India has Democracy, Demography and Demand altogether: PM Modi at India-Korea Business Summit
We have worked towards creating a stable business environment, removing arbitrariness in decision making, says PM Modi
We are on a de-regulation and de-licensing drive. Validity period of industrial licenses has been increased from 3 years to 15 years and more: PM
We are working with the mission of Transforming India from an informal economy into a formal economy: PM Modi
India is the fastest growing major economy of the world today: PM Modi
We are also a country with the one of the largest Start up eco-systems: PM Modi at India-Korea Business Summit

कोरिया गणराज्य व्यापार, उद्योग आणि ऊर्जा मंत्री;

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, भारत सरकार;

चोसुन -इलबो गटाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी;

कोरिया आणि भारत देशातील व्यापारी नेते;

महिला आणि पुरुषांनो,

मला आपल्या समवेत असण्याचा खूप आनंद होत आहे. कोरियन कंपन्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतात असणे ही एक जागतिक कथा आहे. मी तुम्हाला या संधीचा फायदा घेऊन भारतात येण्यास आमंत्रित करीत आहे. भारत आणि कोरिया यांच्यातील संबंध शतकांपासून आहेत.

असे मानले जाते की भारतीय राजकुमारी कोरियाला गेली आणि कोरियाची राणी झाली. आम्ही आमच्या बौद्ध परंपरेद्वारे सुद्धा कोरीयाशी बांधले गेले आहोत.

आमचे नोबेल पारितोषिक विजेते रवींद्रनाथ टागोर यांनी 1929 साली ‘लॅम्प ऑफ द ईस्ट’ ही कोरियाच्या वैभवशाली भूतकाळ आणि तिच्या उज्ज्वल भविष्या बद्दल कविता – लिहिली.

कोरियामध्ये बॉलिवुड चित्रपट खूप लोकप्रिय आहेत आणि काही महिन्यांपूर्वी भारतातील प्रो-कबड्डी लीगमध्ये, कोरीयाच्या कबड्डी खेळाडूसाठी काही चियर्स राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. हा एक सम समा संयोग आहे की, भारत आणि दक्षिण कोरिया यांचा स्वातंत्र्य दिन 15 ऑगस्ट हा आहे. राजकुमारीपासून कवितेपर्यंत आणि बुद्धापासून बॉलीवूडपर्यंत आम्हा दोन्ही देश खूपसे एक सामान आहे.

मी आधी नमूद केले आहे की, माझ्यावर कोरियाने नेहमीच मोहिनी घातली आहे. जेंव्हा मी गुजरातचा मुख्यमंत्री होतो तेव्हा मी कोरियाला गेलो होतो. मी आश्चर्यचकित झालो की गुजरातच्या आकाराचा देश किती आर्थिक प्रगती करू शकतो. कोरियन लोकांच्या उद्यमशीलतेची मी प्रशंसा करतो. मी त्यांच्या जागतिक ब्रॅण्डची निर्मिती आणि ती सातत्याने टिकवून ठेवल्या बद्दल मी त्यांची प्रशंसा करतो. आयटी ते इलेक्ट्रॉनिक्स ते ऑटोमोबाईल आणि पोलाद, कोरियाने जगाला उत्कृष्ट उत्पादने दिली आहेत. कोरियन कंपन्या त्यांच्या नावीन्यतेसाठी आणि बळकट निर्मिती क्षमतेसाठी कौतुक पात्र आहेत.

मित्रांनो,

गेल्यावर्षी आमच्या द्विपक्षीय व्यापाराने 20 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला. हे मागील सहा वर्षात प्रथमच घडले. माझ्या वर्ष २०१५ तील भेटीमुळे भारताकडे बघण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन झाला आहे. आपल्या खुल्या बाजारपेठ धोरणामुळे भारताच्या आर्थिक उदारीकरणाला आणि ‘पूर्वेकडे पहा धोरणाला’ पाठींबा मिळाला आहे. 500 पेक्षा जास्त कोरियन कंपन्या भारतातही कार्यरत आहेत. खरं तर, तुमची अनेक उत्पादनांची नावे भारतातील घरगुती नावांशी साधर्म्य दाखवतात. तथापि, दक्षिण कोरिया भारताच्या एफडीआय इक्विटी स्रोतामध्ये 16 व्या स्थानावर आहे.

भारताने कोरियन गुंतवणूकदारांना खूप मोठी बाजारपेठ आणि धोरणात्मक वातावरण सक्षम करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.

तुमच्यापैकी बरेच जण आधीपासून भारतात आहात, भारताच्या वास्तविकते बाबत आपण वाकीब आहात. भारतीय मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांशी केलेल्या संवादातून आपण, भारत कोणत्या दिशेने प्रवास करीत आहे हे शोधून काढले असेल. तथापि, मला काही मिनिटे लागतील, मी या निमित्ताने ज्यांनी भारताला अद्याप भेट दिली नाही, अशांना आमंत्रित करू इच्छितो. जर तुम्ही जगाचे निरीक्षण केले तर तुम्हाला असे लक्षात येईल की फार थोडे देश असे आहेत, जिथे अर्थव्यवस्थेचे लोकशाही, लोकसंख्या आणि मागणी हे तीन महत्वाचे घटक एकत्र बघायला मिळतील. भारत त्यापैकीच एक आहे.

लोकशाहीद्वारे, माझे असे म्हणणे आहे की, उदारमतवादी मूल्यांवर आधारित, जे सर्वांसाठी मुक्त आणि निष्पक्षपणाची ग्वाही देईल.

डेमोग्राफीद्वारे, म्हणजे तरुण आणि उत्साही कामगारांद्वारे एक विशाल आणि प्रतिभाशाली मार्ग तयार करणे. मागणीनुसार,म्हणजे माल आणि सेवांसाठी एक मोठी आणि विकसनशील बाजार पेठ तयार करणे.

देशांतर्गत बाजारपेठेतील, वाढता मध्यम वर्ग, वृद्धीसाठी पाठपुरावा करीत आहे. आम्ही शाश्वत व्यापारी पर्यावरणाच्या निर्मिती साठी काम करीत आहोत. तसेच कायद्याचे नियम सुनिश्चित करण्याच्या आणि निर्णय प्रक्रियेत मध्यस्थता काढून टाकण्यासाठी कार्य केले आहे. आम्ही रोजच्या व्यवहारामध्ये सकारात्मकता शोधतो आहोत. आम्ही संशयाच्या वातावरणाला खत पाणी न घालता विश्वासाचे वातावरण वाढीस लागावे यासाठी प्रोत्साहन देतो यामुळे सरकारची संपूर्ण विचारपद्धती बदलण्यासाठीचे प्रतिनिधित्व आम्ही करत आहो.

‘किमान सरकार, कमाल शासन’ यासाठी व्यवसाय भागीदारांकडे अधिकारांचे हस्तांतरण करीत आहोत आणि जेव्हा हे घडते, तेव्हा नियम आणि प्रक्रियेचे सरलीकरण स्वयंचलितपणे सुरू होते.

व्यवसायाच्या सुलभीकरणाची मागणी अशा मापदंडांद्वारे केली जाते. आता आम्ही “जगण्याच्या सुलभते ” साठी काम करीत आहोत. यानंतर आमचे अभियान हे डी – रेगुलेशन आणि डी – लाईसेन्सिंग साठी राहणार आहे.

औद्योगिक परवान्यांच्या वैधतेचा कालावधी तीन वर्षांवरून 15 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे; संरक्षण उत्पादनासाठी औद्योगिक परवाना देण्याच्या धोरणाचे मोठ्या प्रमाणात उदारीकरण करण्यात आले आहे. लायसन्समध्ये सुमारे 65 टक्के ते 70 टक्के व्यापारी वस्तू ज्या परवान्याशिवाय अंतर्भूत होत नव्हत्या त्या वस्तूंची परवान्याची अट काढुन टाकण्यात आली.

आम्ही म्हटले आहे की कारखाना निरीक्षण हे फक्त आवश्यकतेनुसार आणि उच्च प्राधिकरण अधिकृतता यावरच असायला हवे.

आमच्या देशातील अनेक क्षेत्र एफडी आई साठी खुली आहेत. 90% जास्त एफडीआय ला मंजुरी स्वयंचलित पद्धतीने देण्यात आली आहे.

संरक्षण क्षेत्र वगळता उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूकीसाठी सरकारची मान्यता आवश्यक नाही;

आम्ही व्यवसाय, गुंतवणूक, प्रशासन आणि सीमावर्ती व्यापार मोहिमेवर हजारो सुधारणा केल्या आहेत. त्यापैकी जीएसटी सारख्या काही ऐतिहासिक आहेत.

जीएसटीमुळे व्यापार सुलभीकरणाचा अनुभव बरेचजणांना आला असेल.

आम्ही 1400 जुने कायदे आणि नियमांचे उच्चाटन केले आहे जे सरकारी कामकाजात बाधा निर्माण करत होते.

मागील तीन वर्षात एफडी आई चा स्रोत वाढला आहे त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत नवीन जोश आणि उत्साह दिसत आहे नवीन स्टार्ट अप इको- पद्धतीचे अनावरण करण्यात आले आहे.

युनिक आयडी आणि मोबाईलचा वापर करून, आम्ही वेगाने डिजिटल अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत; अलिकडच्या वर्षांत ऑनलाइन असलेल्या लाखो भारतीयांचे सामर्थ्य वाढवणे हे आमचे धोरण आहे;

अशाप्रकारे, नवीन भारत उदयास येत आहे जो आधुनिक, स्पर्धात्मक आणि तरीही काळजी घेणारा असेल;

जागतिक व्यासपीठावर, गेल्या तीन वर्षांत भारताने जागतिक बँक व्यापार सुलभीकरण निर्देशांकात 42 स्थानाची झेप घेतली आहे;

आम्ही जागतिक बॅंकेच्या “लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्स 2016 ” या विषयावरील निर्देशांकात 19 स्थानांनी ऊध्र्व दिशेने परिक्रमण केले आहे.

जागतिक आर्थिक मंचच्या, “ग्लोबल कॉम्पिटिटिव्हनेस इंडेक्स ” मध्ये गेल्या दोन वर्षात आम्ही 31 स्थानांपर्यंत मजल मारली आहे;

आम्ही दोन वर्षांत डब्लूआयपीओच्या ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स वर 21 ठिकाणांपर्यंत पोहोचलो आहोत;

यूएनसीटीएडी द्वारे देण्यात आलेल्या मानांकनानुसार भारत एफडीआई मध्ये 10 व्या स्थानावर आहे.

आमची जागतिक स्तरावरील मूल्य आणि स्पर्धात्मक उत्पादन इको-सिस्टीम आहे;

आमच्याकडे ज्ञान आणि ऊर्जा असलेल्या कुशल व्यावसायिकांचा एक अफाट समूह आहे;

आमच्याकडे जागतिक दर्जाचे अभियांत्रिकी शिक्षण आणि मजबूत संशोधन आणि विकास सुविधा आहेत;

गेल्या दोन वर्षांत, आम्ही कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर अधिनियम बदलवले आहेत तसेच नवीन गुंतवणुकदार आणि लहान उपक्रमासाठी कर 30 वरून 25 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.

आम्ही भारताच्या परिवर्तनासाठी अभियानाद्वारे काम करीत आहोत, जुन्या वसाहत वादापासून ते आधुनिक सोसायटीपर्यंत. अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेपासून ते औपचारीक अर्थव्यवस्थेपर्यंत.

तुम्ही आमच्या कार्याची व्याप्ती आणि कालावधीचा विचार करु शकता. आम्ही क्रयशक्तीनुसार जगातील तिसरी सर्वाधिक मोठी अर्थव्यवस्था आहोत. लवकरच आम्ही जगातील साधारण सकल देशांतंर्गत उत्पन्न असलेली पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून नाव कमवू. आज आम्ही जगातील वेगवान अर्थव्यवस्थेपैकी एक आहोत. तर, सर्वात मोठी स्टार्ट अप इको सिस्टीम आमच्याकडे आहे.

आम्ही कौशल्य, वेग आणि आवाका यांच्यासह सेवाधारीत उपकरणाद्वारे जागतिक, औद्योगिक स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा आमचा दृष्टीकोन आहे. तथापि, आम्ही हर तऱ्हेने गुंतवणुक वातावरणाच्या निर्मितीसाठी कार्यरत आहोत. भारतातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्या यासाठी आम्ही निर्मिती क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे काम करीत आहोत. यामध्ये औद्योगिक पायाभूत सेवा, धोरण आणि जागतिक प्रमाणनासाठी स्वाध्याय तसेच भारताला जागतिक स्तरावरील निर्मिती हब बनविणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी डिजिटल इंडिया, स्कील इंडिया, या सारखे कार्यक्रम आम्ही प्राथमिकतेवर राबवायला सुरुवात केली आहे.

आम्ही चांगले पर्यावरणीय तंत्रज्ञान अवलंबिण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. मी आधी सुद्धा सांगितले आहे की, भारताचे सॉफ्टवेअर आणि कोरियाच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये सहकार्याच्या संभाव्यता भरपूर आहेत. तुमची कारनिर्मिती आणि आमची डिझायनिंग क्षमता एकत्रित कार्य करु शकतात. जेव्हा की आम्ही पोलाद निर्मितीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहोत, आम्हाला यामध्ये मूल्यात्मक गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. तुमची पोलाद निर्मिती क्षमता आणि आमचे कच्चे लोहस्रोत एकत्र केल्यास चांगले उत्पादन काढता येऊ शकेल.

तसेच तुमची नौका निर्मिती क्षमता आणि आमच्या बंदर विकासाची प्राथमिकता यांच्या भागिदारीवर आपण कार्य करु शकू. गृह, स्मार्ट सिटीज्‌, रेल्वे स्थानके, जल, दळणवळण, नवीकरणीय ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स ही माझ्या देशातील आव्हानात्मक क्षेत्र आहेत. आपल्या दोन्ही देशांच्या भागिदारीद्वारे विभागीय आर्थिक वृद्धी, शाश्वत विकास, स्थिरता आणि समृद्धता आपण आशियाखंडाला देऊ शकतो. भारताने पुर्वोत्तर राज्यांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पाऊले उचलली आहेत.

भारताच्या मोठ्या आणि विकासात्मक बाजार पेठेद्वारे मिडल ईस्ट आणि आफ्रिकन बाजार पेठेत भागिदारीने एक पुल आपण तयार करु शकतो. तुम्हाला आठवत असेल की, माझ्या कोरिया भेटीदरम्यान कोरीया-भारत भागिदारी संस्थांच्या अविकसित स्थितीचा आढावा मी घेतला होता. तेव्हाच मी कोरीयन गुंतवणुकदारांना भारतात गुंतवणुकीची संधी असल्याचे घोषित केले होते. यानुसार जून 2016 मध्ये कोरीया प्लसची निर्मिती करण्यात आली. याद्वारे कोरीयन संस्थांना भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी सेवा प्रोत्साहन देण्यात येते. याद्वारे 100 कोरीयन गुंतवणुकदारांना दोन वर्षामध्ये सर्व पायाभूत सुविधा देण्यात आल्यात. यावरुन आपण निरिक्षण करु शकाल की, आमची कोरीयाबद्दलची वचनबद्धता आम्ही कशी पूर्ण केली.

मित्रांनो,

सर्वात शेवटी मला असे सांगावेसे वाटते की भारत व्यापारासाठी तयार असून, खुल्या अर्थव्यवस्थेपैकी एक आहे. जगात कुठेही तुम्हाला अशा प्रकारची विकसनशील आणि मुक्त बाजारपेठ बघायला मिळणार नाही. मी तुम्हाला आश्वासन देतो की, तुमच्या गुंतवणुकीसाठी कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण आणि प्रोत्साहन आवश्यक असल्यास त्यांची तरतुद करण्यात येईल. कारण आम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीची आणि सहकार्याची आमच्या अर्थव्यवस्थेसाठी किंमत आहे. माझ्या वैयक्तिक पातळीवरसुद्धा मी तुम्हाला आश्वासन देतो की माझ्यातर्फे सर्व प्रकारचा पाठिंबा तुम्हाला मिळेल.

धन्यवाद!

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry

Media Coverage

Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs 45th PRAGATI Interaction
December 26, 2024
PM reviews nine key projects worth more than Rs. 1 lakh crore
Delay in projects not only leads to cost escalation but also deprives public of the intended benefits of the project: PM
PM stresses on the importance of timely Rehabilitation and Resettlement of families affected during implementation of projects
PM reviews PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana and directs states to adopt a saturation approach for villages, towns and cities in a phased manner
PM advises conducting workshops for experience sharing for cities where metro projects are under implementation or in the pipeline to to understand the best practices and key learnings
PM reviews public grievances related to the Banking and Insurance Sector and emphasizes on quality of disposal of the grievances

Prime Minister Shri Narendra Modi earlier today chaired the meeting of the 45th edition of PRAGATI, the ICT-based multi-modal platform for Pro-Active Governance and Timely Implementation, involving Centre and State governments.

In the meeting, eight significant projects were reviewed, which included six Metro Projects of Urban Transport and one project each relating to Road connectivity and Thermal power. The combined cost of these projects, spread across different States/UTs, is more than Rs. 1 lakh crore.

Prime Minister stressed that all government officials, both at the Central and State levels, must recognize that project delays not only escalate costs but also hinder the public from receiving the intended benefits.

During the interaction, Prime Minister also reviewed Public Grievances related to the Banking & Insurance Sector. While Prime Minister noted the reduction in the time taken for disposal, he also emphasized on the quality of disposal of the grievances.

Considering more and more cities are coming up with Metro Projects as one of the preferred public transport systems, Prime Minister advised conducting workshops for experience sharing for cities where projects are under implementation or in the pipeline, to capture the best practices and learnings from experiences.

During the review, Prime Minister stressed on the importance of timely Rehabilitation and Resettlement of Project Affected Families during implementation of projects. He further asked to ensure ease of living for such families by providing quality amenities at the new place.

PM also reviewed PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. He directed to enhance the capacity of installations of Rooftops in the States/UTs by developing a quality vendor ecosystem. He further directed to reduce the time required in the process, starting from demand generation to operationalization of rooftop solar. He further directed states to adopt a saturation approach for villages, towns and cities in a phased manner.

Up to the 45th edition of PRAGATI meetings, 363 projects having a total cost of around Rs. 19.12 lakh crore have been reviewed.