The fundamentals of our economy are sound. We are well set to become a 5 trillion dollar economy in the near future: PM
In the last four years, we have jumped 65 places in the World Bank’s Ease of Doing Business ranking, to 77th: PM Modi
Research and innovation would be the driving force in 4th industrial revolution era: PM Modi

आदरणीय महोदय,

युन्मो संग, व्यापार, उद्योग आणि ऊर्जा मंत्री,

उद्योग जगतातील प्रतिष्ठित नेते,

मित्रहो,

शुभ दुपार. आज सेऊलमध्ये आपणा सर्वांना भेटून मला अतिशय आनंद होतो आहे. अवघ्या बारा महिन्यांच्या काळात कोरियातील उद्योग जगतातील नेत्यांशी हा माझा तिसरा संवाद आहे. हे वारंवार भेटणे जाणीवपूर्वक आहे. जास्तीत जास्त कोरियन उद्योजकांना भारताकडे आकर्षित होताना मला पाहायचे आहे. अगदी मी गुजरातचा मुख्यमंत्री होतो तेव्हाही मी कोरियामध्ये प्रवास केला आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत कोरिया हा माझ्यासाठी आर्थिक विकासाचा आदर्श राहिला आहे.

मित्रहो,

1.25 अब्ज लोकसंख्या असणाऱ्या भारत देशात सध्या फार मोठे परिवर्तन घडून येते आहे.

हे परिवर्तन आहे…

– कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेकडून उद्योग आणि सेवा प्रणित अर्थव्यवस्था

– जागतिक दृष्ट्या अंतर्गतरित्या जोडली गेलेली सक्षम अर्थव्यवस्था

– लाल फितीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेपासून लाल गालिचासाठी ओळखली जाणारी अर्थव्यवस्था

भारत हा देश चांगल्या संधी असलेली भूमी म्हणून उदयाला आला आहे. भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी काम करताना आम्हाला समविचारी सहकाऱ्यांची आवश्यकता आहे आणि या सहकार्‍यांमध्ये दक्षिण कोरिया हा आम्हाला खरोखर एक नैसर्गिक,सच्चा साथीदार वाटतो. भारत-कोरीया यांच्यातील उद्योग विषयक संबंधाने गेल्या दशकभरात, विशेषतः गेल्या काही वर्षांमध्ये फार वेगाने मोठा पल्ला गाठला आहे. भारत हा कोरियाच्या सर्वोच्च दहा व्यापार सहकाऱ्यांपैकी एक आहे आणि भारत हा कोरियन वस्तूंच्या निर्यातीची सहाव्या क्रमांकाची मोठी बाजारपेठ आहे. 2018 या वर्षात आमच्यातील व्यापार 21.5 अब्ज डॉलरवर पोहोचला. 2030 सालापर्यंत आमच्यातील द्विपक्षीय व्यापार 50 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक आर्थिक भागीदारी कराराच्या वाटाघाटींना वेग आला. केवळ व्यापारातच नाही तर गुंतवणुकीच्या बाबतीतही सकारात्मक वातावरण आहे. भारतातील कोरियाची गुंतवणूक सहा अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.

मित्रहो,

2015 साली माझ्या कोरिया भेटी दरम्यान आम्ही इन्वेस्ट इंडिया अंतर्गत कोरीयामधील गुंतवणूकदारांना त्यांच्या उद्योगाबाबत मार्गदर्शन, सहाय्य तसेच हाताळणीसाठी उपयुक्त ठरणारा ‘कोरिया प्लस’ हा विशेष सुविधा कक्ष सुरू केला. भारतात ह्युंदाई, सॅमसंग, एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स हे विश्वासू ब्रँड म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहेत. लवकरच कियाचा सुद्धा यात समावेश होईल. 600 पेक्षा जास्त कोरियन कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक केली आहे आणि आम्ही आणखी कंपन्यांचे स्वागत करायला उत्सुक आहोत. आपला मार्ग सुकर करण्यासाठी गेल्या वर्षी ऑक्‍टोबर महिन्यापासून कोरियाच्या नागरिकांसाठी ‘विसा ऑन अरायव्हल’ ची सुविधा प्रदान करण्यात आली आहे. आम्ही भारतात कोरियन व्यापारी कार्यालये सुरू करायला प्रोत्साहन देतो. अलीकडेच आम्ही अहमदाबादमध्ये कोटराचे – KOTRA सहावे कार्यालय सुरू केले, हे सांगताना मला आनंद होतो आहे. सध्या भारतात होणाऱ्या घडामोडींविषयी आणखी माहिती द्यायला मला आवडेल. आमच्या अर्थव्यवस्थेची मूलभूत तत्त्वे सक्षम आहेत. नजीकच्या भविष्यात आम्ही पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दृष्टीने सज्ज आहोत. जगातील अन्य कोणतीही अर्थव्यवस्था दरवर्षी 7 टक्के दराने विकास करणारी नाही. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासारखा मोठा धोरणात्मक निर्णय आम्ही घेतला. गेल्या चार वर्षांमध्ये आम्ही जागतिक बँकेच्या उद्योग सुलभता विषयक क्रमवारीत 65 स्थानांची झेप घेऊन 77 व्या स्थानी पोहोचलो आहोत. पुढच्या वर्षभरात पहिल्या 50 मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आज घडीला थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी भारत हा सर्वाधिक खुले धोरण असणारा देश आहे. आमच्या 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्रांमध्ये सर्व प्रकारच्या परवानग्या ऑनलाइन पद्धतीने दिल्या जातात. या सर्वाच्या परिणामी आणि भारताच्या आत्मविश्वासाच्या बळावर गेल्या चार वर्षात आम्ही 250 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त थेट परकीय गुंतवणूक प्राप्त केली आहे.

मित्रहो,

भारतात विकास समावेशक असावा यावर आम्ही भर दिला आहे. हेच साध्य करण्यासाठी आम्ही वित्तीय समावेशनासाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत. ज्यांचे कधीही बँकेत खाते नव्हते अशा 300 दशलक्ष नागरिकांची बँक खाती आम्ही मागच्या तीन वर्षात उघडली आहेत. आता भारतातील 99% घरांकडे बँक खाते आहे आणि 12 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त जणांनी आपापल्या खात्यात रक्कम जमा केली आहे. या सर्वांना आता सेवानिवृत्ती वेतन आणि विम्याचा लाभ मिळत आहे. मुद्रा योजने अंतर्गत, आम्ही गेल्या तीन वर्षांमध्ये 128 दशलक्ष नागरिकांना 90 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त मूल्याचा सूक्ष्म पतपुरवठा केला आहे. यापैकी 74 टक्के कर्जे ही महिलांना देण्यात आली आहेत. बँकेच्या परिघात नसणाऱ्यांना आम्ही बायोमेट्रिक ओळख यंत्रणा, बँक खाते आणि मोबाईल फोनच्या माध्यमातून विविध प्रकारची अनुदाने आणि सेवा प्रदान करत आहोत.‌ कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार न होता सरकारने 50 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त रक्कम लाभार्थींच्या खात्यात थेट जमा केली आहे. ग्रामीण विद्युतीकरणाच्या क्षेत्रातही आम्ही मोठी झेप घेतली आहे. 2018 या वर्षात ग्रामीण भागापर्यंत वीज पोहोचवण्याच्या बाबतीत भारत सर्वात यशस्वी ठरल्याचे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने म्हटले आहे. नवीकरणीय ऊर्जेच्या क्षेत्रात आम्ही जगातील सहाव्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे उत्पादक आहोत. या, तसेच आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी या उपक्रमाच्या माध्यमातून हरित जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने भारताचा अग्रणी म्हणून प्रवास सुरू आहे. हरित आणि शाश्वत भविष्याच्या दृष्टीने ही आमची वचन बद्धता आहे. या पावलांच्या माध्यमातून आमच्या देशाच्या कानाकोपऱ्यातील सर्व नागरिकांच्या आयुष्यात परिवर्तन घडून येते आहे. परिणामी प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवांमध्येही परिवर्तन घडून येते आहे.

मित्रहो,

आर्थिक प्रगती आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, यांचा निकटचा संबंध आहे. वाहतूक असो, ऊर्जा असो, बंदरे असो, जहाजबांधणी असो, गृहनिर्माण असो किंवा शहरी पायाभूत सुविधा. भारतात या सर्व बाबींना मोठी मागणी असून कोरियामध्ये त्यांची पूर्तता करणारी तंत्रज्ञानसंबंधी सक्षमता आहे. 2022 सालापर्यंत आम्हाला पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 700 अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीची आवश्यकता भासेल, असा अंदाज आहे. सागरमाला प्रकल्पांतर्गत येत्या पाच वर्षांमध्ये 10 अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीचे बंदर प्रकल्प बहाल केले जातील. सर्वांसाठी शाश्वत आणि स्वच्छ भविष्य निर्धारित करण्यासाठी शहरी भागात सुविधांचा विकास करणे आणि स्मार्ट शहरांची निर्मिती करणे महत्त्वाचे आहे. 2025 सालापर्यंत भारताची 500 दशलक्ष लोकसंख्या शहरी झालेली असेल आणि त्यामुळे भारतात स्मार्ट उपक्रम राबविण्यासाठीच्या सहकार्यास मोठा वाव आहे. भारताच्या पायाभूत सुविधा विषयक विकासाला हातभार लावण्याचे महत्त्व ओळखत भारत आणि दक्षिण कोरियाने अशा प्रकल्पांना कोरियाच्या आर्थिक विकास सहकार्य पत आणि निधी अंतर्गत दहा अब्ज डॉलर्स इतका वित्तपुरवठा करण्याचे ठरविले आहे. वेगवान आर्थिक विकासाचे ध्येय समोर ठेवले असले तरी शाश्वत आर्थिक विकास साध्य करण्याच्या तत्वांशीही भारत प्रामाणिक आहे. उदाहरणादाखल वाहन क्षेत्र पाहिले तर राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशनने परवडण्याजोग्या आणि कार्यक्षम इलेक्ट्रिक वाहनांचे उद्दिष्ट बाळगले आहे. इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रातील आघाडीचा उत्पादक असणाऱ्या दक्षिण कोरियाला भारतात या क्षेत्रात विपुल संधी उपलब्ध आहेत.

मित्रहो,

चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या युगात संशोधन आणि नावीन्य या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत आणि म्हणूनच यासाठी सहाय्यक यंत्रणा पुरविण्याच्या कामी सरकारची भूमिका आम्ही ओळखून आहोत. हे लक्षात घेऊन आम्ही भारतात गेल्या चार वर्षात स्टार्टअप यंत्रणा विकसित करण्यासाठी 1.4 अब्ज डॉलर निधीसह स्टार्ट अप इंडिया हा पथदर्शी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. स्टार्ट अपसाठी भांडवलाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी तसेच उद्योग स्नेही पर्यावरण निर्मितीसाठी राष्ट्राध्यक्ष मून यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली दक्षिण कोरियाने 2020 सालापर्यंत 9.4 अब्ज डॉलर्स खर्चाचा एक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. धोरण क्षेत्रातील ही एकतानता, हे भारत आणि कोरिया यांच्यातील स्वारस्याच्या समान क्षेत्रांचे प्रतिबिंब आहे. कोरियन स्टार्ट अप आणि भारतीय बुद्धिमत्तेला परस्परांशी मुक्तपणे संवाद साधणारे केंद्र प्राप्त व्हावे, हे भारत कोरिया स्टार्टअप केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. कोरियन स्टार्ट अप्सना भारतात सुविधा प्रदान करण्यासाठी दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रीय माहिती-तंत्रज्ञान उद्योग प्रोत्साहन संस्थेने भारतात बंगळुरू येथे आपले कार्यालय सुरू केले आहे. भविष्याच्या दृष्टीने संशोधन, नाविन्यता आणि उद्योजकता या क्षेत्रातील सहकार्यावर आधारित संस्थात्मक आराखडा प्रदान करण्यासाठी दोन्ही देशांनी भारत कोरिया फ्युचर स्ट्रॅटेजी ग्रुप आणि इंडिया कोरिया सेंटर फॉर रिसर्च अँड इनोव्हेशन कॉर्पोरेशनची स्थापना केली आहे.

मित्रहो,

आमच्या नागरिकांच्या स्वप्नांची पूर्तता करण्यासाठी कोरिया प्रजासत्ताकसह काम करण्याची आमची तीव्र इच्छा आहे. आपल्यासारख्या उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांसारखी समान स्वप्ने असल्याशिवाय सरकारच्या प्रयत्नांना यश मिळणे शक्य नाही. एका कोरियन उक्तीने मला माझ्या वक्तव्याचा समारोप करायला आवडेल.

हुंजा खाम्योन पल्ली खाजीमन

हमके खाम्योन मल्ली खम्निदा

या उक्तीच्या अर्थाशी मी पूर्णपणे सहमत आहे, जी म्हणते की “जर तुम्ही एकटे असाल तर तुम्ही वेगाने पुढे जाल पण जर तुम्हाला दूरवर जायचे असेल तर तुम्हाला एकत्रितपणे पुढे जावे लागेल.”

धन्यवाद!

मनापासून धन्यवाद!

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry

Media Coverage

Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to distribute over 50 lakh property cards to property owners under SVAMITVA Scheme
December 26, 2024
Drone survey already completed in 92% of targeted villages
Around 2.2 crore property cards prepared

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute over 50 lakh property cards under SVAMITVA Scheme to property owners in over 46,000 villages in 200 districts across 10 States and 2 Union territories on 27th December at around 12:30 PM through video conferencing.

SVAMITVA scheme was launched by Prime Minister with a vision to enhance the economic progress of rural India by providing ‘Record of Rights’ to households possessing houses in inhabited areas in villages through the latest surveying drone technology.

The scheme also helps facilitate monetization of properties and enabling institutional credit through bank loans; reducing property-related disputes; facilitating better assessment of properties and property tax in rural areas and enabling comprehensive village-level planning.

Drone survey has been completed in over 3.1 lakh villages, which covers 92% of the targeted villages. So far, around 2.2 crore property cards have been prepared for nearly 1.5 lakh villages.

The scheme has reached full saturation in Tripura, Goa, Uttarakhand and Haryana. Drone survey has been completed in the states of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Chhattisgarh and also in several Union Territories.