पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देत 4,406 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह, राजस्थान आणि पंजाबच्या सीमावर्ती भागात 2,280 किमी लांबीच्या रस्त्यांच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
हा प्रकल्प, देशाच्या इतर भागांप्रमाणेच सुविधा उपलब्ध करून सीमावर्ती भागाच्या विकासाकडे विशेष लक्ष केंद्रित करण्याच्या बदलत्या मानसिकतेचा परिणाम आहे.
देशाच्या सीमावर्ती भागातील रस्ते आणि दूरसंचार संपर्क आणि पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि शिक्षण या सुविधांवर या निर्णयाचा मोठा प्रभाव पडेल. यामुळे ग्रामीण भागातील जीवनमान सुधारेल, प्रवास सुलभ होईल आणि दळणवळण सुविधांमुळे हा प्रदेश देशाच्या इतर भागातील महामार्गांच्या जाळ्याशी जोडला जाईल.
