केवळ 3 टक्क्याची जागतिक वृद्धी ही या शतकातील सर्वात नीचांकी वृद्धी असून महामारीच्या आधीपर्यंत या वृद्धीचा दर सुमारे 4 टक्के होता. त्याच वेळी तंत्रज्ञान मात्र भोवळ आणणाऱ्या वेगाने प्रगती करत असून जर न्याय्य पद्धतीने वापरले तर हे तंत्रज्ञान आपल्याला वृद्धीचा दर वाढवण्याची ऐतिहासिक संधी देते, असमानता कमी करते आणि शाश्वत विकास उद्दीष्ठांची (एसडीजीज)पूर्तता करण्यातील दरी भरून काढण्याच्या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल ठरते.

एसडीजीजच्या दिशेने सुरु असलेल्या प्रगतीचा वेग वाढवण्यासाठी समावेशक डिजिटल कायापालटाची गरज आहे. अनेक जी 20 देशांचे अनुभव असे दर्शवतात की कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) पाठींबा लाभलेल्या सुयोग्यपणे संरचित डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत (डीपीआय)सुविधा या डाटाचा वापर विकास, नव्या नोकऱ्यांची निर्मिती तसेच आरोग्य आणि शिक्षणविषयक परिणामांचे अधिक उत्तम वितरण यांसाठी करणे शक्य करतात. 20 देशांनी त्याच्या मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या स्वीकारात नागरिकांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता असून त्यायोगे चैतन्यमय लोकशाही तत्वांवर त्यांचा नव्याने विश्वास बसेल. या संदर्भात, आम्ही संयुक्त राष्ट्रांच्या भविष्यवेधी शिखर परिषदेत जागतिक डिजिटल कराराचा स्वीकार करत आहोत. वर्ष 2024 मध्ये इजिप्त येथील कैरोमध्ये भरलेल्या जागतिक डीपीआय शिखर परिषदेचे देखील आम्ही स्वागत करतो.

जेव्हा तंत्रज्ञान संबंधी यंत्रणा प्रत्येक नागरिकावर लक्ष केंद्रित करतील आणि  त्यांच्या कुटुंबाचे तसेच आजूबाजूच्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी त्यांना लहान आणि मोठ्या व्यापार उद्योगांशी जोडणे शक्य करतील केवळ तेव्हाच वृद्धी आणि नोकऱ्यांच्या निर्मितीचे लाभ मिळवता येतील.अशा प्रणाली समावेशक, विकासाभिमुख, सुरक्षित आणि व्यक्तींच्या गोपनीयतेचा आदर करणारी असली की अशी प्रगती शक्य होते.व्यापार क्षेत्रात, जेव्हा प्रणाली मुक्त, लवचिक, परस्परसंवादी आणि मापनक्षम डिझाईन तत्त्वांचे पालन करतात, तेव्हा ई-कॉमर्स, आरोग्य, शिक्षण आणि वित्त अशा विविध क्षेत्रांना तांत्रिक प्रणालींशी जोडणे सोपे होते. कालांतराने, लोकसंख्या वाढल्यावर आणि राष्ट्रीय गरजा बदलल्यावरही या प्रणाली अखंडपणे जुळवून घेतात.

तंत्रज्ञानाच्या अखंड संक्रमणासाठी, तंत्रज्ञान-तटस्थ दृष्टिकोन अंगीकारणे आवश्यक आहे. यामुळे बाजारातील सहभागींना समान संधी मिळते, तसेच डीपीआय(डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर), एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि विकासासाठी विदा उपयोजन यांचा सहज प्रसार व विस्तार होतो. ही पद्धत अधिक स्पर्धा आणि नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देते, व्यापक आर्थिक विकास घडवते आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील असमतोल कमी करते.

बाजारातील सहभागींना बौद्धिक संपदा हक्क आणि त्यांच्या गोपनीय माहितीचे संरक्षण प्रदान करताना डेटा संरक्षण आणि व्यवस्थापन, गोपनीयता आणि सुरक्षितता संबोधित करण्यासाठी डेटा प्रशासनासाठी निष्पक्ष आणि न्याय्य तत्त्वांची स्थापना करणे ही या उपयोजनाची गुरुकिल्ली आहे.

लोकांचा विश्वास हा यशस्वी लोकशाहींचा पाया आहे, आणि हे तत्व या तांत्रिक प्रणालींसाठीही लागू होते.

या प्रणालींमध्ये लोकांचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता, नागरिकांच्या अधिकारांचा आदर करणाऱ्या योग्य सुरक्षिततेच्या उपाययोजना आणि शासकीय प्रक्रियेत न्यायप्रियता आवश्यक आहे.

या कारणांसाठी  फाऊंडेशन आणि फ्रंटियर एआय प्रतिमान यांना विविध आणि योग्यरीत्या प्रतिनिधित्व करणाऱ्या डेटासेट्सवर प्रशिक्षित करण्यात आले असून ते भाषा आणि संस्कृतीच्या विविधतेचा सन्मान राखतात आणि जगभरातील विविध समाजांना लाभ देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात.

 

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
India’s organic food products export reaches $448 Mn, set to surpass last year’s figures

Media Coverage

India’s organic food products export reaches $448 Mn, set to surpass last year’s figures
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister lauds the passing of amendments proposed to Oilfields (Regulation and Development) Act 1948
December 03, 2024

The Prime Minister Shri Narendra Modi lauded the passing of amendments proposed to Oilfields (Regulation and Development) Act 1948 in Rajya Sabha today. He remarked that it was an important legislation which will boost energy security and also contribute to a prosperous India.

Responding to a post on X by Union Minister Shri Hardeep Singh Puri, Shri Modi wrote:

“This is an important legislation which will boost energy security and also contribute to a prosperous India.”