Projects will significantly boost infrastructure development, enhance connectivity and give an impetus to ease of living in the region
PM inaugurates Deoghar Airport; to provide direct air connectivity to Baba Baidyanath Dham
PM dedicates in-patient Department and Operation Theatre services at AIIMS, Deoghar
“We are working on the principle of development of the nation by the development of the states”
“When a holistic approach guides projects, new avenues of income come for various segments of the society”
“We are taking many historic decisions for converting deprivation into opportunities”
“When steps are taken to improve the ease of life for common citizens, national assets are created and new opportunities of national development emerge”

झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय मंत्रीमंडळातले माझे सहकारी ज्योतिरादित्य सिंदिया जी,  झारखंड सरकारमधला मंत्री वर्ग, खासदार निशिकांत जी, इतर खासदार आणि आमदार, उपस्थित स्त्री-पुरुष वर्ग, बाबा धाम इथे येऊन प्रत्येकाचेच मन प्रसन्न होते. आज आपणा सर्वाना देवघर इथून झारखंडच्या विकासाला वेग देण्याचे भाग्य लाभले आहे. बाबा बैद्यनाथ यांच्या आशीर्वादाने आज 16 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमीपूजन आज झाले आहे. यामुळे झारखंडला आधुनिक कनेक्टीव्हिटी, उर्जा, आरोग्य, श्रद्धा आणि पर्यटनालाही मोठा हातभार लागणार आहे. दीर्घ काळापासून आपण सर्वांनी देवघर विमानतळाचे आणि देवघर एम्सचे स्वप्न पाहिले होते. हे स्वप्न आता साकार होत आहे.

मित्रहो,

या प्रकल्पांमुळे झारखंडच्या लाखो लोकांचे जीवन सुखकर तर होईलच त्याचबरोबर व्यापार, पर्यटन, रोजगार, स्वयंरोजगार यासाठीही नव्या संधी निर्माण होतील. विकासाच्या या  सर्व प्रकल्पांसाठी मी झारखंडवासियांना खूप-खूप शुभेच्छा देतो. हे प्रकल्प झारखंड मध्ये असले तरी झारखंडशिवाय त्याचा लाभ  बिहार, पश्चिम बंगालमधल्याही अनेक क्षेत्रांना थेट होणार आहे. म्हणजेच हे प्रकल्प पूर्व भारताच्या विकासालाही गती देतील.

मित्रहो,

राज्यांच्या विकासातून देशाचा विकास हा दृष्टीकोन घेऊन गेली आठ वर्षे देश काम करत आहे. गेल्या आठ वर्षात महामार्ग, रेल्वे, हवाई मार्ग, जलमार्ग, अशा सर्व मार्गांनी झारखंडला जोडण्याच्या प्रयत्नातही हीच भावना आहे. आज ज्या 13 महामार्गांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन झाले आहे, त्यातून झारखंडची बिहार आणि पश्चिम बंगाल बरोबरच उर्वरित देशाबरोबरही कनेक्टीव्हिटी मजबूत होईल. मिर्झाचौकी पासून फरक्का दरम्यान जो चार पदरी महामार्ग होत आहे त्यामुळे संपूर्ण संथाल भागाला आधुनिक सुविधा प्राप्त होणार आहेत. रांची-जमशेदपूर महामार्गापासून आता राजधानी आणि औद्योगिक शहर यांच्यामधला प्रवासाचा वेळ आणि खर्च दोन्हींची बचत होणार आहे. पालमा गुमला सेक्शन पासून ते छत्तीसगड पर्यंत पोहोचणे सुलभ  होईल, पारादीप बंदर आणि हल्दिया पासून पेट्रोलियम पदार्थ झारखंडमध्ये आणणे अधिक सुलभ होईल, स्वस्त होईल. रेल्वेच्या जाळ्यातही आज जो विस्तार झाला आहे, रेल्वे वाहतूक अधिक वेगवान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या सर्व सुविधांचा झारखंडच्या औद्योगिक विकासावर सकारात्मक परिणाम होईल.

मित्रहो,

चार वर्षांपूर्वी देवघर विमानतळाचे भूमीपूजन करण्याची संधी मला मिळाली होती. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी असूनही या विमानतळाचे काम झपाट्याने झाले आणि आज झारखंडला दुसरा विमान तळ मिळत आहे. देवघर विमानतळावरून वर्षाला साधारणपणे 5 लाख प्रवाशांची वर्दळ होईल. यामुळे अनेक लोकांना बाबा बैद्यनाथ दर्शन सुलभ होईल.

मित्रहो,

हवाई चप्पल वापरणाऱ्या व्यक्तीलाही विमान प्रवासाचा आनंद घेता यावा हा  दृष्टीकोन ठेवत आमच्या सरकारने उडान योजना सुरु केल्याचे ज्योतिरादित्य यांनी आताच सांगितले.सरकारच्या या प्रयत्नांचा परिणाम आज संपूर्ण देशात दिसत आहे. उडान योजनेअंतर्गत गेल्या 5-6 वर्षात सुमारे 70 पेक्षा जास्त नवी ठिकाणे विमानतळ, हेलीपोर्ट आणि वॉटर एअरोड्रम यांच्या माध्यमातून जोडण्यात आली आहेत. 400 पेक्षा जास्त नव्या मार्गावर आज सर्वसामान्य जनतेला विमान प्रवासाची सुविधा मिळत आहे. ‘उडान’ योजने अंतर्गत आतापर्यंत 1 कोटी प्रवाशांनी माफक दरात  हवाई प्रवास केला आहे. यापैकी लाखो लोक असे आहेत ज्यांनी विमानतळ पहिल्यांदाच पाहिला, विमानात ते प्रथमच बसले. कुठे ये-जा करण्यासाठी बस आणि रेल्वेवर विसंबून राहणाऱ्या माझ्या या गरीब आणि मध्यम वर्गाचे बंधू-भगिनी आज  विमान आसनाचा पट्टा बांधायला शिकला आहे. आज देवघर ते कोलकाता विमान सेवा सुरु झाली आहे याचा मला आनंद आहे. रांची, पाटणा आणि दिल्लीसाठीही लवकरच विमान सेवा इथून सुरु व्हावी यासाठीही प्रयत्न सुरु आहेत. देवघर नंतर बोकारो आणि दुमका इथेही विमानतळ निर्मितीचे काम सुरु आहे. म्हणजेच येत्या काळात झारखंडमध्ये कनेक्टीव्हिटी कायमस्वरूपी आणि उत्तम होणार आहे.     

मित्रांनो,

कनेक्टिविटी बरोबरच देशाची श्रद्धा आणि अध्यात्माशी संबंधित महत्त्वाच्या स्थानांवर सोयीसुविधा उभारण्यावर देखील केंद्र सरकार भर देत आहे. बाबा बैद्यनाथ धाम येथे देखील प्रसाद योजने अंतर्गत आधुनिक सोयीसुविधांचा विस्तार करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे संपूर्णतेच्या विचाराने काम करण्यात येते तेव्हा पर्यटनाच्या स्वरुपात समाजाच्या प्रत्येक वर्गाला, प्रत्येक क्षेत्राला उत्पन्नाची नवी साधने मिळतात. आदिवासी क्षेत्रामध्ये अशा आधुनिक सुविधा या क्षेत्राचे भाग्य बदलू लागल्या आहेत.

मित्रांनो,

गेल्या 8 वर्षात झारखंडला गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने, देशाच्या वाढलेल्या प्रयत्नांचा देखील लाभ मिळाला आहे. भारतात पूर्वी ज्या प्रकारच्या पायाभूत सुविधा असायच्या, त्या सुविधांमुळे गॅस आधारित जीवन आणि उद्योग या भागात अशक्य मानले जात होते. मात्र, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना, जुने चित्र बदलू लागली आहे. आपण कमतरतांचे रुपांतर संधींमध्ये बदलण्यासाठी अनेक नवे ऐतिहासिक निर्णय घेत आहोत. आज बोकारो-आंगुल सेक्शनच्या उद्घाटनामुळे झारखंड आणि ओदिशाच्या 11 जिल्ह्यांमध्ये सिटी गॅस वितरण जाळ्याचा विस्तार होणार आहे. यामुळे घरांमध्ये पाइपच्या माध्यमातून स्वस्त गॅस तर मिळेलच पण त्याचबरोबर, सीएनजी आधारित वाहतुकीला, वीज, खते, स्टील, अन्न प्रक्रिया, शीतगृह यांसारख्या अनेक उद्योगांना देखील गती मिळणार आहे.

मित्रांनो,

आपण सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हा मंत्र घेऊन वाटचाल करत आहोत. पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून विकासाचे, रोज़गार-स्वयंरोज़गाराचे नवे मार्ग शोधले जात आहेत. आम्ही विकासाच्या आकांक्षांवर भर दिला आहे, आकांक्षी जिल्ह्यांवर भर दिला आहे. याचा देखील लाभ आज झारखंडच्या अनेक जिल्ह्यांना होत आहे. दुर्गम मानल्या जाणाऱ्या भागांवर, जंगले, टेकड्यांनी वेढलेल्या आदिवासी भागांवर सरकार विशेष लक्ष केंद्रित करत आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर इतकी दशके उलटून गेल्यानंतर ज्या 18 हजार गावांमध्ये वीज पोहोचली, त्यापैकी बहुतेक गावे दुर्गम भागातीलच होती. चांगल्या रस्त्यांपासून जे भाग वंचित होते, त्यातही ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम भागांचा वाटा सर्वात जास्त होता. दुर्गम भागांमध्ये गॅस जोडणी, पाण्याचे कनेक्शन पोहोचवण्यासाठी देखील गेल्या 8 वर्षातच मोहिमेच्या स्वरुपात काम सुरू झाले आहे. आपण सर्वांनी पाहिले आहे की पूर्वी कशा प्रकारे चांगल्या आरोग्य सुविधा केवळ मोठमोठ्या शहरांपुरत्याच मर्यादित असायच्या. आता बघा, एम्सच्या आधुनिक सुविधा आता झारखंडबरोबरच, बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या खूप मोठ्या आदिवासी भागालाही मिळू लागल्या आहेत. हे सर्वच प्रकल्प याच गोष्टीचे दाखले आहेत की जेव्हा आम्ही जनतेच्या सोयीसुविधांसाठी पावले उचलतो, तेव्हा राष्ट्राच्या संपत्तीची निर्मिती देखील होती आणि विकासाच्या नव्या संधी देखील निर्माण होतात. हाच खरा विकास आहे. अशाच प्रकारे विकासाच्या वेगाला आपल्याला एकत्रितपणे वाढवायचे आहे. मी पुन्हा एकदा झारखंडचे खूप खूप अभिनंदन करत आहे. खूप खूप शुभेच्छा देत आहे. खूप- खूप धन्यवाद !

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry

Media Coverage

Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to distribute over 50 lakh property cards to property owners under SVAMITVA Scheme
December 26, 2024
Drone survey already completed in 92% of targeted villages
Around 2.2 crore property cards prepared

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute over 50 lakh property cards under SVAMITVA Scheme to property owners in over 46,000 villages in 200 districts across 10 States and 2 Union territories on 27th December at around 12:30 PM through video conferencing.

SVAMITVA scheme was launched by Prime Minister with a vision to enhance the economic progress of rural India by providing ‘Record of Rights’ to households possessing houses in inhabited areas in villages through the latest surveying drone technology.

The scheme also helps facilitate monetization of properties and enabling institutional credit through bank loans; reducing property-related disputes; facilitating better assessment of properties and property tax in rural areas and enabling comprehensive village-level planning.

Drone survey has been completed in over 3.1 lakh villages, which covers 92% of the targeted villages. So far, around 2.2 crore property cards have been prepared for nearly 1.5 lakh villages.

The scheme has reached full saturation in Tripura, Goa, Uttarakhand and Haryana. Drone survey has been completed in the states of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Chhattisgarh and also in several Union Territories.