Government of India's 'Act East policy' puts this (ASEAN) region at the centre of our engagement: PM Modi
Task of transforming India is proceeding at an unprecedented scale: PM ModiDigital transactions have increased significantly. We are using technology to reach out to people: PMKeeping our emphasis on 'Minimum Government, Maximum Governance', about 1200 outdated laws have been repealed in the last three years: PMWe want to make India a Global Manufacturing Hub and we want to make our youngsters job creators: PM Modiश्री जो कॉन्सेपियन,
अध्यक्ष, आसियान उद्योग सल्लागार परिषद,
मान्यवर,
बंधू भगिनीनो,
सर्वात प्रथम, मला इथे येण्यात विलंब झाल्याबद्दल मी आपली क्षमा मागतो. राजकारणाप्रमाणेच, उद्योग-व्यापारातही, ‘वेळ पाळणे’ आणि ‘वेळ साधणे’ अतिशय महत्वाचे असते. मात्र कधीकधी आपण खूप प्रयत्न करूनही आपला नाईलाज होतो. माझ्या या पहिल्यावाहिल्या फिलिपिन्स भेटीत, आज तुमच्यासोबत मनिला येथे या परिषदेत सहभागी होताना मला अतिशय आनंद झाला आहे.
भारत आणि फिलिपिन्समधे अनेक गोष्टी समान आहेत. :
आपल्या दोन्ही देशात, वैविध्यपूर्ण समाज आणि सशक्त लोकशाही व्यवस्था आहे.
दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था या जगातल्या सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहेत.
उद्यमशीलता आणि संशोधकवृत्ती असलेली, तरुण आणि आशा-आकांक्षा असणारी लोकसंख्या दोन्ही देशात मोठ्या प्रमाणात आहे.
भारताप्रमाणेच , फ़िलिपीन्स हेही जगासाठी एक मोठे सेवा पुरवठादार केंद्र आहे.
आणि, भारताप्रमाणेच, इथे फ़िलिपीन्सच्या सरकारला सुद्धा बदल, सुधारणा हव्या आहेत, सर्वसमावेशक विकास साधायचा आहे, पायाभूत सुविधा विकसित करायच्या आहेत आणि भ्रष्टाचाराशी लढा द्यायचा आहे. त्यामुळेच, भारतातल्या अनेक माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांनी इथे गुंतवणूक केली, त्यात नवल नाही. या कंपन्या इथे हजारो रोजगार निर्माण करत आहेत आणि फ़िलिपीन्स च्या सेवाक्षेत्राला जगभरात नावलौकिक मिळवून देत आहेत.
मित्रांनो,
आज सकाळी आसियान शिखर परिषदेच्या उद्‌घाटन समारंभात आपण इथे “राम हरी” ही रामायणावर आधारित अप्रतिम नृत्य-नाटिका पहिली. भारत आणि आसियान राष्ट्रे ऐतिहासिक दृष्ट्या परस्परांशी कशी जोडली गेली आहेत, याचेच दर्शन आपल्याला या नाटिकेतून घडले. आणि हे केवळ ऐतिहासिक बंध नसून आजही आपल्या परंपरा एकच असल्याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. आमच्या सरकारच्या ‘act east ”म्हणजे , ‘पूर्वेकडे कृती करा” ह्या धोरणाच्या केंद्रस्थानी, हाच प्रदेश आहे. आसियानमधल्या प्रत्येक सदस्य देशाशी आमचे उत्तम राजकीय आणि सामुदायिक संबंध आहेत. या सर्व राष्ट्रांशी, आर्थिक आणि व्यापारी संबधही सुधारण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
मित्रांनो,
भारतात आमूलाग्र बदल करण्याचे काम अतिशय वेगाने आणि मोठ्या प्रामाणात सुरु आहे. सुप्रशासन, ज्यात सुलभ,प्रभावी आणि पारदर्शी प्रशासनाचा मुख्यत्वाने सहभाग असेल, ते देशात आणण्यासाठी आम्ही सगळे अहोरात्र मेहनत करतो आहोत.
तुम्हाला याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास देशातील नैसर्गिक स्त्रोतांच्या वाटपासाठी आम्ही लिलाव पद्धतीने कंत्राट देण्यासा सुरुवात केली आहे. यात दूरसंचार स्पेक्ट्रम, कोळसा खाणी आणि इतर खनिजे तसेच खाजगी रेडीओ वाहिन्यांचाही समावेश आहे.या लिलावातून सरकारी तिजोरीत ७५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा महसूल जमा झाला आहे. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत, आम्ही भ्रष्टाचार आणि अधिकार स्वातंत्र्य कमी करून जबाबदारीची जाणीव वाढवली आहे. या उपायांसोबतच, विमुद्रीकरणाचा निर्णय, म्हणजेच, मोठ्या मूल्यांच्या नोटा रद्द ठरवल्यामुळे, मोठा पैसा औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आला आहे. प्राप्तीकर भरणाऱ्या करदात्यांच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाली आहे. डिजिटल व्यवहारात केवळ एका वर्षात, ३४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, देश कमी रोकड वापराच्या दिशेने नेण्यातले हे महत्वाचे पाउल आहे. लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करतो आहोत. जनतेला शासनात सहभागी करून घेणारे पोर्टल, ‘माय गोव्ह’ वर अनेक जण आपल्या अभिनव कल्पना, सूचना आणि धोरणांविषयी मते व्यक्त करतात. या पोर्टलवर सुमारे २० लाख लोक नियमितपणे आपली मते नोंदवतात.
आम्ही आणखी एक व्यवस्था निर्माण केली आहे,तिचे नाव आहे – प्रगती.. कार्यक्षम प्रशासन आणि कालबद्ध अंमलबजावणी.. याअंतर्गत मी ठराविक काळाने देशभरातल्या सर्व अधिकाऱ्याशी विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि जनतेच्या तक्रारींवर केलेले काम याविषयी विडीओ कॉन्फरन्स च्या माध्यमातून संवाद साधतो. ‘किमान सरकार, कमाल प्रशासन’ हे आमचे धेय्य डोळ्यांसमोर ठेवून आम्ही गेल्या तीन वर्षात, देशातले १२०० हून अधिक कालबाह्य कायदे रद्द केले आहेत.
दिवाळखोरी आणि नादारीविषयक नवा कायदा, तसेच आरपीआर आणि लवाद अशा संस्थांची स्थापना करून उद्योग व्यावसायिकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. ३६ उद्योगांना पर्यावरण ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याच्या अटीतून मुक्त केलं आहे. एखादी नवी कंपनी सुरु करण्याची प्रक्रिया आता एका दिवसात पूर्ण होऊ शकते. आम्ही औद्यगिक परवाने मिळण्याची प्राक्रिया सुलभ केली आहे. तसेच, पर्यावरण आणि वनविभागांची ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ आता ऑनलाईन देखील मिळू शकतात. या सगळ्यामुळे, नवा उद्योग सुरु करणे अतिशय सोपे झाले आहे. याचा उद्योग क्षेत्राला नक्कीच लाभ मिळेल.
जागतिक बँकेच्या उद्योगस्नेही वातावरणाच्या देशांच्या क्रमवारीत भारताने यंदा ३० स्थान वर जात शंभराव्या स्थानावर झेप घेतली आहे. या वर्षात इतर कोणत्याही देशाने इतकी मोठी झेप घेतलेली नाही. भारताने गेल्या काही वर्षात केलेल्या आर्थिक सुधारणांचा हा परिणाम आहे.
या आर्थिक सुधारणांची जगानेही दाखल घेतली आहे. जागतिक वित्तीय मंचाच्या, जागतिक स्पर्धात्मक निर्देशांकात गेल्या दोन वर्षांत आम्ही ३२ स्थान वर पोहोचलो आहोत.याच दोन वर्षांत आम्ही जागतिक बौद्धिक संपदा निर्देशांकात २१ अंक वर पोचलो आहोत. जगातिक बँकेच्या २०१६ च्या प्रत्यक्ष कार्यकुशलतेच्या यादीतही आम्ही १९ अंक वर झेप घेतली आहे.
मित्रांनो,
भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बहुतांश क्षेत्रे आता थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली झाली आहेत. तसेच एकून थेट परदेशी गुंतवणुकीपैकी ९० टक्के गुंतवणूकीसाठी आपोआप परवानग्या दिल्या जातात. गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत भारतात यंदा ६७ टक्के अधिक थेट परदेशी गुंतवणूक झाली. त्यामुळे सध्या आम्ही जागतिक पातळीवर एकात्मिक अर्थव्यवस्थेचे स्थान मिळवलेले आहे. विशेष म्हणजे, भारताने काही महत्वाच्या आर्थिक सुधारणा करण्याआधीच हे यश संपादन केले आहे.
याच वर्षी जुलै महिन्यात आम्ही देशभरात एकच वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्याचे अतिशय गुंतागुंतीचे काम पूर्ण केले. या नव्या करामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्दबातल ठरले आहेत. आमच्या देशाचे विशाल आणि बहुविध स्वरूप तसेच भारताची संघराज्य राजकीय व्यवस्था लक्षात घेता, ही एक मोठीच कामगिरी म्हणावी लागेल. मात्र त्याचवेळी, हे एवढे पुरेसे नाही, याची आम्हाला नीट कल्पना आहे.
मित्रानो, भारतातील एका मोठ्या जनसमुदायाचा बँकिग व्यवस्थेशी काहीही संबंध नव्हता. यामुळे बचत योजना आणि संस्थात्मक पतव्यवस्था अशा आर्थिक योजनापासून हा जनसमुदाय वंचित राहिला होता. सरकारने सुरु केलेल्या जन धन योजनेमुळे, फक्त काही महिन्यातच, लाखो भारतीयांचे जीवनच बदलून गेले. १९७ दशलक्ष खाती एका वर्षात उघडली गेली.
या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत या योजनेअंतर्गत, २९० दशलक्ष खाती उघडली गेली. सुलभतेने रोकडरहित व्यवहार व्हावेत, म्हणून २०० दशलक्ष रुपे कार्ड वितरीत करण्यात आले. गरिबांना बँकिग व्यवस्थेत प्रवेश मिळाल्यामुळे,प्रशासनात असलेला भ्रष्टाचारही कमी झाला आहे. आता गरिबांसाठी असलेल्या अनुदानांची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा होते. यात आता कुठलीही गळती किंवा भेदभाव होण्याची शक्यता उरलेली नाही. १४६ दशलक्ष पेक्षा जास्त लोकांना स्वयंपाकाच्या अनुदानित gas सिलेंडर साठी मिळणारी रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होते आहे. आज ५९ विविध कल्याणकारी योजनांसाठी सरकार थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचा वापर करत आहे. १० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढ्या किमतीची अनुदानाची रक्कम आज थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होते आहे.
मित्रांनो,
या शिखर परिषदेतली एक महत्वाची संकल्पना आहे- उद्यमशीलता- आम्ही भारतात ‘मेक इन इंडिया’ अभियान सुरु केले आहे. या उपक्रमाअंतर्गत,भारतात आमूलाग्र बदल करून, जागतिक मूल्य साखळीत त्याला एक महत्वाचा घटक बनवण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्याचवेळी, आमचे युवक रोजगार शोधणारे नाही, तर देशात रोजगार निर्माण करण्यास सक्षम व्हावेत, असा आमचा प्रयत्न आहे. यासाठी आम्ही स्टार्ट अप इंडिया आणि stand अप इंडीया असे उपक्रम हाती घेतले आहेत. देशातील लघु उद्यमशील व्यक्तींची वित्तउभारणीची अडचण दूर करून त्यांच्या कल्पना प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी हे उपक्रम अतिशय उपयुक्त आहेत. मुद्रा योजना या उपक्रमाअंतर्गत देशात पहिल्यांदाच, ९ कोटी लघुउद्योजकांना विनातारण कर्ज देण्यात आले.ही संख्या जवळपास फिलिपिन्सच्या समग्र लोकसंख्येइतकी आहे. लघु उद्योजकांचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व ओळखून, ज्याच्याकडे उद्योग सुरु करण्यासाठी कौशल्य आणि कल्पनाशक्ती आहे, मात्र पैसा उभारण्यासाठी काही तारण नाही, अशा युवकांना या उपक्रमांमुळे आधार मिळाला. फिलिपिन्स आणि इतर आसियान सदस्य देशांमध्ये उद्यमशीलतेला किती महत्व दिले जाते याची आपल्याला कल्पना आहेच. या परिषदेत स्वयंउद्योजकांसाठी आसियान मदत आणि मार्गदर्शक व्यवस्था सुरु केली गेली, हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे. स्वयंउद्योजकांसाठी ही सुविधा अतिशय आवश्यक होती. नजीकच्या भविष्यात,दक्षिण आणि दक्षिण पूर्व आशिया सर्व जगाच्या विकासाचे इंजिन ठरणार आहे,यात शंका नाही. त्यामुळे , आसियान सोबत दळणवळण आणि इतर मार्गांनी जोडून घेण्याला भारताचे प्राधान्य आहे. या गतिमान भूमीशी सर्व दृष्टीने जोडून घेण्याची आमची इच्छा आहे. त्यासाठी म्यानमार आणि थायलंड मार्गे त्रिपक्षीय महामार्ग बांधण्याचे कामही सुरु झाले असून, ह्या महामार्गामुळे दक्षिण मध्य आशियातील इतर देश परस्परांशी जोडले जाऊ शकतील.
भारत आणि आसियान दरम्यान सागरी वाहतूक सुरु करण्याबाबतच्या कराराची बोलणी अंतिम टप्प्यात आहे. त्याशिवाय, आमच्या अगदी शेजारी किनाऱ्यालगत असलेल्या राष्ट्रांसोबत सागरी जहाज सेवा सुरु करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. हवाई वाहतुकीच्या क्षेत्रात, आसियान देशातून भारतातल्या चार महानगरामध्ये आणि इतर १८ ठिकाणी दररोज विमानसेवा सुरु असते. भारतात परदेशी पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी, यासाठी आम्ही इलेक्ट्रोनिक व्हिसा सारखी काही पावलं उचलली आहेत.भारतातूनही परदेशी पर्यटनाला मोठा वेग आला आहे. पुढच्या महिन्यात भारतात आसियान-भारत जोडणी शिखर परिषद होणार आहे. या परिषदेत आसियान सदस्य राष्ट्रांचे मंत्री, अधिकारी आणि उद्योग प्रतिनिधी सहभागी होतील. भारताला आसियान प्रदेशात उद्योग व्यवसायाच्या अनेक संधी आहेत, त्याचप्रमाणे, आसियान राष्ट्रातील उद्योग समुदायही भारतातील व्यवसायाच्या संधी लक्षात घेऊन, त्यानुसार भारतात गुंतवणूक करतील, अशी अपेक्षा आहे. तुमच्यापैकी काही लोकानी तर आधीपासूनच भारताशी बंध निर्माण केले आहेत, इतर लोक नव्या संधींच्या शोधात आहेत. आसियानशी सुसंगत अशी, आसियान-भारत स्मृति परिषद पुढच्या वर्षी जानेवारीमध्ये भारतात आयोजित होणार आहे. त्याशिवाय आम्ही आसियान-भारत व्यापार आणि गुंतवणूक बैठक आणि प्रदर्शनही आयोजित करणारा आहोत. मी आपण सर्वांना या परिषदेत सहभागी होण्याचे आमंत्रण देतो. ही भारतातली आजवरची सर्वात मोठी आसियान व्यापार परिषद असेल.आसियानच्या विकास यात्रेत सहभागी होण्यास भारत उत्सुक आहे आणि आसियान राष्ट्रांनी भारताच्या विकासप्रवाहात सहभागी व्हावे, असे आमंत्रण मी तुम्हा सर्वांना देतो.
माबूहाय!
मरामिंग सलामात!
धन्यवाद !
Government of India's 'Act East policy' puts this (ASEAN) region at the centre of our engagement: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 13, 2017
Task of transforming India is proceeding at an unprecedented scale. We are working day and night towards easy, effective and transparent governance: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 13, 2017
Digital transactions have increased significantly. We are using technology to reach out to people: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 13, 2017
Keeping our emphasis on 'Minimum Government, Maximum Governance', about 1200 outdated laws have been repealed in the last three years. We have simplified processes to start companies and for other clearances: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 13, 2017
Most sectors of the Indian economy are open for foreign investment: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 13, 2017
Large sections of India's population did not have access to banking services. The Jan Dhan Yojana changed that in a matter of months and transformed the lives of millions: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 13, 2017
Want to make India a Global Manufacturing Hub and we want to make our youngsters job creators: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 13, 2017
