माझे सहकारी धर्मेंद्र प्रधान,
परदेशातून आलेले तेल आणि वायू मंत्री,
हायड्रोकार्बन क्षेत्रातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि तज्ञ,
मान्यवर अतिथी, स्त्री आणि पुरुष गण,
ऊर्जा हा आर्थिक विकासाचा प्रमुख वाहक आहे. पिरॅमिडच्या तळापर्यंत आर्थिक विकासाची फळे पोहोचण्यासाठी शाश्वत,स्थिर आणि किफायतशीर दरातील ऊर्जा आवश्यक आहे. पुढील अनेक वर्षे हायड्रोकार्बन्स हा ऊर्जेचा सर्वात महत्वाचा स्रोत राहील. म्हणूनच परिषदेची “भविष्यातील इंधनासाठी हायड्रोकार्बन्स -पर्याय आणि आव्हाने”
ही संकल्पना उचित आणि काळानुरूप आहे.
आज भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. या वाढीला अनेक धोरणात्मक उपाययोजनांची साथ लाभली आहे. अल्पकालीन ठळक बातम्यांपेक्षा भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक आणि सामाजिक शक्यता सुधारण्यावर आमच्या धोरणांचा भर आहे. आर्थिक वृद्धी आणि विकास स्वरूपात आमच्या प्रयत्नांचे परिणाम दिसत आहेत.
वेगवान विकासाव्यतिरिक्त , आमची अर्थव्यवस्था अन्य बहुतांश अर्थव्यवस्थांपेक्षा अधिक स्थिर आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था अनिश्चिततेच्या कालखंडातून जात असताना, भारताने खूपच लवचिकता दाखवली आहे. आमची चालू खात्यातील तूट हळू-हळू सुधारत आहे आणि जून तिमाहीत दशकातील नीचांकी स्तरावर पोहोचली आहे. जेव्हा जागतिक स्तरावर थेट परदेशी गुंतवणूक घसरत असताना २०१५-१६ मध्ये भारतातील थेट परदेशी गुंतवणूक सर्वोच्च पातळीवर होती. आंतरराष्ट्रीय सेटलमेंट बँकेनुसार, प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेला बँकिंग क्षेत्रातील संकटांची कमी झळ पोहोचेल.
२०४० सालापर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच पटींनी वाढण्याची शक्यता आहे. २०१३ ते २०४० दरम्यान वाढत्या जागतिक ऊर्जा मागणीत भारताचा हिस्सा एक चतुर्थांश इतका असेल. २०४० मध्ये संपूर्ण युरोपपेक्षाही भारताचा तेलाचा वापर अधिक असेल. २०२२ पर्यंत उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीतील हिस्सा सध्याच्या १६ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर जाण्याचा आमचा अंदाज आहे.
वाहतूक पायाभूत विकासही कित्येक पटीने वाढण्याची अपेक्षा आहे. व्यावसायिक वाहनांची संख्या सध्या १कोटी ३० लाख असून २०४० पर्यंत ती ५ कोटी ६० लाखांवर जाईल असा अंदाज आहे. नागरी उड्डाण क्षेत्रात, भारत सध्या जगातील आठवी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे आणि २०३४ पर्यंत ती जगातील तिसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ बनेल. हवाई क्षेत्रातील वाढीमुळे विमान इंधनाची मागणी २०४० पर्यंत चार पटीने वाढेल. या सर्वांचा परिणाम ऊर्जेच्या मागणीवर होईल.
मित्रांनो,
हायड्रोकार्बन्सची भारताच्या विकासात यापुढेही महत्वाची भूमिका राहील. वेगवान वाढीच्या शक्यतेमुळे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर मोठी जबाबदारी आली आहे. या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी भारतातून आणि परदेशातून इतके जण वेळ काढून आले याचा मला आनंद झाला आहे. मला खात्री आहे आपणा सर्वांना एकमेकांच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा लाभ मिळेल. या निमित्ताने, हायड्रोकार्बन क्षेत्राकडून अपेक्षा आणि ऊर्जा सुरक्षा साध्य करण्यासाठी सुरु असलेले आमचे प्रयत्न याबाबत माझे काही विचार मी तुमच्यासमोर मांडतो.
सामान्यपणे ऊर्जा आणि विशेषतः हायड्रोकार्बन्स हे भारताच्या भविष्याबाबतच्या माझ्या स्वप्नाचा महत्वाचा भाग आहेत. गरीबांपर्यंत सहज पोहोचेल अशा ऊर्जेची भारताला गरज आहे. यासाठी ऊर्जा वापरात कार्यक्षमता आवश्यक आहे. एक जबाबदार जागतिक नागरिक म्हणून,हवामान बदलाचा सामना,उत्सर्जनावर नियंत्रण आणि शाश्वत भविष्याची हमी यासाठी भारत कटिबद्ध आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, भारतालाही ऊर्जा सुरक्षेची गरज आहे. म्हणूनच, भारताच्या ऊर्जा भवितव्याच्या माझ्या स्वप्नात चार स्तंभ आहेत:
-ऊर्जा सुगम्यता
-ऊर्जा कार्यक्षमता
-ऊर्जा शाश्वती
-ऊर्जा सुरक्षा
मी ऊर्जा सुगम्यतेपासून प्रारंभ करतो. एकीकडे भारतातील काही धनाढ्य व्यक्ती हायब्रीड गाड्या विकत घेत आहेत, तर दुसरीकडे भारतातील गरीब लोक अजूनही स्वयंपाकासाठी लाकूडफाटा विकत घेत आहेत. स्वयंपाकासाठी लाकूडफाटा आणि अन्य जैविक घटकांचा वापर ग्रामीण महिलांच्या आरोग्यासाठी घातक आहे. यामुळे त्यांची उत्पादकता देखील कमी होते. ५ कोटी महिलांना स्वयंपाकाचा गॅस पुरवण्यासाठी आम्ही उज्वला कार्यक्रम सुरु केला. एकाच घावात,, हा कार्यक्रम आरोग्य सुधारतो, उत्पादकता वाढवतो आणि घातक उत्सर्जन कमी करतो. सरकारला जोडणीचा एकदाच खर्च करावा लागतो, मात्र ग्राहक गॅसची पूर्ण किंमत भरतो. या कार्यक्रमांतर्गत, केवळ सात महिन्यांत सुमारे १ कोटी नवीन जोडण्या पुरवण्यात आल्या आहेत.
पुढील पाच वर्षात १ कोटी घरांना पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू पुरवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय गॅस ग्रिड नेटवर्क सध्याच्या १५ हजार किलोमीटर लांब पाईपलाइनवरून ३० हजार किलोमीटर पाईपलाईन वाढवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. पूर्वेकडील कमी विकसित भागात नवीन गॅस पाईपलाईन आम्ही बांधत आहोत, जी लाखो नवीन रोजगारासाठी प्रेरक ठरेल. मार्च २०१८ पर्यंत भारतातील प्रत्येक गावात वीज पोहोचेल या दिशेने आम्ही काम करत आहोत.
आता मी ऊर्जा कार्यक्षमतेकडे वळतो. भारताचे व्यावसायिक वाहतूक क्षेत्र एकाच मार्गावर चालत आहे. रस्तेमार्गे मोठ्या प्रमाणावर मालवाहतूक होत आहे. ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी माझ्या सरकारने रेल्वेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. २०१४-१५ ते २०१६-१७ दरम्यान आम्ही रेल्वेतील सरकारी भांडवली गुंतवणूक १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवली आहे. आम्ही समर्पित मालवाहतूक मार्गिका पूर्ण करत आहोत. आम्ही मुंबई-अहमदाबाद दरम्यान अतिवेगवान रेल्वे मार्गिका बांधत आहोत, जी विमान प्रवासापेक्षा अधिक ऊर्जा कार्यक्षम असेल. आम्ही बेट आणि किनारपट्टी अशा दोन्ही जलमार्गांवर भर दिला आहे. आमचा सागरमाला प्रकल्प संपूर्ण भारतातील किनारपट्टीला जोडेल. आम्ही मोठ्या नद्यांवर नवीन अंतर्देशीय नौवहन मार्ग सुरु केले आहेत. या उपाययोजनांमुळे ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारेल. वस्तू आणि सेवा कराचा बहुप्रतीक्षित कायदा मंजूर झाला आहे. राज्यांच्या सीमेवरील अडथळे दूर करून जीएसटी वाहतूक वेगवान बनवेल आणि त्यामुळे कार्यक्षमता वाढेल.
विकसनशील देशांच्या तेलमंत्र्यांना ऊर्जेच्या किमतींबाबतची संवेदनशीलता माहित आहे. तरीही, आम्ही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त केल्या. स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर देखील बाजार ठरवतो. वंचित आणि मध्यमवर्गीयांचे संरक्षण करण्यासाठी १६९ दशलक्ष बँक खात्यांमध्ये अनुदान थेट दिले जाते. यामुळे गळती आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या अनुदानाच्या गैरवापराला आळा बसला आहे आणि मोठी आर्थिक बचत झाली आहे. या उपाययोजनांनी देखील ऊर्जेच्या वापराची कार्यक्षमता वाढवली आहे.
माझ्यासाठी, ऊर्जेची शाश्वती हे पवित्र कर्तव्य आहे. अनिवार्य म्हणून नव्हे तर कटिबद्धतेतून भारत हे करत आहे. पुढील १५ वर्षात कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता २००५ च्या पातळीपेक्षा ३३ टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी स्वतःला कटिबद्ध करण्यात भारताने आघाडी घेतली आहे. आमच्या दरडोई ऊर्जा वापरातील प्रारंभिक बिंदू कमी असूनही आम्ही हे केले आहे. २०३० पर्यंत एकूण विजेच्या ४० टक्के वीज जीवाश्मेतर इंधनापासून निर्माण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जेचे महाकाय उद्दिष्ट मी ठेवले आहे. आमच्या प्रयत्नांमुळे, क्षमता वाढलीआणि नवीकरणीय ऊर्जेचे दर घसरले. एलईडी दिव्यांवर देखील आम्ही मोठा भर दिला आहे.
सीएनजी, एलपीजी आणि जैव इंधन हे वाहतूक क्षेत्रासाठी सर्वात स्वच्छ इंधन आहेत. नापीक जमिनीवर बायोडिझेल तयार करण्याचे पर्याय आपण शोधायला हवेत. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल. देशाची ऊर्जेची आव्हाने पूर्ण करण्यासाठी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पिढीतील जैव इंधनावर संशोधन आणि विकास होणे गरजेचे आहे.
आता मी ऊर्जा सुरक्षेकडे वळतो. आपण आपले देशांतर्गत तेल आणि वायू उत्पादन वाढवायला हवे आणि आयातीवर विसंबून राहणे कमी करायला हवे. २०२२ पर्यंत आयात दहा टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट मी निश्चित केले आहे. तेलाच्या वाढत्या उत्पादन काळात ते साध्य करायला हवे.
देशांतर्गत हायड्रोकार्बन उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आमच्याकडे एक मजबूत, गुंतवणूकभिमुख धोरणात्मक आराखडा आहे. सुमारे दोन दशकांपूर्वी, भारताने नवीन शोध परवाना नियम लागू केला. यामुळे १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी मिळाली आणि भारताच्या उदयोन्मुख क्षेत्रात गुंतवणूक आणि परिचालन करण्याची संधी खासगी कंपन्यांना मिळाली. मात्र अनेक बाबींचा भारताच्या देशांतर्गत तेल आणि वायू उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला.
भारताला खरोखरच गुंतवणूकदार-स्नेही केंद्र बनवण्यासाठी आम्ही नवीन हायड्रोकार्बन शोध आणि उत्पादन धोरण आणले आहे. यामुळे:
– शेल ऑईल आणि गॅस , कोल बेड मिथेनसह सर्व प्रकारच्या हायड्रोकार्बनच्या शोध आणि उत्पादनासाठी एकसमान परवाने असतील.
– खुल्या एकर जमीन धोरणामुळे बोली लावणाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीची जमीन निवडता येईल.
– विवाद कमी करण्यासाठी नफा भागीदारी ऐवजी महसूल भागीदारी मॉडेल
-उत्पादित नैसर्गिक वायू आणि कच्च्या तेलासाठी विपणन आणि दर निश्चितीचे स्वातंत्र्य
गेल्या वर्षी आम्ही नवीन किरकोळ क्षेत्र धोरण घोषित केले. या धोरणांतर्गत, बोली लावण्यासाठी ६७ क्षेत्रे देण्यात आली. या ६७ क्षेत्रांवर एकत्रितपणे ८९ दशलक्ष मेट्रिक टन तेल आणि वायूचा साठा करता येईल. परत मिळवण्याइतका अंदाजे साठा ३० दशलक्ष मेट्रिक टन आहे. या बोली प्रक्रियेला उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत असून अनेक जागतिक कंपन्या यात सहभागी झाल्याचे मला कळले आहे. हे क्षेत्र आता अधिक खुले झाले असून सर्वाना सामान संधी आहेत. यातून निर्माण होणाऱ्या स्पर्धेमुळे आपल्या विपणन कंपन्यांची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता वाढेल.
आमच्या कृतिशील परराष्ट्र धोरण आणि ऊर्जा मुत्सद्देगिरीमुळे आमच्या शेजारी देशांबरोबर आमचे संबंध मजबूत होण्यास मदत होत आहे. मला आशा आहे, तेलाच्या शोधासाठी आमच्या तेल आणि वायू क्षेत्रातील कंपन्या परदेशी कंपन्यांचे सहकार्य घेण्याची संधी साधतील. अलीकडेच रशियामध्ये १५ दशलक्ष टन तेलासाठी ५.६ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करून हायड्रोकार्बन संपत्तीचे संपादन करण्यात आले. भारतीय ऊर्जा कंपन्यांनी बहुराष्ट्रीय व्हावे आणि भारत-मध्य पूर्व, भारत-मध्य आशिया, भारत-दक्षिण आशिया ऊर्जा मार्गिकांच्या दिशेने काम करावे.
नैसर्गिक वायू हे पुढील पिढीतील जीवाष्म इंधन आहे, जे स्वस्त आणि कमी प्रदूषण करणारे आहे. वायू आधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने जाण्याला आम्ही प्राधान्य दिले आहे . नैसर्गिक वायूचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, मात्र त्याचवेळेस, देशांतर्गत वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आयात सुविधा निर्माण करायला हव्यात. भारताचे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाढेल, त्यामुळे नैसर्गिक वायूला देखील महत्वाची संतुलनाची भूमिका पार पाडावी लागेल. समतोल साधण्यासाठी आणि सर्वाधिक ऊर्जा पुरवण्यासाठी वायू आधारित ऊर्जा महत्वाची ठरेल.
मित्रानो, हे स्वप्न साकारण्यासाठी प्रकल्प आणि संसाधन व्यवस्थापनात आपण अतिशय कार्यक्षम बनणे गरजेचे आहे. स्पर्धेत राहण्यासाठी भारताला यात सुधारणा करावी लागेल. यामुळे आपली शुद्धीकरण आणि प्रक्रिया कार्यक्षमता केवळ सुधारणार नाही तर प्रकल्प वेळेवर आणि कार्यक्षमतेने पूर्ण होतील.
बौद्धिक क्षमता आणि साहस याबाबतीत भारत नेहमीच इतरांसाठी प्रेरणा ठरला आहे. मला खात्री आहे, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट-अप इंडिया’, ‘स्टॅन्ड-अप इंडिया’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे तरुणांना भारतीय तेल आणि वायू क्षेत्रात धाडस करण्यासाठी आणि अभिनव कल्पना राबवण्यासाठी अनेक संधी मिळतील. तेलशुद्धीकरणातील तंत्रज्ञान विकास, नॅनो तंत्रज्ञान, सर्वांगीण विकास, जैव इंधन आणि पर्यायी ऊर्जा या क्षेत्रांवर आपण भर द्यायला हवा. इंडियन ऑईलने केलेला ईंडमॅक्स तंत्रज्ञानाचा यशस्वी विकास हे अभिनव विचाराचे उदाहरण आहे जे आता व्यावसायिक वापराच्या टप्प्यावर आहे.
जागतिक हायड्रोकार्बन कंपन्यांना माझा संदेश असा आहे : आम्ही तुम्हाला भारतात येण्यासाठी आणि निर्मितीसाठी निमंत्रित करतो. आमच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे भारताचे व्यापार सुलभतेतील क्रमवारीतील स्थान सुधारले आहे. मी तुम्हाला खात्री देतो कि आमची कटिबद्धता मजबूत आहे आणि लाल फितीच्या जागी लाल गालिचा अंथरणे हे आमचे घोषवाक्य आहे.
मित्रानो,
एकीकडे, वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला परवडणारा आणि विश्वासार्ह ऊर्जेचा स्रोत हवा आहे. हायड्रोकार्बन यात महत्वाचा घटक असेल. दुसरीकडे, आपण पर्यावरणाप्रती संवेदनशील असायला हवे. मला खात्री आहे, इथे जमलेला समुदाय अभिनव कल्पना घेऊन येईल ज्यामध्ये हायड्रोकार्बन्स भविष्यात अधिक प्रभावी आणि शाश्वत मार्गाने इंधन पुरवेल.
सरकारकडून शक्य ती सर्व मदत पुरवण्याचे आश्वासन मी देतो. येथे आल्याबद्दल आणि भारतातील ऊर्जा क्षेत्राच्या परिवर्तनाचा एक भाग बनल्याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो.
While global economy goes through uncertainty, India has shown tremendous resilience. FDI is at the highest level: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 5, 2016
India's economy is expected to grow five fold by 2040: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 5, 2016
We expect growth in manufacturing, transport, civil aviation among other sectors: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 5, 2016
Hydrocarbons will continue to play an important part in India's growth: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 5, 2016
Energy in general and hydrocarbons in particular are an important part of my vision for India’s future: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 5, 2016
India needs energy which is accessible to the poor. It needs efficiency in energy use: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 5, 2016
Energy sustainability, for me, is a sacred duty. It is something India does out of commitment, not out of compulsion: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 5, 2016
We need to increase our domestic oil and gas production and reduce import dependence: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 5, 2016
My message to global hydrocarbon companies is: we invite you to come and Make in India: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 5, 2016
Our commitment is strong and our motto is to replace Red Tape with Red Carpet: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 5, 2016
To meet the increasing demand, we need affordable and reliable sources of energy: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 5, 2016
We must also be sensitive towards the environment: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 5, 2016
