आपण, दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेचे (ASEAN) सदस्य देश आणि भारतीय प्रजासत्ताक 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी व्हिएन्टिन, लाओ पीडीआर येथे 21 व्या आसियान-भारत शिखर परिषदेच्या निमित्ताने;
 
आसियान-भारत सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीला प्रोत्साहन देण्याबाबत आमची वचनबद्धता अधोरेखित करत, 1992 मध्ये स्थापन झाल्यापासून आसियान-भारत संवाद संबंधांना चालना देत त्याची मूलभूत तत्त्वे, सामायिक मूल्ये आणि निकषांच्या  मार्गदर्शनाअंतर्गत आसियान-भारत  शिखर परिषद (2012) च्या दृष्टीकोन निवेदनात नमूद करण्यात आल्यानुसार आसियान-भारत संवाद संबंधांच्या 25 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आसियान-भारत स्मारक शिखर परिषदेची दिल्ली घोषणा (2018), शांततेसाठी इंडो-पॅसिफिकवरील आसियान दृष्टीकोन सहकार्यावर आसियान-भारत संयुक्त निवेदन, प्रदेशातील स्थैर्य आणि समृद्धी (2021), आसियान-भारत व्यापक धोरणात्मक भागीदारी (2022), सागरी सहकार्यावर आसियान-भारत संयुक्त निवेदन(2023) आणि संकटकालीन (2023) प्रतिसादात अन्न सुरक्षा आणि पोषण सशक्तीकरणावर आसियान-भारत संयुक्त नेत्यांचे निवेदन 

डिजिटल परिवर्तन कार्यरत करण्यासाठी आणि सार्वजनिक सेवा वितरणात समावेशकता, कार्यक्षमता आणि सृजनशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची (DPI) महत्त्वपूर्ण भूमिका जाणणे; विविध देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय संदर्भ लक्षात घेऊन व्यक्ती, समुदाय, उद्योग, संस्था आणि भौगोलिक देशांना जोडणे;

तंत्रज्ञानामुळे या क्षेत्रातील सध्या कार्यरत डिजिटल विभाजने दूर करण्यासाठी जलद परिवर्तन शक्य होते हे जाणून तसेच क्षेत्राच्या आर्थिक एकात्मतेला चालना देताना सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी प्रगतीचा वेग वाढू शकतो हे लक्षात घेणे;

आसियान डिजिटल बृहत आराखडा 2025 (ADM 2025) च्या अंमलबजावणीसाठी भारताने केलेल्या योगदानाचे कौतुक करणे आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि क्षमता वाढवण्याच्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आणि सलग आसियान-इंडिया डिजिटल कार्य योजनेच्या  सहकार्य क्रियान्वयनाच्या उल्लेखनीय कामगिरीची प्रशंसा करणे यासह CLMV (कंबोडिया, लाओस, म्यानमार आणि व्हिएतनाम) देशांमध्ये संगणकीय प्रणाली विकासातील उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना; 

यशस्वी DPI अर्थात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उपक्रम विकसित करत ते अंमलात आणण्यासाठी भारताने केलेले नेतृत्व आणि लक्षणीय प्रगतीची पोच देणे, ज्याच्या परिणामयोगे लक्षणीय सामाजिक आणि आर्थिक लाभ साध्य झाला आहे;

ADM 2025 च्या यशस्वितेच्या पार्श्वभूमीवर आसियान डिजिटल बृहत आराखडा 2026-2030 (ADM 2030) च्या विकासाची पोच देऊन आसियान समुदाय दृष्टीकोन 2045 च्या समान उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने आसियानमध्ये डिजिटल परिवर्तनाचा वेग वाढवणे, डिजिटल प्रगतीच्या पुढील टप्प्यात अखंड संक्रमण सुलभ करण्यासाठी, आसियान देशांमध्ये डिजिटल परिवर्तनामध्ये सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करून डिजिटल भविष्यासाठी आसियान-भारत निधी स्थापन केल्याबद्दल भारताची प्रशंसा करणे.

यामध्ये सहकार्य मजबूत करण्यासाठी याद्वारे घोषित करत आहोत की:

1. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा

1.1 आपण आसियान सदस्य राष्ट्रे आणि भारत यांच्या परस्पर संमतीने, डीपीआयच्या विकास, अंमलबजावणी आणि प्रशासनामध्ये ज्ञान, अनुभव आणि सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी विविध प्रकारच्या मंचांचा वापर करून या प्रदेशात डीपीआय विकासाला चालना देण्यासाठी सहकार्याच्या संधी स्विकारण्यास मान्यता देत आहोत.  

1.2 प्रादेशिक विकास आणि एकात्मतेसाठी डीपीआयचा फायदा घेणारे संयुक्त उपक्रम आणि प्रकल्पांसाठी संभाव्य संधी आम्ही आत्मसात करत आहोत;

1.3 शिक्षण, आरोग्यसेवा, कृषी आणि हवामान कृती यासारख्या विविध आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आम्ही सर्व क्षेत्रांमध्ये DPI चा लाभ घेण्यासाठी सहकार्य शोधू.

2. आर्थिक तंत्रज्ञान

2.1 द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारीसाठी वित्तीय तंत्रज्ञान (फिनटेक) आणि नवोन्मेष हे महत्त्वाचे घटक आहेत हे आम्ही जाणून आहोत. 

2.2 आपण ध्येय ठेवत आहोत की :

  1. भारत आणि आसियान मध्ये उपलब्ध डिजिटल सेवा वितरण सक्षम करणाऱ्या नाविन्यपूर्ण डिजिटल पर्यायांच्या माध्यमातून आसियान आणि भारतातील देयक प्रणालीतील सीमापार  दुव्यांबाबत संभाव्य सहकार्याचा विस्तार करणे.
  2. फिनटेक नवोन्मेषासाठी राष्ट्रीय संस्थांमधील भागीदारीचा विस्तार करणे आणि डिजिटल आर्थिक समाधानांसह डिजिटल पर्यायांना समर्थन देणे.

3. सायबर सुरक्षा

3.1 सायबर सुरक्षा मधील सहकार्य हा आमच्या सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे हे आम्हाला ठाऊक आहे.

3.2 आसियान भारत मार्गिका 1 सायबर धोरण संवाद स्थापनेचे आम्ही स्वागत करतो तसेच या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या पहिल्या बैठकीसाठी आम्ही उत्सुक आहोत;

3.3 डिजिटल अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी आमचे सायबर सुरक्षा सहकार्य वाढवण्याचा आमचा मानस आहे. जसजसे आपण अनुक्रमे वाढत्या डिजिटल अर्थव्यवस्थांकडे वाटचाल करत आहोत त्यानुसार आपण डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सेवांची सुरक्षा आणि लवचिकता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करू;

4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

4.1 आम्ही AI प्रगतीच्या संभाव्यतेचा उपयोग करण्यासाठी AI तंत्रज्ञान आणि त्याच्या वापराचा प्रभावीपणे आणि जबाबदारीने फायदा घेण्यासाठी आवश्यक ज्ञान, कौशल्ये, पायाभूत सुविधा, जोखीम व्यवस्थापन संरचना आणि धोरणांच्या विकासासाठी सहकार्याचे समर्थन करतो.

4.2 AI द्वारे शाश्वत विकास साधण्यासाठी संगणकीय, माहिती संकलन आणि पायाभूत प्रारुपांसह , AI तंत्रज्ञानाचा प्रवेश इतकेच केवळ हे मर्यादित नाही. त्यामुळे, आम्ही संबंधित राष्ट्रीय कायदे, नियम आणि नियमांच्या अनुषंगाने सामाजिक भल्यासाठी AI संसाधनांच्या लोकशाहीकरणासाठी सहयोग करता येईल हे आम्ही जाणून आहोत. 

4.3 नोकरीच्या परिकल्पनेत AI  झपाट्याने परिवर्तन घडवित आहे आणि काम करणाऱ्यांचे कौशल्य वाढवणे आणि त्यांना पुन्हा कौशल्य देण्याची गरज आहे हे आम्हाला माहीत आहे. AI शिक्षण उपक्रमांवरील क्षमता वाढीसाठी तसेच AI -केंद्रित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकासात सहकार्य करण्यास आमचे समर्थन आहे,आणि भविष्यातील नोकरीच्या बाजारपेठेसाठी कर्मचारी तयार करण्याच्या उद्देशाने ज्ञान देवाणघेवाणसाठी AI मंच प्रदान तयार करतो याची आम्हाला जाणीव आहे. 

4.4 कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालींमध्ये विश्वासार्हतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी निष्पक्षता, कणखरपणा आणि न्याय्य प्रवेशासाठी AI जबाबदारीने भूमिका पार पाडत असून इतर परस्पर सहमत तत्त्वांना समर्थन देण्यासाठी आणि मूल्यांकन करण्यासाठी शासन, मानके आणि साधने यावर अभ्यास विकसित करण्यासाठी आवश्यक सहकार्याचे आम्ही स्वागत करतो.

5. क्षमता निर्माण आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण

5.1. डिजिटल परिवर्तन सुलभ करण्याच्या उद्देशाने संबंधित विषयांवर लक्ष केंद्रित करून नियमित देवाणघेवाण, कार्यशाळा, चर्चासत्रे, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि इतर क्षमता निर्माण कामकाजासाठी आसियान भारत डिजिटल मंत्रीगटाच्या बैठकीसह विद्यमान संरचनेचा आम्ही वापर करू;

5.2. परस्पर अभ्यासासाठी आणि आमच्या गरजांशी जुळवून घेण्यासाठी डीपीआयसह आमच्या संबंधित डिजिटल पर्यायांबाबतचे ज्ञान सामायिक करण्यास आम्ही समर्थन देतो.

6. शाश्वत वित्तपुरवठा आणि गुंतवणूक

6.1. या वर्षी सुरू होणाऱ्या डिजिटल भवितव्यासाठी सुरुवातीला आसियान भारत निधी अंतर्गत उपक्रमांना वित्तपुरवठा केला जाईल, त्याशिवाय, आम्ही सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी, आंतरराष्ट्रीय निधी आणि नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा प्रारूपासह डिजिटल उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी यंत्रणा शोधू.

7. अंमलबजावणी यंत्रणा

7.1. डिजिटल परिवर्तनाच्या प्रगतीसाठी आसियान आणि भारत यांच्यातील सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी, या संयुक्त निवेदनाचा पाठपुरावा आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी आसियान-भारताच्या संबंधित संस्थांना कार्यरत करावे.

 

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Government announces major projects to boost capacity at Kandla Port with Rs 57,000-crore investment

Media Coverage

Government announces major projects to boost capacity at Kandla Port with Rs 57,000-crore investment
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
President of the European Council, Antonio Costa calls PM Narendra Modi
January 07, 2025
PM congratulates President Costa on assuming charge as the President of the European Council
The two leaders agree to work together to further strengthen the India-EU Strategic Partnership
Underline the need for early conclusion of a mutually beneficial India- EU FTA

Prime Minister Shri. Narendra Modi received a telephone call today from H.E. Mr. Antonio Costa, President of the European Council.

PM congratulated President Costa on his assumption of charge as the President of the European Council.

Noting the substantive progress made in India-EU Strategic Partnership over the past decade, the two leaders agreed to working closely together towards further bolstering the ties, including in the areas of trade, technology, investment, green energy and digital space.

They underlined the need for early conclusion of a mutually beneficial India- EU FTA.

The leaders looked forward to the next India-EU Summit to be held in India at a mutually convenient time.

They exchanged views on regional and global developments of mutual interest. The leaders agreed to remain in touch.