वस्तु सेवा करासंदर्भात आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 14 सप्टेंबर 2016 रोजी एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीला केंद्रीय वित्तमंत्री, दोन्ही वित्त राज्यमंत्री तसेच पंतप्रधान कार्यालय आणि वित्त मंत्रालयातले वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
1 एप्रिल 2017 पासून वस्तु सेवा कराची अंमलबजावणी नियोजित असून त्याच तारखेला ही अंमलबजावणी सुरु व्हावी, या दृष्टीने विविध टप्प्यांवर सुरु असलेल्या प्रगतीचा पंतप्रधानांनी आढावा घेतला. यात वस्तू सेवा कर कायदे आणि नियमांची निर्मिती, केंद्र आणि राज्य सरकारांचा माहिती तंत्रज्ञान संबंधी पायाभूत सुविधांची स्थापना, केंद्रीय तसेच राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि व्यापार तसेच उद्योग क्षेत्रात जागृती या बाबींचा समावेश होता. हे सर्व टप्पे 1 एप्रिल 2017 पूर्वी पूर्ण झालेच पाहिजेत, असे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले. वस्तु सेवा करात समाविष्ट करावयाचे किंवा वगळायचे आदर्श वस्तु सेवा कर अधिनियम, दर, उत्पादने आणि सेवा यासंबंधीच्या शिफारशींसह कलम 279A मधील तरतुदींची वेळीच शिफारस व्हावी यासाठी वस्तू सेवाकर परिषदेला वारंवार बैठका घ्यावा लागतील, असे मत पंतप्रधानांनी नोंदवले.
