पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पश्चिम बंगालच्या हल्दियाला भेट दिली आणि प्रधानमंत्री उर्जा गंगा प्रकल्पाचा भाग असलेला, 348 किलोमीटर लांबीची डोभी -दुर्गापूर नैसर्गिक गॅस पाइपलाइन विभाग देशाला समर्पित केला. त्यांनी हल्दिया रिफायनरीच्या दुसऱ्या-कॅटॅलेटीक-आयसोडेवॅक्सिंग युनिटची पायाभरणी केली आणि राष्ट्रीय महामार्ग 41 वरील हल्दिया येथील रानीचक येथे चार पदरी रोड ओव्हर ब्रिज-कम-फ्लायओव्हर देशाला समर्पित केला. या कार्यक्रमाला पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आणि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते.
कनेक्टिव्हिटी आणि शुद्ध इंधनाची उपलब्धता या संदर्भात आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीने पश्चिम बंगाल आणि संपूर्ण पूर्व भारतासाठी आजचा हा दिवस खूप मोठा आहे असे पंतप्रधान याप्रसंगी म्हणले. या चार प्रकल्पांमुळे या प्रदेशात राहणीमान व व्यवसाय करणे सुलभ होईल. या प्रकल्पांमुळे हल्दियाला निर्यात-आयातीचे प्रमुख केंद्र बनण्यास मदत होईल.
गॅस-आधारित अर्थव्यवस्था ही काळाची गरज असल्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. ही गरज भागवण्यासाठी एक राष्ट्र-एक गॅस ग्रीड ही एक महत्त्वपूर्ण पायरी आहे. यासाठी नैसर्गिक गॅसची किंमत कमी करणे आणि गॅस-पाइपलाइन नेटवर्क वाढविण्यावर भर दिला आहे. आमच्या या प्रयत्नांमुळे भारताचा समावेश सर्वाधिक गॅस वापरणार्या देशांमध्ये झाला आहे. स्वस्त आणि स्वच्छ उर्जेला चालना देण्यासाठी हायड्रोजन मिशनची या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली.
पंतप्रधानांनी यावेळी पूर्व भारतातील राहणीमान आणि व्यवसाय गुणवत्ता वाढविण्यासाठी सुरु असलेल्ल्या रेल्वे, रस्ते, विमानतळ, बंदरे, जलमार्ग यामधील कामांची नोंद केली. गॅसचा तुटवडा असल्यामुळे प्रदेशातील उद्योग बंद पडत असल्याचे त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. यावर तोडगा म्हणून पूर्व भारताला पूर्व आणि पश्चिम बंदरांशी जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान उर्जा गंगा पाईपलाईन अंतर्गत एक मोठा भाग आज देशाला समर्पित करण्यात आला, तो त्या प्रकल्पाचा एक भाग आहे. 350 किलोमीटर लांब डोभी-दुर्गापूर पाईपलाईनचा थेट फायदा पश्चिम बंगालच नव्हे तर बिहार आणि झारखंडमधील 10 जिल्ह्यांना देखील होणार आहे. या बांधकामामुळे स्थानिकांना 11 लाख मनुष्य दिवस रोजगार उपलब्ध झाला. हे स्वयंपाकघरांना स्वच्छ पाइपयुक्त एलपीजी प्रदान करेल आणि स्वच्छ सीएनजी वाहने देखील रस्त्यावर धावतील . सिंदरी व दुर्गापूर खत कारखान्यांना अखंड गॅस पुरवठा होईल. पंतप्रधानांनी गेल आणि पश्चिम बंगाल सरकारला, जगदीशपूर-हल्दिया आणि बोकारो-धमारा पाईपलाईनचा दुर्गापूर-हल्दिया विभाग त्वरित पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
उज्ज्वला योजनेमुळे या क्षेत्रामध्ये एलपीजीची मागणी जास्त प्रमाणात वाढली आहे आणि एलपीजी पायाभूत सुविधा सुधारण्याचे काम सुरू आहे. पश्चिम बंगालमधील महिलांना 90 लाख मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले होते ज्यात अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील 36 लाखाहून अधिक महिलांचा समावेश आहे. गेल्या सहा वर्षांत पश्चिम बंगालमधील एलपीजी व्याप्ती 41 टक्क्यांवरून 99 टक्क्यांवर गेली आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात उज्वला योजनेंतर्गत 1 कोटी अधिक विनामूल्य गॅस कनेक्शन प्रस्तावित आहे. हल्दियाचा एलपीजी आयात टर्मिनल पश्चिम बंगाल, ओदिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आणि ईशान्येकडील कोट्यवधी कुटुंबांची उच्च मागणी पूर्ण करण्यात मोठी भूमिका बजावेल कारण येथून 2 कोटी लोकांना गॅस मिळणार आहे. त्यापैकी 1 कोटी उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी असतील.
स्वच्छ इंधनाबाबतच्या आमच्या बांधिलकीचा एक भाग म्हणून आज बीएस-6 इंधन प्रकल्पाच्या क्षमता वृद्धिंगत करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. हे दुसरे कॅटॅलेटीक डॅवॅक्सिंग युनिट ल्युब-बेस्ड तेलांच्या बाबती देशाचे आयातीवरील आपले अवलंबत्व कमी करेल. पंतप्रधान म्हणाले, “आम्ही अशा स्थितीकडे जात आहोत जेथे आम्ही निर्यात क्षमता निर्माण करू शकू.”
पश्चिम बंगालला एक मोठे व्यापारी व औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकार अथक प्रयत्न करीत असल्याचे पंतप्रधानांनी प्रतिपादन केले. यासाठी बंदर-प्रणित विकास एक चांगले मॉडेल आहे. कोलकत्त्याच्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्टच्या आधुनिकीकरणासाठी बरीच पावले उचलली आहेत. पंतप्रधानांनी यावेळी हल्दिया गोदी संकुलाची क्षमता आणि शेजारच्या देशांशी संपर्क वाढवण्याचे देखील आवाहन केले. देशांतर्गत (इनलँड) जलमार्ग प्राधिकरणाचे नवीन उड्डाणपूल आणि प्रस्तावित मल्टी-मॉडेल टर्मिनलमुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारली जाईल. “यामुळे आत्मनिर्भर भारतासाठी अपार उर्जा केंद्र म्हणून हल्दियाचा उदय होईल” असे पंतप्रधान म्हणाले.
