देशाची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आदिवासी समुदाय, आदिवासी बहुल गावे आणि आकांक्षी जिल्ह्यांमधील आदिवासी कुटुंबांसाठी परिपूर्ती व्याप्ती स्वीकारून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकूण 79,156 कोटी रुपयांच्या (केंद्रीय वाटा: 56,333 कोटी रुपये आणि राज्याचा वाटा: 22,823 कोटी रुपये) आर्थिक तरतुदीसह प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियानाला मंजुरी दिली.
2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषित केल्यानुसार सुमारे 63,000 गावांमध्ये हे अभियान राबवण्यात येणार असून 5 कोटींहून अधिक आदिवासी लोकांना याचा फायदा मिळणार आहे. यामध्ये 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व आदिवासी बहुल गावांमधील 549 जिल्हे आणि 2,740 तालुक्यांचा समावेश असेल.
2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात 10.45 कोटी अनुसूचित जमातीचे लोक राहतात आणि देशभरात पसरलेले 705 पेक्षा जास्त आदिवासी समुदाय आहेत, जे दुर्गम आणि पोहोचण्यास कठीण अशा भागात राहतात. अभिसरणाद्वारे आणि आवाका वाढवून तसेच शिक्षण आणि पीएमजनमन (प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान) च्या यशस्वितेवर आधारित आदिवासी क्षेत्र आणि समुदायांच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासाची खबरदारी घेऊन भारत सरकारच्या विविध योजनांद्वारे सामाजिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका यामधील महत्त्वपूर्ण तफावत भरून काढण्याची प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियानाची संकल्पना आहे.
या अभियानात 25 उपक्रमांचा समावेश असून त्यांची अंमलबजावणी 17 मंत्रालयांद्वारे केली जाईल. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग पुढील 5 वर्षात पुढील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अनुसूचित जमातींसाठी विकास कृती आराखडा (डीएपीएसटी) अंतर्गत त्यांना वाटप केलेल्या निधीद्वारे त्यांच्याशी संबंधित योजना कालबद्ध पद्धतीने कार्यान्वित करण्यासाठी जबाबदार असेल:
ध्येय-I : सक्षम पायाभूत सुविधा विकसित करणे: आदिवासी क्षेत्रांच्या विशिष्ट गरजा, तसेच राज्ये आणि इतर भागधारकांशी केलेली चर्चा लक्षात घेता, आदिवासी आणि वनात राहणाऱ्या समुदायांची उपजीविका आणि त्यांचे उत्पन्न सुधारण्यासाठी, या अभियानात काही नवोन्मेशी योजना आखल्या आहेत.
|
S. No. |
Ministry |
Interventions/ (Scheme) |
Beneficiary/ Intervention figure |
|
|
1 |
Ministry of Rural Development (MoRD) |
Pucca houses- (PMAY)- Gramin |
20 lakhs houses
|
|
|
Connecting Road – (PMGSY) |
25000 km road |
|
||
|
2 |
Ministry of Jal Shakti |
Water Supply-Jal Jeevan Mission (JJM) |
(i). Every eligible village (ii). 5,000 hamlets ≤ 20HH |
|
|
3 |
Ministry of Power |
House Electrification- [Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS)] |
Every unelectrified HH and unconnected public institutions (~ 2.35 lakh) |
|
|
4 |
Ministry of New and Renewable Energy |
Off-grid Solar. New Solar Power Scheme |
(i). Every unelectrified HH and public institutions not covered through grid. |
|
|
5
|
Ministry of Health and family Welfare |
Mobile Medical Units- National Health Mission |
Up to1000 MMU |
|
|
Ayushman Card – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)-NHA |
Every eligible HH covered under the Abhiyan |
|
||
|
6 |
Ministry of Petroleum & Natural Gas |
LPG Connections-(PM Ujjwala Yojana) |
25 Lakhs HH (subject to approval of targets under original scheme and upon continuation of the scheme) |
|
|
7 |
Ministry of Women and Child Development |
Establishment of Anganwadi Centres- Poshan Abhiyan |
8000 (2000 New Saksham AWC) & 6000 upgradation to Saksham AWC) |
|
|
8 |
Ministry of Education |
Construction of Hostels-Samagra Shiksha Abhiyan (SSA) |
1000 hostels |
|
|
9 |
Ministry of AYUSH |
Poshan Vatikas- National AYUSH Mission |
700 Poshan Vatikas |
|
|
10 |
Department of Telecom |
Universal Service Obligation Fund/Bharat Net (DoT-MoC) |
5000 Villages
|
|
|
|
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship |
Skill India Mission (Existing Schemes)/propose |
Skilling Center in tribal districts |
|
|
1000 VDVKs, Tribal Groups etc |
|
|||
|
12 |
Ministry of Electronics & Information Technology |
Digital Initiatives |
As applicable |
|
|
13 |
Ministry of Agriculture & Farmer welfare |
Promotion of sustainable agriculture - Multiple Schemes of DoAFW |
FRA Patta holders (~2 lakhs beneficiaries) |
|
|
14
|
Department of Fisheries
|
Fish culture support-Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) |
10,000 community and 1,00,000 individual beneficiaries |
|
|
Department of Animal Husbandry & Dairying |
Livestock rearing- National Livestock Mission |
8500 Individual /Group beneficiaries |
|
|
|
15 |
Ministry of Panchayati Raj |
Capacity building-Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) |
All Gram Sabhas and concerned officers at Sub division, District and State level dealing with FRA |
|
|
16 |
Ministry of Tourism |
Tribal Home Stays-Swadesh Darshan |
1000 Tribal Home Stays with support of upto Rs 5 lakh per unit (for new construction), upto Rs 3 lakhs (renovation) and Rs 5 lakh for village community requirement. |
|
|
17 |
Ministry of Tribal Affairs |
Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana (PMAAGY) |
Enhancing the scope of SCA to Tribal Development / PMAAGY by including other interventions# |
|
|
#100Tribal Multi-purpose Marketing Centers, improving infrastructure of Ashram Schools, Hostels, Govt./State Tribal Residential schools, Centre of Competencies for Sickle Cell Disease (SCD) and counselling support, Support for FRA & CFR Management interventions, setting up of FRA Cells, and project management funds with incentives for top performing tribal districts. |
||||
ट्रायबल होम स्टे (आदिवासी कुटुंबा बरोबर राहणे):
आदिवासी भागातील पर्यटन क्षमतेचा लाभ घेण्यासाठी आणि आदिवासी समुदायाला पर्यायी उपजीविका उपलब्ध करून देण्यासाठी, पर्यटन मंत्रालयाच्या माध्यमातून स्वदेश दर्शन अंतर्गत 1000 होम स्टेला प्रोत्साहन दिले जाईल. पर्यटन क्षमता असलेल्या प्रत्येक गावात 5-10 होमस्टे बांधण्यासाठी, तिथल्या आदिवासी कुटुंबांना निधी पुरवला जाईल. प्रत्येक कुटुंबाला दोन नवीन खोल्या बांधण्यासाठी रु. 5.00 लाख, अस्तित्वात असलेल्या खोल्यांच्या नूतनीकरणासाठी रु. 3.00 लाख आणि ग्राम समुदायाच्या गरजेसाठी रु. 5 लाख अर्थसहाय्य दिले जाईल.
शाश्वत उपजीविका वन हक्कधारक (एफआरए):
वनक्षेत्रात राहणाऱ्या 22 लाख एफआरए पट्टाधारकांकडे मिशन अंतर्गत विशेष लक्ष पुरवले जाईल, आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालय (MoAFW), पशुसंवर्धन विभाग, मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि पंचायती राज मंत्रालयाच्या समन्वयाने, विविध योजनांचे लाभ एकत्र करून प्रदान केले जातील. वनहक्क ओळखण्याची आणि सुरक्षित करण्याची प्रक्रिया जलद करणे, आदिवासी समुदायांना स्वतःच्या देखभालीसाठी सक्षम बनवणे आणि वनांचे संरक्षण करण्याबरोबरच सरकारी योजनांच्या माध्यमातून त्यांना शाश्वत उपजीविकेचे साधन प्रदान करणे, हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. या अभियाना अंतर्गत, प्रलंबित एफआरए दावे जलद गतीने पूर्ण केले जातील आणि ब्लॉक, जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील सर्व भागधारक आणि अधिकाऱ्यांना आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि पंचायती राज मंत्रालयाद्वारे प्रशिक्षण दिले जाईल.
शासकीय निवासी शाळा आणि वसतिगृहांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे:
आदिवासी निवासी शाळा आणि वसतिगृहे दुर्गम आदिवासी भागावर लक्ष केंद्रित करतात आणि स्थानिक शैक्षणिक संसाधने विकसित करणे आणि पटसंख्या वाढवून ती कायम राखण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. पीएम-श्री शाळांच्या धर्तीवर आश्रम शाळा/वसतिगृहे/आदिवासी शाळा/सरकारी निवासी शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
सिकलसेल आजाराच्या (एससीडी) निदानासाठी अत्याधुनिक सुविधा:
स्वस्त आणि सहज उपलब्ध रोग निदान आणि प्रसूती पूर्व निदानावर विशेष भर देत, एससीडी व्यवस्थापन सुविधा प्रदान करण्यासाठी, आणि एससीडी सह होणारे जन्म रोखून रोगाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी, AIIMS मध्ये आणि सिकल सेल आजाराचा प्रादुर्भाव असलेल्या आणि या प्रक्रिया पार पाडण्याचे कौशल्य उपलब्ध असलेल्या राज्यांमधील प्रमुख संस्थांमध्ये सेंटर ऑफ कॉम्पिटन्स (CoC), अर्थात क्षमता केंद्र स्थापन केले जाईल. हे क्षमता केंद्र (CoC), आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांना अनुसरून, प्रसवपूर्व निदानासाठी सुविधा, तंत्रज्ञान, कर्मचारी आणि संशोधन क्षमतांनी सुसज्ज असेल, आणि प्रत्येक क्षमता केंद्राला प्रसूतीपूर्व निदानासाठी अद्ययावत सुविधा, तंत्रज्ञान, कर्मचारी आणि संशोधन क्षमता यासाठी रु. 6 कोटी अर्थसहाय्य पुरवले जाईल.
आदिवासी बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (टीएमएमसी):
आदिवासी उत्पादनांच्या प्रभावी विपणनासाठी आणि विपणन पायाभूत सुविधा, जागरूकता, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि वाहतूक सुविधा सुधारण्यासाठी, आदिवासी उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य दर मिळावा, आणि ग्राहकांना आदिवासी उत्पादने योग्य भावाला आदिवासींकडून थेट खरेदी करता यावीत ,यासाठी 100 टीएमएमसी ची स्थापना केली जाईल. तसेच, या टीएमएमसी ना एकत्र येण्याचे आणि मूल्यवर्धनाचे व्यासपीठ म्हणून डिझाइन केल्यामुळे वन उत्पादन मिळवताना आणि उत्पादन पश्चात नुकसान कमी करायला आणि उत्पादन मूल्य स्थिर ठेवायला सहाय्य मिळेल.
हे अभियान प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाची (PM-JANMAN) शिकवण आणि यशावर आधारित आहे. पंतप्रधानांनी 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी जनजाती गौरव दिनानिमित्त विशेष असुरक्षित आदिवासी समुदायावर (PVTG) लक्ष केंद्रित करत, रु. 24104 कोटी खर्चाच्या या अभियानाचा शुभारंभ केला होता.
पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, हे असुरक्षित समुदायाच्या कल्याणासाठी त्यांच्यापर्यंत पोहोचणारी सहकारी संघराज्य व्यवस्था, आणि संपूर्ण सरकार या दृष्टिकोनाचे आगळे वेगळे उदाहरण आहे.
