प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना – IV ची आर्थिक वर्ष 2024-25 ते 2028-29 या काळात अंमलबजावणी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ग्रामीण विकास विभागाने मांडलेला “प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना – IV (पीएमजीएसवाय-IV) ची आर्थिक वर्ष 2024-25 ते 2028-29 या काळात अंमलबजावणी करण्या”बाबतचा प्रस्ताव स्वीकारून आज त्याला मंजुरी दिली.

योजनेअंतर्गत पात्र 25,000 वस्त्यांना प्रथमच जोडणारे 62,500 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवले जाणार असून त्यात नव्या रस्त्यांच्या बांधकामासह पुलांचे बांधकाम/दुरुस्ती केली जाणार आहे. योजनेचा एकूण खर्च 70,125 कोटी रुपये आहे.
योजनेविषयी अधिक माहिती –

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत –

1. प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना – IV आर्थिक वर्ष 2024-25 ते 2028-29 या कालावधीत राबवण्यात येणार आहे. या योजनेचा एकूण खर्च 70,125कोटी रुपये असून त्यात केंद्राचा वाटा 49,087.50 कोटी रुपये आणि राज्यांचा वाटा 21,037.50 कोटी रुपये आहे.
2. योजनेअंतर्गत 2011 च्या जनगणनेनुसार, सपाटीवरील 500 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या, ईशान्य भारत आणि पर्वतीय प्रदेशातील राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांत आणि विशेष दर्जा असलेल्या म्हणजे आदिवासी अनुसूची V, आकांक्षी जिल्हे/विभाग, वाळवंटी प्रदेश यांतील 250 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या आणि डाव्या कट्टरतावादामुळे प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये 100 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या अशा एकूण 25,000मनुष्यवस्त्यांचा समावेश आहे. या वस्त्यांना जोडणारे रस्ते पहिल्यांदाच होणार आहेत.
3. या योजनेअंतर्गत वस्त्यांना नव्याने जोडणारे वर्षभर वाहतुकीस योग्य असे 62,500 किलोमीटर लांबीचे रस्ते होणार आहेत. रस्त्यांवर आवश्यक त्या ठिकाणी पुलांचे बांधकामही केले जाणार आहे.

योजनेचे लाभ-

• 25,000 वस्त्यांना प्रथमच जोडणारे, वर्षभर वाहतुकीस योग्य रस्ते
• वर्षभर वाहतुकीस योग्य रस्ते दुर्गम ग्रामीण भागांमध्ये सामाजिक, आर्थिक विकास आणि बदल घडवून आणण्यात उत्प्रेरकाची भूमिका बजावतील. वस्त्यांना जवळच्या सरकारी शैक्षणिक, आरोग्य, बाजार, वाढीच्या केंद्रांशी जोडून घेतील. स्थानिक लोकांना वर्षभर वाहतुकीयोग्य रस्त्यांचा लाभ मिळेल.
• पीएमजीएसवाय-IV मध्ये रस्ते बांधणीचे आंतरराष्ट्रीय निकष आणि सर्वोत्तम पद्धती जसे की कोल्ड मिक्स तंत्रज्ञान, प्लास्टिक कचरा, सिमेंट-काँक्रीटच्या पाट्या, सेल भरलेले काँक्रीट, संपूर्ण खोली भरणे, बांधकामातील राडारोड्यासह इतर कचरा – औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील राख, अशुद्ध पोलाद आदींचा वापर केला जाईल.
• पीएमजीएसवाय-IV अंतर्गत रस्त्यांची आखणी प्रधान मंत्री गती शक्ती पोर्टलच्या माध्यमातून केली जाईल. या संकेतस्थळावरील आखणी प्रणालीच्या सहाय्याने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे शक्य होईल.