पारदर्शकता, अनुमान आणि उद्योग सुलभता यांच्यासह भारताचे संरक्षण क्षेत्र पुढे जात आहे : पंतप्रधान
संरक्षण क्षेत्रामध्ये उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी जोर देण्यात येत आहे : नरेंद्र मोदीपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीविषयी आयोजित करण्यात आलेल्या वेबिनारमध्ये आज मार्गदर्शन केले. देशाच्या संरक्षण क्षेत्राला स्वावलंबी बनविण्याच्या महत्वपूर्ण विषयावर या वेबिनारमध्ये लक्ष केंद्रीत करण्यात आल्यामुळे त्याचे विशेष महत्व आहे, असे पंतप्रधान यावेळी आपल्या भाषणात म्हणाले.
स्वातंत्र्यापूर्वी देशामध्ये शेकडो आयुध कारखाने होते. दोन्ही महायुद्धांच्या काळामध्ये भारतामधून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रांची निर्यात झाली आहे. हीच व्यवस्था स्वातंत्र्यानंतर मात्र म्हणावी तितकी बळकट केली गेली नाही, याला अनेक कारणे आहेत, असे नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले.
आपल्या सरकारला आपल्याकडे कार्यरत असलेले अभियंते आणि संरक्षण विषयक संशोधनकार्य करणा-यांच्या क्षमतेवर पूर्ण भरवसा आहे. त्यांनी विकसित केलेल्या तेजस लढाऊ विमाने आज अतिशय शानदारपणे आकाशात विहार करीत आहेत. काही आठवड्यांपूर्वीच तेजससाठी 48,000 कोटींची मागणी नोंदविण्यात आली आहे, असेही पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, 2014 पासून संरक्षण क्षेत्रामध्ये पारदर्शकता आणण्यात आली आहे, तसेच योग्य अंदाज घेऊन उद्योग सुलभतेसह पुढची वाटचाल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारने परवाने देणे आणि नियमनामध्ये शिथिलता आणली आहे तसेच निर्यातीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकीसाठी उदारीकरणाचे धारेण आणण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात आली आहेत.
पंतप्रधान आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले, भारताने संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित महत्वाच्या 100 उत्पादनांची सूची तयार केली असून त्यांची निर्मिती स्वदेशी स्थानिक उद्योजकांच्या मदतीने करण्याच्या दृष्टीने काम सुरू केले आहे. यासाठी समय सीमा निश्चित करण्यात आली आहे, त्यामुळे आपल्या उद्योगांना संरक्षण क्षेत्राची गरज पूर्ण करू शकणार आहेत.
वास्तविक अधिकृत भाषेमध्ये अशा सूचीला ‘नकारात्मक सूची’ असे म्हणतात, परंतु देशाला स्वावलंबी बनविण्यासाठी ही सकारात्मक सूची आहे. यामुळे देशाच्या उत्पादन क्षमतेमध्ये वृद्धी होऊ शकणार आहे. या सकारात्मक सूचीमुळे देशामध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. तसेच या यादीमुळे आपल्या संरक्षण गरजांच्या पूर्ततेसाठी भारताचे परदेशांवरचे अवलंबित्व कमी करणार आहे. या सकारात्मक सूचीमुळे भारतात स्वदेशी उत्पादनांच्या विक्रीला हमी मिळू शकणार आहे, असेही पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले.
संरक्षण क्षेत्राचे अंदाजपत्रक तयार करताना या विभागाला आवश्यक असणा-या काही वस्तूंची खरेदी देशांतर्गतच खरेदी केली जावी, यासाठी काही भाग राखीव ठेवण्यात आला आहे, असे सांगून पंतप्रधान यांनी खाजगी क्षेत्राने आता पुढे येऊन सरंक्षण सामुग्रीची रचना आणि उत्पादन करावे, असे आवाहन केले. यामुळे जागतिक मंचावर भारतीय ध्वजा उंचावत राहील, असेही मोदी म्हणाले.
एमएसएमई संपूर्ण उत्पादन क्षेत्राचा कणा आहे, हे लक्षात घेऊन एमएसएमईमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे आणि उद्योजकांना दिलेल्या स्वातंत्र्यामुळे त्यांना आपल्या व्यवसायांचा विस्तार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
आज देशामध्ये संरक्षण कॉरिडॉर बनविण्यात येत असल्यामुळे माध्यमातून स्थानिक उद्योजक आणि स्थानिक उत्पादनाला मदत होत असल्याचे, त्यांनी सांगितले. आपले संरक्षण क्षेत्र आत्मनिर्भर होत असतानाच जवान आणि युवक या दोन आघाड्यांचे सशक्तीकरण कसे होईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
आजादी के पहले हमारे यहां सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थीं।
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2021
दोनों विश्व युद्धों में भारत से बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर भेजे गए थे।
लेकिन आजादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया, जितना किया जाना चाहिए था: PM
हमारी सरकार ने अपने इंजीनियरों-वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया और आज तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2021
कुछ सप्ताह पहले ही तेजस के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है: PM @narendramodi
2014 से ही हमारा प्रयास रहा है कि transparency, predictability
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2021
और ease of doing business के साथ हम इस sector में आगे बढ़ रहे हैं।
De-Licensing, de-regulation, export promotion, foreign investment liberalization, आदि के साथ हमने इस sector में एक के बाद एक कदम उठाए हैं: PM
ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जो अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता को कम करने वाली है।
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2021
ये वो पॉजिटिव लिस्ट है, जिसकी वजह से भारत में बने प्रॉडक्ट्स की, भारत में बिकने की गारंटी है: PM @narendramodi
सरकारी भाषा में ये Negative list है लेकिन आत्मनिर्भरता की भाषा में ये Positive List है।
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2021
ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जिसके बल पर हमारी अपनी मैन्युफेक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है।
ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जो भारत में ही रोज़गार निर्माण का काम करेगी: PM
भारत ने डिफेंस से जुड़े ऐसे 100 महत्वपूर्ण डिफेंस आइटम्स की लिस्ट बनाई है, जिन्हें हम अपनी स्थानीय इंडस्ट्री की मदद से ही मैन्यूफैक्चर कर सकते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2021
इसके लिए टाइमलाइन इसलिए रखी गई है ताकि हमारी इंडस्ट्री इन ज़रूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य हासिल करने के लिए प्लान कर सकें: PM
रक्षा के capital budget में भी domestic procurement के लिए एक हिस्सा reserve कर दिया गया है।
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2021
मैं प्राइवेट सेक्टर से आग्रह करूँगा कि manufacturing के साथ-साथ design और development में भी आप आगे आयें, भारत का विश्व भर में परचम लहराएँ: PM @narendramodi
MSMEs तो पूरे मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर के लिए रीढ़ का काम करती हैं।
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2021
आज जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उससे MSMEs को ज्यादा आजादी मिल रही है, उनको Expand करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है: PM @narendramodi
देश में आज जो डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, वो भी स्थानीय उद्यमियों, लोकल मैन्यूफैक्चरिंग को मदद करेंगे।
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2021
यानि आज हमारे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को हमें ‘जवान भी और नौजवान भी’, इन दोनों मोर्चों के सशक्तिकरण के रूप में देखना होगा: PM @narendramodi
