पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वस्तू सेवा कर परिषद आणि सचिवालयाच्या निर्मितीला मान्यता दिली.
त्यानुसार राज्यघटनेच्या कलम 279 अ अंतर्गंत वस्तू सेवा कर परिषदेची निर्मिती केली जाईल. नवी दिल्ली येथे वस्तू सेवा कर परिषद सचिवालयाची निर्मिती केली जाईल. महसूल सचिवांची नियुक्ती अध्यक्षांचा समावेश आणि अन्य पदनिर्मितीला यावेळी मान्यता देण्यात आली.
वस्तू सेवा कर परिषद सचिवालयाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी पुरविण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या परिषदेची पहिली बैठक येत्या 22 आणि 23 सप्टेंबरला नवी दिल्लीत बोलावण्याचा निर्णय वित्त मंत्र्यांनी घेतला आहे.