माता गंगेची सेवा करणे ही माझी नियती असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे 2014 मध्ये उत्तर प्रदेशातल्या गंगाकाठच्या वाराणसी मतदारसंघातून संसदेत निवडून आल्यानंतर म्हटले होते.
गंगा नदी केवळ सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिकदृष्टया महत्त्वाची आहे असे नव्हे तर देशातली 40 टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या ही नदी सांभाळते. 2014 मध्ये न्यूयॉर्कमधल्या मॅडीसन स्क्वेअअर येथे भारतीय समुदायासमोर बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, “आपण ही नदी स्वच्छ केली तर देशातल्या 40 टक्के जनतेला त्याचा मोठा फायदा होईल. म्हणूनच गंगा स्वच्छता हा अर्थविषयक कार्यक्रमही आहे.”
हा दृष्टीकोन ठेवून केंद्र सरकारने गंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि तिचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी नमामी गंगे हे एकात्मिक अभियान हाती घेतले आहे. गंगा स्वच्छतेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2019-2020 पर्यंत 20,000 कोटी रुपये खर्चाच्या कृती आराखडयाला मंजूरी दिली.
गंगा पुनरुज्जीवनाच्या आव्हानाचे बहुस्तरीय, विविध संबंधित तसचे विविध पैलू असलेले स्वरुप लक्षात घेऊन आंतरमंत्री तसेच केंद्र-राज्य सहकार्य अधिक वाढविण्यावर भर देण्यात आला. कृती आराखडा तयार करणे, केंद्र तसेच राज्य स्तरावरील देखरेख वाढविणे याद्वारे हे सहकार्य वाढविण्यात येत आहे.
कार्यक्रमाची अंमलबजावणी तीन भागात करण्यात आली आहे. तातडीने दृश्य परिणामांसाठी, प्रवेश स्तरीय उपक्रम, पाच वर्षांच्या काळात अंमलबजावणी करण्यासाठीचे मध्यम उपक्रम आणि 10 वर्षात अंमलबजावणी करण्यासाठीचे दीर्घकालीन उपक्रम.
तंरगणाारा घनकचरा काढून टाकण्यासाठी नदीपृष्ठ स्वच्छ करणे, प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी ग्रामीण स्वच्छता तसेच स्वच्छतागृहे बांधणे, स्माशनभूमी बांधणे, घाट दुरुस्त करणे, त्यांचे आधुनिकीकरण करणे तसेच नव्याने घाट बांधणे या कामांचा प्राथमिक स्तरावरच्या कामात समावेश आहे.
नदीचे औद्योगिक तसेच स्थानिक प्रदूषण रोखण्यावरती मध्यम उपक्रमात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. स्थानिक सांडपाण्याद्वारे होणारे प्रदूषण लक्षात घेऊन येत्या पाच वर्षात अतिरिक्त 2500 एमएलडी अतिरिक्त क्षमता निर्माण केली जाणार आहे. हा कार्यक्रम दीर्घकालीन कार्यक्षम, ठरावा शाश्वत ठरावा यासाठी महत्त्वाच्या वित्तीय सुधारणा हाती घेण्यात आल्या आहेत. प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी हायब्रिड ॲन्युटीवर आधारित सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेल केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विचाराधीन आहे. त्याला मान्यता मिळाल्‍यास प्रक्रिया केलेल्या पाण्यासाठी बाजारपेठ विकसित करणे तसेच मालमत्ता दीर्घकालीन टिकावी यासाठीची खातरजमा केली जाईल.
औद्योगिक प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. गंगाकाठच्या प्रदूषणकारी उद्योगांना सांडपाणी कमी करण्यासाठी किंवा शून्य द्रव कचऱ्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आधीच कृती आराखडा तयार केला असून प्रत्येक वर्गातल्या उद्योगाशी तपशीलवार चर्चा करुन त्यांना विहीत कालावधी देण्यात आला आहे. प्रत्येक उद्योगाला सांडपाणी देखरेख करणारी केंद्र उभारावी लागतील.
याशिवाय जैवविविधता जतन, वृक्ष लागवड, पाण्याच्या दर्जावर देखरेख ठेवणे यासारखे उपक्रमही या कार्यक्रमाअंतर्गत हाती घेण्यात आले आहेत. डॉल्फीन, मगरी, कासवे, पाणमांजर यांच्या प्रजातीचे जतन करण्यासाठी आधीच कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे नमामी गंगे अंतर्गत 30,000 हेक्टर क्षेत्रावर वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे. धूप कमी होण्यासाठी, नदीवरच्या पर्यावरण सुधारण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. 2016 मध्ये हा वृक्षलागवड कार्यक्रम सुरु होईल. पाण्याचा दर्जा तपासणारी 113 केंद्रे स्थापन करण्यात येणार असून त्याद्वारे एकात्मिक जलदर्जा तपासला जाईल.
ई-फ्लो पाणीवापर कार्यक्षमतेत वाढ आणि पृष्ठभागावरील सिंचनाची सुधारीत कार्यक्षमता याद्वारे दीर्घ काळासाठी नदीमध्ये पुरेशा पाणी साठयाचे ध्येय साध्य करता येईल.
गंगा नदीचे सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आणि विविध वापरांसाठी तिचा झालेला गैरवापर यामुळे गंगा नदी स्वच्छ करणे हे अतिशय गुंतागुंतीचे झाले आहे. आतापर्यंत जगात कधीही इतका गुंतागुंतीचा कार्यक्रम राबविण्यात आला नाही. या कार्यक्रमासाठी सर्व क्षेत्रे आणि देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या सहभागाची आवश्यकता आहे.
गंगा नदी स्वच्छ करण्याच्या कामी आपल्यापैकी प्रत्येकाला अनेक प्रकारे योगदान देता येईल.
निधीचे योगदान
गंगा नदीसारख्या लांब आणि किनारी भागात मोठी लोकसंख्या असलेल्या नदीचा दर्जा पूर्ववत करण्यासाठी प्रचंड गुंतवणुकीची गरज असते. सरकारने यासाठीची तरतूद यापूर्वी चार पटीने वाढवली आहे मात्र तरीही ते गरजेनुसार पुरेसे नाही. गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी निधीचे योगदान प्राप्त करण्यासाठी स्वच्छ गंगा निधीच्या नावे एक व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले आहे.
घट, पुनर्वापर आणि भरपाई
वापरलेले पाणी आणि आपल्या घरांमधील सांडपाण्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट न लावल्यास ते तसेच नदीत मिसळून जाईल, हे आपल्यापैकी अनेकांना माहित नाही. सरकारने सांडपाणीविषयक पायाभूत सुविधांचे बांधकाम आधीपासून हाती घेतले आहे. मात्र नागरिक पाण्याचा कमी वापर करु शकतात तसेच सांडपाणी कमी टाकण्याचा प्रयत्न करु शकतात.
वापरलेले पाणी, जैव कचरा आणि प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर तसेच पुनर्प्राप्तीद्वारे या कार्यक्रमाला मोठाच लाभ मिळेल. आपल्या सभ्यतेचे प्रतिक तसेच संस्कृती आणि वारशाचे सारस्वरुप असणारी राष्ट्रीय नदी, गंगा वाचवण्यासाठी चला आपण सगळेच हातमिळवणी करु !
