PACS to APEX: Primary to national level cooperatives societies including primary societies, district, state and national level federations and multi state cooperative societies can become its Member. All these cooperatives will have their elected representatives in the Board of the society as per its bye-laws
Will act as an apex organisation for production, procurement, processing, branding, labelling packaging, storage, marketing and distribution of quality seeds; strategic research & development; and to develop a system for preservation and promotion of indigenous natural seedsWill promote Seed Replacement Rate (SRR) and Varity Replacement Rate (VRR) and help reduce the yield gaps and enhance productivityWill help in achieving the goal of “Sahakar-se-Samriddhi” through the inclusive growth model of cooperativesपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बहु राज्य सहकारी संस्था (एमएससीएस) कायदा, 2002 अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील बहु-राज्यीय बियाणे सहकारी संस्था स्थापन करून तिला प्रोत्साहन देण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाला मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील बहु-राज्यीय बियाणे सहकारी संस्था दर्जेदार बियाणांचे उत्पादन, खरेदी, प्रक्रिया, ब्रँडिंग, लेबलिंग, पॅकेजिंग, साठवण, विपणन आणि वितरण यासाठी सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल. याशिवाय, धोरणात्मक संशोधन आणि विकास; देशी वाणांच्या नैसर्गिक बियाणांचे संरक्षण आणि संवर्धन यासाठी एक प्रणाली विकसित करणे हे देखील या संस्थेचे महत्वपूर्ण कार्य असेल. ही सर्वोच्च संस्था देशभरातील विविध सहकारी संस्थांमार्फत, विशेषत: कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) आणि राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ (एनएससी) यांच्या योजना आणि संस्थेच्या सहाय्याने ‘संपूर्ण सरकार दृष्टीकोनाचे’ पालन करेल.
देशातील कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील सहकारी संस्थांकडे ग्रामीण आर्थिक परिवर्तनाची गुरुकिल्ली आहे. त्यामुळे या संस्थांनी 'सहकारातून समृद्धी' या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी तसेच सहकाराच्या सामर्थ्यांचा लाभ घेण्यासाठी आणि त्यांचे यशस्वी आणि उत्स्फूर्त व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले पाहिजेत, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे .
PACS ते APEX: प्राथमिक ते राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संस्था ज्यात प्राथमिक सोसायट्या, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील फेडरेशन आणि बहुराज्यीय सहकारी संस्था याचे सदस्य होऊ शकतात. या सर्व सहकारी संस्थांच्या उपकायद्यानुसार सोसायटीच्या मंडळामध्ये त्यांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी असतील.
राष्ट्रीय स्तरावरील बहु-राज्यीय बियाणे सहकारी संस्था दर्जेदार बियाणांचे उत्पादन, खरेदी, प्रक्रिया, ब्रँडिंग, लेबलिंग, पॅकेजिंग, साठवण, विपणन आणि वितरण यासाठी सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल. याशिवाय, धोरणात्मक संशोधन आणि विकास; देशी वाणांच्या नैसर्गिक बियाणांचे संरक्षण आणि संवर्धन यासाठी एक प्रणाली विकसित करणे हे देखील या संस्थेचे महत्वपूर्ण कार्य असेल. ही सर्वोच्च संस्था देशभरातील विविध सहकारी संस्थांमार्फत, विशेषत: कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) आणि राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ (एनएससी) यांच्या योजना आणि संस्थेच्या सहाय्याने आपले कार्य पूर्ण करेल.
प्रकार बदलाचा दर यांच्यात वाढ; दर्जेदार बियाणे लागवड; बियाणे विविधता चाचण्यांमध्ये शेतकऱ्यांची भूमिका सुनिश्चित करणे; एकाच ब्रँड नावाने प्रमाणित बियाणांचे उत्पादन आणि वितरण यासाठी सर्व स्तरावरील ढाच्याचा वापर करून ही प्रस्तावित सोसायटी मदत करेल. सहकारी दर्जेदार बियाण्यांच्या उत्पादनामुळे अन्नसुरक्षा मजबूत होण्यासाठी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी तसेच कृषी उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल. दर्जेदार बियाणांच्या उत्पादनाद्वारे चांगला भाव , उच्च उत्पन्न देणार्‍या जातीच्या (एचवायव्ही) बियाणांचा वापर करून पिकांचे अधिक उत्पादन आणि सोसायटीने निर्माण केलेल्या अतिरिक्त रकमेतून वाटप केलेल्या लाभांशामुळे सभासदांना फायदा होईल.
गुणवत्ता पूर्ण बियाण्याची लागवड , प्रकार बदलाचा दर वाढवण्यासाठी बियाणे सहकारी संस्था सर्व प्रकारच्या सहकारी संरचनेचा आणि इतर सर्व माध्यमांचा समावेश करेल तसेच दर्जेदार बियाणे लागवड आणि बियाणे विविधता चाचण्या, एकाच ब्रँड नावाने प्रमाणित बियाणे उत्पादन आणि वितरण यामध्ये शेतकऱ्यांची भूमिका सुनिश्चित करेल.
या राष्ट्रीय स्तरावरील बियाणे सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून दर्जेदार बियाणे उत्पादनामुळे देशातील कृषी उत्पादनात वाढ होऊन कृषी आणि सहकार क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्माण होईल , सोबतच आयात बियाण्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, याशिवाय “मेक इन इंडिया” ला प्रोत्साहन मिळून देश आत्मनिर्भर भारताकडे आगेकूच करेल.
