ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन , पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम 2021-22 (ऑक्टोबर - सप्टेंबर) साठी उसाचे रास्त आणि किफायतशीर मूल्य (एफआरपी) 290 रुपये प्रति क्विंटल मंजूर केले आहे.या मंजुरीनुसार उताऱ्यामध्ये 10% हून अधिक असलेल्या प्रत्येक 0.1% च्या वाढीसाठी प्रति क्विंटल 2.90 रुपये हा प्रीमियम प्रदान करण्याची आणि उताऱ्यामध्ये प्रत्येक 0.1% च्या घट साठी एफआरपीमध्ये प्रति क्विंटल 2.90 रुपये दराने कपात करण्याची तरतूद आहे. 10% च्या मूळ उताऱ्यासाठी 290/- रुपये प्रति क्विंटल हा दर राहील. साखर कारखान्यांच्या बाबतीत ज्यांचा उतारा 9.5% पेक्षा कमी असल्यास त्यांना कोणतीही कपात न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयातून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा सरकारचा सक्रिय दृष्टिकोन दिसून येतो. अशा शेतकऱ्यांना चालू साखर हंगाम 2020-21 साठी प्रति क्विंटल ऊसासाठी मिळणाऱ्या 270.75 रुपयांच्या जागी आगामी साखर हंगाम 2021-22 मध्ये प्रति क्विंटल ऊसासाठी 275.50 रुपये मिळतील.
साखर हंगाम 2021-22 साठी ऊसाचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल 155 रुपये आहे. 10% उताऱ्यावर 290 रुपये प्रती क्विंटल एफआरपी ही उत्पादन खर्चापेक्षा 87.1% अधिक आहे., हे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 50% पेक्षा जास्त परतावा मिळणे सुनिश्चित करेल.
चालू साखर हंगाम 2020-21 मध्ये सुमारे 91,000 कोटी रुपयांच्या 2,976 लाख टन ऊसाची साखर कारखान्यांनी खरेदी केली होती जी आतापर्यंतची सर्वाधिक खरेदी आहे, आणि किमान आधारभूत किंमतीवर धानाच्या खरेदीनंतर ऊसाची ही खरेदी दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आगामी साखर हंगाम 2021-22 मध्ये ऊसाच्या उत्पादनात अपेक्षित वाढ लक्षात घेऊन साखर कारखान्यांकडून सुमारे 3,088 लाख टन ऊस खरेदी केला जाण्याची शक्यता आहे.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला जाणारा एकूण लाभ सुमारे 1,00,000 कोटी रुपये असेल.
मंजूर झालेला एफआरपी अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर, साखर कारखान्यांद्वारे गाळप हंगाम 2021-22 (1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू) साठी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या ऊसाकरता लागू होईल. साखर क्षेत्र हे अतिशय महत्वाचे कृषीआधारीत क्षेत्र आहे. याचा ऊसउत्पादक 5 कोटी शेतकरी आणि त्यावर अवलंबून थेट साखर कारखान्यात काम करणारे सुमारे पाच लाख कामगार, याशिवाय ऊसतोड कामगार तसेच संबंधित वाहतुकीसाठी काम करणारे यांच्या जीवनावर परिणाम होतो.
पार्श्वभूमी:
कृषी खर्च आणि शुल्क आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशींच्या आधारे आणि राज्य सरकार तसेच इतर भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर एफआरपी निश्चित केली जाते.
गेल्या तीन साखर हंगामात, 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20, सुमारे 6.2 लाख मेट्रीक टन (एलएमटी), 38 एलएमटी आणि 59.60 एलएमटी साखर निर्यात झाली आहे. चालू साखर हंगामात 2020-21 (ऑक्टोबर – सप्टेंबर), 60 एलएमटी साखर निर्यातीच्या लक्ष्याचा विचार करता, 70 एलएमटी चे करार झाले आहेत तर 55 एलएमटी साखरेची 23.8.2021 पर्यंत देशातून प्रत्यक्ष निर्यात झाली आहे.
साखर कारखान्यांनी, अतिरिक्त ऊसाचा वापर, पेट्रोलमधे मिसळता येऊ शकेल अशा इथेनॉल निर्मितीसाठी करावा याकरताही केन्द्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे.
गेल्या दोन साखर हंगामात 2018-19 आणि 2019-20, सुमारे 3.37 एमएलटी आणि 9.26 एमएलटी साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवण्यात आली. चालू साखर हंगामात 2020-21 मधे, 20 एमएलटी पेक्षा अधिक साखर वळवली जाऊ शकते.
गेल्या तीन साखर हंगामात, तेल विपणन कंपन्यांना इथेनॉल विकून साखर कारखाने/डिस्टलरीज् यांनी सुमारे 22,000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला. चालू साखर हंगामात 2020-21 मधे , तेल विपणन कंपन्यांना इथेनॉल विकून साखर कारखान्यांनी सुमारे 15,000 कोटींचा महसुल मिळवला. टक्केवारीचा विचार करता तो 8.5% आहे. याआधीच्या साखर हंगामात 2019-20 मधे, सुमारे 75,845 कोटी रुपयांची ऊसाची देणी द्येय होती. त्यापैकी 75,703 कोटी रुपये दिले आहेत आता फक्त 142 कोटी रुपये देणे बाकी आहे. चालू साखर हंगाम 2020-21 मधेही, ऊसाच्या 90,959 कोटी रुपयांच्या द्येय रकमेपैकी, 86,238 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देऊनही झाले आहेत.
