पायाभूत सुविधा आणि संपर्क व्यवस्था कुठल्याही देशाच्या विकासासाठी धमन्यांचे कार्य करतात. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने संरचना विकासाला प्राधान्य दिले आहे हे तर स्पष्ट आहे. न्यू इंडियाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी रालोआ सरकार रेल्वे, रस्ते, जलमार्ग, नागरी उड्डाण विकास आणि स्वस्त घरे यावर भर दिला आहे.
रेल्वे
भारतीय रेल्वे नेटवर्क जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वे नेटवर्कपैकी एक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारच्या कार्यकाळात रेल्वेमार्गांचे नूतनीकरण, मानव रहित क्रॉसिंग कमी करणे आणि ब्रॉड गेज लाइन चालू करणे यात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
2017-18 मध्ये रेल्वेने वर्षभरात 100 पेक्षा कमी अपघात नोंदवण्यात आले यावरून सुरक्षितता वाढल्याचे दिसते. आकडेवारीनुसार 2013-14 मध्ये 118 रेल्वे दुर्घटना नोंदविण्यात आल्या होत्या ज्या 2017-18 मध्ये 73 वर आल्या. 5,469 मानव रहित क्रॉसिंग काढून टाकण्यात आली हे प्रमाण 2009 -14 च्या तुलनेत 20% जास्त आहे. 2020 पर्यंत अधिक सुरक्षिततेसाठी ब्रॉड गेज मार्गांवरील सर्व मानव रहित पातळीवरील क्रॉसिंग्स काढली जातील.
रेल्वेमार्गाच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, रेल्वेमार्गांच्या नूतनीकरणमध्ये 50% वाढ झाली आहे, 2013-14 दरम्यान 2926 किलोमीटरवरून 2017-18 दरम्यान 4,405 किलोमीटरपर्यंत. पीएम मोदी (9,528 किमी) खाली 4 वर्षांच्या एनडीए सरकारच्या काळात चालू केलेला ब्रॉड गेज 2009 -14 (7,600 किमी) दरम्यान कमी करण्यात आला होता.
ईशान्य प्रांतातील संपूर्ण रेल्वे नेटवर्कचे ब्रॉड गेजमध्ये रुपांतर करून ईशान्य प्रांताला प्रथमच संपूर्ण भारताशी जोडण्यात आले. यामुळे स्वातंत्र्य प्राप्तीपासून 70 वर्षांनंतर मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम रेल्वेच्या नकाशावर दाखल झाले.
न्यू इंडियाच्या विकासासाठी आम्हाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज आहे. मुंबई ते अहमदाबाद पर्यंत नियोजित बुलेट ट्रेन, प्रवास वेळ 8 तासांवरून 2 तासांवर आणेल.
नागरी उड्डाण
नागरी उड्डाण क्षेत्रांत वेगवान प्रगती होत आहे. उडान (उडे देश का आम नागरिक) योजनेच्या अंतर्गत चार वर्षांत एकूण 25 विमानतळे कार्यान्वित करण्यात आली. स्वातंत्र्य प्राप्तीपासून 2014 पर्यंत ही संख्या केवळ 75 होती. कमी वापरलेल्या किंवा वापरात नसलेल्या विमानतळांना हवाई संपर्काने जोडून 2500 रुपये प्रती तास दराने हवाई प्रवास उपलब्ध करून दिल्यामुळे अनेक भारतीयांचे हवाई प्रवासाचे स्वप्न पूर्ण झाले. यामुळे प्रथमच वातानुकुलीत रेल्वेगाड्यांच्या तुलनेत जास्त लोकांनी हवाई प्रवास केला.
गेल्या तीन वर्षांत हवाई प्रवाशांच्या संख्येत 18 ते 20 % वाढ झाल्यामुळे भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बाजारपेठ बनला आहे. 2017 मध्ये देशांतर्गत प्रवाशांची संख्या 100 दशलक्षाहून अधिक झाली आहे.
जहाज क्षेत्र
मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भारत जहाज क्षेत्रात देखील वेगवान प्रगती करत आहे. बंदरांच्या विकासाला प्राधान्य दिल्यामुळे बंदरांचा प्रवासअवधी 2013-14 मधल्या 94 तासांवरून 2017-18 मध्ये 64 तासांवर आला आहे.
प्रमुख बंदरांवरील मालवाहतुकीचा विचार केल्यास 2010-11 मध्ये 570.32 मेट्रिक टनांवरून 2012-13 मध्ये 545.79 मेट्रिक टन इतकी घट झाली. तथापि, एनडीए सरकारच्या अंतर्गत 2017-18 दरम्यान ती 679.367 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढली, ही वाढ 100 दशलक्ष टनपेक्षा अधिक आहे.
अंतर्देशीय जलमार्ग वाहतूक खर्च लक्षणीयरित्या कमी करतात आणि अर्थव्यवस्थेला मजबूत करून कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यास प्रोत्साहन देतात. मागील 30 वर्षांत 5 राष्ट्रीय जलमार्गांच्या तुलनेत गेल्या 4 वर्षातील 106 राष्ट्रीय जलमार्ग सुरु करण्यात आले आहेत.
रस्ते विकास
मल्टी-मोडल एकत्रीकरणासह महामार्गांचा विस्तार भारत माला परियोजना या परिवर्तनात्मक प्रकल्पांतर्गत करण्यात आला आहे. 2017-18 मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्क, 2013-14 च्या 92,851 किलोमीटरवरून 1,20,543 किलोमीटरपर्यंत वाढले.
सुरक्षित रस्त्यांसाठी 20,800 कोटी रुपये खर्चाच्या सेतूभारत प्रकल्पांतर्गत, सर्व महामार्ग रेल्वे क्रॉसिंग मुक्त बनविण्यासाठी; रेल्वे पूल किंवा भुयारी मार्ग बांधणीचे काम करण्यात येत आहे.
जम्मूमधील भारतातील सर्वात लांब बोगदा, चेनानी-नाशरी, तसेच अरुणाचल प्रदेशात वाढीव दळणवळणासाठी भारताचा सर्वात लांब पूल, ढोला-सादिया हे भारतातील सर्वात दुर्गम भागात विकासकार्य पोहोचविण्याच्या निश्चयाचे प्रतिक आहे. नर्मदेवर भरूच येथे आणि चंबळ नदीवर कोटा येथे पूल उभारल्यामुळे या क्षेत्रातील रस्ते दळणवळण देखील सुधारले आहे
रस्ते ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देतात. याचे महत्व जाणून, गेल्या चार वर्षांत 1.69 लाख किलोमीटरच्या ग्रामीण रस्त्यांची बांधणी करण्यात आली. 2013-14 मध्ये दररोज 69 किमी गतीने रस्ते बांधणी होत होती, 2017-18 मध्ये ही सरासरी गती दररोज 134 कि.मी. पर्यंत वाढली. ग्रामीण रस्त्यांच्या संपर्कात 2014 च्या 56% च्या तुलनेत 2017-18 पर्यंत 82% पर्यंत वाढ झाली आहे, यामुळे गावांचा भारताच्या विकासयात्रेत समावेश झाला आहे.
रोजगार निर्मितीसाठी पर्यटन क्षेत्रात प्रचंड क्षमता आहे. पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्याबरोबर तीर्थयात्रेचा अनुभव अधिक समृद्ध करण्यासाठी चारधाम महामार्ग विकास परियोजना सुरु करण्यात आली आहे. यामुळे प्रवास सुरक्षित, वेगवान आणि अधिक सोयीचा होईल आणि 900 किलोमीटर अंतराचा राष्ट्रीय महामार्ग विकसित होईल ज्यासाठी 12000 कोटी रुपये
पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ झाल्यामुळे मालवाहतुकीत वाढ होते आणि अर्थव्यवस्था मजबूत होते. एनडीए सरकारच्या प्रयत्नांमुळे 2017-18 मध्ये सर्वात जास्त मालवाहतूकीची (1,160 दशलक्ष टन) नोंद झाली.
शहरी परिवर्तन
स्मार्ट सिटीजच्या माध्यमातून शहरी परिवर्तनासाठी, सुमारे 100 शहरी केंद्रे निवडली गेली आहेत जेणेकरुन सुधारीत गुणवत्ता, निरंतर शहरी नियोजन आणि विकास सुनिश्चित होईल. या शहरात अनेक विकास प्रकल्प सकारात्मकरित्या सुमारे 10 कोटी भारतीयांना प्रभावित करतील. या प्रकल्पांसाठी 2,01979 कोटी रुपये खर्च येईल.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत जवळपास 1 कोटी स्वस्त घर बांधण्यात आली आहेत. मध्यम आणि नव मध्यम वर्गांना लाभ देण्यासाठी 9 ते 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जावर 4% आणि 3% व्याज अनुदान देण्यात येईल.
