायिक सेवा केंद्रे, एनआयसी केंद्र, राष्ट्रीय ज्ञान केंद्रे, डिपीओ, मोबाईल उत्पादन प्रकल्प आणि ‘मायगोव्ह’ या ॲपवरील स्वयंसेवक या सर्वांशी मोदींनी एकत्र संवाद साधला. सरकारी योजनांच्या विविध लाभार्थ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सीच्या माध्यमातून चर्चा करण्याच्या उपक्रमाचा हा सहावा अंक आहे.

समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रातले लोक, विशेषत: ग्रामीण भागातल्या जनतेला डिजिटलदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी डिजिटल इंडिया हे अभियान सुरू करण्यात आले, असे पंतप्रधान म्हणाले. डिजिटल इंडिया उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी सरकारने सर्वसमावेशक धोरण आखले असून त्यात गावांना फायबर ऑप्टीकने जोडणे, नागरिकांना डिजिटल शिक्षण देणे, मोबाईलच्या माध्यमातून सेवा देणे आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे, असे या धोरणाचे स्वरुप आहे, असे ते पुढे म्हणाले.

तंत्रज्ञानाविषयी बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले की,  तंत्रज्ञानामुळे जनतेचे जीवनमान सोपं झालं असून तंत्रज्ञानाचे फायदे सर्व स्तरातल्या लोकांपर्यंत पोहचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी भीम ॲप ही ऑनलाईन बिलिंग व्यवस्था, रेल्वेचे ऑनलाईन आरक्षण आणि तिकिट विक्री, शिष्यवृत्ती, निवृत्तीवेतन थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करणे यामुळे जनतेचे श्रम आणि वेळ यांची बचत होत आहे.

सामायिक सेवा केंद्रांचे महत्वही यावेळी पंतप्रधानांनी सांगितले. देशभर उभारण्यात आलेली सामायिक सेवा केंद्रे ग्रामीण भारतात डिजिटल सेवा पुरवत आहेत. या केंद्रांनी ग्रामीण स्तरावर उद्यमशीलतेला विकसित केले असून ग्रामीण भागात 10 लाख लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भारतात आज 2.92 लाख सामायिक सेवा केंद्रे कार्यरत असून ती 2.15 लाख ग्रामपंचायतींना विविध सेवा पुरवत आहेत, अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली.

डिजिटल पेमेंट व्यवस्था एक चळवळ म्हणून देशभरात राबवली जात आहे. त्यामुळे व्यवस्थांमध्ये असलेले मध्यस्थ हद्दपार झाले आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या 4 वर्षात भारतात डिजिटल पेमेंटमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था डिजिटल आणि पारदर्शक झाली आहे.

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियानाविषयी पंतप्रधानांनी माहिती दिली. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 1.25 कोटी लोकांना डिजिटल कौशल्य आणि प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. यापैकी 70 टक्के युवक, अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायाचे आहेत. या योजनेअंतर्गत देशातल्या 6 कोटी लोकांना डिजिटल कौशल्य आणि प्राथमिक संगणक प्रशिक्षण देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे.

डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांमुळे बीपीओ क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाला आहे. बीपीओ केवळ मोठ्या शहरांपुरतेच मर्यादित होते. मात्र, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या सोईंमुळे छोट्या शहरात आणि गावात बीपीओ केंद्र सुरू झाले आहेत. विशेषत: ईशान्य भारत आणि ग्रामीण भागात या बीपीओ केंद्रामुळे मोठी रोजगार निर्मिती झाली आहे, असे ते म्हणाले.

आता देशातल्या युवकांना त्यांच्या घराजवळ रोजगार उपलब्ध आहे.

विविध इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांशीही मोदींनी संवाद साधला. इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर उत्पादन क्षेत्रात गेल्या 4 वर्षात देशानं मोठी प्रगती केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्लस्टर योजना सुरू केली. याअंतर्गत 15 राज्यांमध्ये 23 क्लस्टर्स तयार करण्यात आले. या योजनेमुळे सुमारे 6 लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. 2014 मध्ये देशात केवळ 2 मोबाईल उत्पादन उद्योग होते, आज त्यांची संख्या 120 पर्यंत पोहोचली आहे. या उद्योगांमुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मिळून साडेचार लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे.

राष्ट्रीय ज्ञान केंद्रांविषयी पंतप्रधान यावेळी बोलले, या केंद्रांमुळे देशातल्या 1700 महत्त्वाच्या संशोधन आणि शिक्षण संस्था परस्परांशी जोडल्या गेल्या आहेत. यामुळे 5 कोटी विद्यार्थी, संशोधन, अभ्यासक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना शिक्षण-संशोधनासाठी एक मोठे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे, असे ते म्हणाले.

मायगोव्ह ॲपच्या स्वयंसेवकांशी त्यांनी संवाद साधला. सरकार स्थापन झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत हे ॲप सुरू करून सरकारमध्ये थेट जनतेचा सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न केला, असे ते म्हणाले. आज या ॲपशी 60 लाख स्वयंसेवक जोडलेले आहेत. देशाच्या विविध प्रश्नांवर ते आपले उपाय, सूचना देतात तसेच नव भारताच्या उभारणीसाठी विविध कल्पना देऊन मोठे योगदान देत आहेत, असे मोदी म्हणाले. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून शिक्षण, रोजगार, उद्यमशीलता आणि सक्षमता ही चार उद्दिष्टे साध्य केली, असे पंतप्रधान म्हणाले.

यावेळी पंतप्रधानांनी डिजिटल इंडिया योजनांच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधताना त्यांच्या आयुष्यात या योजनांमुळे आलेले परिवर्तन जाणून घेतले. सामायिक सेवा केंद्रांमुळे झालेल्या विविध लाभांची माहिती नागरिकांना यावेळी पंतप्रधानांना दिली.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login or Register to add your comment
Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
View All
Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry

Media Coverage

Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
PM chairs 45th PRAGATI Interaction
December 26, 2024
PM reviews nine key projects worth more than Rs. 1 lakh crore
Delay in projects not only leads to cost escalation but also deprives public of the intended benefits of the project: PM
PM stresses on the importance of timely Rehabilitation and Resettlement of families affected during implementation of projects
PM reviews PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana and directs states to adopt a saturation approach for villages, towns and cities in a phased manner
PM advises conducting workshops for experience sharing for cities where metro projects are under implementation or in the pipeline to to understand the best practices and key learnings
PM reviews public grievances related to the Banking and Insurance Sector and emphasizes on quality of disposal of the grievances

Prime Minister Shri Narendra Modi earlier today chaired the meeting of the 45th edition of PRAGATI, the ICT-based multi-modal platform for Pro-Active Governance and Timely Implementation, involving Centre and State governments.

In the meeting, eight significant projects were reviewed, which included six Metro Projects of Urban Transport and one project each relating to Road connectivity and Thermal power. The combined cost of these projects, spread across different States/UTs, is more than Rs. 1 lakh crore.

Prime Minister stressed that all government officials, both at the Central and State levels, must recognize that project delays not only escalate costs but also hinder the public from receiving the intended benefits.

During the interaction, Prime Minister also reviewed Public Grievances related to the Banking & Insurance Sector. While Prime Minister noted the reduction in the time taken for disposal, he also emphasized on the quality of disposal of the grievances.

Considering more and more cities are coming up with Metro Projects as one of the preferred public transport systems, Prime Minister advised conducting workshops for experience sharing for cities where projects are under implementation or in the pipeline, to capture the best practices and learnings from experiences.

During the review, Prime Minister stressed on the importance of timely Rehabilitation and Resettlement of Project Affected Families during implementation of projects. He further asked to ensure ease of living for such families by providing quality amenities at the new place.

PM also reviewed PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. He directed to enhance the capacity of installations of Rooftops in the States/UTs by developing a quality vendor ecosystem. He further directed to reduce the time required in the process, starting from demand generation to operationalization of rooftop solar. He further directed states to adopt a saturation approach for villages, towns and cities in a phased manner.

Up to the 45th edition of PRAGATI meetings, 363 projects having a total cost of around Rs. 19.12 lakh crore have been reviewed.