केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन मेट्रो रेल्वे धोरण मान्य केले आहे. संक्षिप्त नागरी विकास, खर्च कमी करणे आणि मल्टी-मोडल एकीकरण यावर भर देण्यात आला