शोभना भारतीयजी,
उपस्थित मान्यवर,
बंधू आणि भगिनींनो,
मला पुन्हा एकदा तुम्हा लोकांना भेटण्याची संधी मिळाली आहे. अनेक ओळखीचे चेहरे देखील दिसत आहेत. हिंदुस्तान टाईम्स समूह अन त्याच्या वाचकांचे मला पुन्हा बोलावल्याबद्दल खूप-खूप आभार.
मित्रांनो, दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा मी या शिखर परिषदेत आलो होतो, तेव्हा विषय होता, उज्वल भारताच्या दिशेने, “केवळ दोन वर्षातच आज आपण :भारताचा अपरिवर्तनीय उदय” याविषयी बोलत आहोत. हा केवळ विषयाचा बदल नाही. देशाच्या विचारात झालेला बदल, देशाच्या आत्मविश्वासात बदल झाल्याचे हे प्रतीक आहे.
जर आपण संपूर्ण देश म्हणून पाहिले, एक सजीव संस्था म्हणून पाहिले तर आज जो सकारात्मक दृष्टिकोन आपल्या देशात आला आहे, तो पूर्वी कधीही नव्हता. मला आठवत नाही, देशातील गरीबांनी,तरुणांनी, महिलांनी, शेतकऱ्यांनी, शोषित-वंचितांनी यापूर्वी आपल्या सामर्थ्यावर, संसाधनांवर, आपल्या स्वप्नांवर एवढा विश्वास कधी ठेवला असेल.
हा विश्वास आता निर्माण झाला आहे. आपण सर्व सव्वाशे कोटी भारतीयांनी मिळून यासाठी दिवस-रात्र एक केली आहे. देशवासियांचा स्वतःवर विश्वास, देशावर… कोणत्याही देशाला यशाच्या शिखरावर घेऊन जाण्याचा हाच एक मंत्र आहे.
आज गीता जयंती आहे, गीतेमध्ये अगदी स्पष्ट सांगितले आहे-
उद्धरेत आत्मन आत्मानम न आत्मानं अवसादयेत आत्मेव-आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुर आत्मना
स्वतःचा उद्धार करा, नकारात्मक विचार टाळा,
तुम्हीच तुमचे मित्र आहात आणि तुम्हीच तुमचे शत्रू
आणि म्हणूनच भगवान बुद्धानेदेखील सांगितले होते –
‘अप्प दीपो भव’ म्हणजे आपला प्रकाश स्वतः बना .
सव्वाशे कोटी देशबांधवांचा वाढता विश्वास या देशाच्या विकासाचा एक मजबूत पाया बनत आहे. या सभागृहात बसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीपासून ते या हॉटेलच्या बाहेर जी व्यक्ती ऑटो रिक्षा चालवत आहे, कुठे रिक्षा ओढत आहे, कुठल्या तरी शेतात तुटलेला बंधारा ठीक करत आहे , बर्फाळ भागात रात्रभर पहारा दिल्यानंतर एखाद्या तंबूत झोपला आहे, त्याने त्याच्या वाट्याची तपस्या केली आहे. प्रत्येक भारतीयाच्या अशा तपस्येमुळे आपण ‘उज्वल भारताच्या दिशे’कडून पुढे जात ‘अपरिवर्तनीय भारत’ विषयी बोलत आहोत. मित्रांनो, २०१४ मध्ये देशातील जनतेने केवळ सरकार बदलण्यासाठी मतदान केले नव्हते. २०१४ मध्ये मत दिले होते ते देशाला बदलवण्यासाठी. व्यवस्थेत शाश्वत, स्थायी बदल घडवून आणण्यासाठी. स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे झाल्यानंतर देखील आपल्या व्यवस्थेतील त्रुटी आपल्या देशाच्या यशाच्या आड येत आहेत.
ती एक अशी व्यवस्था होती, जी देशाच्या क्षमतांना न्याय देऊ शकत नव्हती. देशात सर्वत्र कुठल्या ना कुठल्या व्यक्तीला या व्यवस्थेविरुद्ध लढावे लागत होते. लोकांची या व्यवस्थेविरोधातील लढाई बंद व्हावी, त्यांच्या आयुष्यात अपरिवर्तनीय बदल यावा, जगणे सुलभ व्हावे हा माझा प्रयत्नच नाही तर मी यासाठी कटिबद्ध देखील आहे.
छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी, रेल्वे-बसचे तिकीट काढण्यासाठी, गॅस जोडणीसाठी, रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी, पारपत्र मिळवण्यासाठी, प्राप्तिकर परतावा मिळवण्यासाठी त्यांना त्रास होऊ नये.
मित्रांनो, या सरकारसाठी भ्रष्टाचारमुक्त, नागरिक केंद्री आणि विकासाला अनुकूल परिसंस्था यांना सर्वोच्च प्राधान्य आहे. धोरणांवर आधारित, तंत्रज्ञानावर आधारित, पारदर्शकतेवर आधारित एक अशी परिसंस्था, ज्यात गडबड होण्याची, गळतीची शक्यता अगदीच कमी असेल.
जर मी जन-धन योजनेचेच उदाहरण घेतले, तर या योजनेने गरीबांच्या आयुष्यात असा बदल घडवून आणला आहे, ज्याचा आधी कुणी विचारही केला नसेल. ज्या गरीबाला पूर्वी बँकेच्या दरवाजातून हाकलले जायचे, त्याच्याकडे स्वतःचे बँक खाते आहे. ज्यांची जन-धन खाती उघडण्यात येत आहेत, त्यांना रूपे डेबिट कार्डे देखील दिली जात आहेत. सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात अशा लोकांची संख्या ३० कोटींपेक्षा अधिक आहे.
त्या गरीबाच्या आत्मविश्वासाबाबत विचार करा, जेव्हा तो बँकेत जाऊन पैसे जमा करतो, जेव्हा तो रूपे डेबिट कार्डाचा वापर करतो, हा आत्मविश्वास, हा उत्साह आता कायमस्वरूपी आहे, तो कुणीही बदलू शकत नाही.
अशीच उज्वला योजना आहे. गावात राहणाऱ्या तीन कोटींहून अधिक महिलांचे आयुष्य या योजनेने कायमचे बदलून टाकले आहे. त्यांना फक्त मोफत गॅस जोडणी मिळाली नाही, तर त्यांना संरक्षण मिळाले आहे, आरोग्य लाभले आहे, कुटुंबासाठी वेळ मिळाला आहे.
अशा कोट्यवधी महिलांच्या आयुष्यात आलेल्या परिवर्तनाबाबत विचार करा, जो बदल स्वच्छ भारत अभियानामुळे आला आहे. सरकारने केवळ शौचालयेच बांधली नाहीत, तर कोट्यवधी महिलांना, मुलींना त्या त्रासापासून मुक्ती मिळवून दिली आहे, जो संध्याकाळ होण्याची वाट पाहत असताना त्यांना सहन करावा लागत होता.
काही लोक थोडीशी जरी अस्वच्छता दिसली तरी त्याचे फोटो काढून वाद घालत बसतात, लिहीत राहतात, टीव्हीवर दाखवत राहतात, मात्र लोकांना माहित आहे की, या अभियानामुळे प्रत्यक्षात कशा प्रकारचा अपरिवर्तनीय बदल घडवून आणला आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,. मला नाही माहित की या सभागृहात बसलेले किती जण याबाबत विचार करतील, मात्र इथून गेल्यावर पार्किंग टीप म्हणून तुम्ही जितके द्याल, त्यापॆक्षा कमी पैशात आज गरीबाच्या आयुष्याचा विमा काढता येतो.
विचार करा, केवळ १ रुपया प्रति महिना दराने अपघात विमा आणि प्रतिदिन ९० पैसे प्रीमियम दराने जीवन विमा. आज देशातील १५ कोटींपेक्षा अधिक गरीब सरकारच्या या योजनेशी जोडलेले आहेत. या योजनांअंतर्गत, गरीबांना सुमारे १८०० कोटी रुपये विमा स्वरूपात देण्यात आले आहेत. एवढे रुपये दुसऱ्या कुठल्या सरकारने दिले असते तर त्याला मसीहा बनवून सादर केले असते.
गरीबांसाठी एवढे मोठे काम झाले आहे,मला नाही वाटत याकडे कुणी लक्ष दिले असेल. हे देखील एक सत्य आहे, जे मी स्वीकारून पुढे जातो. आणखी एक उदाहरण एलईडी दिव्यांचे आहे. यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात, जे एलईडी दिवे तीनशे-साडेतीनशे रुपयात विकले जायचे, ते आता मध्यमवर्गीय कुटुंबाना अंदाजे ५० रुपयांमध्ये उपलब्ध आहेत. उज्वला योजना सुरु झाल्यापासून देशात आतापर्यंत अंदाजे २८ कोटी एलईडी दिवे विकले गेले आहेत. या दिव्यांमुळे लोकांची १४ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बचत झाली आहे. बचत झाल्यामुळे, वीजबिल कमी आल्यामुळे काही दिवसांनी हे थांबेल असे नाही. जी बचत होत आहे, ती होतच राहील. ही बचत देखील आता कायमस्वरूपी आहे.
बंधू आणि भगिनींनो, पूर्वीच्या सरकारांना असे करण्यापासून कुणी रोखले होते कि नाही हे मला माहित नाही. मात्र एवढे माहित आहे कि व्यवस्थेत स्थायी परिवर्तन आणणारे निर्णय घेण्यापासून, देशहिताचे निर्णय घेण्यापासून कुणीही थांबवू शकणार नाही. ज्या लोकांचा या गोष्टींवर विश्वास आहे की देश जादूची छडी फिरवून बदलता येत नाही, ते हताश आणि निराशेने ग्रासलेले आहेत. हा दृष्टिकोन आपल्याला काहीतरी नवीन करण्यापासून, संशोधन करण्यापासुन रोखतो.
हा दृष्टिकोन आपल्याला निर्णय घेण्यापासून रोखतो. म्हणूनच या सरकारचा दृष्टिकोन एकदम वेगळा आहे. उदा. युरियाचे नीम वेष्टन. पूर्वीच्या सरकारमध्ये युरियाचे ३५ टक्के निम वेष्टन होत असे. संपूर्ण यंत्रणेला माहित होते कि ३५ टक्के निम वेष्टन केल्याने काही फायदा होणार नाही. युरियाचा दुसरीकडे वापर होणे टाळायचे असेल, कारखान्यात जाण्यापासून रोखायचे असेल तर १०० टक्के नीम वेष्टन करावेच लागेल. मात्र हा निर्णय पूर्वी घेतला गेला नाही. या सरकारने पूर्णपणे निम वेष्टनाचा निर्णय घेतला.
बंधू आणि भगिनींनो, या निर्णयामुळे केवळ युरियाचा अन्यत्र वापर टाळला गेला नाही तर त्याची स्वतःची कार्यक्षमता देखील वाढली आहे. आता शेतकऱ्याला तेवढ्याच जमिनीसाठी कमी युरिया टाकावा लागतो. एवढेच नाही, तर कमी युरिया टाकूनही त्याचे उत्पादन वाढत आहे.
असेच आता आम्ही डिजिटल व्यासपीठ तयार करत आहोत, जिथे कुठल्याही भागातील शेतकरी कुठूनही आपले धान्य विकू शकेल. हे खूप मोठे परिवर्तन देशात होणार आहे. ई-नाम म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ऍग्रिकल्चर मार्केटशी आतापर्यंत देशभरातील साडेचारशेहून अधिक बाजारात ऑनलाईन जोडण्यात आले आहे. भविष्यात या व्यासपीठामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य दर मिळण्यात खूप मदत होईल.
अलिकडेच, सरकारने देशातील कृषी क्षेत्रात पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी, गोदाम व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचा’ प्रारंभ केला आहे. शेतात किंवा बागेत धान्य अथवा फळाचे पीक आल्यांनतर जी धान्य किंवा फळ बाजारात पोहचण्यापूर्वीच खराब होते, ते वाचवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. सरकार या योजनेअंतर्गत, ऍन प्रक्रिया क्षेत्र देखील मजबूत करत आहे, जेणेकरून शेतकऱ्याचे शेत एका औद्योगिक कारखान्याप्रमाणे काम करेल.
फूड पार्कवर, अन्न प्रक्रियेशी संबंधित आधुनिक तंत्रज्ञानावर, नवीन गोदामांवर, कृषी प्रक्रियेच्या संपूर्ण पायाभूत सुविधा तयार करण्यावर सरकार ६ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करणार आहे.
बंधू आणि भगिनींनो, काळानुसार सेंद्रिय शेती आणि सेंद्रिय उत्पादनांची मागणी देखील सातत्याने वाढत आहे. सिक्कीमप्रमाणेच देशातील अन्य राज्यांमध्ये १०० टक्के सेंद्रिय राज्य बनण्याची क्षमता आहे. विशेषतः आपल्या हिमालयीन राज्यांमध्ये याला प्रोत्साहन देता येईल. यासाठी देखील सरकार १० हजार क्लस्टर बनवून त्यात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेवर काम करत आहे.
अलिकडेच आम्ही आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. बंधू आणि भगिनींनो, आतापर्यंत बांबूला देशातील कायद्याप्रमाणे वृक्ष मानले जायचे. यामुळे बांबू कापण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी यायच्या. आता सरकारने बांबूला वृक्षांच्या यादीतून काढून टाकले आहे. याचा फायदा देशातील दुर्गम भागातील आणि विशेषतः ईशान्य भागातील शेतकऱ्यांना होईल, जे बांबूचे फर्निचर, हस्तकला, या कामात गुंतले आहेत. तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की पूर्वीच्या सरकारने बनवलेल्या आणखी एका कायद्यत बांबूला वृक्ष मानण्यात आले नव्हते.
दहा-बारा वर्षांनंतर आता हा विरोधाभास दूर करण्यात आला आहे. मित्रानो, आमच्या सरकारमध्ये सर्वांगीण दृष्टिकोनाचा विचार करून निर्णय घेतले जातात. देशाच्या गरज ओळखून निर्णय घेतले जातात. अशा प्रकारचे निर्णय यापूर्वी घेतले गेले नव्हते. त्यामुळे देशातील प्रत्येक माणूस चिंताग्रस्त होता. त्याला देशांतर्गंत कुप्रथांपासून मुक्त पाहण्याबरोबरच नवीन व्यवस्था निर्माण होताना देखील पाहायचे होते.
बंधू आणि भगिनींनो, आपल्याकडे जी यंत्रणा होती, तिने भ्रष्टाचारालाच शिष्टाचार बनवले होते. काळा पैसाच देशाच्या प्रत्येक मोठया क्षेत्राला नियंत्रित करत होता. २०१४ मध्ये देशातील सव्वाशे कोटी जनतेने हि यंत्रणा बदलण्यासाठी मतदान केले. देशाला ग्रासलेल्या आजारांवर कायमस्वरूपी इलाजासाठी त्यांनी मतदान केले होते. नवीन भारत घडवण्यासाठी त्यांनी मतदान केले होते.
विमुद्रीकरणानंतर , देशात ज्याप्रकारे वृत्तीत परिवर्तन दिसून आले, ते तुम्हाला स्वतःला जाणवत असेल. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच असे झाले असेल कि भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना काळ्या पैशाचे व्यवहार करायला भीती वाटत असेल. त्यांना पकडले जाण्याची भीती वाटत असेल. जो काळा पैसा पूर्वी समांतर अर्थव्यवस्थेचा आधार होता, तो विमुद्रीकरणानंतर अधिकृत अर्थव्यवस्थेत आला आहे. महत्वाची गोष्ट ही आहे कि बँकिंग व्यवस्थेत परत आलेला हा पैसा आपल्याबरोबर पुरावे देखील घेऊन आला आहे. देशाला जी माहिती मिळाली आहे, ती कुठल्याही खजिन्यापेक्षा कमी नाही. याच माहितीच्या विश्लेषणातून समजले आहे कि आपल्या देशात एकाच पत्त्यावर चार-चारशे , पाच-पाचशे कंपन्या चालत होत्या आणि एकेक कंपनीने दोन-दोन हजार बँक खाती उघडली होती. हा विचित्र विरोधाभास नाही का? एकीकडे गरीबाला बँकेत एक खाते उघडण्यात अडचण येत होती आणि दुसरीकडे एक कंपनी सहजपणे हजारो खाती उघडते.
नोटबंदी दरम्यान, या खात्यांमध्ये जी हेरा -फेरी केली गेली, ती पकडली जात आहे. आतापर्यंत अशा सुमारे सव्वा दोन लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. या कंपन्यांमध्ये जे संचालक होते, त्यांची जबाबदारी होती कि या कंपन्या योग्य प्रकारे काम करतील, त्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यांना आता अन्य कंपन्यांचे संचालक बनण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
मित्रांनो, हे एक असे पाऊल आहे, जे आपल्या देशात निरोगी आणि स्वच्छ कार्पोरेट संस्कृती अधिक बळकट करेल. जीएसटीची अंमलबजावणी हे देखील देशाच्या आर्थिक स्वच्छतेसाठी महत्वपूर्ण पाऊल आहे. ७० वर्षात जी व्यवस्था बनली होती, व्यवसाय करण्यात ज्या त्रुटी होत्या, अडचणी होत्या, त्या मागे सारून देश आता पुढे चालला आहे.
जीएसटीमुळे देखील देशात पारदर्शकतेचा एक नवीन अध्याय सुरु झाला आहे. जास्तीत जास्त व्यापारी देखील आता या प्रामाणिक यंत्रणेशी जोडले जात आहेत. मित्रांनो, अशाच अपरिवर्तनीय बदलाला आधार क्रमांकामुळे मदत मिळत आहे. आधार एक अशी शक्ती आहे, ज्याद्वारे हे सरकार गरीबांचे अधिकार सुनिश्चित करू इच्छिते.
स्वस्त धान्य, शिष्यवृत्त्या , औषधांचा खर्च, निवृत्तीवेतन, सरकारकडून मिळणारे अनुदान गरीबांपर्यंत पोहोचवण्यात आधारची भूमिका मोठी आहे. आधारबरोबर मोबाईल आणि जन-धन खात्यांची ताकद जोडल्यामुळे अशा एका व्यवस्थेची निर्मिती झाली, ज्याबाबत काही वर्षांपूर्वी पर्यंत विचारही केला गेला नव्हता. एक अशी व्यवस्था जी अपरिवर्तनीय आहे.
गेल्या तीन वर्षात, आधारच्या मदतीने कोट्यवधी बनावट नावे व्यवस्थेतून बदलण्यात आली. आता तर बेनामी संपत्ती विरोधात देखील हे एक मोठे शस्त्र बनणार आहे.
बंधू आणि भगिनींनो, या सरकारमध्ये सरकारी खरेदीच्या जुन्या पद्धती देखील पूर्णपणे बदलण्यात आल्या आहेत. आम्ही जीईएम-गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस या नावाने एक नवीन व्यवस्था विकसित केली आहे.
सरकारमध्ये याच माध्यमातून निविदा दिल्या जात आहेत आणि सरकारी सामुग्रीची खरेदी होत आहे. आता लघु उद्योगाला देखील, छोट्या-छोट्या हस्तकलेच्या वस्तू बनवणारा देखील, घरगुती सामान बनवणाराही जीईएमच्या माध्यमातून सरकारला आपला माल विकू शकतो.
बंधू आणि भगिनींनो, आम्ही अशा व्यवस्थेच्या दिशेने पुढे जात आहोत, ज्यामध्ये काळ्या पैशाची निर्मिती, यंत्रणेच्या त्रुटींमुळे भ्रष्टाचार करण्याची शक्यता कमीत कमी राहील.
ज्या दिवशी देशात बहुतांश खरेदी-विक्री, पैशांचे व्यवहार एका तांत्रिक आणि डिजिटल पत्त्याच्या माध्यमातून होतील, त्या दिवसापासून संघटित भ्रष्टाचाराला बराचसा आळा बसेल. मला माहित आहे, यासाठी मला राजकीय आघाडीवर किती मोठी किंमत चुकवावी लागेल, मात्र त्यासाठी देखील मी तयार आहे.
मित्रांनो, जेव्हा योजनांना गती मिळते, तेव्हाच देशात प्रगती होते. काहीतरी परिवर्तन आले असेल, ज्यामुळे सरकारच्या विविध योजनांचा वेग वाढला आहे. साधने तीच आहेत, संसाधने तीच आहेत, मात्र व्यवस्थेत गती आली आहे. असे यामुळे झाले आहे कारण सरकार नोकरशाहीमध्ये देखील एक नवीन कार्य-संस्कृती विकसित करत आहे. तिला अधिक प्रतिसादात्मक बनवत आहे.
याचाच परिणाम आहे कि मागील सरकारच्या काळात दररोज ११ किलोमीटरचा राष्ट्रीय महामार्ग बनायचा, आता एका दिवसात २२ किलोमीटरपेक्षा अधिक राष्ट्रीय महामार्ग बांधला जातो.
गेल्या सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात गावांमध्ये ८० हजार किलोमीटर रस्ता बनला होता, आमच्या सरकारच्या तीन वर्षात १ लाख २० हजार किलोमीटर रस्ता बनला आहे.
गेल्या सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात अंदाजे ११०० किलोमीटर नवीन रेल्वेमार्ग बांधण्यात आला होता, या सरकारच्या तीन वर्षात २१०० किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीच्या रेल्वेमार्गाचे काम झाले आहे.
गेल्या सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात २५०० किलोमीटर रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण झाले होते, या सरकारच्या तीन वर्षात ४३०० किलोमीटरपेक्षा अधिक रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण झाले आहे.
गेल्या सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात अंदाजे १लाख ४९ हजार कोटी रुपये भांडवली खर्च करण्यात आला होता, या सरकारच्या तीन वर्षात अंदाजे २ लाख ६४ हजार कोटी रुपये भांडवली खर्च करण्यात आला.
गेल्या सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात एकूण १२ हजार मेगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोडण्यात आली होती , या सरकारच्या तीन वर्षात २२ हजार मेगावॅटपेक्षा अधिक नवीकरणीय ऊर्जेची नवी क्षमता ग्रीड पॉवरशी जोडण्यात आली.
नौवहन क्षेत्रातील विकासाची गेल्या सरकारच्या कामगिरीशी तुलना केली तर तेव्हा कार्गो हाताळणीची वाढ नकारात्मक होती, तर या सरकारच्या तीन वर्षात ११ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.
मित्रांनो, अगदी तळाशी जाऊन गोष्टी ठीक केल्या नसत्या तर ही गती आली असती का? सरकार हे निर्णय घेऊ शकले असते? नाही, मोठे आणि स्थायी परिवर्तन असे नाही येत, त्यासाठी संपूर्ण व्यवस्थेत बदल करावे लागतात. जेव्हा हे बदल होतात, तेव्हा देश केवळ तीन वर्षात व्यवसाय सुलभतेच्या मानांकनात १४२ वरून १०० वर पोहोचतो.
बंधू आणि भगिनींनो, तुम्हा सर्वाना माहित आहे, २०१४ मध्ये जेव्हा आम्ही आलो, तेव्हा आम्हाला वारसा म्हणून काय मिळाले होते? अर्थव्यवस्थेची स्थिती, प्रशासनाची स्थिती, वित्तीय स्थिती आणि बँकिंग व्यवस्थेची स्थिती, सगळे विस्कळीत होते. तुम्हा लोकांना तेव्हा कमी शब्दात हीच गोष्ट सांगायची होती, बातम्यांचे शीर्षक लिहायचे होते, तेव्हा म्हणाला होतात पॉलिसी पॅरालिसिस .
विचार करा, आपला देश पाच कमकुवत देशांमध्ये गणला जायचा. जगभरातील बहुतांश देश विचार करत होते कि अर्थव्यवस्थेच्या संकटातून आपण तर बाहेर पडू, मात्र हे पाच कमकुवत देश स्वतः तर बुडतील, आपल्यालाही बुडवतील.
आज जागतिक स्तरावर भारत कुठे उभा आहे, कोणत्या स्थितीत आहे, हे तुम्हाला चांगलेच माहित आहे. मोठे असो वा छोटे, जगभरातील बहुतांश देशांना आज भारताबरोबर खांद्याला खांदा भिडवून चालायचे आहे. आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारत आपला प्रभाव सातत्याने वाढवत आहे. आता थांबायचे नाही, पुढेच जायचे आहे.
मित्रांनो, जेव्हा एक राष्ट्र आत्मविश्वासाने उभे राहते, तेव्हा अपरिवर्तनीय आणि परिवर्तनीय महत्वाचे नसते. जेव्हा एक राष्ट्र आत्मविश्वासाने आपली पावले टाकतो, निर्णय घेतो, तेव्हा ते होते जे गेल्या ७० वर्षात घडले नाही.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निवडणुकीतील भारताचे यश संपूर्ण जगाच्या विचारात होत असलेल्या बदलाचे प्रतीक आहे. बंधू आणि भगिनींनो, जेव्हा योगाला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सर्वसहमतीने मान्यता मिळते तेव्हा त्याचा अपरिवर्तनीय उदय दिसतो.
जेव्हा भारताच्या पुढाकाराने आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची स्थापना होते, तेव्हा त्यांचा अपरिवर्तनीय उदय दिसतो. मित्रांनो, आमच्या सरकारने लोकशाहीला मानवतेशी जोडले आहे, मानवी संवेदनांशी जोडले आहे. जेव्हा नेपाळमध्ये भूकंप होतो, तेव्हा भारत सर्वप्रथम मदत आणि बचाव कार्यात सहभागी होतो. जेव्हा श्रीलंकेत पूर येतो, तेव्हा भारताचे नौदल तत्परतेने सर्वप्रथम मदतीसाठी पोहोचते. जेव्हा मालदीवमध्ये पाण्याचे संकट येते, तेव्हा भारतातून जहाजे भरून पाणी पोहोचवले जाते. जेव्हा येमेनमध्ये संकट येते, तेव्हा भारत आपल्या चार हजारांहून नागरिकांनाच वाचवत नाही, तर आणखी ४८ देशांच्या दोन हजार व्यक्तींची देखील सुखरूप सुटका करतो. हा भारताच्या बहरत असलेल्या प्रतिमा आणि वाढत्या विश्वासाचा परिणाम आहे कि आज परदेशात राहत असलेले भारतीय ताठ मानेने समोरच्याशी बोलत आहेत.
जेव्हा परदेशात ‘अब की बार कॅमेरून सरकार ‘ आणि ‘अब कि बार ट्रम्प सरकार’ अशा घोषणा दिल्या जातात, तेव्हा ती भारताच्या सामर्थ्याला मिळालेली मान्यता असते.
बंधू आणि भगिनींनों, जेव्हा प्रत्येक संघटना, प्रत्येक समाज, प्रत्येक व्यक्ती आपले सामर्थ्य ओळखून आपल्या पातळीवर बदलाची सुरुवात करतील, तेव्हाच नवीन भारताचे स्वप्न पूर्ण होईल. नवीन भारताचे हे स्वप्न केवळ माझे नाही, तुमचे देखील आहे. राष्ट्र निर्माणाशी संलग्न प्रत्येक संस्थेने देशाच्या गरजा समजून घेऊन, देशासमोरील सध्याची आव्हाने ओळखून आपल्या पातळीवर काही संकल्प करावा ही काळाची मागणी आहे.
२०२२ मध्ये जेव्हा देश आपल्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करेल, तोपर्यंत आपल्याला हे संकल्प पूर्ण करायचे आहेत. मी स्वतः तुम्हा लोकांना काही सल्ला देऊ शकत नाही, मात्र आपणा सर्वांचे प्रिय माजी राष्ट्रपती डॉक्टर अब्दुल कलाम यांच्या एका गोष्टीचे स्मरण करून देऊ इच्छितो. ते म्हणाले होते-
“आपल्याकडील प्रसारमाध्यमे इतकी नकारात्मक का आहेत? भारतात आपल्याला आपल्याच क्षमता आणि कामगिरीची लाज का वाटते? आपला देश एवढा महान आहे, आपल्याकडे यशाच्या एवढ्या अद्‌भूत कथा आहेत, तरीही आपण त्यांना स्वीकारायला नकार देतो. असे का.?”
त्यांनी अनेक वर्षांपूर्वी हे म्ह्टले होते. तुम्हा विद्वान लोकांना ठीक वाटले तर यावर कधी तुमच्या न्यूजरूममधून जरूर चर्चा करा. मला आशा आहे कि तुम्ही देखील जे बदल कराल, ते अपरिवर्तनीय असतील.
मी या मंचावरून देशातील संपूर्ण माध्यम जगताला आवाहन करतो, तुम्ही स्वतः संकल्प करा, दुसऱ्यांनाही प्रेरित करा. जशी तुम्ही स्वच्छ भारत अभियानाला आपले मानून त्याला लोकचळवळीत बदलण्यात सक्रिय भूमिका पार पाडली आहे, तसेच ‘संकल्प से सिद्धी; या प्रवासात पुढे येऊन बरोबरीने चला.
याच शब्दांसह मी माझे भाषण संपवतो. पुन्हा एकदा हिंदुस्थान टाईम्स समूहाला या आयोजनासाठी खूप-खूप शुभेच्छा.
खूप खूप धन्यवाद,
जय हिंद!!!
इस सरकार के लिए Corruption Free, Citizen-Centric और Development Friendly Ecosystem सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नीतियों पर आधारित, तकनीक पर आधारित, पारदर्शिता पर आधारित एक ऐसा Ecosystem जिसमें गड़बड़ी होने की, लीकेज की, गुंजाइश कम से कम हो: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2017
देश के 15 करोड़ से ज्यादा गरीब सरकार की बीमा योजनाओं से जुड़ चुके हैं। इन योजनाओं के तहत गरीबों को लगभग 1800 करोड़ रुपए की claim राशि दी जा चुकी है। इतने रुपए किसी और सरकार ने दिए होते तो उसे मसीहा बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया होता. ये भी एक सच है जिसे मैं स्वीकार करके चलता हूं
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2017
:PM
पहले की सरकार में जो LED बल्ब 300-350 का बिकता था, वो अब एक मध्यम वर्ग के परिवार को लगभग 50 रुपए में उपलब्ध है। उजाला योजना शुरू होने के बाद से देश में अब तक लगभग 28 करोड़ LED बल्ब बिक चुके हैं। इन बल्बों से लोगों को 14 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित बचत हो चुकी है: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2017
पहले ही सरकारों को ऐसा करने से किसी ने रोक रखा था या नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जानता हूं कि सिस्टम में स्थाई परिवर्तन लाने फैसले लेने से, देशहित में फैसला लेने से, किसी के रोके नहीं रुकेंगे। इसलिए इस सरकार की अप्रोच इससे बिल्कुल अलग है: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2017
अब तक बांस को देश के एक कानून में पेड़ माना जाता था। इस वजह से बांस काटने को लेकर किसानों को बहुत दिक्कत आती थी। अब सरकार ने बांस को पेड़ की लिस्ट से हटा दिया है। इसका फायदा देश के दूर-दराज इलाके और खासकर उत्तर पूर्व के किसानों को होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2017
हमारी सरकार में holistic approach के साथ फैसले लिए जाते हैं। इस तरह के फैसले पहले नहीं लिए जा रहे थे, इसलिए देश का हर व्यक्ति चिंता में था। वो देश को आंतरिक बुराइयों से मुक्त देखने के साथ ही, नई व्यवस्थाओं के निर्माण को भी होते हुए देखना चाहता था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2017
हमारे यहां जो सिस्टम था उसने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया था। 2014 में देश के सवा सौ करोड़ों ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए वोट दिया था, वोट दिया था देश को लगी बीमारियों के परमानेंट इलाज के लिए, उन्होंने वोट दिया था न्यू इंडिया बनाने के लिए: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2017
Demonetisation के बाद देश में behavioural change आया है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब भ्रष्टाचारियों को कालेधन के लेन-देन से पहले डर लग रहा है। उनमें पकड़े जाने का भय आया है। जो कालाधन पहले पैरेलल इकॉनॉमी का आधार था, वो Formal Economy में आया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2017
ऐसे ही एक Irreversible Change को आधार नंबर से मदद मिल रही है। आधार एक ऐसी शक्ति है जिससे ये सरकार गरीबों के अधिकार को सुनिश्चित कराना चाहती है। सस्ता राशन, स्कॉलरशिप, दवाई का खर्च, पेंशन, सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी, गरीबों तक पहुंचाने में आधार की बड़ी भूमिका है: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2017
आधार के साथ मोबाइल और जनधन की ताकत जुड़ जाने से एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हुआ है, जिसके बारे में कुछ साल पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। पिछले 3 वर्षों में आधार की मदद से करोड़ों फर्जी नाम सिस्टम से हटाए गए हैं। अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ भी ये एक बड़ा हथियार बनने जा रहा है: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2017
जिस दिन देश में ज्यादातर खरीद-फरोख्त, पैसे के लेन-देन का एक Technical और Digital Address होने लग गया, उस दिन से Organised Corruption काफी हद तक थम जाएगा। मुझे पता है, इसकी मुझे राजनीतिक तौर पर कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए भी मैं तैयार हूं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2017
जब योजनाओं में गति होती है, तभी देश में प्रगति आती है। कुछ तो परिवर्तन आया होगा जिसकी वजह से सरकार की तमाम योजनाओं की स्पीड बढ़ गई है। साधन वही हैं, संसाधन वहीं हैं, लेकिन सिस्टम में रफ्तार आ गई है। ऐसा हुआ है क्योंकि सरकार ब्यूरोक्रेसी में एक नई कार्यसंस्कृति डवलप कर रही है: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2017
बड़े और स्थाई परिवर्तन ऐसे ही नहीं आते उसके लिए पूरे सिस्टम में बदलाव करने पड़ते हैं। जब ये बदलाव होते हैं तभी देश सिर्फ तीन साल में Ease Of Doing Business की रैकिंग में 142 से 100 पर पहुंच जाता है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2017
2014 में जब हम आए तो हमें विरासत में क्या मिला था? अर्थव्यवस्था की हालत, गवर्नेंस की हालत, Fiscal Order और बैंकिंग सिस्टम की हालत, सब बिगड़ी हुई थी। हमारा देश Fragile Five में गिना जाता था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2017
आज Globally भारत कहां खड़ा है, किस स्थिति में है, आप उससे भली-भांति परिचित हैं। बड़े हों या छोटे, दुनिया के ज्यादातर देश आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। अब तो रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ते जाना है: PM Modi
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2017
जब योग को United Nations में सर्वसम्मति से मान्यता मिलती है, तब उसका Irreversible Rise दिखता है। जब भारत की पहल पर International Solar Alliance का गठन होता है, तब उसका Irreversible Rise दिखता है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2017
ये भारत की बढ़ती हुई साख और बढ़ते हुए विश्वास का परिणाम है कि आज विदेश में रह रहे करोड़ों भारतीय अपना माथा और ऊँचा करके बात कर रहे हैं। जब विदेश में “अबकी बार कैमरन सरकार” और “अबकी बार ट्रंप सरकार” के नारे गूंजते हैं, तो ये भारतीयों के सामर्थ्य की स्वीकृति होती है: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 30, 2017
