तामिळनाडूचे राज्यपाल,
लोकसभेचे उपाध्यक्ष,
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री,
तामिळनाडूचे उप-मुख्यमंत्री,
मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी,
सन्माननिय अतिथीगण,
मित्रांनो,
आपल्या सर्वांना सुप्रभात.
हे दहावे संरक्षण प्रदर्शन आहे.
आपल्यापैकी काही लोक अशा प्रकारच्या कार्यक्रमामध्ये अनेकवेळा सहभागी झाले असतील. काही लोक तर अशा प्रदर्शन कार्यक्रमाचे ज्यावेळेपासून आयोजन केले जाते, त्या काळापासून यामध्ये सहभागी होत असतील.
माझ्यासाठी मात्र अशा प्रकारच्या संरक्षण प्रदर्शनामध्ये सहभागी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. महान तामिळनाडू राज्याच्या या कांचीपूरमसारख्या ऐतिहासिक क्षेत्रामध्ये इतक्या मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित राहिला आहात, हे पाहून मला अतिशय प्रसन्न तर वाटते आहेच, त्याचबरोबर माझ्या मनात भावभावनांचा कल्लोळ निर्माण झाला आहे.
महान चोला राजांच्या या भूमीमध्ये आल्याबद्दल मला अधिक आनंद झाला आहे. चोला साम्राज्याने व्यापार आणि शिक्षण यांच्या माध्यमातून भारताच्या ऐतिहासिक संस्कृतीची स्थापना केली. ही भूमी आपल्या सागरी गौरवशाली वारशाची भूमी आहे.
हजारो वर्षांपूर्वी येथूनच भारताने पूर्वेकडील राज्यांकडे पाहिले आणि पूर्वेकडील क्षेत्र अधिक सक्रिय झाले, तीच ही भूमी आहे.
मित्रांनो, आज दीडशे परदेशी कंपन्यांबरोबर 500 पेक्षा जास्त कंपन्यांचे प्रतिनिधी आज इथे उपस्थित आहेत, हे पाहून खूप आश्चर्य वाटते.
40 पेक्षा अधिक देशांनी आपल्या अधिकारी वर्गांची शिष्ठमंडळे पाठवली आहेत. ही एकप्रकारे भारताला मिळालेली खूप दुर्मिळ संधी आहे, असे मला वाटते. या संधीमुळे भारताला आता फक्त संरक्षणासंबंधी आपल्या आवश्यकतांचा विचार केला पाहिजे असे नाही तर आपल्याकडील निर्मिती क्षमतेचा सर्वांना परिचय देण्याची ही एक नवीन संधी मिळाली आहे, असे म्हणता येईल.
सशस्त्र सेनेमध्ये पुरवठा साखळीचे किती महत्व आहे, हे संपूर्ण जगाला माहीत आहे. केवळ रणभूमीमध्येच नाही तर,संरक्षण सामुग्री निर्माण उद्योगांचे कारखाने उभारण्यासाठीही रणनीती करून निर्णय घेतले जात असतात.
आज आपण सर्वजणच एकमेकांशी जोडले गेलेले आहोत. कोणत्याही उद्योग निर्मितीसाठी पुरवठा साखळी सक्षम असणे अतिशय महत्वाचे आहे. म्हणूनच भारतासाठी आणि संपूर्ण दुनियेची असलेली मागणी पूर्ण करण्यासाठी सर्वप्रथम ‘मेक-इन-इंडिया’ हे, ‘मेक फॉर इंडिया’साठी अधिक कार्यक्षम, मजबूत होत आहे.
मित्रांनो, भारताचा हजारों वर्षांपूर्वीपासूनचा इतिहास पाहिला तर आपल्या लक्षात येईल, भारताने इतरांचा भू प्रदेश बळकावण्याची इच्छा मनात कधीच बाळगली नाही.
युद्धाच्या माध्यमातून देशांना जिंकण्यापेक्षा भारत हृद्याने जिंकण्यावर विश्वास ठेवतो. ही अशी भूमी आहे, जिथेवैदिक काळापासून वैश्विक बंधुभाव आणि शांतीचा संदेश देण्यात येत आहे. प्राचीन काळात डोकावून पाहिलं तर लक्षात येतं, अशोकाच्या काळामध्ये आणि त्याआधीच्या काळात मानवतेच्या सर्वोत्तम सिद्धांतांच्या रक्षणासाठी बळाचा वापर करणे योग्य आहे, यावर भारताचा विश्वास असायचा.
आधुनिक काळामध्ये 130 हजारांपेक्षा जास्त भारतीय सैनिकांनी गेल्या शताब्दीमध्ये झालेल्या वेगवेगळ्या विश्वयुद्धांमध्ये आपल्या प्राणांची आहुती दिली आहे. भारताने कधीच कोणत्याच भू-प्रदेशावर आपला दावा केला नव्हता. तरीही भारतीय सैनिकांनी शांती बहाल करण्यासाठी आणि मानवी मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी लढाई केली.
स्वतंत्र भारताने संपूर्ण विश्वामध्ये मोठ्या संख्येने संयुक्त राष्ट्र शांती सेनेमध्ये आपल्या जवानांना पाठवले आहे.
याच्या जोडीनेच आपल्या देशाच्या नागरिकांचे संरक्षण करण्याची अतिशय महत्वपूर्ण जबाबदारीही पार पाडली आहे. महान भारतीय विचारवंत आणि युद्धरणनीतीतज्ज्ञ कौटिल्य यांनी 2 हजार वर्षांपूर्वी अर्थशास्त्रावर ग्रंथ लिहिला. कौटिल्याने म्हटले आहे की, राजा किंवा राज्यकर्ता यांनी आपल्या जनतेचे रक्षण केले पाहिजे. याचबरोबर त्यांनी असेही म्हटले आहे की, युद्धापेक्षा शांतता नांदणे जास्त चांगले आहे. भारताने आपल्या संरक्षणाची तयारी याच विचारांतून केली आहे. आमच्या भू-प्रदेशाचे संरक्षण करणे, आमच्या जनतेचे संरक्षण करणे यासाठी आम्ही दृढ संकल्प केलेला आहेच; त्याचबरोबर शांती नांदावी असेही आम्हाला मनापासून वाटते. शांततेला आम्ही संरक्षणसिद्धतेइतकेच महत्व देत आहोत. शांतता प्रस्थापित व्हावी, कायम रहावी यासाठी आम्ही आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यास तयार आहे. त्याचबरोबर आमच्या सशस्त्र सेनेला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सिद्ध करण्यासही आम्ही कटिबद्ध आहोत. यामध्ये रणनीतीच्या रूपाने स्वतंत्र संरक्षण औद्योगिक परिसराची स्थापना करणेही येते.
मित्रांनो, संरक्षण औद्योगिक परिसराची निर्मिती करणे, हे काही सामान्य काम नाही, हे आम्हाला माहीत आहे. यासाठी खूप काही करावे लागणार आहे. त्यासाठी अनेक लोकांना, अनेक गोष्टींना एकत्रित आणावे लागणार आहे,हेही आम्हाला माहीत आहे. त्याचबरोबर सरकारची सहभागिता असल्याचा महत्वपूर्ण संदर्भ असताना संरक्षण निर्माण क्षेत्र हे खूपच वेगळे आहे. याचीही आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. संरक्षण उद्योग निर्मितीसाठी आपल्याला आवश्यक असणारा परवाना देण्यासाठी सरकारची जरूरी तर लागणार आहेच. भारतामध्ये अशी सामुग्री खरेदी करणारे एकमेव सरकार असणार आहे. आणि म्हणूनच कोणत्याही आदेशासाठी आपल्याला सरकारचीही गरज भासणार आहे.
आणि याचबरोबर आपल्याला जर आपण तयार केलेली सामुग्री निर्यात करायची असेल, तर त्यासाठीही सरकारकडूनच परवाना मिळू शकणार आहे.
या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून गेल्या काही वर्षांपासून आम्ही एक नवीन, वेगळी कार्यप्रणाली सुरू केली आहे.
संरक्षण सामुग्री निर्मिती परवान्यांवर, संरक्षण ऑफसेटवर, संरक्षण सामुग्री निर्यात मंजुरीवर आणि संरक्षण सामुग्री निर्मितीमध्ये परदेशी गुंतवणूक त्याचाबरोबर सरंक्षण साहित्य खरेदी प्रणालीमध्ये सुधारणा यासाठी आम्ही आवश्यक ती पावले उचलली आहेत.
या सर्व क्षेत्रांमध्ये आता आमचे नियम आणि प्रक्रिया उद्योगस्नेही, अधिक पारदर्शी, अधिक परिणामकारी बनवण्यात आले आहेत. संरक्षण विषयक उत्पादनाच्या सूचीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, त्यामुळे परवाने देण्यातील अडचणी आता संपुष्टात आल्या आहेत. विविध प्रकारच्या उप-प्रणाली, तपास उपकरणे आणि उत्पादन उपकरणे यांना आता सूचीतून वगळण्यात आले आहे. यामुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांना आता संरक्षण सामुग्री उत्पादन क्षेत्रातही प्रवेश मिळू शकणार आहे.
औद्योगिक परवाना वैधतेचा कालावधी 3 वर्षांवरून 15 वर्षांपर्यंत करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा परवाना आणखी तीन वर्षे वाढवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
‘ऑफसेट’ मार्गदर्शक तत्वे अधिक लवचिक बनवण्यात आली आहेत. भारतीय ‘ऑफसेट’ भागीदार आणि ’ऑफसेट‘संघटक यांच्यामध्ये परिवर्तन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही परिवर्तनाची परवानगी याआधी स्वाक्षरी झालेल्या कंत्राटांनाही लागू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
संरक्षण सामुग्री निर्माण करत असलेल्या मूळ परदेशी उत्पादकांनी कंत्राट करारावर स्वाक्षरी करताना भारतीय‘ऑफसेट’ भागीदारांचे आणि उत्पादनाची संपूर्ण माहिती देण्याचे बंधन आता राहिलेले नाही. आम्ही ‘ऑफसेट’च्या माध्यमातून सेवा देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. निर्यात अधिकार पत्र देताना प्रमाणिकरण, मानक प्रक्रिया आता पूर्वीपेक्षा अतिशय सोपी, सुलभ बनवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ही प्रक्रिया सार्वजनिक करण्यात आली आहे.
सुट्ट्या भागांची निर्यात तसेच इतर संवेदनशील नसलेल्या सैनिकी भंडारांमध्ये, सर्व जोडणी आणि उप-प्रणालीमध्ये सरकारच्या स्वाक्षरीचे ‘अखेरचा वापरकर्ता’ म्हणून प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता आता असणार नाही. ही अट आता संपुष्टात आणली आहे.
खाजगी क्षेत्रांना मे 2001 पर्यंत संरक्षण उद्योगाचे क्षेत्र पूर्णपणे बंद होते. संरक्षण क्षेत्रामध्ये खाजगी उद्योगांना मुभा देण्याचे कार्य अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने केले.
आता आम्ही त्यापुढे एक पावूल टाकत आहे. परकीय गुंतवणुकदारांसाठी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची मर्यादा 26टक्क्यांवरून 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवत आहे. काही गोष्टींसाठी तर 100 टक्के परकीय गुंतवणूक करता येवू शकणार आहे. अर्थात हे प्रत्येक उत्पादन आणि त्या त्या प्रकरणावर अवलंबून आहे.
संरक्षण सामुग्री खरेदी प्रक्रियेमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. देशांतर्गत संरक्षण सामुग्री निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि विकासाची गती वाढवण्यासाठी यामध्ये काही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. आम्हीआधि शस्त्रास्त्रे निर्मिती करत असलेल्या काही सामुग्रीला आता अधिसूचनेतून वगळण्यात आले आहे. यामुळे खाजगी क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना या क्षेत्रामध्ये प्रवेश करता येणार आहे.
संरक्षण क्षेत्रामध्ये सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना चांगला वाव मिळावा, त्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी 2012 मध्ये अधिसूचित सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी सार्वजनिक खरेदी प्रक्रिया प्रणाली एप्रिल 2015 पासून अनिवार्य करण्यात आली आहे.
आम्ही केलेल्या परिवर्तनाचा अतिशय चांगला परिणाम झाला असल्याचे दिसून आले आहे. मे 2014 मध्ये एकूण215 संरक्षण परवाने जारी करण्यात आले होते. केवळ चार वर्षांच्या कालावधीमध्ये आम्ही पूर्वीपेक्षा अधिक पारदर्शी आणि सोपी प्रक्रिया तयार केली त्यामुळे 144 पेक्षा जास्त परवाने आता देण्यात आले आहेत.
मे 2014 मध्ये एकूण 118 गोष्टींना संरक्षण सामुग्री निर्यात परवानगी देण्यात आली होती. त्यांचे मूल्य 577 दशलक्ष डॉलर होते. चार वर्षे इतक्या कमी कालावधीमध्ये आम्ही 1.3 अब्ज डॉलर मूल्यांच्या 794 वस्तूंना निर्यात परवाना जारी केला आहे. 2007 पासून ते 2013 पर्यंत नियोजित ‘ऑफसेट‘ कार्य 1.24 अब्ज डॉलरचे करण्यात आले. त्यामध्ये केवळ 0.79 अब्ज डॉलर मूल्याचे ‘ऑफसेट’ प्रत्याक्षामध्ये देण्यात आले आहे. या समभागांचा एकत्रित विचार केला तर संरक्षण व्यवसायामध्ये 63 टक्के वाढ दिसून येते.
2014 ते 2017 या कालावधीमध्ये नियोजित ‘ऑफसेट‘ कार्य 1.79 अब्ज डॉलर होते. यामध्ये 1.42 अब्ज डॉलर किंमतीचे ‘ऑफसेट‘ वसूल करण्यात आले आहे.हा वृद्धीदर 80 टक्के आहे. संरक्षण खात्याने, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून आणि शस्त्रास्त्रे निर्माण कारखान्यांकडून तसेच सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांकडून 2014 -15 मध्ये जवळपास 3300 कोटी रूपयांची खरेदी केली. त्यामध्ये 2016-17 मध्ये वाढ झाली आहे. आता 4250 कोटी रूपयांची खरेदी करण्यात आली. ही वाढ जवळपास 30 टक्के आहे.
लघु आणि मध्यम क्षेत्राचा संरक्षण सामुग्री उत्पादनातला हिस्सा गेल्या चार वर्षांमध्ये 200 टक्क्यांनी वाढला आहे,ही गोष्ट अतिशय कौतुकाची आहे.
विशेष म्हणजे आता ही वाढ सातत्याने जागतिक पूर्तता साखळीचा महत्वपूर्ण भाग बनत आहे.
मला सर्वात आनंद देणारी गोष्ट म्हणजे, संरक्षण खात्याचा खर्च भारतीय विक्रेत्यांसाठी होत आहे. यामध्ये 2011 ते14 या काळात हा खर्च जवळपास 50 टक्क्यांवरून वाढून गेल्या तीन वर्षांमध्ये 60. टक्के झाला आहे.
आगामी वर्षांमध्ये यामध्ये अशा पद्धतीने वृद्धी होईल, असा मला विश्वास आहे.
मित्रांनो,
आम्हाला आणखी खूप काही करण्याची आवश्यकता आहे, हे मला माहीत आहे. आणि आम्ही पुढे जाण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.
आम्ही संरक्षण औद्योगिक परिसर निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. या परिसरामध्ये सर्व प्रकारच्या म्हणजे सार्वजनिक, खाजगी आणि परदेशी कंपन्यांनाही स्थान असणार आहे.
आम्ही दोन संरक्षण औद्योगिक परिसरांची निर्मिती करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. यामध्ये इथे तामिळनाडूमध्ये एक आणि उत्तर प्रदेशमध्ये एक परिसरांचे निर्माण करण्यात येईल. या संरक्षण औद्योगिक वसाहतींमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या संरक्षण निर्माण तंत्राचा वापर करण्यात येईल आणि त्यापुढचाही विचार केला जाईल.
हे संरक्षण विषयक औद्योगिक परिसर म्हणजे देशाच्या आर्थिक विकासाचे आणि संरक्षण औद्योगिक विकासाचे आधार असणार आहेत. आम्ही एक संरक्षण गुंतवणून निधीची स्थापना केली आहे. या निधीमुळे संरक्षण उत्पादनामध्ये सहभागी होवू इच्छित असलेल्या गुंतवणुकदारांना आर्थिक मदत देता येणार आहे.
मित्रांनो,
अभियांत्रिकी, नवउत्पादन संशोधन आणि विकास यासाठी सरकारच्या मदतीची संरक्षण क्षेत्राला आवश्यकता आहे.
नियोजनामध्ये उद्योगांची मदत करण्यासाठी आणि अभियांत्रिकी विकास करण्यासाठी त्याचबरोबर भागीदारी आणि उत्पादनासाठी एक अभियांत्रिकी दृष्टिकोणातून तसेच क्षमतेचा विचार करून पथदर्शी कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.
आज आम्ही संरक्षण क्षेत्रातील उत्कृष्टतेसाठी नवउत्पादन योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे संरक्षण क्षेत्रामध्ये‘स्टार्ट अप’साठी आवश्यक पायाभूत सुविधा देण्यासाठी मदत मिळू शकणार आहे. त्यासाठी देशभरामध्ये संरक्षण नव उत्पादन केंद्रांची स्थापन करण्यात येणार आहे.
संरक्षण क्षेत्रामध्ये खाजगी उद्योजकांनी गुंतवणूक करावी, विशेष करून ‘स्टार्ट अप’ सुरू व्हावेत, यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
सध्याच्या काळाचा विचार करता नवीन आणि विकसित होत असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स यासारख्या अभियांत्रिकी क्षेत्राला खूप वाव आहे. संरक्षण क्षेत्रामध्ये रक्षात्मक आणि अधिक आक्रमक क्षमता असलेल्या गोष्टींना निश्चितच खूप महत्व आहे. भारत माहिती अभियांत्रिकी डोमेन आपल्या प्रमुख स्थानाबरोबरच या अभियांत्रिकीचा उपयोग संरक्षण क्षेत्रासाठी केला गेल्यास अधिक लाभ मिळणार आहे, त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील.
मित्रांनो,
माजी राष्ट्रपती आणि तामिळनाडूचे महान सुपुत्र तसेच भारतरत्न डॉ . ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आपल्या सगळयांनासांगत होते की, ‘‘ स्वप्ने पहा! स्वप्ने पहा! स्वप्ने पहा! ही स्वप्नेच विचारांमध्ये बदलत असतात आणि विचारांचे परिवर्तन कार्यामध्ये होत असते.!’’
आमचे स्वप्न आहे की, संरक्षण निर्माण क्षेत्रामध्ये नवीन आणि सर्जनात्मक उद्योगांसाठी चांगली वातावरण निर्मिती करण्यासाठी एक तंत्र विकसित केले जावे.
आणि त्यासाठी आगामी सप्ताहांमध्ये आम्ही सर्व भागीदार, भारतीय आणि परदेशी कंपन्या मिळून विस्तृत विचार विनिमय करणार आहे. आमची संरक्षण उत्पादने आणि संरक्षण खरेदी नीती यासाठी आपल्या सर्वांना आवाहन आहे की, आपण या कार्यामध्ये सक्रिय सहभागी व्हावे. आमचा उद्देश काही फक्त विचार विनिमय करण्याचा नाही, तर योग्य प्रकारे कार्य करण्याचा आहे. त्याचबरोबर आमचा इरादा भाषण देण्याचा नाही तर, इतरांचे विचार ऐकण्याचा आहे. आमचे लक्ष्य केवळ सुधारणा करण्याचे नाही तर परिवर्तन घडवून आणण्याचे आहे.
मित्रांनो,
आम्हाला वेगाने विकास करायचा आहे, प्रगती करायची आहे. परंतु त्यासाठी कोणताही ‘शॉर्टकट’ किंवा अयोग्य मार्ग वापरणे आम्हाला मान्य नाही.
एक काळ असा होता की, ज्यावेळी शासन इतर अनेक गाष्टींप्रमाणे संरक्षण सिद्धता या अतिमहत्वाच्या मुद्यावरही अतिशय संथपणे कार्यवाही करीत असे. त्यामुळे अशा सुस्त नीतीचा संरक्षण सिद्धता या गोष्टीवरही परिणाम होत होता.
आमच्या लक्षात आले आहे की, अशा प्रकारची सुस्तता, आळस, अकार्यक्षमता किंवा काही छुपे उद्देश कशा प्रकारे देशाला नुकसान पोहोचवू शकतात.
मागील सरकारने ‘आत्ता नाही आणि नंतर कधीही नाही’ अशी नीती अवलंबल्यामुळे ज्या गोष्टी खूप आधी करण्याची आवश्यकता होती, जे प्रश्न खूप वर्षांपूर्वीच सोडवले जाण्याची गरज होती, ती सर्व कामे, आत्ता आम्ही करीत आहोत. सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधत आहोत.
भारतीय लष्करातील जवानांना बुलेट प्रूफ जॅकेट देण्याचे कार्य किती वर्षे प्रलंबित होते, हे आपण पाहिलेच आहे.
सामंजस्याबरोबरच यशस्वीपणे निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी जी एक प्रक्रिया स्वीकारण्यात आली आहे, त्यामुळे भारतामध्ये संरक्षण सामुग्री निर्मितीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. आता आपण हेही पाहिले असेल. यावेळी आपण लढावू विमानांच्या खरेदीची प्रदीर्घ प्रक्रिया कशा पद्धतीची होती, याचे स्मरण करू शकता. विशेष म्हणजे इतक्या प्रदीर्घ प्रक्रियेनंतरही त्यातून कोणताही निष्कर्ष निघू शकला नाही.
आता आम्ही तत्कालीन महत्वपूर्ण आवश्यकता नेमक्या काय आहेत, याचा प्रामुख्याने विचार केला आणि धाडसी पावले उचलून 110 लढावू विमानांची खरेदी करण्याची नवीन प्रक्रिया सुरू केली आहे. कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नसताना केवळ चर्चा आणि विचार विनिमय करण्यामध्ये 10 वर्षे काळ आम्ही घालवू इच्छित नाही. आम्ही आमच्या सैनिकांना आधुनिक हत्यारे, आधुनिक कार्यप्रणाली यांनी सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. हे काम आम्ही एक ‘मिशन’ म्हणून करत आहोत. आणि हे काम लवकरात लवकर व्हावे यासाठी देशांतर्गत एक कार्यप्रणाली विकसित करून त्याचा लाभ देशातल्या उद्योजकांना व्हावा, उत्पादकांना व्हावा, यासाठी एक तंत्र तयार करीत आहोत. यामध्ये आपले सहकार्य, सहभागिता आवश्यक आहे. सामंजस्य करताना संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची असलेली दक्षता घेणेही अपेक्षित आहे. आमच्या या प्रयत्नांमुळे प्रामाणिकपणा आणि पवित्रतेचे सर्वोच्च आदर्श स्थापित केले जाणार आहेत.
मित्रांनो,
या पवित्र भूमीवर आल्यानंतर प्रसिद्ध कवी आणि विचारवंत तिरूवलुवर यांचे स्मरण होते.
त्यांनी म्हटले होते की, —
‘‘वाळूमध्ये आपण किती खोल खोल जातो, तितके आपण खाली असलेल्या जलस्त्र्रोतापर्यंत पोहोचतो. आपण जितके ज्ञान प्राप्त करत राहतो, तितका बुद्धिमत्तेचा प्रवाह निर्बाध होत राहतो.’’
संरक्षण सामुग्री प्रदर्शन, व्यावसायिकांना आणि उद्योगांना लष्करी औद्योगिक वसाहत विकसित करण्यासाठी एक खूप चांगली संधी ठरणार आहे, असा मला विश्वास आहे.
धन्यवाद.
खूप खूप धन्यवाद !
I am very happy to be here in the land of the great Cholas who established India's historical civilization links through trade & education: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
This is the land of our glorious maritime legacy.
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
This is the land from where India Looked East and Acted East thousands of years ago: PM
It is wonderful to see that over 500 Indian companies & over 150 foreign companies are here.
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
More than 40 countries have sent their official delegations as well: PM
Our commitment to peace is just as strong as our commitment to protecting our people & our territory. For this we are ready to take all necessary measures to equip our Armed Forces, including through the establishment of a strategically independent defence industrial complex: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
We are conscious that defence manufacturing is unique in terms of govt. involvement. You need the govt. to grant a license to manufacture.
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
Since the govt. is almost the only buyer, you need the govt. to grant an order.
You need the govt. even to grant permission to export: PM
Over the last few years, we have made a humble beginning.
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
On defence manufacturing licenses, on defence offsets, on defence exports clearances, on Foreign Direct Investment in defence manufacturing, and on reforming our defence procurement, we have taken many steps: PM
The Defence Procurement Procedure has been revised with many specific provisions for stimulating growth of domestic defence industry.
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
We have also de-notified some items earlier made exclusively by Ordnance Factories, so that private sector, esp. MSMEs can enter this space: PM
In May 2014, the total number of defence export permission granted stood at 118, for a total value of 577 million dollars. In less than four years, we have issued 794 more export permissions, for a total value of over 1.3 billion dollars: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
We are committed to establishing 2 Defence Industrial Corridors: 1 in TN & 1 in UP. These will utilize defence manufacturing ecosystems in the regions & further build upon it. The corridors will become engines of economic development & growth of defence industrial base: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
We have launched the ‘Innovation for Defence Excellence’ scheme. It will set up Defence Innovation Hubs throughout the country to provide necessary incubation and infrastructure support to the start-ups in defence sector: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
There was a time when the critical issue of defence preparedness was hampered by policy paralysis.
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
We have seen the damage such laziness, incompetence or perhaps some hidden motives, can cause to the nation.
Not now, Not anymore, Never again: PM
You would have seen how the issue of providing bullet proof jackets to Indian soldiers was kept hanging for years.
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
You would have also seen that we have brought the process to a successful conclusion with a contract that will provide a boost to defence manufacturing in India: PM
You would also recall the long-drawn process of procurement of fighter aircraft that never reached any conclusion.
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
We have not only taken bold action to meet our immediate critical requirements, but have also initiated a new process to procure 110 fighter aircrafts: PM
