पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतदेशातील 10 प्रमुख क्षेत्रांसाठी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गतभारताच्या उत्पादन क्षमता आणि निर्यात क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही 10  क्षेत्रे खालीलप्रमाणे:-

प्राधान्यक्रम क्षेत्रे

अंमलबजावणी मंत्रालय/विभाग

      पाच वर्षांसाठी  मान्यताप्राप्त निधी तरतूद (कोटींमध्ये)

प्रगत रसायनशास्त्र, सेल (एसीसी) बैटरी

नीती आयोग आणि अवजड उद्योग विभाग 

18100

 

इलेक्ट्रॉनिक/तंत्रज्ञान उत्पादने

इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय

5000

ऑटोमोबाईल, आणि ऑटो-सुटे भाग

अवजड उद्योग विभाग

57042

 

औषधनिर्माण क्षेत्र

औषधनिर्माण विभाग

15000

 

टेलिकॉम आणि नेटवर्किंग उत्पादने

टेलिकॉम विभाग         

12195

वस्त्रोद्योग उत्पादने: एमएमएफ विभाग आणि तांत्रिक वस्त्रोद्योग

वस्त्रोद्योग मंत्रालय

10683

 

अन्नपदार्थ

अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालय                                                             

10900

 

उच्च क्षमतेचे सोलर पीव्ही मोड्यूल्स                                                            

नवीन आणि अक्षय उर्जा मंत्रालय

4500

घरगुती वापराच्या इलेक्ट्रोनिक्स वस्तू (एसी आणि एलएडी)

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग

                                                                                                                                                            6238

 

विशेष प्रकारचे पोलाद                              

            पोलाद मंत्रालय

                                                                     6322

 

 

   एकूण

145980

 

 

विविध मंत्रालये आणि विभागांमार्फतदिलेल्या निधीच्या तरतुदीअंतर्गत पीएलआय योजना राबवली जाईल. प्रत्येक क्षेत्रात  उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन  योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अंतिम प्रस्तावाचे मूल्यमापन व्यय वित्त समितीतर्फे केले जाईल आणि मंत्रिमंडळ  त्या प्रस्तावाला मंजुरी देईल. जर मंजूर निधीतून काही  बचत झालीतर तो निधी इतर मान्यताप्राप्त क्षेत्रांसाठी वापरला जाईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुठल्याही नव्या क्षेत्राला मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असेल.

उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजनेमुळे ही प्रमुख दहा क्षेत्रे जागतिक पातळीवर स्पर्धेसाठी सज्ज होतीलया क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढेल आणि  अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल. कार्यक्षमता वाढेलअर्थव्यवस्थेचा विकास होईल,निर्यातीत वाढ होईल आणि पर्यायाने भारतजागतिक पुरवठा साखळीचा अविभाज्य भाग बनू शकेल.

  • ACC बॅटरी उत्पादक कंपनीएकविसाव्या शतकातील विविध वैश्विक विकास क्षेत्रांमध्ये  उदाहरणार्थ ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रोनिक्सइलेक्ट्रिक वाहने आणि अक्षय उर्जा  आदी क्षेत्रात  सर्वाधिक आर्थिक संधीं देणारी कंपनी आहे,  ACC बॅटरीसाठीच्या पीएलआय योजनेमुळे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या कंपन्यांना भारतात ACC बॅटरी विभाग सुरु करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.   
  • 2025 पर्यंत भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्थाएक ट्रिलीयनपर्यंत पोचणे अपेक्षित आहे.  त्याशिवाय,  भारतात इंटरनेट ऑफ थिंग्सस्मार्ट सिटी डिजिटल इंडीया  आणि  डेटा स्थानिक करणे सारखे प्रकल्पयांना सरकार सातत्याने प्रोत्साहन देत आहेज्यातून इलेक्ट्रोनिक उत्पादनांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन  योजनेमुळे देशात इलेक्ट्रोनिक उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळेल.
  • ऑटोमोबाईल उद्योगाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान आहे. . उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन  योजना  देशात ऑटोमोबाईल उद्योगाला अधिक स्पर्धात्मक बनवेल आणि भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात जागतिकीकरणात वाढ होईल. 
  • भारतातील औषधनिर्माण क्षेत्र हे आकाराने जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि मूल्याच्या दृष्टीने 14 व्या क्रमांकावर आहे. जागतिक औषधउत्पादन क्षेत्रात भारतीय उद्योगाचा 3.5%  सहभाग आहे.औषधनिर्माण क्षेत्रात विकास आणि उत्पादनांची संपूर्ण व्यवस्था भारताकडे असून,त्याच्याशी संलग्न असलेल्या उद्योगांचीही सशक्त व्यवस्था आहे.  पीएलआय योजनेमुळे जागतिक आणि  देशांतर्गत कंपन्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल.
  • देशात दूरसंचार क्षेत्राचे जाळे सुविहितपणे कार्यरत राहण्यासाठी दूरसंचार उत्पादनांची भूमिका महत्वाची आहे . दूरसंचार क्षेत्रातील ओरिजिनल उपकरणांचा महत्वाचा उत्पादक देश बनण्याची भारताची महत्वाकांक्षा आहे. उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन  योजनेमुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल आणि देशांतर्गत उत्पादनाच्या संधी निर्माण होऊन निर्यातीतही वाढ होईल.
  • भारतातील वास्त्रोद्योग क्षेत्र जगातील सर्वात मोठ्या क्षेत्रांपैकी एक असूनत्यांचा जागतिक वस्त्रोद्योग निर्यातीत 5 टक्के वाटा आहे. मात्रजागतिक तुलनेतहातमाग वस्त्रांच्या क्षेत्रात भारताचा वाटा तुलनेने कमी आहे. पीएलआय योजनेमुळेया क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होईल विशेषतः हातमाग वस्त्र क्षेत्राला बळ मिळेल.
  • अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचा विकास झाल्यासशेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळतो आणि अन्नाची नासाडी होत नाही. ज्या उत्पादनांमध्ये अधिकाधिक रोजगार निर्मिती करण्याची क्षमता आहेअशा उद्योगांना उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन  योजनेचा लाभ मिळेल.
  • सोलर पीव्ही पैनेल्सच्या मोठ्या आयातीमुळे पुरवठा साखळीच्या लवाचिकतेवर परिणाम होतोतसेच पुरवठा साखळीतील इलेक्ट्रोनिक स्वरूपाच्या वस्तूंना सुरक्षेचा धोकाही संभवतो.  सौर पीव्ही मोड्यूल्ससाठीच्या विशेष योजनेच्या माध्यमातून भारतात मोठ्या स्तरावर सोलर पी व्ही निर्मितीची क्षमता वाढवली जाणार आहे. यातून भारताला सोलर उत्पादन क्षेत्रात जागतिक पुरवठा साखळीत मोठी झेप घेण्यास संधी मिळेल.
  • घरगुती वापराची इलेक्ट्रोनिक उत्पादने (एसी आणि एलईडी बल्ब) यांच्यात देशांतर्गत मूल्यवर्धन करण्याची मोठी क्षमता आहे. ज्यामुळेजागतिक पातळीवर देखील ही उत्पादने स्पर्धा करु शकतील आणि पर्यायाने देशांतर्गत उत्पादनरोजगारनिर्मिती आणि निर्यातवाढ शक्य होईल.
  • पोलाद हा राजनैतिक दृष्ट्या अत्यंत महत्वाचा उद्योग आहेआणि भारत जगातील सर्वात मोठा पोलाद उत्पादक देश आहे.  तयार स्टीलचा भारत सर्वात मोठा निर्यातदार असूनत्यात विशेष श्रेणीतील पोलादाचे उत्पादनात सर्वात वरचे स्थान मिळवण्याची करण्याची क्षमता आहे. पीएलआय योजनेमुळेपोलाद क्षेत्रातउत्पादक क्षमता वाढेल आणि निर्यातीत वाढ होईल.

यापूर्वी  अधिसूचित झालेल्या उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन  योजनेत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांमध्ये वरील  दहा क्षेत्रांची वाढ होईल.

आधीची क्षेत्रे बघण्यासाठी खाली दिलेला तक्ता बघावा. 

No.

Sectors

Implementing

Ministry/Department

 

Financial outlays

Rs. crore

 

1

Mobile Manufacturing and Specified Electronic

Components

 

MEITY

40951

2

Critical Key Starting materials/Drug Intermediaries and Active Pharmaceutical Ingredients

Department of Pharmaceuticals

6940

3

Manufacturing of Medical

Devices.

 

 

3420

 

 

Total

51311

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या आत्मनिर्भर भारत घोषणेअंतर्गत,  देशातील उत्पादन क्षेत्राला अधिक कार्यक्षमसंतुलित आणि  लवचिक बनवण्याची धोरणे अपेक्षित आहेत. उत्पादन क्षेत्रात वाढ  आणि  औद्योगिक मालाच्या निर्यातीत वाढ झाल्यासजागतिक पातळीवर भारतीय उद्योगक्षेत्रांना मोठा वाव आणि संधी मिळेल. त्यातून भारताची अधिकाधिक संशोधन आणि नवोन्मेषाची क्षमता वाढेल. उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन आणि देशात उत्पादन क्षेत्र व्यवस्थेसाठी पोषक वातावरण तयार केल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीचे एकात्मीकरण तर शक्य होईलच,त्याशिवाय त्याचा लाभ एमएसएमई  अर्थात सूक्ष्मलघु  आणि मध्यम  उद्योग क्षेत्रालाही होईल. यामुळे देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल आणि मोठी रोजगारनिर्मिती होईल.

क्षेत्रनिहाय उत्पादनांची यादी बघण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

 

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait

Media Coverage

When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Under Rozgar Mela, PM to distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits
December 22, 2024

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits on 23rd December at around 10:30 AM through video conferencing. He will also address the gathering on the occasion.

Rozgar Mela is a step towards fulfilment of the commitment of the Prime Minister to accord highest priority to employment generation. It will provide meaningful opportunities to the youth for their participation in nation building and self empowerment.

Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The recruitments are taking place for various Ministries and Departments of the Central Government. The new recruits, selected from across the country will be joining various Ministries/Departments including Ministry of Home Affairs, Department of Posts, Department of Higher Education, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, among others.