ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम 2023-24 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साठी उसाला 10.25% च्या मुलभूत वसुली दरासह 315 रुपये प्रती क्विंटल रास्त आणि किफायतशीर भाव (FRP) देण्यास मंजुरी दिली आहे. वसुलीमध्ये 10.25% पुढील प्रत्येक 0.1% वाढीला 3.07 रुपये प्रती क्विंटलचा प्रीमियम देण्यास तर वसुलीमधील घसरणीसाठी प्रत्येक 0.1% घसरणीला रास्त आणि किफायतशीर भावात 3.07 रुपये प्रती क्विंटलची कपात करण्याला देखील या समितीने मंजुरी दिली.
तसेच ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारने ज्या साखर कारखान्यांची वसुली 9.5% हून कमी असेल तेथे कोणतीही कपात करण्यात येणार नाही असा देखील निर्णय घेतला आहे.
वर्ष 2023-24 साठी उसाचा उत्पादन खर्च 157 रुपये प्रती क्विंटल आहे. त्यामुळे 10.25% च्या वसुली दरासह उसाला देण्यात आलेला 315 रुपये प्रती क्विंटल हा एफआरपी उत्पादन खर्चापेक्षा 100.6% नी जास्त आहे. विद्यमान साखर हंगाम 2022-23 मध्ये देण्यात आलेल्या एफआरपी पेक्षा 2023-24 साठी जाहीर झालेला एफआरपी 3.28% नी जास्त आहे.
साखर कारखान्यांनी वर्ष 2023-24 च्या साखर हंगामात (1 ऑक्टोबर 2023 पासून सुरु होणाऱ्या) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या ऊसाला हा एफआरपी लागू होणार आहे. साखर उद्योग हे अत्यंत महत्त्वाचे कृषी आधारित क्षेत्र असून त्यातील घडामोडींचा प्रभाव 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्ती तसेच साखर कारखान्यांमध्ये थेट पद्धतीने कार्यरत 5 लाख कामगार आणि शेत मजूर तसेच उसाच्या वाहतुकीसह इतर अनेक संबंधित उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्यांच्या उपजीविकेवर पडत असतो.
कृषीविषयक खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (सीएसीपी)सदस्यांनी केलेल्या शिफारसी तसेच राज्य सरकार आणि इतर संबंधित भागधारकांशी केलेली चर्चा यांच्या आधारावर सरकारने एफआरपीचा निर्णय घेतला आहे.वर्ष 2013-14 च्या साखर हंगामापासून आतापर्यंत केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एफआरपीची तपशीलवार माहिती खाली दिली आहे:
पार्श्वभूमी:
चालू साखर हंगाम 2022-23 मध्ये साखर कारखान्यांनी 1,11,366 कोटी रुपयांचा सुमारे 3,353 लाख टन ऊस खरेदी केला आहे, जो किमान आधारभूत किमतीवर धान पिकाच्या खरेदीनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सरकार आपल्या शेतकरी हिताच्या उपाययोजनांद्वारे ऊस शेतकऱ्यांना त्यांचा पीक परतावा वेळेत मिळेल याची दक्षता घेईल.
गेल्या 5 वर्षात जैवइंधन क्षेत्र म्हणून इथेनॉलच्या वाढीमुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उत्पादन क्षेत्राला मोठा आधार मिळाला आहे. ऊस/साखर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवल्यामुळे तसेच जलद देयके, कमी खेळत्या भांडवलाची गरज यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे. यासोबतच कारखान्यांकडे पडून राहणाऱ्या अतिरिक्त साखरेचे प्रमाण कमी झाल्याने कारखान्यांचा पैसा अडकून राहत नाही परिणामी त्यांना शेतकऱ्यांची उसाची थकबाकी वेळेवर देणे शक्य होते आणि विकासातील अडथळे कमी होतात. 2021-22 मध्ये तेल विपणन कंपन्यांना केलेल्या इथेनॉलच्या विक्रीतून साखर कारखानदार/डिस्टिलरींनी सुमारे 20,500 कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला आहे. ज्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांची उसाची थकबाकी देता आली.
इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोल (EBP) उपक्रमामुळे परकीय चलनाची बचत झाली असून या उपक्रमाने देशाची ऊर्जा सुरक्षाही मजबूत केली आहे. तसेच देशाचे आयात केलेल्या जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी केले आहे, ज्यामुळे पेट्रोलियम क्षेत्रातील आत्मनिर्भर भारताचे ध्येय साध्य करण्यात मदत झाली आहे. 2025 पर्यंत, 60 लाख मेट्रिक टन पेक्षा जास्त साखर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे साखरेच्या उच्च साठ्याची समस्या दूर होईल, गिरण्यांची तरलता सुधारेल, शेतकऱ्यांची उसाची देणी वेळेवर परत करण्यास मदत होईल आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील. इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलचा वापर केल्याने प्रदूषण कमी होईल आणि हवेची गुणवत्ता सुधारेल.
सरकारच्या कृतीशील आणि शेतकरी अनुकूल धोरणांमुळे शेतकरी, ग्राहक तसेच साखर क्षेत्रातील कामगारांच्या हिताला चालना मिळाली असून परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून थेट 5 कोटींहून अधिक व्यक्तींचे आणि सर्व ग्राहकांचे जीवनमान उंचावले आहे. सरकारच्या कृतिशील धोरणांमुळे साखर क्षेत्र आता स्वावलंबी बनले आहे.
भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यात करणारा देश असल्यामुळे आता जागतिक साखर अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. साखर हंगाम 2021-22 मध्ये, भारत देखील साखरेचा सर्वात मोठा उत्पादक बनला आहे. 2025-26 पर्यंत भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा इथेनॉल उत्पादक देश बनेल अशी अपेक्षा आहे.
