Cabinet approves continuation of the National Health Mission – w.e.f. 1st April 2017 to 31st March 2020 with a budgetary support of Rs. 85,217 crore as Central Share
Cabinet approves continuation of the Prime Minister’s Development Package for Jammu & Kashmir 2015मोठी चालना देण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय मंत्री मंडळाने,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 01-04-2017 ते 31-03-2020 पर्यंत सुरु
ठेवायला मान्यता दिली असून यासाठी केंद्राचे 85217 कोटी रूपयांचे अर्थ संकल्पीय सहाय्य राहणार आहे.
जम्मू काश्मीर साठी पंतप्रधान विकास पेकेज 2015 सुरु ठेवायलाही मंत्री मंडळाने मान्यता दिली. यासाठी 625. 20 कोटी
रुपयांची अर्थ संकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून या अंतर्गत जिल्हा रुग्णालये, उप जिल्हा रुग्णालये,प्रथमिक आरोग्य
केंद्रे,यामध्ये पायाभूत सुविधा निर्मितीला गती दिली जाणार आहे.
वैशिष्ट्ये
सार्वत्रिक आरोग्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान हे मुख्य वाहक ठरेल
हे अभियान सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा बळकट करेल विशेषतः उच्च प्रधान्य असलेल्या जिल्ह्यात, विशिष्ट ते सर्वंकष प्राथमिक आरोग्य सेवेकडे वाटचाल,यात अ-संसर्गजन्य रोगांसाठी काळजी, वृद्धावस्थेतली देखभाल यांचा समावेश असेल
हे अभियान प्रतिबंधात्मक,प्रोत्साह्नात्मक,पुनर्वसनात्मक सेवा पुरवेल.
प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवा यात प्रशिक्षित मध्यम स्तरावरची आरोग्य सुविधा
आयुष एकत्रीकरणातून तंदुरुस्तीवर भर, जुनाट आजार रोखण्यासाठी आणि आरोग्यकारक प्रोत्साहन
कामगिरी उंचावण्यासाठी महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट
निश्चित केलेले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विशेष आखलेले धोरण
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसीस कार्यक्रम, मोफत औषध आणि निदान सेवा उपक्रम अशा अभियानाद्वारे खर्च कमी करण्यावर विशेष भर
उपलब्ध मंचाचा प्रभावी वापर
आघाडीच्या कार्यकर्त्यात सहकार्याची भावना जोपासली जावी यासाठी संघ आधारीत प्रोत्साहन
सार्वजनिक आरोग्य सुविधांच्या दर्जा प्रमाणपत्रासह दर्जावर काटेकोर लक्ष
सर्व राज्यात लसीकरण व्यापक करण्याचा प्रस्ताव
आयुष्यमान भारत अंतर्गत प्रस्तावित राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा अभियानाशी जोडले जाणार
प्रभाव
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे उद्दिष्ट या काळात साध्य करणे
बालमृत्यू दर,पाच वर्षाखालील बालकांचा मृत्यू दर, प्रसूती दरम्यान मातांचा मृत्यू दर यासारख्या महत्वाच्या आरोग्य मापदंडात सुधारणा
संसर्गजन्य रोगांच्या प्रमाणात घट
आरोग्य सेवेसाठीच्या खर्चात घट
लसीकरण सेवेच्या व्याप्तीत सुधारणा
