पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सीटी इन्व्हेस्टमेंट टू इनोव्हेट, इंटिग्रेट आणि सस्टेन 2.0 (सीटीज 2.0) या योजनेला मान्यता दिली आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने फ्रेंच डेव्हलपमेंट एजन्सी (AFD), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), युरोपियन युनियन (EU), आणि राष्ट्रीय शहरी व्यवहार संस्था (NIUA) यांच्या भागीदारीतून सीटीज 2.0 ही योजना तयार केली आहे. हा उपक्रम चार वर्षांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच 2023 ते 2027 पर्यंत राबवला जाणार आहे.
शहर स्तरावर एकात्मिक कचरा व्यवस्थापन, राज्य स्तरावर हवामानाभिमुख सुधारणा कृती आणि राष्ट्रीय स्तरावर संस्थात्मक बळकटीकरण तसेच ज्ञानाचा प्रसार यावर लक्ष केंद्रित करून चक्राकार अर्थव्यवस्थेला चालना देणार्‍या स्पर्धात्मक प्रक्रियेने निवडलेल्या प्रकल्पांना समर्थन देण्याची योजना या उपक्रमात आहे.
सीटीज 2.0 ही योजनेच्या निधीमध्ये एएफडी आणि केएफडब्ल्यू कडून (प्रत्येकी 100 दशलक्ष युरो) कर्ज रुपात 1760 कोटी रुपये ( 200 दशलक्ष युरो) आणि युरोपियन युनियनकडून 106 कोटी रुपये (12 दशलक्ष युरो) तांत्रिक सहाय्य अनुदान यांचा समावेश असेल.
सीटीज 2.0 चे उद्दिष्ट सीटीज 1.0 मधून मिळालेल्या ज्ञानाचा आणि यशाचा लाभ घेणे आणि त्याचे संवर्धन करणे हेच आहे. एकूण 933 कोटी रुपये (106 दशलक्ष युरो) खर्चाची सीटीज 1.0 ही योजना 2018 साली गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) फ्रेंच डेव्हलपमेंट एजन्सी (AFD), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), युरोपियन युनियन (EU), आणि राष्ट्रीय शहरी व्यवहार संस्था (NIUA) यांच्या भागीदारीतून सुरू करण्यात आली होती.
सीटीज 1.0 चे तीन घटक आहेत:
घटक 1: स्पर्धात्मक प्रक्रियेद्वारे निवडले 12 शहर स्तरीय प्रकल्प.
घटक 2: ओडिशा राज्यातील क्षमता विकास उपक्रम.
घटक 3: सीटीज 1.0 साठी उपक्रम व्यवस्थापन केंद्र (PMU) असलेल्या राष्ट्रीय शहरी व्यवहार संस्थेने हाती घेतलेल्या उपक्रमांद्वारे राष्ट्रीय स्तरावर एकात्मिक शहरी व्यवस्थापनास प्रोत्साहन देणे.
या कार्यक्रमांतर्गत देशांतर्गत तज्ञ, आंतरराष्ट्रीय तज्ञ आणि ट्रान्सव्हर्सल तज्ञांमार्फत तीनही स्तरांवर तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले. त्याच्या परिणामाने स्पर्धात्मक आणि सहकारी संघराज्यवादाच्या तत्त्वांवर आधारित अनन्य आव्हान-आधारित वित्तपुरवठा मॉडेलद्वारे नाविन्यपूर्ण, एकात्मिक आणि शाश्वत शहरी विकास पद्धतींचा मुख्य प्रवाहात समावेश झाला.
सीटीज 1.0 मॉडेलचे अनुसरण करून, सीटीज 2.0 मध्ये देखील तीन प्रमुख घटक आहेत:
घटक 1: एकात्मिक कचरा व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करून चक्राकार अर्थव्यवस्थेला चालना देणार्‍या स्पर्धात्मक प्रक्रियेने निवडलेल्या प्रकल्पांच्या निवडीद्वारे 18 स्मार्ट शहरांमध्ये हवामान बदल रोखणे तसेच अनुकूलन आणि शमन करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार्‍या प्रकल्पांसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य.
घटक 2: सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश मागणीच्या आधारावर समर्थनासाठी पात्र असतील. राज्यांना (a) त्यांची विद्यमान राज्य हवामान केंद्रे/ हवामान कक्ष/ समकक्ष (ब) राज्य आणि शहर पातळीवरील हवामान डेटा वेधशाळा तयार करणे (क) हवामान-डेटा आधारित नियोजन सुलभ करणे, हवामान कृती योजना विकसित करणे आणि (ड) नगरपालिका कार्यकर्त्याची क्षमता निर्माण करणे यासाठी समर्थन दिले जाईल. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, राष्ट्रीय शहरी व्यवहार संस्थेमधील उपक्रम व्यवस्थापन केंद्र राज्य सरकारांना तांत्रिक सहाय्य आणि धोरणात्मक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी समन्वय साधेल.
घटक 3: तिन्ही स्तरांवर हस्तक्षेप; केंद्र, राज्य आणि शहर स्तरावर शहरी भारतामध्ये संस्थात्मक बळकटीकरण, ज्ञानाचा प्रसार, भागीदारी, क्षमता वाढवणे, संशोधन आणि विकास याद्वारे सर्व राज्ये आणि शहरांमध्ये हवामान प्रशासन वृद्धीसाठी समर्थन.
भारत सरकारच्या सध्या सुरू असलेल्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांद्वारे (नॅशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हॅबिटॅट, AMRUT 2.0, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आणि स्मार्ट सिटीज मिशन) तसेच भारताच्या उद्दिष्टित राष्ट्रीय निर्धारीत योगदानामध्ये (INDC) आणि पक्ष परिषदेची (COP26) वचनबद्धता यामध्ये सीटीज 2.0 हा उपक्रम सकारात्मक योगदान देईल.
