देशातील सहकार चळवळीला बळकटी देऊन ती तळागाळापर्यंत पोहोचण्यासाठीच्या योजनेला   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली आणि गृह आणि सहकार मंत्री  अमित शाह यांच्या समर्थ मार्गदर्शनाखाली सहकार मंत्रालयाने मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाच्या विविध योजनांच्या एकत्रीकरणाच्या माध्यमातून  ‘संपूर्ण-सरकार’ दृष्टिकोनाचा लाभ घेत, प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) नसलेल्या प्रत्येक  ग्रामपंचायतीमध्ये व्यवहार्य प्राथमिक कृषी पतसंस्था, दुग्ध सहकारी संस्था नसलेल्या प्रत्येक  ग्रामपंचायत/गावात व्यवहार्य दुग्ध सहकारी संस्था आणि प्रत्येक समुद्रकिनाऱ्यांलगतच्या पंचायत/गावात व्यवहार्य मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी तसेच मोठे  जलस्रोत असलेल्या ग्रामपंचायत/गावात आणि विद्यमान प्राथमिक कृषी पतसंस्था/दुग्धव्यवसाय/मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी योजना तयार केली आहे. सुरुवातीला, पुढील पाच वर्षांत 2 लाख प्राथमिक कृषी पतसंस्था / दुग्धव्यवसाय/ मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन केल्या जातील. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी  नाबार्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (एनडीडीबी) आणि राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळ (एनएफडीबी) च्या माध्यमातून कृती आराखडा तयार केला जाईल.

सध्याच्या योजनेंतर्गत एकत्रीकरणासाठी  खालील योजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत :

अ. पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास  विभाग:

i.डेअरी विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीडीडी), आणि

ii.डेअरी प्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधा विकास निधी (डीआयडीएफ )

ब. मत्स्यव्यवसाय विभाग:

i.प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), आणि

ii.मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास (FIDF)

यामुळे देशभरातील शेतकरी सभासदांना त्यांच्या उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी, त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, कर्ज सुविधा आणि गावपातळीवरच इतर सेवा मिळण्यासाठी आवश्यक फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकेजेस प्राप्त होतील. ज्या प्राथमिक सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन होऊ शकत नाही त्या बंद करण्यासाठी अशा संस्था निश्चित केल्या जातील आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नवीन प्राथमिक सहकारी संस्था स्थापन केल्या जातील.

नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था /दुग्धव्यवसाय/मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था स्थापन केल्याने ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, ज्याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर बहुपटीने परिणाम होईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळू शकेल, त्यांच्या बाजारपेठेचा आकार वाढवता येईल आणि पुरवठा साखळी अखंड राहिल.

गृह आणि सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय आंतर-मंत्रालयीन  समिती (आयएमसी) स्थापन करण्यात आली आहे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री; मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री यांचा या समितीत समावेश असून संबंधित सचिव; नाबार्ड, एनडीडीबीचे अध्यक्ष आणि एनएडीबीचे मुख्य कार्यकारी या समितीचे सदस्य आहेत आणि या समितीला या योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीच्या दृष्टीने एकत्रीकरणासाठी निश्चित केलेल्या योजनांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये योग्य सुधारणांसह आवश्यक पावले उचलण्याचे अधिकार दिले आहेत. कृती आराखड्याची केंद्रीत आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील समित्या देखील स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

प्राथमिक कृषी पत संस्थांची व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी आणि पंचायत स्तरावर त्यांना महत्वपूर्ण  आर्थिक संस्था  बनवण्यासाठी त्यांच्या व्यावसायिक कामकाजात विविधता आणण्यासाठी, मंत्रालयाने सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून  प्राथमिक कृषी पत संस्थांचे आदर्श पोटनियम तयार केले आहेत. प्राथमिक कृषी पत संस्थांच्या या आदर्श पोटनियमांमुळे त्यांना 25 पेक्षा जास्त व्यावसायिक उपक्रम हाती घेता येतील,  ज्यात  दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, गोदामे उभारणे, अन्नधान्य, खते, बियाणे खरेदी , एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डिझेल वितरक , अल्पकालीन  आणि दीर्घकालीन कर्जपुरवठा , कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स, रास्त दर दुकाने, सामुदायिक सिंचन, बँकांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होतो. संबंधित राज्य सहकारी कायद्यांनुसार योग्य बदल केल्यानंतर आदर्श पोटनियम 5 जानेवारी, 2023 रोजी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आले आहेत.

सहकार मंत्रालयाद्वारे एक राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस देखील तयार केला जात आहे , ज्यात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकारी संस्थांच्या निबंधकांच्या मदतीने पंचायत आणि गाव स्तरावर  सहकारी संस्थांचे देशव्यापी मॅपिंग केले जात आहे. जानेवारी 2023 मध्ये प्राथमिक कृषी पत संस्थांचा सर्वसमावेशक डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे आणि प्राथमिक दुग्धव्यवसाय  / मत्स्यपालन सहकारी संस्थांचा डेटाबेस फेब्रुवारीच्या अखेरीस विकसित केला जाईल. यामुळे प्राथमिक कृषी पत संस्था, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्थांद्वारे सेवा प्रदान केल्या  न जाणाऱ्या  पंचायती आणि गावांची यादी उपलब्ध होईल.

राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस आणि ऑनलाइन केंद्रीय पोर्टलचा वापर नवीन सहकार संस्थांच्या निर्मितीच्या प्रत्यक्ष देखरेखीसाठी केला जाईल. प्राथमिक कृषी पतसंस्था  / दुग्धव्यवसाय / मत्स्यपालन सहकारी संस्थाना  त्यांच्या संबंधित जिल्हा आणि राज्यस्तरीय महासंघाशी जोडले जाईल.  'संपूर्ण-सरकारी' दृष्टिकोनाचा अवलंब करून , या संस्था  त्यांच्या कामकाजात  विविधता आणण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची स्थापना आणि आधुनिकीकरण करू शकतील, उदा. दूध चाचणी प्रयोगशाळा, बल्क मिल्क कूलर, दूध प्रक्रिया युनिट, बायोफ्लॉक तलावांचे बांधकाम, फिश कियॉस्क, हॅचरीचा विकास , खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी  जहाजे खरेदी करणे  इ.

प्राथमिक कृषी पतसंस्थाची संख्या सुमारे 98,995 असून त्यांची सदस्य संख्या 13 कोटी आहे आणि त्या देशातील अल्प-मुदतीच्या सहकार पत व्यवस्थेचा सर्वात खालचा स्तर आहे, ज्या अल्प-मुदतीचे आणि मध्यम-मुदतीचे कर्ज आणि शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशकांचे वितरण यांसारख्या सेवा  प्रदान करतात .  352 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि 34 राज्य सहकारी बँकांच्या माध्यमातून नाबार्ड द्वारे पुनर्वित्तपुरवठा केला जातो.

प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्थांची संख्या सुमारे 1,99,182 असून सुमारे 1.5 कोटी सभासद आहेत आणि त्या शेतकर्‍यांकडून दूध खरेदी करणे , दूध तपासणी सुविधा पुरवणे , पशुखाद्य विक्री, सदस्यांना विस्तारित  सेवा देणे आदी कामे करतात. .

प्राथमिक मत्स्यपालन सहकारी संस्थांची  संख्या सुमारे 25,297 असून  सुमारे 38 लाख सभासद आहेत, जे समाजातील सर्वात उपेक्षित घटकांपैकी एका असलेल्या या घटकाला सेवा पुरवतात,  त्यांना विपणन सुविधा पुरवतात, मासेमारीची साधने, मत्स्यबीज आणि खाद्य खरेदी करण्यास मदत करतात आणि सभासदांना  मर्यादित प्रमाणात कर्ज सुविधा देखील पुरवतात.

मात्र, अजूनही 1.6 लाख पंचायतींमध्ये प्राथमिक कृषी पतसंस्था नाहीत आणि जवळपास 2 लाख पंचायतीमध्ये एकही दुग्ध सहकारी संस्था नाही.  देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी या प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्थांनी बजावलेली महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेता, देशातील सहकारी चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी, तळागाळातील लोकांपर्यंत ती पोहोचवण्यासाठी आणि असमतोल दूर करण्यासाठी सर्व पंचायती/गावांमध्ये अशा संस्था स्थापन   करण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

 

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Text of PM Modi's address at the Parliament of Guyana
November 21, 2024

Hon’ble Speaker, मंज़ूर नादिर जी,
Hon’ble Prime Minister,मार्क एंथनी फिलिप्स जी,
Hon’ble, वाइस प्रेसिडेंट भरत जगदेव जी,
Hon’ble Leader of the Opposition,
Hon’ble Ministers,
Members of the Parliament,
Hon’ble The चांसलर ऑफ द ज्यूडिशियरी,
अन्य महानुभाव,
देवियों और सज्जनों,

गयाना की इस ऐतिहासिक पार्लियामेंट में, आप सभी ने मुझे अपने बीच आने के लिए निमंत्रित किया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। कल ही गयाना ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। मैं इस सम्मान के लिए भी आप सभी का, गयाना के हर नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गयाना का हर नागरिक मेरे लिए ‘स्टार बाई’ है। यहां के सभी नागरिकों को धन्यवाद! ये सम्मान मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को समर्पित करता हूं।

साथियों,

भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रिश्ता, मिट्टी का है, पसीने का है,परिश्रम का है करीब 180 साल पहले, किसी भारतीय का पहली बार गयाना की धरती पर कदम पड़ा था। उसके बाद दुख में,सुख में,कोई भी परिस्थिति हो, भारत और गयाना का रिश्ता, आत्मीयता से भरा रहा है। India Arrival Monument इसी आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है। अब से कुछ देर बाद, मैं वहां जाने वाला हूं,

साथियों,

आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला था। आमतौर पर लोग ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं, जहां तामझाम हो, चकाचौंध हो। लेकिन मुझे गयाना की विरासत को, यहां के इतिहास को जानना था,समझना था, आज भी गयाना में कई लोग मिल जाएंगे, जिन्हें मुझसे हुई मुलाकातें याद होंगीं, मेरी तब की यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, यहां क्रिकेट का पैशन, यहां का गीत-संगीत, और जो बात मैं कभी नहीं भूल सकता, वो है चटनी, चटनी भारत की हो या फिर गयाना की, वाकई कमाल की होती है,

साथियों,

बहुत कम ऐसा होता है, जब आप किसी दूसरे देश में जाएं,और वहां का इतिहास आपको अपने देश के इतिहास जैसा लगे,पिछले दो-ढाई सौ साल में भारत और गयाना ने एक जैसी गुलामी देखी, एक जैसा संघर्ष देखा, दोनों ही देशों में गुलामी से मुक्ति की एक जैसी ही छटपटाहट भी थी, आजादी की लड़ाई में यहां भी,औऱ वहां भी, कितने ही लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, यहां गांधी जी के करीबी सी एफ एंड्रूज हों, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह हों, सभी ने गुलामी से मुक्ति की ये लड़ाई मिलकर लड़ी,आजादी पाई। औऱ आज हम दोनों ही देश,दुनिया में डेमोक्रेसी को मज़बूत कर रहे हैं। इसलिए आज गयाना की संसद में, मैं आप सभी का,140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूं, मैं गयाना संसद के हर प्रतिनिधि को बधाई देता हूं। गयाना में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आपका हर प्रयास, दुनिया के विकास को मजबूत कर रहा है।

साथियों,

डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच, हमें आज वैश्विक परिस्थितियों पर भी लगातार नजर ऱखनी है। जब भारत और गयाना आजाद हुए थे, तो दुनिया के सामने अलग तरह की चुनौतियां थीं। आज 21वीं सदी की दुनिया के सामने, अलग तरह की चुनौतियां हैं।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्थाएं और संस्थाएं,ध्वस्त हो रही हैं, कोरोना के बाद जहां एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ना था, दुनिया दूसरी ही चीजों में उलझ गई, इन परिस्थितियों में,आज विश्व के सामने, आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है-"Democracy First- Humanity First” "Democracy First की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो,सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। Humanity First” की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है, जब हम Humanity First को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं, तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले होते हैं।

साथियों,

हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतनी मजबूत हैं कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हर उतार-चढ़ाव में हमारा संबल बनती हैं। एक इंक्लूसिव सोसायटी के निर्माण में डेमोक्रेसी से बड़ा कोई माध्यम नहीं। नागरिकों का कोई भी मत-पंथ हो, उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, डेमोक्रेसी हर नागरिक को उसके अधिकारों की रक्षा की,उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी देती है। और हम दोनों देशों ने मिलकर दिखाया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक कानून नहीं है,सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, हमने दिखाया है कि डेमोक्रेसी हमारे DNA में है, हमारे विजन में है, हमारे आचार-व्यवहार में है।

साथियों,

हमारी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच,हमें सिखाती है कि हर देश,हर देश के नागरिक उतने ही अहम हैं, इसलिए, जब विश्व को एकजुट करने की बात आई, तब भारत ने अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान One Earth, One Family, One Future का मंत्र दिया। जब कोरोना का संकट आया, पूरी मानवता के सामने चुनौती आई, तब भारत ने One Earth, One Health का संदेश दिया। जब क्लाइमेट से जुड़े challenges में हर देश के प्रयासों को जोड़ना था, तब भारत ने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का विजन रखा, जब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हुए, तब भारत ने CDRI यानि कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रज़ीलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का initiative लिया। जब दुनिया में pro-planet people का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना था, तब भारत ने मिशन LiFE जैसा एक global movement शुरु किया,

साथियों,

"Democracy First- Humanity First” की इसी भावना पर चलते हुए, आज भारत विश्वबंधु के रूप में विश्व के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा है। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी संकट हो, हमारा ईमानदार प्रयास होता है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचे। आपने कोरोना का वो दौर देखा है, जब हर देश अपने-अपने बचाव में ही जुटा था। तब भारत ने दुनिया के डेढ़ सौ से अधिक देशों के साथ दवाएं और वैक्सीन्स शेयर कीं। मुझे संतोष है कि भारत, उस मुश्किल दौर में गयाना की जनता को भी मदद पहुंचा सका। दुनिया में जहां-जहां युद्ध की स्थिति आई,भारत राहत और बचाव के लिए आगे आया। श्रीलंका हो, मालदीव हो, जिन भी देशों में संकट आया, भारत ने आगे बढ़कर बिना स्वार्थ के मदद की, नेपाल से लेकर तुर्की और सीरिया तक, जहां-जहां भूकंप आए, भारत सबसे पहले पहुंचा है। यही तो हमारे संस्कार हैं, हम कभी भी स्वार्थ के साथ आगे नहीं बढ़े, हम कभी भी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम Resources पर कब्जे की, Resources को हड़पने की भावना से हमेशा दूर रहे हैं। मैं मानता हूं,स्पेस हो,Sea हो, ये यूनीवर्सल कन्फ्लिक्ट के नहीं बल्कि यूनिवर्सल को-ऑपरेशन के विषय होने चाहिए। दुनिया के लिए भी ये समय,Conflict का नहीं है, ये समय, Conflict पैदा करने वाली Conditions को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेरेरिज्म, ड्रग्स, सायबर क्राइम, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं, जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। और ये तभी संभव है, जब हम Democracy First- Humanity First को सेंटर स्टेज देंगे।

साथियों,

भारत ने हमेशा principles के आधार पर, trust और transparency के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया, तो हमारे global goals कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है – Every Nation Matters ! इसलिए भारत, आयलैंड नेशन्स को Small Island Nations नहीं बल्कि Large ओशिन कंट्रीज़ मानता है। इसी भाव के तहत हमने इंडियन ओशन से जुड़े आयलैंड देशों के लिए सागर Platform बनाया। हमने पैसिफिक ओशन के देशों को जोड़ने के लिए भी विशेष फोरम बनाया है। इसी नेक नीयत से भारत ने जी-20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को जी-20 में शामिल कराकर अपना कर्तव्य निभाया।

साथियों,

आज भारत, हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है,शांति के पक्ष में खड़ा है, इसी भावना के साथ आज भारत, ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। भारत का मत है कि ग्लोबल साउथ ने अतीत में बहुत कुछ भुगता है। हमने अतीत में अपने स्वभाव औऱ संस्कारों के मुताबिक प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए प्रगति की। लेकिन कई देशों ने Environment को नुकसान पहुंचाते हुए अपना विकास किया। आज क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी कीमत, ग्लोबल साउथ के देशों को चुकानी पड़ रही है। इस असंतुलन से दुनिया को निकालना बहुत आवश्यक है।

साथियों,

भारत हो, गयाना हो, हमारी भी विकास की आकांक्षाएं हैं, हमारे सामने अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन देने के सपने हैं। इसके लिए ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज़ बहुत ज़रूरी है। ये समय ग्लोबल साउथ के देशों की Awakening का समय है। ये समय हमें एक Opportunity दे रहा है कि हम एक साथ मिलकर एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाएं। और मैं इसमें गयाना की,आप सभी जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी भूमिका देख रहा हूं।

साथियों,

यहां अनेक women members मौजूद हैं। दुनिया के फ्यूचर को, फ्यूचर ग्रोथ को, प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर दुनिया की आधी आबादी है। बीती सदियों में महिलाओं को Global growth में कंट्रीब्यूट करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया। इसके कई कारण रहे हैं। ये किसी एक देश की नहीं,सिर्फ ग्लोबल साउथ की नहीं,बल्कि ये पूरी दुनिया की कहानी है।
लेकिन 21st सेंचुरी में, global prosperity सुनिश्चित करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए, अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान, भारत ने Women Led Development को एक बड़ा एजेंडा बनाया था।

साथियों,

भारत में हमने हर सेक्टर में, हर स्तर पर, लीडरशिप की भूमिका देने का एक बड़ा अभियान चलाया है। भारत में हर सेक्टर में आज महिलाएं आगे आ रही हैं। पूरी दुनिया में जितने पायलट्स हैं, उनमें से सिर्फ 5 परसेंट महिलाएं हैं। जबकि भारत में जितने पायलट्स हैं, उनमें से 15 परसेंट महिलाएं हैं। भारत में बड़ी संख्या में फाइटर पायलट्स महिलाएं हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी साइंस, टेक्नॉलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानि STEM graduates में 30-35 परसेंट ही women हैं। भारत में ये संख्या फोर्टी परसेंट से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आज भारत के बड़े-बड़े स्पेस मिशन की कमान महिला वैज्ञानिक संभाल रही हैं। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत ने अपनी पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन देने का भी कानून पास किया है। आज भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अलग-अलग लेवल्स पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हमारे यहां लोकल लेवल पर पंचायती राज है, लोकल बॉड़ीज़ हैं। हमारे पंचायती राज सिस्टम में 14 लाख से ज्यादा यानि One point four five मिलियन Elected Representatives, महिलाएं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, गयाना की कुल आबादी से भी करीब-करीब दोगुनी आबादी में हमारे यहां महिलाएं लोकल गवर्नेंट को री-प्रजेंट कर रही हैं।

साथियों,

गयाना Latin America के विशाल महाद्वीप का Gateway है। आप भारत और इस विशाल महाद्वीप के बीच अवसरों और संभावनाओं का एक ब्रिज बन सकते हैं। हम एक साथ मिलकर, भारत और Caricom की Partnership को और बेहतर बना सकते हैं। कल ही गयाना में India-Caricom Summit का आयोजन हुआ है। हमने अपनी साझेदारी के हर पहलू को और मजबूत करने का फैसला लिया है।

साथियों,

गयाना के विकास के लिए भी भारत हर संभव सहयोग दे रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, यहां की कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश हो भारत और गयाना मिलकर काम कर रहे हैं। भारत द्वारा दी गई ferry हो, एयरक्राफ्ट हों, ये आज गयाना के बहुत काम आ रहे हैं। रीन्युएबल एनर्जी के सेक्टर में, सोलर पावर के क्षेत्र में भी भारत बड़ी मदद कर रहा है। आपने t-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन किया है। भारत को खुशी है कि स्टेडियम के निर्माण में हम भी सहयोग दे पाए।

साथियों,

डवलपमेंट से जुड़ी हमारी ये पार्टनरशिप अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। भारत की Energy डिमांड तेज़ी से बढ़ रही हैं, और भारत अपने Sources को Diversify भी कर रहा है। इसमें गयाना को हम एक महत्वपूर्ण Energy Source के रूप में देख रहे हैं। हमारे Businesses, गयाना में और अधिक Invest करें, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

साथियों,

आप सभी ये भी जानते हैं, भारत के पास एक बहुत बड़ी Youth Capital है। भारत में Quality Education और Skill Development Ecosystem है। भारत को, गयाना के ज्यादा से ज्यादा Students को Host करने में खुशी होगी। मैं आज गयाना की संसद के माध्यम से,गयाना के युवाओं को, भारतीय इनोवेटर्स और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। Collaborate Globally And Act Locally, हम अपने युवाओं को इसके लिए Inspire कर सकते हैं। हम Creative Collaboration के जरिए Global Challenges के Solutions ढूंढ सकते हैं।

साथियों,

गयाना के महान सपूत श्री छेदी जगन ने कहा था, हमें अतीत से सबक लेते हुए अपना वर्तमान सुधारना होगा और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करनी होगी। हम दोनों देशों का साझा अतीत, हमारे सबक,हमारा वर्तमान, हमें जरूर उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं आप सभी को भारत आने के लिए भी निमंत्रित करूंगा, मुझे गयाना के ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करते हुए खुशी होगी। मैं एक बार फिर गयाना की संसद का, आप सभी जनप्रतिनिधियों का, बहुत-बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।