Gandhihagar, Saturday: Gujarat Chief Minister Shri Narendra Modi while speaking at the 58th meeting of the National Development Council held at Vigyan Bhawan under the Chairmanship of Prime Minister Dr. Manmohan Singh, assailed the Central Government for not paying any attention to people's problems, especially inflation, power crisis and poor governance while finalizing the Approach 12th Five Year Plan. Quoting Prime Minister's speech about every organ of the government working in tandem, he said that in some States, Governors are deviating from set constitutional norms and Central Government is interfering in the administration of the States. He demanded that a meeting should be convened to discuss the adoption of Justice Sarkaria Commission and Punchchi Committee report on Centre – State relations to preserve federal structure of the country.

He said during the 11th plan, there have been enough instances of major schemes yielding sub-optimal outcomes because the schemes gave little or no flexibility to the States.

He pointed out that a number of recent actions by Central Government like Draft Ports Regulatory Bill, 2011, Draft Communal Violence Bill, Draft National Sports Development Bill, 2011 etc.  are encroaching the powers of the States. He also mentioned that everyone has accepted that there is rampant corruption in MGNREGA and demanded a Joint Parliament Committee (JPC) should be set up to go into various aspects of MGNREGA and suggest measures.

While quoting Prime Minister's speech he said that recession is affecting the economic growth, however, Gujarat in spite of being an industrial State, has achieved 11% growth during the 11th Plan Period. On the contrary, country's growth has suffered which shows that it is not only recession but poor governance which is adversely affecting the economic growth of the country. He said that populous measures adopted by the Central Government which cost thousands of crores, adversely affect the economic growth and development.

In his address to National Development Council, Shri Narendra Modi also wondered how Planning Commission can be denigrated by another office i.e. National Advisory Council (NAC) set up by the Government. He also questioned whether NDC which represents the people of the country in the form of elected representatives from the Centre and States is going to take decision on developmental issues or will it be National Advisory Council. He called upon the Central Government to adopt best practices from States. He appealed to the Prime Minister that Centre should also cooperate with States rather only States expected to cooperate with the Centre.

While touching upon agriculture sector, he pointed out that allocation of funds for agri-infrastructure, agri-technology and value addition had been meager. In fact, Central Government is neglecting the sector and there is no increase in the outlays on agriculture.

He gave example of poor planning and management of supply of fertilizers, resulting in non-fulfillment of the need of the farmers. Last year at the time of sowing, very negligible quantity of urea and other fertilizers were available in the country. Unfortunately, Central Government did not do anything. Since UPA Government came into power, no addition has been made in the production of fertilizers in the country. He also mentioned that Government of India has to work in tandem with others to source raw material for fertilizers especially rock phosphate.

He lambasted the short-sightedness of the Central Government for imposing ban on cotton export which resulted into loss of more than five thousand crore to the farmers of Gujarat. Of course, after repeated requests by the State Government, the Centre lifted the ban but damage was done.

He also said that Central Government as well as Congress Party have been emphasizing upon eliminating discretionary powers with various Central Ministers and Government. However, it is a well known secret that year after year huge assistance is provided to select States as a ‘political favour' without any well set norms, criteria and transparency. This whole assistance to states in thousands of crores, is provided in a highly opaque manner. He demanded that Central Government should come out clean and publish a ‘white paper' on various packages and financial assistance provided to states during the last seven years of UPA rule. It is a well known fact that un-allocated power available with the Central agencies is given as political favour to some States without any transparency in allocation.

He also mentioned that this is the first time in recent years when people are not sure about getting electricity during Diwali because of mismanagement of production and transportation of coal, an important raw material for producing electricity. He also mentioned how Union Coal Minister is admitting corruption, inefficiency, indifference and non performance but is unable to do anything.

He expressed his deep concern about contradictions and conflicts within the Central Government. He expressed his concern over splurging of public fund for same job by duplicating to capture individual's data and biometric for UID and National Population Register.

He wondered how Hon'ble PM on one hand appeals to states for best practices, good schemes and on the other hand, if any state does good work, it is always penalized while allocating the funds. He specifically mentioned about Gujarat where under different schemes like PMGSY, hardly any funds are given because Gujarat started improving its roads prior to start of the Government of India's rural road scheme.

He appealed to the Prime Minister and Deputy Chairman, Planning Commission to have a relook at last 11 plans, approaches and outcomes, which will guide us in framing our next plan. He cautioned that the draft approach paper should not become another well drafted document.

Gujarat Ministers Shri Saurabhbhai Patel (MoS- Finance), Shri Ranjitbhai Gilitwala (MoS-Planning), Shri Bhupendrasinh Chudasama, Deputy Chairman, State Planning Commission, Shri A. K. Joti, Chief Secretary and senior officers from Gujarat attended the NDC meeting.

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November 22, 2024

गुटेन आबेन्ड

स्टटगार्ड की न्यूज 9 ग्लोबल समिट में आए सभी साथियों को मेरा नमस्कार!

मिनिस्टर विन्फ़्रीड, कैबिनेट में मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया और इस समिट में शामिल हो रहे देवियों और सज्जनों!

Indo-German Partnership में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है। भारत के टीवी-9 ने फ़ाउ एफ बे Stuttgart, और BADEN-WÜRTTEMBERG के साथ जर्मनी में ये समिट आयोजित की है। मुझे खुशी है कि भारत का एक मीडिया समूह आज के इनफार्मेशन युग में जर्मनी और जर्मन लोगों के साथ कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। इससे भारत के लोगों को भी जर्मनी और जर्मनी के लोगों को समझने का एक प्लेटफार्म मिलेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है की न्यूज़-9 इंग्लिश न्यूज़ चैनल भी लॉन्च किया जा रहा है।

साथियों,

इस समिट की थीम India-Germany: A Roadmap for Sustainable Growth है। और ये थीम भी दोनों ही देशों की Responsible Partnership की प्रतीक है। बीते दो दिनों में आप सभी ने Economic Issues के साथ-साथ Sports और Entertainment से जुड़े मुद्दों पर भी बहुत सकारात्मक बातचीत की है।

साथियों,

यूरोप…Geo Political Relations और Trade and Investment…दोनों के लिहाज से भारत के लिए एक Important Strategic Region है। और Germany हमारे Most Important Partners में से एक है। 2024 में Indo-German Strategic Partnership के 25 साल पूरे हुए हैं। और ये वर्ष, इस पार्टनरशिप के लिए ऐतिहासिक है, विशेष रहा है। पिछले महीने ही चांसलर शोल्ज़ अपनी तीसरी भारत यात्रा पर थे। 12 वर्षों बाद दिल्ली में Asia-Pacific Conference of the German Businesses का आयोजन हुआ। इसमें जर्मनी ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया। यही नहीं, स्किल्ड लेबर स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया उसे भी रिलीज़ किया गया। जर्मनी द्वारा निकाली गई ये पहली कंट्री स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है।

साथियों,

भारत-जर्मनी Strategic Partnership को भले ही 25 वर्ष हुए हों, लेकिन हमारा आत्मीय रिश्ता शताब्दियों पुराना है। यूरोप की पहली Sanskrit Grammer ये Books को बनाने वाले शख्स एक जर्मन थे। दो German Merchants के कारण जर्मनी यूरोप का पहला ऐसा देश बना, जहां तमिल और तेलुगू में किताबें छपीं। आज जर्मनी में करीब 3 लाख भारतीय लोग रहते हैं। भारत के 50 हजार छात्र German Universities में पढ़ते हैं, और ये यहां पढ़ने वाले Foreign Students का सबसे बड़ा समूह भी है। भारत-जर्मनी रिश्तों का एक और पहलू भारत में नजर आता है। आज भारत में 1800 से ज्यादा जर्मन कंपनियां काम कर रही हैं। इन कंपनियों ने पिछले 3-4 साल में 15 बिलियन डॉलर का निवेश भी किया है। दोनों देशों के बीच आज करीब 34 बिलियन डॉलर्स का Bilateral Trade होता है। मुझे विश्वास है, आने वाले सालों में ये ट्रेड औऱ भी ज्यादा बढ़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि बीते कुछ सालों में भारत और जर्मनी की आपसी Partnership लगातार सशक्त हुई है।

साथियों,

आज भारत दुनिया की fastest-growing large economy है। दुनिया का हर देश, विकास के लिए भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। जर्मनी का Focus on India डॉक्यूमेंट भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इस डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कैसे आज पूरी दुनिया भारत की Strategic Importance को Acknowledge कर रही है। दुनिया की सोच में आए इस परिवर्तन के पीछे भारत में पिछले 10 साल से चल रहे Reform, Perform, Transform के मंत्र की बड़ी भूमिका रही है। भारत ने हर क्षेत्र, हर सेक्टर में नई पॉलिसीज बनाईं। 21वीं सदी में तेज ग्रोथ के लिए खुद को तैयार किया। हमने रेड टेप खत्म करके Ease of Doing Business में सुधार किया। भारत ने तीस हजार से ज्यादा कॉम्प्लायेंस खत्म किए, भारत ने बैंकों को मजबूत किया, ताकि विकास के लिए Timely और Affordable Capital मिल जाए। हमने जीएसटी की Efficient व्यवस्था लाकर Complicated Tax System को बदला, सरल किया। हमने देश में Progressive और Stable Policy Making Environment बनाया, ताकि हमारे बिजनेस आगे बढ़ सकें। आज भारत में एक ऐसी मजबूत नींव तैयार हुई है, जिस पर विकसित भारत की भव्य इमारत का निर्माण होगा। और जर्मनी इसमें भारत का एक भरोसेमंद पार्टनर रहेगा।

साथियों,

जर्मनी की विकास यात्रा में मैन्यूफैक्चरिंग औऱ इंजीनियरिंग का बहुत महत्व रहा है। भारत भी आज दुनिया का बड़ा मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। Make in India से जुड़ने वाले Manufacturers को भारत आज production-linked incentives देता है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि हमारे Manufacturing Landscape में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। दूसरा सबसे बड़ा स्टील एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, और चौथा सबसे बड़ा फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी बहुत जल्द दुनिया में अपना परचम लहराने वाली है। ये इसलिए हुआ, क्योंकि बीते कुछ सालों में हमारी सरकार ने Infrastructure Improvement, Logistics Cost Reduction, Ease of Doing Business और Stable Governance के लिए लगातार पॉलिसीज बनाई हैं, नए निर्णय लिए हैं। किसी भी देश के तेज विकास के लिए जरूरी है कि हम Physical, Social और Digital Infrastructure पर Investment बढ़ाएं। भारत में इन तीनों Fronts पर Infrastructure Creation का काम बहुत तेजी से हो रहा है। Digital Technology पर हमारे Investment और Innovation का प्रभाव आज दुनिया देख रही है। भारत दुनिया के सबसे अनोखे Digital Public Infrastructure वाला देश है।

साथियों,

आज भारत में बहुत सारी German Companies हैं। मैं इन कंपनियों को निवेश और बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत सारी जर्मन कंपनियां ऐसी हैं, जिन्होंने अब तक भारत में अपना बेस नहीं बनाया है। मैं उन्हें भी भारत आने का आमंत्रण देता हूं। और जैसा कि मैंने दिल्ली की Asia Pacific Conference of German companies में भी कहा था, भारत की प्रगति के साथ जुड़ने का- यही समय है, सही समय है। India का Dynamism..Germany के Precision से मिले...Germany की Engineering, India की Innovation से जुड़े, ये हम सभी का प्रयास होना चाहिए। दुनिया की एक Ancient Civilization के रूप में हमने हमेशा से विश्व भर से आए लोगों का स्वागत किया है, उन्हें अपने देश का हिस्सा बनाया है। मैं आपको दुनिया के समृद्ध भविष्य के निर्माण में सहयोगी बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

Thank you.

दान्के !