पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जर्मनीचे फेडरल चॅन्सेलर ओलाफ शुल्झ यांनी भारत-जर्मनी आंतर-सरकारी चर्चेच्या (7वी IGC) च्या सातव्या फेरीचे सह-अध्यक्षपद भूषवले. या शिष्टमंडळात भारताच्या वतीने संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, वाणिज्य आणि उद्योग, कामगार आणि रोजगार, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (MoS) आणि कौशल्य विकास (MoS) मंत्री आणि आर्थिक व्यवहार आणि हवामान कृती, परराष्ट्र व्यवहार, कामगार आणि सामाजिक व्यवहार मंत्री यांचा समावेश होता आणि अर्थविषयक संसदीय राज्य सचिवांसह जर्मनीच्या बाजूने शिक्षण आणि संशोधन; पर्यावरण, निसर्ग संवर्धन, आण्विक सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षण आणि आर्थिक सहकार्य आणि विकास तसेच दोन्ही बाजूंचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश होता.
2.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा भारताच्या दौऱ्यावर आलेले जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ शुल्झ यांचे स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी सरकार, उद्योग, नागरी समाज आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील द्विपक्षीय गुंतवणूक यांना नव्याने मिळालेल्या गतीचे मनापासून कौतुक केले ज्या गतीने भारत आणि जर्मनी यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी पुढे नेण्यात आणि मजबूत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
3. दोन्ही नेत्यांनी भारत, जर्मनी आणि एकंदरच हिंद-प्रशांत क्षेत्रादरम्यानचे आर्थिक संबंध आणि धोरणात्मक भागीदारी बळकट करण्यामध्ये, सातव्या आयजीसीसोबतच नवी दिल्लीत आयोजित होत असलेल्या जर्मन व्यापार आशिया-प्रशांत परिषदेच्या महत्त्वावर भर दिला. 2024 च्या परिषदेचे आयोजन भारतात करण्याचा निर्णय हिंद-प्रशांत क्षेत्र आणि जागतिक पातळीवर भारताचे वाढलेले वजन अधोरेखित करत आहे.
4. ‘नवोन्मेष, वाहतूकव्यवस्था आणि शाश्वतता यांच्यासोबत एकत्रितपणे विकास’ या ब्रीदवाक्याखाली, 7 व्या आयजीसीने तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष, श्रम आणि प्रतिभा, स्थलांतर आणि वाहतूकव्यवस्था, हवामान उपाय, हरित आणि शाश्वत विकास तसेच आर्थिक, संरक्षण आणि धोरणात्मक सहकार्य यावर विशेष भर दिला. व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, शाश्वतता, अक्षय ऊर्जा, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, विकास सहकार्य, संस्कृती, शिक्षण, शाश्वत वाहतूक साधने, शाश्वत संसाधन व्यवस्थापन, जैवविविधता, प्रतिकूल हवामानाला प्रतिरोधकता आणि दोन्ही देशांच्या नागरिकांमधील परस्परसंबंध यामध्ये विस्तारलेल्या आमच्या पूर्वीपेक्षा कितीतरी जास्त बहुआयामी भागीदारीची उपरोल्लेखित क्षेत्रे ही प्रमुख चालनाकारक घटक असतील यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती व्यक्त केली.
5. 2024 या वर्षात वैज्ञानिक संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासातील सहकार्यावरील आंतर-सरकारी करारावर स्वाक्षरी होण्याचा 50 वा वर्धापन दिन आहे ज्याने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, संशोधन आणि नवकल्पना या क्षेत्रांमध्ये भारत-जर्मन सहकार्याची चौकट संस्थात्मक केली आहे. या अनुषंगाने, 7 व्या आयजीसीने या संदर्भात भारत आणि जर्मनी यांच्यातील घनिष्ठ नातेसंबंधांचे नूतनीकरण करण्याचा आणि सहकार्याचा एक प्रमुख स्तंभ म्हणून तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष यांच्या प्रगतीला प्राधान्य देण्याची संधी निर्माण केली.
6. 6व्या आयजीसी दरम्यान दोन्ही सरकारांनी हरित आणि शाश्वत विकास भागीदारीची घोषणा केली होती जी या क्षेत्रातील द्विपक्षीय स्वरुप आणि संयुक्त उपक्रमांसाठी एक छत्र म्हणून काम करते. त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी डिसेंबर 2022 मध्ये स्थलांतर आणि ये-जा करण्याच्या सुविधांविषयीची भागीदारी करार केला आणि फेब्रुवारी 2023 मध्ये ‘नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानातील सहकार्य वाढवण्यासाठी भारत-जर्मनी दृष्टीकोन’ हा कार्यक्रम सुरू केला. 6व्या आयजीसीच्या आणि त्यानंतर दोन्ही बाजूंमध्ये झालेले विविध करार यांच्या फलनिष्पत्तीला उजाळा देत दोन्ही सरकारांनी ‘भारत-जर्मनी नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान भागीदारी आराखडा सुरू केला आणि इंडो-जर्मन ग्रीन हायड्रोजन आराखडा नव्याने सुरू केला ज्याचे उद्दिष्ट हरित हायड्रोजनचा बाजारातील वाटा वाढवणे हे आहे.
7. दोन्ही नेत्यांनी भविष्यासाठी कराराची दखल घेतली आणि लोकशाही, स्वातंत्र्य, आंतरराष्ट्रीय शांतता यासह सामायिक मूल्ये आणि तत्त्वे संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे उद्देश आणि तत्त्वांच्या अनुषंगाने सुरक्षा आणि नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय सुव्यवस्था कायम ठेवण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. दोन्ही सरकारांनी समकालीन वस्तुस्थिती प्रतिबिंबित करण्यासाठी, वर्तमान आणि भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि संपूर्ण जगात शांतता आणि स्थैर्याला पाठबळ आणि संरक्षण देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी आणि अस्थायी अशा दोन्ही श्रेणींच्या विस्तारासह बहुपक्षीय प्रणाली बळकट करण्यासाठी आणि तिच्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी त्यांची वचनबद्धता अधोरेखित केली. एका निश्चित कालमर्यादेत लिखित स्वरुपात आंतरसरकारी वाटाघाटींचा दोन्ही नेत्यांनी आग्रह धरला.
8. प्रादेशिक आणि जागतिक संघर्षांना हाताळण्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेला येत असलेल्या अडचणी या संघटनेमध्ये सुधारणा करण्याच्या तातडीच्या आवश्यकतेची आठवण करून देत असल्याबाबत भारत आणि जर्मनीने सहमती व्यक्त केली. ‘ग्रुप ऑफ फोर(G4)’ चे सदस्य म्हणून भारत आणि जर्मनीने कार्यक्षम, प्रभावी, पारदर्शक आणि 21 व्या शतकातील वस्तुस्थिती प्रतिबिंबित करणाऱ्या सुरक्षा परिषदेची मागणी केली.
9. दोन्ही नेत्यांनी युक्रेन युद्ध आणि त्यातील भयानक आणि मानवतेच्या दृष्टीकोनातून दुर्दैवी परिणामांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याला अनुसरून चिरकाल टिकणाऱ्या शांततेच्या आवश्यकतेचा पुनरुच्चार केला, जी संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे उद्देश आणि तत्वे यांच्याशी सुसंगत असेल सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक एकात्मतेचा आदर करणारी असेल. त्यांनी युक्रेन युद्धामुळे जागतिक अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षेवरील विशेषतः विकसनशील आणि अल्पविकसित देशांवर होणाऱ्या नकारात्मक परिणामांची दखल घेतली. या युद्धाच्या संदर्भात त्यांनी हा दृष्टीकोन सामाईक केला की आण्विक शस्त्रांचा वापर किंवा त्यांच्या वापराची धमकी कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेला अनुसरून असा पुनरुच्चार केला की सर्व देशांनी कोणत्याही देशाच्या प्रादेशिक एकात्मतेच्या आणि सार्वभौमत्त्वाच्या किंवा राजकीय स्वातंत्र्याच्या विरोधात बळाचा वापर करण्यापासून किंवा तसा इशारा देण्यापासून स्वतःला दूर ठेवले पाहिजे.
10. मध्यपूर्वेत शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्याबाबत असलेले सामाईक स्वारस्य या नेत्यांनी व्यक्त केले. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या हमास दहशतवादी हल्ल्याचा दोन्ही नेत्यांनी एकमुखाने निषेध केला आणि गाझामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जात असलेले सर्वसामान्य नागरिकांचे बळी आणि मानवतेच्या समस्येबाबत चिंता व्यक्त केली. हमासने ओलिस म्हणून नेलेल्या सर्वांची तातडीने सुटका करावी आणि ताबडतोब युद्धबंदी करावी, त्याचबरोबर संपूर्ण गाझा पट्टीत मानवतावादी सहाय्याचे अखंडित वितरण आणि सोयीसुविधांच्या उपलब्धतेत तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली. या संघर्षाला चिघळण्यापासून आणि संपूर्ण प्रदेशात पसरत जाण्यापासून प्रतिबंधित करण्याचे महत्त्व दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले. या संदर्भात त्यांनी या सर्व प्रादेशिक देशांना जबाबदारीने आणि संयमाने कृती करण्याचे आवाहन केले. दोन्ही बाजूंनी नागरिकांच्या जीवाचे रक्षण करण्याच्या तातडीच्या गरजेवर आणि सर्वसामान्य नागरिकांना सुरक्षित, वेळेवर आणि शाश्वत मानवतावादी मदत उपलब्ध करून देण्यावर देखील भर दिला आणि या संदर्भात सर्व पक्षांना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे अनुपालन करण्याचे आवाहन केले. लेबेनॉनमधील सातत्याने खराब होत चाललेल्या स्थितीबाबतही या नेत्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि तातडीने संघर्ष थांबवण्याची मागणी केली तसेच गाझा आणि लेबेनॉनमधील संघर्षावर केवळ मुत्सद्दी वाटाघाटींनीच तोडगा निघू शकतो याबाबत सहमती व्यक्त केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा ठराव क्रमांक 1701 ब्लू लाईनलगत एका मुत्सद्दी तोडग्याकडील मार्गाचे आरेखन करतो. या नेत्यांनी वाटाघाटीद्वारे द्वि-राष्ट्र तोडग्याविषयी त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली, ज्यामुळे इस्रायलच्या रास्त सुरक्षाविषयक चिंता विचारात घेऊन, सुरक्षित आणि परस्पर मान्यताप्राप्त सीमांमध्ये इस्त्रायलसोबत सन्मानाने आणि शांततेत राहून, एक सार्वभौम, व्यवहार्य आणि स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राची स्थापना होईल.
11. दोन्ही नेत्यांनी ही बाब अधोरेखित केली की जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही म्हणून भारत आणि युरोपीय महासंघाला बहु-ध्रुवीय विश्वात सुरक्षा, समृद्धी आणि शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्यामध्ये सामाईक स्वारस्य आहे. भारत-युरोपीय संघ संरक्षण धोरणात्मक भागीदारी अधिक बळकट करण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला जी भागीदारी केवळ दोन्ही बाजूंसाठीच फायदेशीर नसेल तर तिचा जागतिक स्तरावर देखील दूरगामी सकारात्मक परिणाम होईल. दोन्ही नेत्यांनी भारत-युरोपीय महासंघ व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेला भक्कम पाठबळ जाहीर केले जी व्यापार, विश्वासार्ह तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात अधिक निकटच्या संपर्कासाठी नवोन्मेषी मंच ठरेल. त्यांनी द्विपक्षीय आणि युरोपीय संघस्तरीय या दोन्ही स्तरांवर भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक मार्गिकेसह ज्यामध्ये भारत, जर्मनी आणि युरोपीय संघ, त्याचबरोबर युरोपीय संघ उपक्रम जागतिक प्रवेशद्वार सदस्य आहेत त्यामध्ये प्रयत्नांमध्ये समन्वय राखण्याबाबत सहमती व्यक्त केली.
12. दोन्ही नेत्यांनी वाटाघाटी लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आवाहन करताना सर्वसमावेशक मुक्त व्यापार करार, गुंतवणूक संरक्षण करार आणि युरोपीय संघ आणि भारत यांच्यातील भौगोलिक संकेतांवरील कराराचे मोठ्या प्रमाणात असलेले महत्त्व अधोरेखित केले.
13. दोन्ही नेत्यांनी एकमुखाने बनावट दहशतवाद्यांचा वापर आणि सीमेपलीकडील दहशतवाद यांच्यासह दहशतवाद आणि सर्व स्वरुपातील हिंसक कट्टरवादाचा निषेध केला. दोन्ही बाजूंनी याबाबत सहमती व्यक्त केली की दहशतवाद हा आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि स्थैर्यासाठी एक गंभीर धोका आहे. त्यापुढे त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या 1267 निर्बंध समितीने घोषित केलेल्या गटांसह सर्व दहशतवादी गटांविरोधात केंद्रित कारवाई करण्याचे आवाहन केले. दोन्ही बाजूंनी, सर्व देशांना, दहशतवाद्यांची सुरक्षित आश्रयस्थाने आणि पायाभूत सुविधा नष्ट करण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार दहशतवाद्यांचे जाळे आणि वित्तपुरवठा खंडित करण्यासाठी काम करत राहण्याचे आवाहन केले.
14. मानवरहित विमान प्रणाली, दहशतवादी आणि दहशतवादी संस्थांकडून आभासी मालमत्तेचा वापर आणि कट्टरतावादासाठी माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा गैरवापर यांसारख्या नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या दहशतवादी उद्देशांसाठीच्या वापरामुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांबद्दल दोन्ही नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली. या संदर्भात त्यांनी दहशतवादी उद्दिष्टांसाठी नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर रोखण्यासाठी, 2022 मध्ये भारतात आयोजित UNCTC बैठकीत, स्वीकृत केलेल्या दिल्ली जाहीरनाम्याचे स्वागत केले.
15. दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आणि या संदर्भात जागतिक सहकार्याची चौकट मजबूत करण्यासाठी सामायिक वचनबद्धता विचारात घेऊन, दोन्ही नेत्यांनी मनी लाँडरिंगविरोधी आंतरराष्ट्रीय मानके कायम ठेवण्याच्या आणि FATF मधील सर्व देशांद्वारे दहशतवादाचा वित्तपुरवठा रोखण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे दोन्ही बाजूंनी आवाहन केले. दोन्ही बाजूंनी दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यगटाच्या नियमित बैठका आयोजित करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली, ज्यामुळे गुप्तचर माहितीची प्रत्यक्ष देवाणघेवाण आणि दहशतवादविरोधी प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधण्यासाठीचे स्रोत बळकट केले जातील. दोन्ही बाजू दहशतवादी गट आणि व्यक्तींवरील निर्बंध आणि त्यांची क्रमवारी यांच्या माहितीची देवाणघेवाण सुरू ठेवण्यासाठी तसेच कट्टरतावाद आणि दहशतवाद, इंटरनेटचा वापर आणि दहशतवाद्यांच्या सीमापार हालचालींना प्रतिबंध करण्यासाठी देखील वचनबद्ध आहेत.
16. दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांबरोबरच गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी, आळा घालण्यासाठी, गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी आणि गुन्हेगारांवर खटला चालवण्यासाठी निकटतम सहकार्याची खातरजमा करण्याच्या उद्देशाने, भारत आणि जर्मनीने गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये परस्पर कायदेशीर सहाय्य करार - एमएलएटी पूर्ण केला. हा एमएलएटी करार दोन्ही देशांमधील सुरक्षाविषयक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, ज्यामुळे माहिती आणि पुराव्यांची देवाण-घेवाण, परस्परांची क्षमता वाढवणे आणि दोन्ही देशांमधील सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करणे शक्य होईल, हे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले.
17. सुरक्षाविषयक सहकार्य वाढवण्याच्या सामायिक स्वारस्यासह धोरणात्मक भागीदार म्हणून दोन्ही देश, वर्गीकृत माहितीची देवाणघेवाण आणि परस्पर संरक्षणाबाबतचा करार करण्याच्या निष्कर्षावर पोहोचले, ज्यामुळे भारतीय आणि जर्मन संस्थांमध्ये सहकार्य तसेच सहकार्यासाठी कायदेशीर आराखडा तयार होईल आणि वर्गीकृत माहिती कशा प्रकारे हाताळली जावी, संरक्षित राखावी आणि प्रसारित केली जावी, याबद्दल मार्गदर्शन प्रदान केले जाईल.
18. जगभरातील महत्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये परराष्ट्र धोरणांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टिकोनातून, आफ्रिका आणि पूर्व आशियासोबतचा दीर्घकालीन संवाद कायम राखतानाच, दोन्ही सरकारांनी पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिका (WANA) बाबत संबंधित परराष्ट्र मंत्रालयांदरम्यान भारत-जर्मनी संवाद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. धोरण नियोजन, सायबर-सुरक्षा, सायबर समस्या आणि संयुक्त राष्ट्रे अशा परस्पर स्वारस्याच्या महत्त्वाच्या विषयांवरील नियमित सल्लामसलतीबद्दल दोन्ही सरकारांनी समाधान व्यक्त केले.
19. मुत्सद्दी तसेच परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरण तज्ञांसह परस्परांचे दृष्टीकोन सखोल समजून घेण्याची गरज लक्षात घेत, दोन्ही देशांच्या सरकारांनी भारतातील भारतीय जागतिक व्यवहार परिषद (ICWA), रिसर्च अँड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेव्हलपिंग कंट्रीज अर्थात विकसनशील देशांसाठी संशोधन आणि माहिती प्रणाली - RIS आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय तर जर्मनीमधील जर्मन इन्स्टिट्यूट फॉर ग्लोबल अँड एरिया स्टडीज (GIGA), जर्मन इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल अँड सिक्युरिटी अफेअर्स (SWP) आणि जर्मन फेडरल फॉरेन ऑफिस, यांच्यातील भारत-जर्मनी ट्रॅक 1.5 संवादाची उपयुक्तता अधोरेखित केली. या संवादाची पुढची बैठक नोव्हेंबर 2024 मध्ये नियोजित आहे. दोन्ही सरकारांनी पूर्व आशियासंदर्भात ट्रॅक 1.5 संवाद सुरू केल्याबद्दलही कौतुक केले. या देवाणघेवाणीमुळे दोन्ही देशांना परस्परांना अधिक चांगल्या प्रकारे जाणून घेण्यास आणि समन्वय साधण्यास मदत झाल्याबाबतही दोन्ही देशांत सहमती झाली. हा वेग टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने, लवकरात लवकर योग्य वेळी ट्रॅक 1.5 संवादाच्या पुढच्या आवृत्तीचे आयोजन करण्याबाबत दोन्ही देशांचे एकमत झाले.
20. आंतरराष्ट्रीय कायदा, परस्पर सार्वभौमत्वाप्रति आदर आणि वादांचे शांततापूर्ण पद्धतीने निराकरण तसेच प्रभावी प्रादेशिक संस्थांच्या माध्यमातून मुक्त, सर्वसमावेशक, शांततापूर्ण आणि समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन्ही देश वचनबद्ध आहेत. दोन्ही देशांनी आसियानचे ऐक्य आणि आसियानच्या मध्यवर्ती भूमिकेसाठी आपल्या ठाम समर्थनाचा पुनरूच्चार केला. भारत सरकारने इंडो-पॅसिफिक ओशन इनिशिएटिव्ह (IPOI) च्या क्षमता-निर्माण क्षेत्रात जर्मनीच्या नेतृत्वाचे, तसेच 2022 साली आंतरराष्ट्रीय हवामान उपक्रमांतर्गत पॅसिफिक बेटांवरील राज्यांमधील हवामान-संबंधित नुकसान आणि हानीची तीव्रता कमी करण्यासाठी स्पर्धात्मक आवाहनाच्या माध्यमातून जर्मनीच्या 20 दशलक्ष EUR इतक्या वचनबद्धतेचे स्वागत केले.
21. जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळात जी-20 मध्ये विकासाचे उद्दिष्ट केंद्रस्थानी आणल्याबद्दल जर्मनीने भारताचे अभिनंदन केले. जर्मनीच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळात कॉम्पॅक्ट विथ आफ्रिका (CwA) बाबत मंच सुरू करण्यापासून ते भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळात जी-20 चा कायम सदस्य म्हणून आफ्रिकन युनियनचा समावेश करण्यापर्यंत, ग्लोबल साऊथला वाव देण्याचा खूप मोठा पल्ला गाठल्याचे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले. ब्राझीलच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळात निश्चित केलेल्या प्राधान्यक्रमांना, विशेषत: जागतिक प्रशासन सुधारणांना तसेच संरक्षण आणि धोरणात्मक सहकार्य मजबूत करण्याला भारत आणि जर्मनीने पाठिंबा व्यक्त केला.
22. दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंध अधिक दृढ करण्याचे सामायिक उद्दिष्ट लक्षात घेत, सामान्य प्राधिकार/ सामान्य परवाने (एजीजी) प्रदान करण्यासंबंधी अनुकूल नियामक निर्णयांसह, जलद निर्यात मंजुरी सुलभ करण्याच्या जर्मन फेडरल सरकारच्या प्रयत्नांचे भारत सरकारने स्वागत केले. दोन्ही देशांनी भारताला धोरणात्मक निर्यात कायम ठेवण्याबाबत आणि आणि परस्परांच्या संरक्षण उद्योगांमधील सह-विकास, सह-उत्पादन आणि संयुक्त संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याबाबत वचनबद्धता व्यक्त केली. भारत आणि जर्मनी यांच्यातील संरक्षण औद्योगिक भागीदारी मजबूत करण्यासाठी 24 ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या संरक्षण गोलमेज परिषदेचे दोन्ही सरकारांनी कौतुक केले.
23. दोन्ही देशांच्या नियमित भेटी आणि सशस्त्र दलांमधील परस्परसंवाद वाढवण्याबरोबरच दोन्ही देश पुढच्या वर्षी भारतात होणाऱ्या उच्च संरक्षण समितीच्या (HDC) पुढच्या बैठकीबाबत सकारात्मक आहेत. ही बैठक भारत आणि जर्मनी यांच्यातील संरक्षण सहकार्य विकसित करण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक भागीदारीचा एक प्रमुख आधारस्तंभ ठरणार आहे. भारत आणि जर्मनीने संयुक्त राष्ट्रांचे नवी दिल्लीतील शांतीरक्षण केंद्र (CUNPK), आणि जर्मनीतील हॅमेलबर्ग (GAFUNTC) मधील बुंडेस्वेहर युनायटेड नेशन्स ट्रेनिंग सेंटर (GAFUNTC) यांच्यातील शांतीरक्षण संबंधित प्रशिक्षणातील सहकार्याला अंतिम रूप देण्यासही सहमती दर्शवली आणि 2025 मध्ये बर्लिन येथे होणारी मंत्रिस्तरीय शांतीरक्षण बैठक सकारात्मक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
24. दोन्ही देशांनी समृद्धी आणि सुरक्षिततेसाठी तसेच जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हिंद - प्रशांत क्षेत्राच्या महत्त्वावर भर दिला. हिंद - प्रशांत क्षेत्रासाठी फेडरल सरकारच्या धोरण संबंधी मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून जर्मनी या क्षेत्राशी आपला संबंध वृद्धिंगत करेल. दोन्ही देशांनी हिंद - प्रशांत क्षेत्रासह सर्वच सागरी क्षेत्रांमध्ये, सागरी कायद्यासंदर्भातील संयुक्त राष्ट्रांच्या 1982 सालच्या अधिवेशनात (UNCLOS) प्रतिबिंबित केल्याप्रमाणे, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार संचार स्वातंत्र्याचे आणि निर्बाध सागरी मार्गांचे महत्त्व अधोरेखित केले. या संदर्भात, दोन्ही देशांच्या सरकारांनी इंडो-पॅसिफिक थिएटरबरोबरच परस्पर संरक्षण आणि सुरक्षा संबंध अधिक दृढ करण्याचा, तसेच भारत आणि जर्मनीच्या सशस्त्र दलांमधील परस्पर रसद सहाय्य आणि देवाणघेवाण यासंबंधी एक मेमोरँडम ऑफ अरेंजमेंट पूर्ण करण्याचा संयुक्त इरादा जाहीर केला. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याच्या दृष्टीने, हिंद महासागर क्षेत्रातील सागरी वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी, या प्रदेशात अधिक सहकार्य वाढवण्यासाठी जर्मनी, गुरूग्राम येथील इन्फर्मेशन फ्यूजन सेंटर – हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) येथे कायमस्वरूपी संपर्क अधिकारी तैनात करेल.
25. दोन्ही देशांनी सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्याच्या संदर्भात हिंद-प्रशांत क्षेत्रात जर्मनीच्या वाढत्या सहभागाचे स्वागत केले. ऑगस्ट 2024 मध्ये आयोजित तरंग शक्ती या भारतीय आणि जर्मन हवाई दलांच्या सरावातील यशस्वी सहकार्याचे, गोव्यातील पोर्ट कॉल तसेच जर्मन नौदल युद्धनौका "बाडेन-वुर्टेमबर्ग" सह कॉम्बॅट सपोर्ट शिप "फ्रँकफर्ट एम" आणि भारतीय नौदल यांच्यातील संयुक्त सरावाचे उभय पक्षांनी कौतुक केले. जुलै 2024 मध्ये जर्मनीतील हॅम्बर्ग येथे भेट देणाऱ्या भारतीय नौदलाच्या आयएनएस तबर या युद्धनौकेच्या दौऱ्याचेही जर्मनीने स्वागत केले.
26. दोन्ही सरकारांनी युरोपीयन युनीयन यंत्रणेंतर्गत आणि इतर भागीदारांसह द्विपक्षीय संशोधन, सह-विकास आणि सह-उत्पादन उपक्रम वाढवून सुरक्षा आणि संरक्षणसंबंधी मुद्द्यांवर द्विपक्षीय देवाणघेवाण वाढवण्यावर सहमती दर्शविली. या संदर्भात, दोन्ही देश तंत्रज्ञान सहयोग, उत्पादन/सह-उत्पादन आणि संरक्षण मंच तसेच उपकरणे यांच्या सह-विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करून संरक्षण क्षेत्रातील वर्धित उद्योग स्तरावरील सहकार्याला समर्थन देतील. क्लिष्ट आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, विज्ञान आणि नवोपक्रमासाठी भागीदारी बरोबरच ऑर्गनायझेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट को-ऑपरेशन - OCCAR च्या युरोड्रोन कार्यक्रमात निरीक्षक दर्जासाठीच्या भारताच्या अर्जाचे जर्मनीने स्वागत केले.
27. दोन्ही देशांमधील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील 50 वर्षांच्या यशस्वी सहकार्याचे दोन्ही नेत्यांनी कौतुक केले आणि 'भारत-जर्मनी नाविन्यता आणि तंत्रज्ञान भागिदारीचा आराखडा अंमलात आणून तो आणखी विस्तारण्यासाठी आपल्या समर्थनाचा पुनरूच्चार केला. हा आराखडा मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून काम करेल तसेच दोन्ही देशांमधील सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रे आणि संशोधन संस्थांमध्ये अक्षय ऊर्जा, स्टार्ट-अप, सेमीकंडक्टर, एआय आणि क्वांटम तंत्रज्ञान, हवामान जोखीम आणि शाश्वत स्रोतांचे व्यवस्थापन, हवामान बदल अनुकूलन तसेच कृषी पर्यावरण अशा क्षेत्रांमधील सहकार्य पुढे नेईल. अंतराळ आणि अवकाश तंत्रज्ञान हे भविष्यातील समृद्धी, विकास आणि संभाव्य सहकार्यासाठी महत्त्वाचे आणि आशादायक क्षेत्र असल्याबाबत दोन्ही देशांच्या नेत्यांचे एकमत झाले.
28. संशोधन आणि शिक्षण क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील वाढती देवाणघेवाण आणि जर्मनीमध्ये शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या याबाबत दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. द्विपक्षीय उद्योग-शैक्षणिक संशोधन आणि विकास भागीदारींना प्रोत्साहन देण्यासाठी इंडो-जर्मन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्राची (IGSTC) प्रमुख भूमिका देखील दोन्ही नेत्यांनी मान्य केली. IGSTC च्या अलीकडच्या उपक्रमांचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले आणि प्रगत सामग्रीच्या क्षेत्रातील 2+2 प्रकल्पांना पाठिंबा देण्यासाठी संयुक्त घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली. IGSTC चे महत्त्व समजून घेत, दोन्ही नेत्यांनी सामायिक मूल्यांवर तसेच नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या विकास आणि उत्पादनावर आधारित भागीदारी वाढवण्याची आणि नवीन भागीदारी तयार करण्याची इच्छा व्यक्त केली.
29. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (DST) आणि जर्मन रिसर्च फाउंडेशन (DFG) तर्फे संयुक्तपणे, आंतरराष्ट्रीय संशोधन प्रशिक्षण गट (IRTG) हे दोन्ही देशांमधील पहिले मूलभूत संशोधन कंसोर्टिया मॉडेल लॉन्च केल्याचे दोन्ही नेत्यांनी सांगितले. फोटोल्युमिनेसन्स इन सुप्रामोलेक्युलर मॅट्रिसेस संदर्भातील या संशोधनात तिरुवनंतपुरम येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था, आणि जर्मनीतील Würzburg विद्यापीठातील पहिल्या गटातील संशोधक सहभागी आहेत. विज्ञान आणि नवोन्मेषाचे परिदृश्य लक्षात घेत, उभय देशांनी शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांच्या वैज्ञानिक नवकल्पना आणि परिपक्वता परिसंस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सामूहिक कौशल्य आणि क्षमतेचा लाभ घेण्यासाठी इंडो-जर्मन इनोव्हेशन आणि इनक्युबेशन एक्सचेंज प्रोग्राम सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली.
30. दोन्ही नेत्यांनी जर्मनीतील फॅसिलिटी फॉर अँटी-प्रोटॉन आणि आयन रिसर्च (FAIR) आणि ड्यूश इलेक्ट्रोनेन सिंक्रोट्रॉन (DESY) येथे मेगा-विज्ञान सुविधांमध्ये भारताच्या उच्च पातळीवरील सहभागाचे कौतुक केले आणि त्याबद्दल समाधानही व्यक्त केले. FAIR सुविधेच्या योग्य वेळी अंमलबजावणीची खातरजमा करण्यासाठी त्यांनी आर्थिक समावेशासह परस्पर वचनबद्धतेचा पुनरूच्चार केला. दोन्ही नेत्यांनी सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन सुविधा PETRA-III आणि DESY येथे फ्री-इलेक्ट्रॉन लेझर सुविधा फ्लॅश येथे सहकार्य सुरू ठेवल्याबाबतही माहिती दिली.
31. उच्च शिक्षणामध्ये सातत्याने वाढणाऱ्या भागीदारींचे दोन्ही सरकारांनी स्वागत केले, जे दुहेरी आणि संयुक्त पदवी मिळवण्याची सुविधा प्रदान करते आणि विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्यातील सहकार्यात्मक संशोधन तसेच शैक्षणिक आणि संस्थात्मक आदानप्रदानाला गती देते. दोन्ही पक्षांनी विशेषतः "जल सुरक्षा आणि जागतिक बदल" मधील पहिल्या भारत -जर्मन संयुक्त मास्टर्स डिग्री कार्यक्रमाची प्रशंसा केली आणि पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला. हा डीएएडी द्वारा वित्तपोषित टीयू ड्रेस्डेन, आरडब्ल्यूटीएच-आचेन आणि आयआयटी-मद्रास (आयआयटीएम) चा संयुक्त उपक्रम आहे. त्याचबरोबर, अध्यापन, संशोधन, नवोन्मेष आणि उद्योजकता यामध्ये द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यासाठी टीयू ड्रेस्डेन आणि आयआयटीएम च्या "ट्रान्सकॅम्पस" च्या स्थापनेसाठी एका कराराला अंतिम रूप देण्याप्रति आपला पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला. दोन्ही सरकारांनी आयआयटी खरगपूर आणि डीएएडी यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरीचे स्वागत केले, ज्यामुळे भारत-जर्मन विद्यापीठ सहकार्य प्रकल्पांसाठी संयुक्त निधी उपलब्ध होईल. दोन्ही बाजूंनी भारतीय आणि जर्मन विद्यापीठांमधील सहकार्य अधोरेखित करत एसपीएआरसी (शैक्षणिक आणि संशोधन सहकार्याला प्रोत्साहन देणारी योजना) अंतर्गत "जर्मन इंडियन अकॅडमिक नेटवर्क फॉर टुमारो" (जीआयएएनटी ) च्या समर्पित आवाहनाला आपला भक्कम पाठिंबा व्यक्त केला.
32. भारत आणि जर्मनी दरम्यान डिजिटल आणि तंत्रज्ञान विषयक भागीदारी अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने, दोन्ही सरकारांनी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) मध्ये अनुभव आणि कौशल्य सामायिक करण्याबाबत सहमती दर्शवली, उदा. दोन्ही देशांमध्ये नवोन्मेष आणि डिजिटल परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी डीपीआय मधील भारताच्या कौशल्याचा आणि भारतीय आयटी उद्योगाच्या सामर्थ्याचा लाभ जर्मनी उठवू शकेल अशा उपायांचा शोध घेता येईल. इंटरनेट प्रशासन , तांत्रिक नियमन , अर्थव्यवस्थेचे डिजिटल परिवर्तन आणि उदयोन्मुख डिजिटल तंत्रज्ञान यासारख्या डिजिटल विषयांवरील देवाणघेवाणीसाठी एक महत्त्वाचा मंच म्हणून, दोन्ही बाजूंनी भारत -जर्मन डिजिटल डायलॉग (आयजीडीडी ) द्वारे तयार केलेल्या 2023-24 च्या कार्य योजनेला अंतिम रूप देण्याचे स्वागत केले.
33. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) प्रशासनासाठी दोन्ही देश नवोन्मेष-स्नेही, संतुलित, सर्वसमावेशक, मानव-केंद्रित आणि जोखीम-आधारित दृष्टिकोनाची गरज ओळखून, शाश्वत विकास उद्दिष्टाने गती देण्यासाठी एआय चा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न करतील. इमेज डिटेक्शन आणि एआय सारखे डिजिटल उपाय शेतकऱ्यांना मदत करून आणि कृषी उत्पादकता, हवामानातील लवचिकता, कार्बन सिंक आणि टिकाऊपणा वाढवून कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. डिजिटल कृषीचा विकास सुलभ करण्यासाठी दोन्ही देश राष्ट्रीय कार्यक्रम राबवत आहेत आणि कृषी आधुनिकीकरणासाठी विद्यमान सहकार्य, नवोन्मेष आणि देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी डिजिटल कृषी, एआय आणि आयओटी मधील त्यांचे सहकार्य अधिक तीव्र करण्याबाबत एकमत झाले आहे.
34. दोन्ही सरकारांनी गंभीर आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, नवोन्मेष आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात सहकार्याचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित केले. नवोन्मेष आणि भागीदारी आराखड्यात निर्धारित द्विपक्षीय सहकार्यासाठी प्राधान्यक्रमांचा पुनरुच्चार करत , दोन्ही सरकारांनी नवोन्मेष , कौशल्य विकास आणि महत्वपूर्ण आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे मान्य केले. महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात दोन्ही देशांच्या उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रा दरम्यान परस्पर विश्वास आणि आदर यावर आधारित, मुक्त, सर्वसमावेशक आणि सुरक्षित तंत्रज्ञान संरचना सुनिश्चित करणे आणि सामायिक मूल्ये आणि लोकशाही प्रतिबिंबित करण्याच्या सामायिक वचनबद्धतेला मान्यता देत घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करण्यास प्राधान्य दिले जाईल. याच्या आधारे दोन्ही देश चिन्हांकित क्षेत्रांमध्ये परिणामाभिमुख आणि परस्परांना लाभदायक तंत्रज्ञान सहकार्य साध्य करतील.
35. आपत्ती निवारण, त्सुनामी इशारा , किनारपट्टीवरील धोके, पूर्व इशारा प्रणाली, आपत्ती जोखीम कमी करणे आणि समुद्रविज्ञान , ध्रुवीय विज्ञान, जीवशास्त्र आणि जैव-रसायनशास्त्र, भूभौतिकी आणि भूगर्भशास्त्र या क्षेत्रातील संशोधन क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी, दोन्ही सरकारांनी भारतीय राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्र आणि हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेंट्रम पोट्सडैम - ड्यूशेस जियोफ़ोर्सचुंग्सज़ेंट्रम आणि राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन (एनसीपीओआर) आणि अल्फ्रेड वेगेनर-इंस्टीट्यूट, हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेंट्रम फर पोलर-अंड मीरेसफ़ोर्सचुंग (एडब्ल्यूआय) दरम्यान सामंजस्य करारावरील स्वाक्षरीचे स्वागत केले.
36. दोन्ही सरकारांनी भारताच्या अणुऊर्जा विभाग अंतर्गत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआयएफआर) ची दोन्ही केंद्रे, नॅशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल सायन्सेस (एनसीबीएस) आणि इंटरनॅशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल सायन्सेस (आयसीटीएस) आणि जर्मनीच्या मैक्स-प्लैंक-गेसेलशाफ्ट (एमपीजी) यांच्यातील जैविक, भौतिक आणि गणितीय विज्ञानातील द्विपक्षीय कराराचे स्वागत केले. हा करार आयसीटीएस आणि एनसीबीएस सह विविध मॅक्स प्लँक संस्थांमधील विद्यार्थी आणि संशोधन कर्मचाऱ्यांसह वैज्ञानिकांना आदानप्रदान सुविधा सुलभ करेल.
37. दोन्ही नेत्यांनी ओशनसॅट – 3 आणि रिसॅट – 1A उपग्रहांकडील डेटा प्राप्त करणे आणि त्याच्या प्रोसेसिंगसाठी जर्मनीच्या न्यूस्ट्रेलिट्ज़ येथे आंतरराष्ट्रीय ग्राउंड स्टेशन अपग्रेड करण्यासाठी मेसर्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आणि मेसर्स जीएएफ एजी यांच्यातील सहकार्याची प्रशंसा केली.
हरित आणि शाश्वत भविष्यासाठी भागीदारी
38. दोन्ही बाजूंनी निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी हरित, शाश्वत, हवामान अनुकूल आणि सर्वसमावेशक विकासाची गरज मान्य केली. हवामान कृती आणि शाश्वत विकासामध्ये द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य वाढवणे हे दोन्ही सरकारांचे उद्दिष्ट आहे. दोन्ही बाजूंनी भारत -जर्मन हरित आणि शाश्वत विकास भागीदारी (जीएसडीपी) अंतर्गत आतापर्यंत साध्य झालेल्या प्रगतीची दखल घेतली. सामायिक वचनबद्धतेद्वारे मार्गदर्शित ही भागीदारी, पॅरिस करार आणि एसडीजी मध्ये नमूद केलेल्या उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचा प्रयत्न करते. या संदर्भात, दोन्ही बाजूंनी आगामी यूएनएफसीसीसी सीओपी29 चे महत्त्वाकांक्षी निष्कर्ष , विशेषतः नवीन सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) वर संयुक्तपणे काम करण्याच्या गरजेवर भर दिला. राष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेऊन दोन्ही बाजू पहिल्या जागतिक समीक्षेसह सीओपी28 च्या निष्कर्षांना सकारात्मक प्रतिसाद देतील.
39. दोन्ही बाजूंनी जीएसडीपी उद्दिष्टांवरील मंत्रिस्तरीय बैठकीत प्रगतीचा आढावा घेतल्याची प्रशंसा केली. जीएसडीपीच्या अंमलबजावणीमध्ये योगदान देण्यासाठी, दोन्ही पक्ष विद्यमान कार्यरत गटांमध्ये तसेच इतर द्विपक्षीय प्रारूप आणि उपक्रमांमध्ये नियमित संवादासाठी वचनबद्ध आहेत. पॅरिस कराराची उद्दिष्टे आणि एसडीजी साध्य करण्यासाठी जीएसडीपी उद्दिष्टांवरील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिस्तरीय यंत्रणेची पुढील बैठक लवकरच भारत-जर्मनी आंतर-सरकारी सल्लामसलतांच्या चौकटीत होईल. दोन्ही बाजूंनी हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी निकटतेने सहकार्य करण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि यासाठी नजीकच्या भविष्यात भारत-जर्मन हवामान कार्यगटाची बैठक आयोजित करण्याचा त्यांचा मानस व्यक्त केला.
40. जीएसडीपी अंतर्गत, दोन्ही बाबींमध्ये सहमती झाली:
- अ . भारत -जर्मन हरित हायड्रोजन आराखडा जारी केला. हा आराखडा हरित हायड्रोजनचे उत्पादन, वापर आणि निर्यात करण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला मदत करेल तसेच दोन्ही देशांमध्ये ऊर्जेचा शाश्वत स्रोत म्हणून हरित हायड्रोजनचा जलद अवलंब करण्यामध्ये योगदान देईल.
- ब. सार्वजनिकरित्या सुलभ ऑनलाइन टूल जीएसडीपी डॅशबोर्ड सुरु करण्यात आला , जो जीएसडीपी अंतर्गत जर्मनी आणि भारत यांच्यातील दृढ सहकार्य प्रदर्शित करतो. तसेच भारत-जर्मनी सहकार्यात समाविष्ट प्रमुख नवोन्मेष आणि व्यापक अनुभवाच्या विस्तृत श्रेणीची माहिती देतो. जीएसडीपी उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने संयुक्त प्रगतीचा आढावा सुलभ करते आणि जागतिक आव्हानांसाठी अभिनव उपायांवर संबंधित हितधारकांना महत्वपूर्ण माहिती प्रदान करतो.
- क. भारतातील सर्वांसाठी शाश्वत शहरी गतिशीलतेला चालना देण्याच्या सामायिक दृष्टिकोनानुसार भागीदारीचे नूतनीकरण आणि ती आणखी उन्नत करण्यासाठी संयुक्त घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली, ज्यात सर्वसमावेशक सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी हरित आणि शाश्वत शहरीकरणाचे महत्त्व आणि 2019 मध्ये स्थापन झाल्यापासून हरित शहरी गतिशीलता भागीदारीच्या मजबूत परिणामांना मान्यता देण्यात आली.
- ड . आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आयएसए) ची उपलब्धी आणि भविष्यासाठी दृष्टिकोनाची खूप प्रशंसा केली आणि आयएसए मधील आपले सहकार्य वाढवण्याबाबत सहमती दर्शवली.
- इ . रिओ अधिवेशन आणि एसडीजीच्या अंमलबजावणीच्या समर्थनार्थ जंगलतोड आणि ऱ्हास थांबवणे तसेच जंगल स्थिती पूर्ववत करण्याच्या क्षेत्रातील सहकार्याची प्रशंसा केली.
41. भारत -जर्मन ऊर्जा मंच (आयजीईएफ) ने आपल्या विविध उपक्रमांद्वारे, जर्मनी आणि भारत दरम्यान सामान्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करण्यात, आर्थिक विकासाला चालना देण्यात आणि जागतिक हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याची दखल नेत्यांनी घेतली.
42. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील प्रमुख भागधारकांना एकत्र आणण्यासाठी गांधीनगर येथे सप्टेंबर 2024 मध्ये आयोजित केलेल्या चौथ्या जागतिक री-इन्व्हेस्ट नवीकरणीय ऊर्जा गुंतवणूकदार परिषद आणि एक्स्पोची भूमिका दोन्ही बाजूंनी अधोरेखित केली ज्यात जर्मनी हा भागीदार देश होता. दोन्ही सरकारांनी ‘भारत-जर्मनी जागतिक नवीकरणीय ऊर्जा गुंतवणूकदार मंचाचे स्मरण केले, जो री-इन्वेस्ट दरम्यान नवीकरणीय ऊर्जा गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी, व्यावसायिक सहकार्यांना चालना देण्यासाठी आणि जागतिक पुरवठा साखळीचा विस्तार करण्यासाठी एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणून सुरू करण्यात आला होता. हा मंच हरित वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान आणि व्यवसायाच्या संधींच्या देवाणघेवाणीद्वारे भारतात आणि जगभरात नवीकरणीय ऊर्जेच्या विस्ताराला गती देईल.
43. दोन्ही सरकारांनी जैवविविधतेवरील संयुक्त कार्यगटाच्या माध्यमातून सहकार्य मजबूत करण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि जागतिक जैवविविधता चौकटीतील उद्दिष्टांची अंमलबजावणी करण्याच्या जागतिक प्रयत्नांमध्ये सीबीडी सीओपी 16 हा महत्त्वाचा क्षण असल्याचे नमूद केले.
44. कचरा व्यवस्थापन आणि चक्राकार अर्थव्यवस्थेवरील संयुक्त कार्यगटाच्या चर्चा आणि निष्कर्षांचे स्मरण करण्यात आले , ज्याने दोन्ही देशांमधील अनुभव आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण तीव्र करून संधी निर्माण केल्या आहेत. त्याचबरोबर या संरचनांमध्ये सहकार्य मजबूत करण्याच्या शक्यतेची चाचपणी करण्याबाबत सहमती दर्शवली, उदाहरणार्थ , सौर कचऱ्याच्या पुनर्वापरावर भविष्यात काम करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे. सागरी वातावरणात कचरा, विशेषत: प्लास्टिकचा प्रवेश रोखण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे आणि धोरणांच्या प्रभावी आणि कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी भारत-जर्मन पर्यावरण सहकार्याचे त्यांनी कौतुक केले. प्लास्टिक प्रदूषणावर कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक जागतिक करार स्थापित करण्यासाठी सहकार्य करण्याबाबत भारत आणि जर्मनी यांच्यात सहमती झाली.
45. दोन्ही नेत्यांनी त्रिकोणीय विकास सहकार्य (टीडीसी ) अंतर्गत झालेल्या प्रगतीची दखल घेतली , जे आफ्रिका, आशिया आणि अन्य प्रांतांमध्ये एसडीजी आणि हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्यांच्या प्राधान्यक्रमांनुसार तिसऱ्या देशांमध्ये शाश्वत, व्यवहार्य आणि सर्वसमावेशक प्रकल्प प्रदान करण्यासाठी परस्पर सामर्थ्य आणि अनुभव यांचा उपयोग करतात. दोन्ही बाजूंनी कॅमेरून, घाना आणि मलावीमधील पथदर्शी प्रकल्पांचे उत्साहवर्धक परिणाम तसेच बेनिन आणि पेरूबरोबर सुरू असलेल्या उपक्रमांमध्ये झालेल्या प्रगतीचे स्वागत केले. उपरोक्त उपक्रमांच्या यशस्वी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने, दोन्ही सरकारांनी कॅमेरून (कृषी), मलावी (महिला उद्योजकता) आणि घाना (फलोत्पादन ) सोबत 2024 आणि त्यानंतर पथदर्शी प्रकल्प पुढे सुरु ठेवण्यास सहमती दर्शवली आहे. शिवाय, दोन्ही बाजूंनी भरड धान्यांशी संबंधित तीन पथदर्शी प्रकल्प सुरु करण्यात आल्याचे स्वागत केले: दोन इथिओपियाबरोबर आणि एक मादागास्करबरोबर. याव्यतिरिक्त, दोन्ही देशांनी भागीदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी , त्यांच्या संयुक्त उपक्रमांची निवड आणि अंमलबजावणी व्यापक प्रमाणात लागू करण्यासाठी एक संस्थात्मक यंत्रणा सुरू केली आहे आणि यासाठी दोन्ही सरकारांनी एक संयुक्त सुकाणू समिती आणि संयुक्त अंमलबजावणी गट स्थापन केला आहे.
46. स्त्री-पुरुष समानतेला मुलभूत महत्व असून महिला आणि मुलींच्या सबलीकरणासाठीच्या गुंतवणुकीचा परिणाम 2030 चा अजेंडा राबवताना अनेक पटींनी वाढतो याचा पुनरुच्चार दोन्ही नेत्यांनी केला. महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास आणि जागतिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी निर्णयकर्त्या म्हणून महिलांचा संपूर्ण,समान,प्रभावी आणि अर्थपूर्ण सहभाग वाढवण्यासाठी आपल्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार दोन्ही नेत्यांनी केला.यासंदर्भात जर्मनीच्या महिलावादी परराष्ट्र आणि विकासात्मक धोरणाची दखल त्यांनी घेतली. हरित आणि शाश्वत विकासात महिलांच्या महत्वाच्या भूमिकेला प्रोत्साहन देण्यात भारत-जर्मन सहकार्य अधिक भक्कम करण्याच्या आपल्या इच्छेचा पुनरुच्चार उभय बाजूनी केला.
47. याशिवाय जीएसडीपी च्या चौकटीअंतर्गत वित्तीय आणि तंत्र विषयक सहकार्यासाठी सध्याच्या उपक्रमांसंदर्भात याआधीच साध्य केलल्या महत्वाच्या टप्प्यांचे आणि नव्या कटिबद्धतेचे उभय बाजूनी खालीलप्रमाणे स्वागत केले :
- अ. सप्टेंबर 2024 मध्ये भारत सरकार आणि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी यांच्यातल्या विकास सहकार्याच्या वाटाघाटी दरम्यान सहमतीनुसार जीएसडीपीच्या सर्व महत्वाच्या क्षेत्रात 1 अब्ज युरोपेक्षा जास्त नव्या कटिबद्धतेसाठी मान्यता देण्यात आली; जी 2022 मध्ये जीएसडीपीचा प्रारंभ झाल्यापासून संचित कटिबद्धतेमध्ये सुमारे 3.2 अब्ज युरोची वृद्धी करते.
- ब. उर्जा संक्रमण सुलभ करण्यासाठी आणि विश्वासार्ह,अखंड नविकरणीय उर्जा पुरवठ्याच्या आवश्यकतेकडे लक्ष पुरवण्यासाठी, नाविन्य पूर्ण सौर उर्जा, हरित हायड्रोजन,इतर नविकरणीय स्त्रोत,ग्रीड एकीकरण,साठवण आणि नविकरणीय उर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक या क्षेत्रात भारत- जर्मन नविकरणीय उर्जा भागीदारी अंतर्गत लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
- क. ‘निसर्गाशी साहचर्य राखणारी शेती आणि नैसर्गिक स्त्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन’ सहकार्याचा भारतातल्या वंचित ग्रामीण लोकसंख्येला आणि छोट्या शेतकऱ्यांना, उत्पन्न वाढीला चालना, अन्न सुरक्षा, हवामान अनुकूलन, मृदा आरोग्य,जैव विविधता,वन परीसंस्था यांच्या जोपासने द्वारे लाभ होत आहे.
- ड. शाश्वत नागरी विकासासाठीचे यशस्वी सहकार्य जारी राखण्याचा दोन्ही बाजूंनी पुनरुच्चार केला.
व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याद्वारे लवचिकता उभारणी
48. अलीकडच्या वर्षात दोन्ही देशांदरम्यान द्विपक्षीय व्यापारातली सातत्यपूर्ण उच्च कामगिरीची दोन्ही नेत्यांनी प्रशंसा केली आणि भारत आणि जर्मनी मधल्या संबंधितांनी व्यापार आणि गुंतवणुकीचा ओघ अधिक बळकट करण्याला प्रोत्साहन दिले. भारत आणि जर्मनी यांच्यातल्या दुहेरी बळकट गुंतवणुकीची आणि अशा गुंतवणुकीचा जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये वैविध्य आणण्यावर झालेल्या सकारात्मक परिणामाची या नेत्यांनी दखल घेतली.या संदर्भात APK 2024 या जर्मनीतल्या सर्वोच्च स्तरावरच्या व्यवसाय अधिकाऱ्यांचा सहभाग असलेली द्वैवार्षिक जर्मन व्यवसाय परिषद ही जर्मन व्यवसायासाठी भारतात असलेल्या अपार संधी दर्शवण्यासाठी महत्वाचा मंच आहे असा विश्वास या नेत्यांनी व्यक्त केला.
49. जर्मन व्यवसायांची भारतात असलेली दीर्घ कालीन उपस्थिती आणि भारतीय व्यवसायांची जर्मनीतली उपस्थिती दोन्ही बाजूंनी अधोरेखित केली आणि उभय देशांमधले आर्थिक आणि व्यापारी संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने काम करण्यासाठी सहमती दर्शवली.यासंदर्भात भारत-जर्मनी सीईओ मंचाची बैठक घेण्याचे दोन्ही बाजूंनी स्वागत केले. भारत आणि जर्मनी मधल्या व्यवसाय आणि उद्योग क्षेत्रातल्या धुरिणांना एकत्र आणणारा हा उच्च स्तरीय मंच आहे. व्यापार आणि गुंतवणुकी संदर्भातल्या मुद्द्यांचे निराकरण करण्यासाठीच्या इंडो-जर्मन फास्ट ट्रॅक यंत्रणेची कामगिरी त्यांनी अधोरेखित केली आणि या यंत्रणेचे कार्य जारी राखण्यासाठी तयारी दर्शवली.
50.. आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मितीमध्ये सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई)/ मित्तलस्टँडचे महत्व जाणत दोन्ही बाजूनी, द्विपक्षीय गुंतवणुकीतली वाढ आणि भारतात व्यवसाय आणि गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या जर्मन मित्तलस्टँड आस्थापनांना सहाय्य करणाऱ्या मेक इन इंडिया मित्तलस्टँड कार्यक्रमाच्या यशाची दखल घेतली. अशाच प्रकारे नवोन्मेशाची जोपासना करण्यात स्टार्ट अप्सच्या महत्वाच्या भूमिकेची नोंद दोन्ही सरकारांनी घेतली आणि भारतीय बाजारपेठेसाठी स्टार्ट अप्सना यशस्वीरित्या सुविधा देण्यात जर्मन अक्सीलेटरची (जी ए) प्रशंसा केली आणि भारतात त्याच्या उपस्थितीसाठीच्या योजनेचे स्वागत केले.भारतीय स्टार्ट अप्सना जर्मनीच्या बाजारपेठेत प्रवेश शक्य व्हावा यासाठी सहाय्य करणाऱ्या संबंधित कार्यक्रमामुळे दोन्ही देशांमधले आर्थिक सहकार्य अधिक वृद्धिंगत होऊ शकते याची उभय बाजूंनी नोंद घेतली.
श्रम बाजारपेठा, मोबिलिटी आणि जनते-जनतेमधले संबंध दृढ करणे
51. कुशल स्थलांतर विषयक द्विपक्षीय सहकार्य विविध आघाड्यांवर विस्तार पावत असताना ज्यामध्ये फेडरल आणि राष्ट्रीय स्तरावर तसेच खाजगी क्षेत्राशी संबंधित समन्वयाचा समावेश आहे, दोन्ही पक्षांनी स्थलांतर आणि मोबिलिटी भागीदार कराराच्या (एमएमपीए) तरतुदीची पूर्णतः अंमलबजावणी करण्याला कटिबद्धता दर्शवली. एमएमपीए मध्ये आखण्यात आलेल्या कटीबद्धतेच्या धर्तीवर न्याय्य आणि कायदेशीर कामगार स्थलांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी उभय बाजूंनी प्रतिबद्धता दर्शवली. हा दृष्टीकोन,न्याय्य भर्ती पद्धती,पारदर्शक व्हिसा प्रक्रिया आणि कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण यासह स्थलांतरित कामगारांना प्रतिष्ठा आणि आदराने वागवण्याची सुनिश्चिती करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय मापदंडाला अनुसरून आहे. या तत्वांवर लक्ष केंद्रित करत, पिळवणूकी विरोधात संरक्षण देत आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार मापदंडाना अनुसरत सर्व पक्षांना लाभदायी ठरणाऱ्या पद्धतीने कुशल कामगारांची मोबिलिटी सुलभ करण्याचा दोन्ही देशांचा उद्देश आहे.
52. एमएमपीए वर आधारित दोन्ही बाजूनी संबंधित मंत्रालयांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य आणि परस्पर हिताच्या क्षेत्रात आदान प्रदान वाढवण्यासाठी रोजगार आणि श्रम क्षेत्रात जेडीआय ला निष्कर्ष या रूपाने व्यक्त केले. 2023 मध्ये भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळात हाती घेण्यात आलेल्या जी-20 कटिबद्धता असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरणावर व्यवहार्यता अभ्यासाला आपण पाठींबा देणार असल्याची माहिती जर्मनीने दिली आहे. व्यवसायाच्या स्वरूपामुळे होणारे आजार, दिव्यांग कामगार पुनर्वसन आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण या क्षेत्रात, राज्य कर्मचारी विमा महामंडळ (ईएसआयसी), रोजगार महासंचालनालय (डीजीई) आणि जर्मन सोशल अ‍ॅक्सिडेंट इन्शुरन्स (डीजीयुव्ही) यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी उत्सुकता दर्शवली.
53. जर्मनी मधल्या ब्लू कार्ड धारकांपैकी एक चतुर्थांश कार्ड धारक भारतीय व्यवसायिक आहेत आणि जर्मनी मधल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांचा समूह सर्वात मोठा आहे याची नोंद दोन्ही नेत्यांनी घेतली. यासंदर्भात जर्मनीची कुशल आणि प्रतिभा क्षेत्रातली आवश्यकता आणि जर्मनीच्या श्रम बाजारासाठी संपत्ती ठरू शकणारे आणि भारताकडे मोठ्या प्रमाणात असलेले युवा, शिक्षित आणि कुशल मनुष्यबळ यांची परस्पर पूरकताही त्यांनी जाणली. फेडरल एप्लॉयमेंट एजन्सी, भारताच्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषद आणि यासारख्या राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरच्या सरकारी एजन्सीसमवेत सध्या असलेले आदान प्रदान अधिक सखोल करेल.भारतातून कुशल स्थलांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी जर्मन फेडरल सरकारने जारी केलेल्या नव्या राष्ट्रीय धोरणाचे दोन्ही पक्षांनी स्वागत केले.
54. कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण याविषयीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. यातून भारतात कुशल कार्यबळ भांडार निर्मितीसाठी भारत आणि जर्मनीच्या सामर्थ्याची सांगड घातली जाईल त्याबरोबरच महिलांचा सहभाग विशेषकरून हरित कौशल्य क्षेत्रातला त्यांचा सहभाग बळकट होईल. कामगारांची आंतरराष्ट्रीय ये-जा सुलभ करणाऱ्या घटकांचा समावेश करण्याला दोन्ही पक्षांनी मान्यता दिली.
55. भारतात माध्यमिक शाळा, विद्यापीठे आणि व्यावसायिक शिक्षण केंद्रांसह जर्मन भाषेच्या अध्यापनाची व्याप्ती वाढवण्याच्या उद्दिष्टावर दोन्ही पक्षांनी कटिबद्धता दर्शवली. भारत आणि जर्मनी हे देश,सांस्कृतिक केंद्रे आणि शैक्षणिक केंद्रांना, भाषा शिक्षक प्रशिक्षणासह भारत आणि जर्मनीमध्ये परस्परांच्या भाषा शिकवण्याला त्यांनी आणखी प्रोत्साहन दिले. प्रशिक्षण औपचारिक करण्यासाठी आणि जर्मन शिक्षकाच्या पुढच्या शिक्षणासाठी आराखडा विकसित करण्यासाठी डीएडीए आणि गोथे संस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नांचे दोन्ही बाजूनी स्वागत केले ज्यायोगे भारतात मान्यता प्राप्त विद्यापीठातून प्रमाणपत्र घेता येईल.
56. आर्थिक विकासासाठी अति कुशल व्यावसायिकांच्या योगदानाची दोन्ही बाजूंनीपुष्टी केली आणि ‘व्यवसायात जर्मनी समवेत भागीदारी’ या कार्यक्रमाअंतर्गत साध्य केलेल्या परिणामाबाबत समाधान व्यक्त केले आणि कॉर्पोरेट अधिकारी आणि भारतातील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अद्ययावत प्रशिक्षणासाठीच्या जेडीआयचे नुतनीकरण केले.
57. स्थलांतर आणि मोबिलिटी भागीदारी करारासह (एमएमपीए)दोन्ही पक्षांनी अनियमित स्थलांतराची दखल घ्यायला मान्यता दर्शवली. यासाठी एमएमपीएच्या अंमलबजावणीनंतर माघारी परतण्या संदर्भात उभय बाजूनी सहकार्य स्थापन केले आहे. आतापर्यंत साध्य केलेल्या प्रगतीचे उभय पक्षांनी स्वागत केले आणि योग्य प्रक्रियात्मक व्यवस्थेद्वारे सहकार्य अधिक विकसित आणि सुव्यवस्थित करण्याचे महत्व अधोरेखित केले.
58. दोन्ही देशांमधल्या आणि संबंधित नागरिकांमधल्या वाढत्या संबंधांचे या नेत्यांनी स्वागत केले.या वाढत्या संबंधांतून उद्भवणाऱ्या परराष्ट्र वकिलातीशी संबंधित व्यापक मुद्यांची आणि याच्याशी संबंधित सर्व मुद्यांवर संवादाच्या आवश्यकतेची नोंद त्यांनी घेतली. वाणिज्य दूतावास, व्हिसा आणि आपल्या प्रदेशात राहणाऱ्या दुसऱ्या पक्षाच्या नागरिकांशी संबंधित इतर मुद्यांबाबत द्विपक्षीय संवादासाठी लवकरात लवकर योग्य प्रारूप उभारण्याच्या दिशेने काम करण्याला त्यांनी सहमती दर्शवली.
59. दोन्ही देशांमधले सांस्कृतिक राजदूत आणि जनते-जनतेमधल्या संबंधाना प्रोत्साहन आणि नवोन्मेशाला प्रेरक म्हणून युवकांची भुमिका उभय पक्षांनी मान्य केली. यासंदर्भात युवा सहकार्याच्या महत्वावर या नेत्यांनी भर दिला आणि दोन्ही देशांदरम्यान युवा आणि प्रतिनिधीमंडळ आदान – प्रदानासाठी मंच स्थापन करण्यासाठीच्या प्रस्तावाची दखल घेतली. परस्पर आधारावर विद्यार्थी आदान- प्रदान सुलभ करण्याला उभय पक्षांनी सहमती दर्शवली.
60. सांस्कृतिक क्षेत्रात करण्यात येत असलेल्या भरीव कार्याची दखल घेत त्याबद्दल दोन्ही पक्षांनी समाधान व्यक्त केले आणि प्रशियन हेरीटेज फौंडेशन आणि भारतातली नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यासारख्या भारत आणि जर्मन राष्ट्रीय संग्रहालयांमध्ये, संग्रहालय सहकार्यावरच्या सामंजस्य कराराची व्याप्ती विस्तारण्यासाठीच्या प्रयत्नांचे त्यांनी स्वागत केले.
61. जी-20 नवी दिल्ली नेते जाहीरनामा (2023) च्या धर्तीवर सांस्कृतिक वस्तूंचे संरक्षण आणि मूळ स्थानी परत करणे त्याचबरोबर सांस्कृतिक कलाकृतींच्या राष्ट्रीय,प्रादेशिक आणि राज्य स्तरावर अवैध वाहतुकीविरोधात लढा आणि मूळ देश,समुदायाकडे त्या परत करणे शक्य व्हावे यासाठी घनिष्ट सहकार्याचा आपला उद्देश दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केला आणि यासंदर्भात सातत्याने संवाद आणि कृतीचे आवाहन केले.
62. जर्मनीमधल्या विद्यापीठांमध्ये भारतीय शैक्षणिक अध्यासन स्थापनेसारख्या उपक्रमांद्वारे व्यापक सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक आदान प्रदान शक्य झाल्याबद्दल दोन्ही सरकारांनी प्रशंसा केली.
63. 7 व्या आयजीसी मध्ये झालेल्या चर्चेबद्दल उभय नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि भारत-जर्मन धोरणात्मक भागीदारी अधिक सखोल आणि व्यापक करण्यासाठीच्या आपल्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.आपले स्नेहपूर्ण आदरतिथ्य केल्याबद्दल चान्सेलर शोल्झ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आणि पुढच्या आयजीसी यजमानपदासाठी जर्मनी उत्सुक असल्याचे सांगितले.
