आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून आणि सरदार पटेलांनी संयुक्त भारत निर्माण करण्यासाठी विविध प्रांत एकत्र केल्याच्या घटनेनंतर सात दशकांचा काळ लोटला. राजकीय संघटन प्रत्यक्ष साकार झाले, मात्र भारत एकसंध बाजारपेठ बनु शकला नाही. आपल्या उत्पादकांना सक्षम बनवण्यासाठी आणि आपल्या ग्राहकांना बळकट करण्यासाठी रालोआ सरकार भारतीय बाजारपेठांना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने काम करत आहे. या स्वप्नासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने एक देश एक बाजारपेठ प्रत्यक्ष साध्य करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.
ई-नाम
राज्यांच्या कृषी-विपणन नियमांनुसार राज्ये कृषी विपणन करतात, ज्याअंतर्गत , राज्याचे विभाजन अनेक बाजारपेठ परिसरांमध्ये केले जाते, ज्याचा कारभार स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) पाहते, जी त्यांचे स्वतःचे विपणन नियम (शुल्कासह) लावते. या बाजारपेठांच्या विभाजनामुळे, राज्यात देखील, एका बाजारपेठ परिसरातून दुसरीकडे कृषी उत्पादनांचा मुक्त प्रवाह बाधित होतो, आणि कृषी-उत्पादनाच्या बहु -स्तरीय हाताळणीमुळे आणि बहु-स्तरीय मंडी-शुल्कामुळे शेतकऱ्याला वाजवी लाभ मिळत नाहीच,उलट ग्राहकांना जास्त किंमत मोजावी लागते.
दोन्ही राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर, ऑनलाईन व्यापार मंचाच्या माध्यमातून संयुक्त बाजारपेठ निर्माण करून ई-नामद्वारे या समस्यांवर तोडगा काढण्यात येतो, आणि समानतेला प्रोत्साहन देतो, एकात्मिक बाजारपेठांमधील प्रक्रिया एका प्रवाहात आणतो, ग्राहक आणि विक्रेता यांच्यातील माहितीचा अभाव दूर करतो ,तसेच वास्तविक मूल्याला प्रोत्साहन देतो, प्रत्यक्ष मागणी आणि पुरवठा यानुसार लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि त्याच्या उत्पादनाच्या दर्जानुसार वाजवी किंमत आणि ऑनलाईन पेमेंट आणि ग्राहकाला उत्तम दर्जाचे उत्पादन अधिक किफायतशीर दरात उपलब्ध करून शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रव्यापी बाजारपेठेला प्रोत्साहन देण्याचे काम ई-नाम करतो.
जीएसटी
देशभरात आपल्याकडे बहुस्तरीय कर आहेत. एका देशात विविध प्रकारचे कर आणि विविध नियम आहेत. बऱ्याचदा, उत्पादक आणि ग्राहकांना जास्त पैसे द्यावे लागतात. जीएसटी लागू झाल्यावर हे सगळे बदलेल. जीएसटी मध्ये, संपूर्ण देशभरात एकच कर असेल. उत्पादकापासून ग्राहकापर्यंत ,वस्तू अणि सेवांच्या पुरवठ्यावर जीएसटी हा एकेरी कर आहे. प्रत्येक टप्प्यावर भरण्यात आलेल्या इनपुट कराचे क्रेडिट मूल्यवृद्धिच्या नंतरच्या टप्प्यावर उपलब्ध होईल, ज्यामुळे जीएसटी हा प्रत्येक टप्प्यावरील मूल्यवृद्धिवरील कर आहे. देशभरात अप्रत्यक्ष कराचे दर अणि रचना समान असेल हे जीएसटी सुनिश्चित करेल, त्यामुळे खात्री अणि व्यापार सुलभता वाढेल. सर्व राज्यांमध्ये आणि मूल्य-साखळीच्या माध्यमातून एकसंध कर क्रेडिट प्रणालीमुळे करांचा ओघ कमी राहील. प्रमुख केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय कर जीएसटीमध्ये विलीन केल्यामुळे, आणि केंद्रीय विक्री कर रद्द केल्यामुळे स्थानिक उत्पादित वस्तू आणि सेवांचा खर्च कमी होईल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय वस्तू आणि सेवांची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि भारतीय निर्यातीला चालना मिळेल. कार्यक्षमता वाढल्यामुळे आणि गळती रोखल्यामुळे बहुतांश वस्तूंवरील एकूणच करांचा बोजा कमी होईल ज्याचा लाभ ग्राहकाला मिळेल.
एक देश, एक ग्रीड, एक मूल्य
भारतातील अपुरी पारेषण क्षमता आणि असमान वितरण यामुळे अधिक वीज असणाऱ्या राज्यांकडून कमी वीज असणाऱ्या राज्यांना वीज पुरवण्यात अडचणी येतात. दक्षिण भारतातील राज्यांना, विशेषतः भीषण उन्हाळी महिन्यांमध्ये पारेषण लाईन्स मधील कोंडीमुळे वीज टंचाईचा सामना करावा लागेल. याचा परिणाम या राज्यांमध्ये दोन-अंकी किमतीत दिसून येईल. रालोआ सरकारने २०१३-१४ मध्ये उपलब्ध हस्तांतरण क्षमता सुमारे ७१ % , ३४५० मेगावॅट वरून ५९०० मेगावॅट पर्यंत वाढवली. यामुळे किंमतीत लक्षणीय घट झाली.
ग्रीड वरील जादा विजेची उपलब्धता आणि किंमत यासंबंधीची माहिती जनतेसाठी "विद्युत प्रवाह" या मोबाईल अँप च्या माध्यमातून पुरवली जात आहे. या अँपवर राज्यांनी खरेदी केलेल्या विजेची रक्कम तसेच संबंधित राज्यांनी जर टंचाई घोषित केली असेल तर त्याची माहिती देखील पुरवली जाते. विद्युत प्रवाह अँप नुसार, बहुतांश प्रसंगी, सर्व राज्यांसाठी विजेचे दर एकसमान असल्याचे आपल्याला दिसून येते. सरकारने उचललेल्या अनेक पावलांचा हा परिणाम आहे.
पारेषण क्षमतेत वाढ झाल्यामुळे अनेक राज्यांना राष्ट्रीय ग्रीड मधून अल्पकालीन विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी वीज खरेदी करणे शक्य झाले आहे. वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉमस )अल्प-कालीन वीज खरेदी करता यावी यासाठी सरकारने "दीप ( कार्यक्षम वीज किमतीचा शोध )ई निविदा आणि ई-रिव्हर्स लिलाव पोर्टल " सुरु केले आहे. या स्पर्धात्मक खरेदीमुळे खरेदी मूल्य कमी होईल आणि त्याचा लाभ ग्राहकांना मिळेल.
यूएएन
पूर्वी एखादी व्यक्ती पहिल्यांदा नोकरीवर रुजू झाली कि त्याचा मालक त्याचे ईपीएफ खाते उघडत असे ज्यात त्याच्या भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम जमा व्हायची. त्याची भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम या खात्यात जमा व्हायची आणि जेव्हा तो कर्मचारी नोकरी सोडत असे, हि प्रक्रिया नवीन ईपीएफ खात्याने सुरु होत असे. यासाठी मोठा व्यवहार खर्च आणि अनेक अर्ज दाखल करावे लागायचे, इतकेच नाही तर वैधतेसाठी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पूर्वीच्या मालकांवर विसंबून राहावे लागत होते. यूएएनमुळे कर्मचाऱ्यांच्या व्यवहारात मालकाची कोणतीही भूमिका नाही आणि ईपीएफओ आणि कर्मचारी यांच्यात थेट संवाद होतो. कर्मचाऱ्याचा यूएएन क्रमांक आयुष्यभर तोच राहतो, त्यात बदल होत नाही. आणि भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम या यूएएनशी संलग्न केली जाते, ज्यामुळे पैसे काढणे सहज शक्य होते.
भारतीय बाजारपेठांच्या एकत्रीकरणात या उपाययोजनांचा आगामी काळात लाभ होईल आणि नागरिकांचे जीवन सुकर होईल.
