Mera Saansad
Search Search
Marathi language

आपल्या शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण

Published By : Admin | September 26, 2016 | 16:50 IST

आपल्या शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने कृषी क्षेत्रावर  अभूतपूर्व लक्ष केंद्रीत केले आहे. उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच त्यांच्या उत्पन्नात आणि एकूण स्थितीत  सुधारणा व्हावी, यासाठी गेल्‍या दोन वर्षात विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. सरकारने उचलेल्या पावलांमुळे  शेतकऱ्यांना अनेक मार्गांनी  मदत होते आहे. यामध्ये खतांची सहज उपलब्धता, सिंचनाच्या सोयीत सुधारणा, पीक विमा योजनेपासून ते सुलभ कर्ज पुरवठा तसेच कृषी उत्पनाला अधिक चांगली किंमत मिळावी यासाठी शास्त्रीय मदत आदींचा समावेश आहे. 2020 पर्यंत बहुविध योजनांद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे.

2014-15 आणि 2015-16 या वर्षात भारताला सलग दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. मात्र भारतीय शेतकऱ्यांच्या स्थिती स्थापकत्वामुळे कृषी उत्पादन, पुरवठा आणि चलन फुगवटाही स्थिर राहिला. 2015-16  या वर्षात  अन्नधान्याचे एकूण 252.23 मेट्रीक टन  राहण्याचा अंदाज आहे तर 2014-15 मध्ये एकूण उत्पादन 252.02  मेट्रीक टन होते. कृषी मंत्रालयाचे  नवनामकरण कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय असे करण्यात आले आहे. यामध्ये दृष्टिकोनातला आमूलाग्र बदल दिसून येतो,  जो शेतकऱ्याला अग्रमार्गी ठेवतो. कृषी आणि  शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीच्या तरतूदीत  भरीव  वाढ होऊन ती  35,984 कोटी झाली आहे.

कृषी क्षेत्राच्या गरजा या अधिक अंदाज व्यक्त होण्याची, फलदायी आणि फायदेशीर  होणे आवश्यक असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे. यासाठी संपूर्ण वर्षभर शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी बहुआयामी  दृष्टिकोनाची गरज असून, शेतकऱ्यांपुढे असलेल्या समस्यांवरील अनेक उपाययोजना  सरकारने हाती घेतल्या आहेत.

पेरणी- पूर्व:

  1. योग्य  निवड करण्यासाठी सहाय्यक  ठरणारे मृद्रा आरोग्य कार्ड सरकारने 1.84 कोटी मृद्रा आरोग्य कार्डांचे वाटप केले आहे. सर्व 14 कोटी शेतकऱ्यांचा समावेश करुन सर्व शेतकऱ्यांना मृद्रा आरोग्य कार्ड पुरवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

  1. खते

खतांसाठी  लागणाऱ्या मोठया रांगा आता इतिहास जमा झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना खते सहज  उपलब्ध व्हावी हे सरकार निश्चित करत आहे. खतांच्या किंमतीही लक्षणीय कमी झाल्या आहेत. देशात 100 टक्के  नीम  कोटेड युरीया  उपलब्ध आहे. यामुळे  खत वापराच्या कार्यक्षमतेत 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढ होईल आणि युरीया खताचा वापर कमी होईल.

  1. अर्थ पुरवठा

शेतकरी  कर्जावरील व्याजात अनुदान अथवा सहाय्य म्हणून सरकारने 18,276 कोटी मंजूर केले आहेत. यामुळे शेतकरी अल्प मुदतीच्या कृाी कर्जावर 4 टक्के , हंगामानंतरच्या कर्जावर 7 टक्के, नैसर्गिक आपत्तीप्रसंगी  7 टक्के तर बाजारभाव बदल्यात 9 टक्के व्याज दयावे  लागेल.

पेरणीसाठी:

  1. सिंचन सुविधा

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना अभियान म्हणून अंमलात येणार असून 28.5 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनासाठी आणण्यात येईल. एआयबीपी अंतर्गंत अनेक दिवस रखडलेल्या 89 सिंचन प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने करण्यात येईल. नाबार्डमध्ये  20 हजार कोटी रुपयांचा दीर्घ कालीन  सिंचन निधी स्थापन करण्यात येत आहे. पर्जन्य क्षेत्राखालील भागात 5 लाख शेततळी  आणि विहिरी खोदण्यात येणार आहेत. तसेच सेंद्रीय खत निर्मितीसाठी 10 लाख कपोस्ट खड्डयांची कामे मनरेगा अंतर्गत हाती घेण्यात येणार आहेत.

  1. सहाय्य आणि मार्गदर्शन

एसएसएस  आणि दूरध्वनी कॉल्सद्वारे करोडो शेतकऱ्यांना शास्त्रीय सल्ला पाठवण्यात येत आहे.

पेरणीनंतर:

  1. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना

या योजनेअंतर्गत  शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंतचा विमा हप्त्याचा सर्वात कमी आहे. या योजनेत एका पिकासाठी एक दर म्हणजेच खरीप पिकासाठी 2 टक्के, रब्बी पिकांसाठी 1.5 टक्के तर फलोत्पादनासाठभ्ी 5 टक्के  दर निश्चित करण्यात आला आहे. विम्यासाठीच्या हफ्त्यासाठी कोणतीही सीमा  नाही  तसेच विम्याच्या रकमेतही  कुठलीही कपात  नाही ज्यामुळे शेतकऱ्यांना संपूर्ण संरक्षण मिळते. स्वातंत्र्य  मिळाल्यापासून आतापर्यंत केवळ 20 टक्के शेतकरी विम्याच्या सुरक्षेखाली  येत होते. या योजनेअंतर्गंत पुढील तीन वर्षात 50 टक्के शेतकऱ्यांना विमा सुरक्षा पुरवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

  1. ई-नाम

कृषी पणन नियमांप्रमाणे राज्यांमध्ये कृषी बाजारांची प्रशासकीय अंमलबजावणी राज्यांद्वारे  करण्यात येते, ज्यामध्ये अनेक  बाजारपेठ क्षेत्रात राज्याच्या वाटणी होत असते . यामुळे अनेकदा  एका बाजारपेठेतुन  दुसऱ्या बाजारपेठेत कृषी मालाच्या  मुक्त व्यापारात अडथळे येतील आणि कृषी मालाची किंमत ग्राहकांना जास्त दयावी लागते. परंतु शेतकरी या लाभापासून वंचित राहतो.

राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर

ऑनलाईन व्यापार व्यासपीठाद्वारे एकत्रित बाजार स्थापन करणे, एकात्मिक  बाजारपेठांची कार्यप्रणाली सुलभ करणे, विक्रेते आणि ग्राहक यांच्यातील माहितीच्या प्रमाणबध्दतेचा अभाव दूर करणे, प्रत्यक्ष मागणी आणि पुरवठा यावर  आधारीत दर निश्चित करणे, लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकतेला चालना देणे आणि शेतकऱ्यांना देशव्यापी  बाजारपेठांची उपलब्धता तसेच ग्राहकांना  चांगल्या दर्जाचा आणि परवडणाऱ्या किंमतीतील  माल उपलब्ध होणे यांचा या योजनेत समावेश आहे.

या उपाययोजनांखेरीज शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ  होण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन हाती घेण्यात आला आहे. मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धोत्पादन यासारख्या पूरक व्यवसायातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला  हातभार लावण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. “पशुधन संजीवनी”, “नकुल स्वास्थ पत्र”, ई-पशुधन  हाट आणि स्वदेशी वाणांसाठी नॅशनल जिनॉमिक केंद्र या प्रकल्पांसाठी  850 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गायींच्या स्वदेशी वाणांची जोपासना आणि संरक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय गोकुळ अभियान सुरु करण्यात आले आहे. 2013-14 मध्ये 95.72 लाख टन  असलेल्या मत्स्य उत्पादनात 2014-15 मध्ये 101.64  लाख टनांपर्यंत  वाढ झाली असून 2015-16  साठी  107.9 लाख टनांचे उद्दिष्ट आहे.  मासेमारीवरील  बंदी काळात आणि मत्स्य उत्पादन कमी असलेल्या तीन महिन्यांच्‍या कालावधीसाठी नीलक्रांती योजनेअंतर्गत  देण्यात येणाऱ्या मदतीत दर महिना  1500 रुपयांपर्यंत  वाढ करण्यात आली आहे.

सरकारतर्फे  देण्यात येणाऱ्या मदतीतही  मोठी वाढ करण्यात आली आहे. 2010-15 या वर्षांसाठी  राज्य आपत्ती  प्रतिसाद निधीसाठी  33580.93 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 2015-20  या कालावधीसाठी या निधित  61220  कोटीपर्यंत  वाढ करण्यात आली आहे. 2010-14  या काळात दुष्कार आणि गारपीटीने प्रभावित राज्यांना मदत म्हणून 12516.20 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. रालोआ सरकारने 2014-15 या एका वर्षासाठी  प्रभावित राज्यांना 9018.998 कोटी रुपये  मंजूर केले आहेत. 2015-16 या वर्षात आतापर्यात  13496.57 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

 

 

Login or Register to add your comment
Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
View All
PLI, Make in India schemes attracting foreign investors to India: CII

Media Coverage

PLI, Make in India schemes attracting foreign investors to India: CII
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
PM Modi’s Vision Fuels Delhi’s Development
April 12, 2024

“Delhi has the good fortune to get an opportunity of keeping the flag of nations' prestige flying high.”
- PM Narendra Modi as Delhi prepared to host the G20 Summit

The last ten years of Prime Minister Narendra Modi’s government have set in motion the creation of a New India—from rural to urban, from water to electricity, from houses to health, from education to employment, from castes to classes—a comprehensive plan bringing growth and prosperity to each doorstep.

The National Capital Territory of Delhi has emerged as a pivotal part of this dynamic developmental momentum spearheaded by PM Modi throughout this transformative decade.

The city has been at the heart of the infrastructural shift that has given a dedicated facelift to the entire nation. Today infrastructural marvels like Atal Setu, Chenab Bridge, Statue of Unity, and Zojila Tunnel dot India’s ever-evolving landscape.

With its focus on revamping transportation networks, upgrading urban amenities, and expanding digital infrastructure, the Modi government has launched an array of transformative initiatives. From railways, highways to airports, these initiatives have been key in galvanising inclusive and sustainable development across the length and breadth of the country.

The impressive expansion of the metro rail network has revolutionised urban commuting in India. From a mere 5 cities in 2014, the metro rail network now serves 21 cities across the nation—expanding from 248 km in 2014 to 945 km by 2024, with 919 km of lines under construction in 26 additional cities.

The Union Cabinet has recently approved two new corridors of Delhi Metro Phase-IV—Lajpat Nagar to Saket G-Block and Inderlok to Indraprastha. Both the lines have a combined length of over 20 kms with a project cost of over Rs. 8,000 crore (funding being sourced from the Union Govt, Govt of Delhi, and international agencies). The Inderlok- Indraprastha line will play a significant role in enhancing connectivity to the Bahadurgarh region of Haryana. Additionally, India’s first Namo Bharat train, operating on the Delhi-Meerut Regional Rapid Transit System (RRTS) corridor further underlines the Modi government’s commitment to enhancing regional connectivity and upgrading its transportation infrastructure.

Further, the Bharatmala Pariyojana envisages improved logistics efficiency and connectivity via the development of nearly 35,000 km of National Highway corridors. 25 greenfield high-speed corridors have been planned under the plan out of which four intersect with Delhi’s growing infra capacity: Delhi-Mumbai Expressway, Delhi-Amritsar-Katra Expressway, Delhi-Saharanpur-Dehradun Expressway, and the Urban Extension Road-II. The total project length sanctioned for Delhi is 203 km with an allocation of over Rs. 18,000 crore.

Over the past decade, the Modi government has consistently dedicated efforts towards augmenting capacity and decongestion of airports. After the IGI Airport Delhi became the first airport in the country to have four runways and an elevated taxiway, the expanded state-of-the-art Terminal 1 has also been inaugurated recently. In addition, the upcoming Noida International Airport (Jewar) shall further contribute to decongestion of the Delhi airport which is serving millions of passengers annually.

Besides, the inauguration of the New Parliament has further added civilisational yet modern connotations to the city’s landscape. Inauguration of the Yashobhoomi (India International Convention & Expo Centre) has given Delhi India’s largest convention and exhibition centre, offering a mixed purpose tourism experience. Along with Yashobhoomi, the Bharat Mandapam, a world-class convention and exhibition centre, showcases India to the world.

In terms of welfare, the Modi government has launched several schemes benefitting people hitherto on the margins of growth and development. Women’s safety in Delhi has been a key concern. To address the same, the Modi government strengthened the Criminal Law (Amendment) Act, 2013 by increasing the quantum of punishment for rape, including capital punishment for rape of a girlchild below the age of 12.

The Union Home Ministry established a separate Women Safety Division back in 2018. One-stop centers, Sakhi Niwas, Safe City Project, Nirbhaya Fund, SHe-Box, Investigation Tracking System for Sexual Offences, and Cri-MAC (Crime Multi-Agency Center) among others are significant additions in the government’s campaign towards women safety.

In addition, Swachh Bharat Mission, PM Ujjwala Yojana, PM Matru Vandana Yojana, and Beti Bachao Beti Padhao have further led to the empowerment of Nari Shakti in India.

As India becomes the 3rd largest startup ecosystem in the world, Delhi is also contributing significantly towards this development. Today over 13,000 DPIIT-recognised startups are functioning in Delhi even as the government is promoting self-employment through PM MUDRA Yojana with over 2.3 lakh loans sanctioned worth over Rs. 3,000 crore for FY2023-24 (as on 26.01.2024).

PM SVANidhi, which provides collateral free loans to street vendors, is supporting over 1.67 lakh beneficiaries in Delhi. Further, under the Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana, launched in 2020 to incentivise employers for creation of new employment and restoration of loss of employment during Covid-19 pandemic, over 2.2 lakh employees benefitted in Delhi.

Further, nearly 30,000 houses have been sanctioned and completed in Delhi under PM Awas Yojana (Urban).

Air pollution has been a recurring problem for the people of Delhi. Conscious of this reality, the central government has launched the National Clean Air Programme as a national level strategy to reduce air pollution level across the country.

The Modi government's tenure over the last decade has brought about a remarkable transformation in Delhi across various fronts. From infrastructure development to governance reforms, from education to employment, the government's initiatives have left an indelible mark on the capital city. As Delhi continues on its journey of progress and development, the contributions of the Modi government are set to shape its future trajectory for years to come.