मित्रांनो,
चिबई वेक उले
इन दम एम
पंतप्रधान पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर मला पहिल्यांदाच मिझोरमला येण्याची संधी मिळाली आहे. ईशान्येकडील राज्य, आठ बहिणी ज्यांना आपण ‘ऐट सिस्टर्स’ म्हणून ओळखतो, यातील हेच एक राज्य राहिले होते जिथे मी पंतप्रधान म्हणून अजून पर्यंत येऊ शकलो नव्हतो. यासाठी मी आधी तुमच्या सर्वांची माफी मागतो. पंतप्रधान होण्याआधी मी मिझोरमला नेहमी यायचो. इथल्या शांत सुंदर वातावरणाशी मी चांगलाच परिचित आहे. इथल्या मनमिळावू लोकांसोबत मी बराच चांगला काळ व्यतित केला आहे. आज त्या सगळ्या जुन्या आठवणी जाग्या होणे हे तर खूपच स्वाभाविक आहे.
सर्वात आधी मी मिझोरमच्या नागरिकांना नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतो.
येणारे नवीन वर्ष तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि भरभराट घेऊन येवो.
मी थोड्यावेळापूर्वी ऐझवालला आलो आणि मला मिझोरमच्या मोहक सौंदर्याची अनुभुती आली. ‘डोंगराळ प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांची भूमी’
शांतीची भूमी,
इथल्या लोकांचे आदरातिथ्य खूपच छान आहे.
भारतातील सर्वाधिक साक्षर राज्य.
अटलजींच्या कार्यकाळात ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासासाठी खूप प्रयत्न करण्यात आले होते. प्रादेशिक असमानतेचे समूळ उच्चाटन करणे हे आर्थिक सुधारणांचे एक महत्वपुर्ण उद्दिष्ट आहे, असे अटलजी नेहमी सांगायचे. या दिशेने त्यांनी अनेक प्रयत्न देखील केले होते.
2014 मध्ये आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही पुन्हा या प्रदेशाच्या विकासासाठी योजना आणि निर्णय घेतले आहेत. दर 15 दिवसांनी कोणत्याही एका केंद्रीय मंत्र्याने ईशान्येकडील राज्यांचा दौरा केला पाहिजे हा मी एक नियमच तयार केला होता. सकाळी आले, कोणत्यातरी कार्यक्रमात सहभागी झाले आणि संध्याकाळी परत गेले असे न होता, मंत्रिमंडळातील माझ्या सहकाऱ्यांनी इथे येऊन तुमच्यामध्ये मिसळून तुमच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यानुसार आपल्या संबंधित मंत्रालयात योजना तयार कराव्यात अशी माझी इच्छा आहे.
मित्रांनो, मागील 3 वर्षांत माझ्या सहकारी मंत्र्यांचे ईशान्य भारतात 150 हुन अधिक दौरे झाले आहेत अशी माहिती मला मिळाली. तुमच्या अडचणी, तुमच्या गरजा सांगायला तुम्हाला दिल्लीला संदेश पाठवायची गरज पडू नये तर दिल्ली स्वतःहून तुमच्याकडे यावी हा दृष्टिकोन ठेवून आम्ही काम करत आहोत.
या योजनेला आम्ही नाव दिले आहे Ministry of DoNER At Your Door step. केंद्रीय मंत्र्यां व्यतिरिक्त ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाचे सचिव देखील अधिकाऱ्यांसोबत प्रत्येक महिन्याला ईशान्येकडील कोणत्यातरी एका राज्यात शिबिराचे आयोजन करतात. सरकारच्या याच सर्व प्रयत्नांमुळे ईशान्येकडील योजनांना चालना मिळाली आहे. वर्षानुवर्षांपासून रखडलेले प्रकल्प वेगाने पूर्ण होत आहेत.
ईशान्येकडील आठही राज्यांचा समावेश असलेल्या स्वयं सहायता गटांनी आयोजित केलेल्या प्रदर्शनाला मी आताच ओझरती भेट दिली. स्वयं सहायता गटातील सदस्यांची प्रतिभा आणि क्षमतेबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन केले. याच क्षमतेचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. दिनदयाळ अंत्योदय योजनेतील हे एक महत्वपूर्ण उद्दिष्ट आहे.
ईशान्य राज्य विकास वित्तीय महामंडळाद्वारे देण्यात येणाऱ्या कर्जाचा लाभ देखील या स्वयं सहायता गटांना घेता येईल.
ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाने ईशान्य हस्तकला आणि हातमाग विकास महामंडळाच्या तसेच ईशान्य कृषी विपणन महामंडळाच्या उपक्रमांना देखील पाठींबा द्यावा असे निर्देश मी दिले आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्रातील या सर्व संस्था कलाकार, विणकर आणि शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, बाजारपेठ मिळवून देणे आणि अन्न प्रक्रियेमध्ये मदत करत आहेत.
CSIR,ICAR आणि आयआयटीसारख्या संस्थानी विकसित केलेली तंत्रज्ञान आणि उत्पादने ईशान्येकडील राज्यांचा विचार करुन तयार करावी जेणे करुन त्या वस्तूंचा वापर या प्रदेशातील लोकं सहजतेने करु शकतील आणि त्यांच्या स्थानिक उत्पादनांचे मूल्य वर्धित करू शकतील.
मित्रांनो, आज आपण मिझोरमच्या इतिहासातील एका सुवर्ण क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी इथे एकत्रित आलो आहोत.
60 मेगावट क्षमतेच्या ट्युरिअल जलविद्युत प्रकल्प, हा 13 वर्षांपूर्वी सुरु करण्यात आलेला ईशान्य भारतातील कोपीली टप्पा- 2 जलविद्युत प्रकल्पानंतर आज लोकार्पण करण्यात आला.
ट्युरिअल हा मिझोरम मधील पहिला केंद्रीय क्षेत्रातील महत्वपूर्ण प्रकल्प आहे जो यशस्वीरित्या कार्यान्वित झाला आहे. हा राज्यातील पहिलाच सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून दरवर्षी 251 मिलियन युनिट विदुयत ऊर्जेची निर्मिती होणार असून यामुळे राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन मिळेल.
हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर सिक्कीम आणि त्रिपुरा नंतर मिझोरम हा अतिरिक्त उर्जा निर्मिती करणारा ईशान्य भारतातील तिसरे राज्य बनले आहे.
1998 साली पंतप्रधान वाजपेयी यांनी या प्रकल्पाची घोषणा करून मंजुरी दिली, परंतु त्याला विलंब झाला.
ह्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी हेच प्रतिबिंबित करते की, जे प्रकल्प अजून पूर्ण झाले नाहीत ते पूर्ण करण्यासाठी हे सरकार वचनबद्ध असून ईशान्य भारतात विकासाचे एक नवीन पर्व सुरु करत आहे.
वीज निर्मितीव्यतिरिक्त, जलाशय पाणी डिजीटली शोधण्यासाठी देखील नवीन मार्ग खुले होतील. यामुळे दुर्गम गावांशी सहज संपर्क होईल. 45 चौरस कि.मी. क्षेत्रफळावर पसरलेल्या मोठ्या जलाशयाचा मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी देखील वापर होऊ शकतो.
हा प्रकल्प पर्यावरण पर्यटनाला चालना देईल आणि पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी एक स्रोत देईल. राज्यात 2100 मेगावॅट्सची जलविद्युत क्षमता आहे, ज्यापैकी आतापर्यंत काही अपूर्णांक क्षमताच आपण वापरली आहे, अशी माहिती मला देण्यात आली आहे.
मिझोरम ऊर्जा निर्यातदार का होऊ शकत नाही याचे एकही कारण मला दिसत नाही. ईशान्येकडील राज्यांनी केवळ अतिरिक्त वीज निर्मिती करावी हे आमचे उद्दीष्ट नसून, अत्याधुनिक पारेषण प्रणाली विकसित करण्याचे आमचे ध्येय आहे. ज्यामुळे देशाच्या अन्य भागात जिथे उर्जेचा तुटवडा आहे तिथे ही उर्जा पुरवली जाईल.
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये वीज प्रेषण यंत्रणेतील सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याकरिता सरकार 10,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे.
मित्रांनो, स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षानंतरदेखील आपल्या देशात अशी 4 कोटी कुटुंबे आहेत ज्यांच्या घरात अद्याप वीज जोडणी नाही. तुम्ही विचार करू शकता कशाप्रकारे त्यांना 18व्या शतकातील जीवन जगावे लागत आहे. मिझोरममध्ये हजारो घरं आहेत जी अद्यापही अंधारात आहेत. या घरांमध्ये वीज वितरीत करण्यासाठी, सरकारने नुकतीच ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली-हर घर’ म्हणजेच ‘सौभाग्य’ योजना सुरु केली आहे. लवकरात लवकर देशातील प्रत्येक घरात वीज जोडणी देणे हे आमचे उदिष्ट आहे.
या योजनेसाठी अंदाजे 16 हजार कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. या योजने अंतर्गत वीज जोडणी देणाऱ्या गरीब कुटुंबांकडून सरकार कोणतेही जोडणी शुल्क आकारणार नाही. गरीबांच्या आयुष्यात उजेड येवून त्यांचे आयुष्य प्रकाशमान व्हावे अशी आमची इच्छा आहे.
मित्रांनो, देशातील उर्वरीत भागाशी तुलना केली तर आपल्या लक्षात येईल की, ईशान्य भारतात नव्या उद्योजकांच्या संख्येत जास्त वाढ झालेली दिसून येत नाही. याचे मुख्य कारण असे होते की तरुणांना त्यांचे व्यवसाय सुरु करण्यासाठी पुरेसा पैसा मिळत नव्हता. तरुणांची ही गरज लक्षात घेऊन, सरकारने प्रधानमंत्री मृदा योजना, स्टार्ट अप इंडिया योजना, स्टँड अप इंडिया सारख्या योजना सुरु केल्या आहेत. ईशान्य भारतवार विशेष लक्ष केंद्रित करून, डोनर मंत्रालयाने 100 कोटी रुपयांचा उद्यम भांडवल निधी उभारला आहे. मिझोरमच्या युवकांनी केंद्र सरकारच्या या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असा मी आग्रह करतो. येथील तरुण स्टार्ट अपच्या जगतात आपला ठसा उमटवण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये आहे. भारत सरकार अशा युवकांना सहकार्य करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
आम्ही भारतातील तरुणांचे कौशल्य आणि क्षमतांवर सट्टा लावत आहोत. ‘उद्योगाच्या माध्यमातून सक्षमीकरण’ यावर आमचा विश्वास आहे. ज्यामुळे नाविन्य आणि उद्योगासाठी योग्य व्यवस्था तयार होऊन जेणेकरून आपली भूमी मानवतेत परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या पुढील मोठ्या संकल्पनांचे माहेर घर बनेल.
2022 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण होतील, पुढील पाच वर्ष सर्व क्षेत्रांत विकास करण्यासाठी, आपल्या यशाच्या योजना तयार करण्याच्या संधी उपलब्ध करुन देईल.
2022 पर्यंत नव भारताची निर्मिती करण्यासाठी आपल्याला आर्थिक विकासासह, विकासाचे फळ सर्वांना मिळेल हे दुहेरी उद्दिष्ट समोर ठेवून त्या दिशेने काम करायचे आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’ हे उदिष्ट समोर ठेवून, कोणतीही जात, लिंग, धर्म, वर्ग यासगळ्या बाबी बाजूला सारून नवीन समृद्धीमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाला समान संधी मिळणे गरजेचे आहे.
माझे सरकार स्पर्धात्मक आणि सहकारी संघटनेवर विश्वास ठेवते, जिथे राज्यांमध्ये निकोप स्पर्धा असते. मला खात्री आहे की राज्ये ही बदलाचे मुख्य चालक आहेत.
राज्यांमध्ये निकोप स्पर्धा वाढवण्यासाठी आम्ही अनेक उपक्रम राबवले आहेत. मुख्य मंत्र्यांच्या एका समितीने केंद्रीय प्रायोजक योजना, तर्कसंगत करण्याची शिफारस केली होती. आम्ही त्या शिफारसी स्वीकारल्या.
आथिर्क अडचणी असूनही, ईशान्येकडील राज्यांसाठी केंद्रांच्या प्रायोजित योजनांची अंमलबजावणी 90-10 या प्रमाणत केली जाते. इतर योजनांसाठी हे प्रमाण 80-20 इतके आहे.
मित्रांनो, जेव्हा विकासाचे फळ सर्वांपर्यंत पोहोचेल तेव्हाच नव भारताचे उद्दिष्ट साध्य होईल.
विविध सामाजिक सूचकांवर मूल्यांकन केल्यानंतर जवळपास 115 मागासलेले जिल्हे समोर आले आहेत केंद्र सरकारला या सर्व जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. यामुळे मिझोरमसह ईशान्येकडील राज्यांतील मागास जिल्ह्यांना याचा लाभ होईल.
कालच आम्ही एका नवीन केंद्रीय क्षेत्रीय योजनेला मंजुरी दिली. ईशान्य विशेष पायाभूत सुविधा विकास योजना…ही योजना दोन क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करेल.
एक क्षेत्र हे पाणीपुरवठा, वीज जोडणी आणि विशेषत: पर्यटनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या प्रकल्पांशी संबंधित भौतिक पायाभूत संरचना आहे.
दुसरे म्हणजे सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासाचे क्षेत्र. राज्य सरकारशी निगडीत सल्लामसलत केल्यानंतर ही नवी योजना तयार करण्यात आली आहे. तथापि, नियमितता सुनिश्चित करण्यासाठी, एनएलसीपीआर अंतर्गत सर्व चालू प्रकल्पांना मार्च 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी निधी पुरविला जाईल.
नवीन योजना 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत असेल, जिथे 10 टक्के योगदान राज्य सरकारांकडून घेतले जाईल.
केंद्र सरकार पुढील तीन वर्षांमध्ये ईशान्येकडील राज्यांकरिता 5300 कोटी रुपयांची मदत करणार आहे.
कनेक्टीव्हीटीचा अभाव हा ईशान्येकडील प्रदेशाच्या विकासातील खूप मोठा अडथळा आहे. या प्रदेशात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून वाहतुकीच्या माध्यमातून परिवर्तन घडवून आणण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.
केंद्र सरकारने मागील 3 वर्षात 32000 कोटींची गुंतवणूक असलेल्या 3800 किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांना मंजुरी दिली असून, यातील अंदाजे 1200 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.
केंद्र सरकार ईशान्य भारतात विशेष प्रवेगक रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत, आणखी 60000 कोटी रुपयांची आणि पुढील 2 ते 3 वर्षांमध्ये ईशान्येकडील प्रदेशात रस्ते आणि महामार्गांचे जाळे तयार करण्यासाठी भरतमाला प्रकल्पाअंतर्गत 30000 कोटींची गुंतवणूक करत आहे. ईशान्य भारतातील सर्व राज्यांच्या राजधान्या रेल्वे नकाशावर आणण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.
केंद्र सरकार 47000 कोटी रुपये खर्च करून 1385 किलोमीटर लांबीच्या 15 नवीन रेल्वे मार्गांची अंमलबजावणी करत आहे.
मिझोरममधील भैराबीला आसाममधील सिलचरला जोडल्यानंतर या रेल्वेमार्गाच्या उद्‌घाटना सोबतच गेल्यावर्षी रेल्वे मिझोरमला पोहोचली.
ऐझवालला रेल्वे मार्गाने जोडले जाण्यासाठी 2014 मध्ये मी नवीन रेल्वे मार्गाची पायाभरणी केली होती.
राज्य सरकारच्या पाठिंब्यामुळे आम्ही ऐझवाल या राजधानीला ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाने जोडले.
केंद्र सरकार पूर्व कृती धोरणाचे काटेकोरपणे पालन करत आहे. उत्तर पूर्व आशियाशी संबंध प्रस्थापित करण्याची मोठी संधी मिझोरमकडे आहे. म्यानमार आणि बांगलादेशसोबत व्यापारासाठीचे हे एक महत्वपूर्ण केंद्र म्हणून उदयाला येऊ शकते.
विविध द्विपक्षीय प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. कलादन बहूआयामी परिवहन वाहतूक प्रकल्प, रिह-तेडीम रस्ते प्रकल्प आणि सीमा हाट या महत्वपूर्ण उपक्रमांचा यात समावेश आहे.
ईशान्येकडील प्रदेशाच्या आर्थिक वृद्धित आणि विकासात याचे खूप मोठे योगदान असेल.
मित्रांनो, मिझोरम मधील साक्षरतेचे उच्च प्रमाण, नैसर्गिक सौंदर्य आणि इंग्रजी बोलणारा मोठा वर्ग यासर्व गोष्टी या राज्याला एक उत्तम पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करायला पूरक आहेत.
साहसी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, पर्यावरण पूरक, वन्य आणि समाज आधारित ग्रामीण पर्यटनाच्या अमाप संधी या राज्यात आहेत. या क्षेत्रात जर पर्यटनाचा योग्य विकास झाला तर राज्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारे पर्यटन हे एक नवीन क्षेत्र म्हणून उदयाला येईल. राज्यात पर्यावरण आधारित पर्यटन आणि साहसी पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मागील 2 वर्षात केंद्र सरकारने 194 कोटी रुपयांच्या 2 पर्यटन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने आधीच मिझोरम सरकारला 115 कोटी रुपये जारी केले आहेत.
पर्यटकांना आकर्षित करण्याचा उद्देशाने मिझोरम मध्ये विविध वन्यजीव अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानांची देखरेख करण्यासाठी राज्य सरकारला सहाय्य करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. मिझोरमला भारतातील सर्वोत्तम पर्यटन केंद्रांपैकी एक केंद्र बनवण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन काम करू या.
मित्रांनो, आपल्या देशातील हा भाग अगदी सहज स्वतःला कार्बन विरोधी प्रदेश म्हणून घोषित करू शकतो. आपला मित्र भूतानने हे शक्य केले आहे. राज्य सरकारांनी प्रयत्न केले तर ईशान्य भारतातील 8 राज्य कार्बन विरोधी राज्य होऊ शकतात. जगाच्या नकाशावर देशातील हा प्रदेश कार्बन विरोधी राज्ये म्हणून स्वतःचा एक वेगळा ठसा निर्माण करू शकतील. ज्याप्रकारे सिक्कीमने स्वतःला 100 टक्के सेंद्रिय राज्य म्हणून जाहीर केले आहे तसेच ईशान्येकडील इतर राज्ये देखील यादिशेने अधिक प्रयत्न करू शकतील.
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने पारंपरिक कृषी विकास योजना सुरू केली आहे.
याअंतर्गत, सरकार देशभरात 10 हजारहून अधिक सेंद्रिय गट तयार करत आहे. ईशान्यमध्ये देखील 100 शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यात 50 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. इथले शेतकरी त्यांची सेंद्रिय उत्पादने दिल्लीमध्ये विकू शकतील याची देखील व्यवस्था करण्यात आली आहे.
मित्रांनो, 2022 मध्ये आपला देश स्वातंत्र्याची 75 वी साजरी करणार आहे. 2022 पर्यंत स्वतःला 100 टक्के सेंद्रिय आणि कार्बन विरोधी राज्य म्हणून विकसित करण्याचा संकल्प मिझोरम करू शकतो. मी मिझोरमच्या लोकांना हे सांगू इच्छितो की या संकल्प सिद्धी मध्ये केंद्र सरकार तुम्हाला सर्वतोपरी मदत करेल. आम्ही तुमच्या छोट्या छोट्या समस्या समजून घेऊन त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मी तुम्हाला बांबूचे उदाहरण देऊ इच्छितो.
बांबू हा ईशान्येकडील लाखो लोकांच्या उपजीविकेचे एक महत्वपूर्ण साधन आहे परंतु यावर मोठे निर्बंध होते. तुम्ही तुमच्या शेतातील बांबू परखण्याशिवाय विकू शकत नव्हता किंवा त्याची वाहतूक करू शकत नव्हता. हे सर्व कष्ट दूर करण्याचा उद्देशाने आमच्या सरकारने या संदर्भातील नियमावलीत बदल केले. शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या शेतात बांबूचे उत्पादन घेण्यासाठी तसेच बांबूच्या उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी आणि विक्रीसाठी कोणत्याही परवानगी आणि परवान्याची गरज नाही. लाखो शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल आणि 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हायला मदत होईल.
मी मिझोरमला आलो आहे आणि फुटबॉल विषयी काहीच बोलणार नाही हे तर शक्य नाही. इथला प्रसिद्ध फुटबॉलपटू जे जे ललपेखलूए यांनी सर्व देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
मिझोरममध्ये प्रत्येक घरात फुटबॉल खेळले जाते. फिफाचा प्रायोगिक प्रकल्प आणि ऐझवाल फुटबॉल क्लब स्थानिक खेळाडूंना अधिक प्रोत्साहन देत आहे.
2014 मध्ये मिझोरमने जेव्हा पहिल्यांदा संतोष चषक जिंकला होता तेव्हा संपुर्ण देशाने त्यांचे कौतुक केले होते. क्रीडा जगतातील मिझोरमच्या लोकांच्या कामगिरीबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. फुटबॉल ही एक अशी सौम्य शक्ती आहे जिच्या जोरावर मिझोरम संपूर्ण जगात आपली ओळख निर्माण करू शकतो.
फुटबॉलमुळे मिझोरमला जागतिक ओळख मिळू शकते. मिझोरम मध्ये अजून अनेक प्रसिद्ध खेळाडू होऊन गेले आहेत ज्यांनी मिझोरमला आणि देशाला प्रसिद्धी मिळवून दिली आहे. यामध्ये ऑलम्पिक तिरंदाज सी. लालरेमसंगा, मुष्टियोद्धा जेनी लालरेमलिणी, भारोत्तलनपटू लालछहिमी आणि हॉकीपटू लालरुतफेली यांचा समावेश आहे.
मला विश्वास आहे की भविष्यात देखील मिझोरम मधून असेच खेळाडू येतील जे जागतिक स्तरावरील कामगिरी करतील.
मित्रांनो, जगात असे अनेक देश आहेत ज्यांची अर्थव्यवस्था ही केवळ खेळावर निर्भर आहे. वेगवेगळ्या खेळांसाठी आवश्यक वातावरण तयार करून जगभरातील लोकांना आकर्षित करत आहेत. ईशान्य भारतात खेळाच्या अमाप शक्यता लक्षात घेऊनच केंद्र सरकार इंफाल मध्ये क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करणार आहे.
क्रीडा विद्यापीठ स्थापन झाल्यानंतर इथल्या युवकांना खेळ आणि त्याच्याशी निगडित सर्व प्रशिक्षण सहज उपलब्ध होईल. आम्ही तर इतकी तयारी केली आहे की, विद्यापीठ स्थापन झाल्यानंतर त्यांचे कॅम्पस भारतातच नाही तर जगभरातील देशांमध्ये सुरू करावे जेणेकरून इथले खेळाडू दुसऱ्या देशांमध्ये जाऊन खेळाशी निगडित प्रशिक्षण घेऊ शकतील.
ऐझवालमध्ये मला उत्सवाचा रंग दिसतं आहे,सर्वांनी नाताळची जय्यत तयारी केलेली दिसत आहे.मी पुन्हा एकदा मिझोरमच्या नागरिकांना नाताळच्या शुभेच्छा देतो.
धन्यवाद.
इन वाया छूंगा क-लौम ए मंगछा.
I am delighted to be in Mizoram. This is my first visit here as PM but I have visited this state before that. I admire the beauty of Mizoram and friendly nature of the people of this state: PM @narendramodi in Aizawl https://t.co/vbG9VFN31Q pic.twitter.com/BPXLSzVScq
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
During the tenure of Shri Atal Bihari Vajpayee significant work was done for the development of the Northeast. We have taken forward this vision and are devoting resources for the progress of the Northeast. My ministerial colleagues are frequently visiting the Northeast: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
There have been over 150 Ministerial visits. Our initiative- the Ministry of DoNER at your doorstep has added impetus to the development of the Northeast. It has enabled us to understand the aspirations of the Northeast even better: PM @narendramodi in Mizoram
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
Today we gather here to celebrate a significant mile-stone in the history of Mizoram: the completion and dedication of the 60 Mega-Watt Tuirial Hydropower Project: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
It is the first large hydropower project in Mizoram. It will boost the socio-economic development of the State: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
The project was first cleared by the Union Government of PM Vajpayee ji, way back in 1998 but got delayed. The completion of this project is a reflection of our commitment to complete ongoing projects and usher in a new era of development in the North Eastern region: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
Besides electricity the reservoir water will also open new avenues for navigation. This will provide connectivity to remote villages. The huge reservoir, spread over an area of 45 square kilometres can also be used for development of fisheries: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
This project will boost eco-tourism and provide a source of assured drinking water supply: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
उत्तर-पूर्व को विशेष ध्यान में रखते हुए DONER मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए की राशि से एक वेंचर कैपिटल फंड भी बनाया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
मेरा मिजोरम के नौजवानों से आग्रह है कि वो केंद्र सरकार की इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। यहां के नौजवान Start up की दुनिया में छा जाने का हौसला रखते हैं, क्षमता रखते हैं। भारत सरकार ऐसे नौजवानों की हैंड होल्डिंग के लिए प्रतिबद्ध है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
We are betting on the skills and strengths of India's youth. We believe in 'empower through enterprise' - which is creating the right ecosystem for innovation and enterprise to flourish so that our land is home to the next big ideas that can transform humanity: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
Building a New India by 2022 requires us to work towards the twin goals of increasing economic growth as well as ensuring that the fruits of growth are shared by all: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
In the spirit of 'सबका साथ, सबका विकास' every Indian, irrespective of caste, gender, religion, class must have equal opportunities to partake in the new prosperity: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
Vision of New India can be realized only if fruits of development reach all. Government plans to focus on around 115 districts which are relatively backward when evaluated on various indicators. This will benefit backward districts of North Eastern States including Mizoram: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
It is said that the lack of connectivity is one of the biggest hurdles in the path of development of the North Eastern Region. My Government wants to do 'Transformation by Transportation' through investment in infrastructure to change the face of the North Eastern Region: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
We are committed to bring all the State Capitals of North East Region on the Rail map. The Government of India is executing 15 New Rail Line projects of 1385 kilometers length, at a cost of over Rs.47,000 crore: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
The Union Government has been proactively following the ‘Act East Policy’. As a gate-way to South East Asia, Mizoram stands to gain immensely from this. It can emerge as a key transit point for trade with Myanmar and Bangladesh: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
The high literacy rate, scenic beauty and availability of large English speaking population in Mizoram make for a perfect blend to develop the State as a model tourist destination: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
The Bamboo which is the livelihood for lakhs of people of North East, has been under a very restrictive regulatory regime. Because of this, you cannot transport or sell the Bamboo produced in your own field without the permit: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
Our Government with an aim to reduce this pain, has changed the regulatory regime and now there will be no requirement of any permit or permission for producing, transporting and selling Bamboo and its products produced by farmers in their own fields: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
This will benefit lakhs of farmers and will add to the efforts to double the farmers income by 2022: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 16, 2017
