केंद्रीय मंत्रिमंडळाची वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन योजनेला मंजुरी
November 25th, 08:42 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विद्वत्तायुक्त संशोधन लेख आणि पत्रिका प्रकाशनांची देशव्यापी उपलब्धता निर्माण करणाऱ्या वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन या केंद्रीय योजनेला मंजुरी दिली. एका साध्या, वापरकर्ता स्नेही आणि संपूर्णपणे डिजिटल प्रक्रियेद्वारे ही योजना राबवली जाईल. सरकारी उच्च शिक्षण संस्था आणि केंद्र सरकारच्या संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळांसाठी ही एक ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ सुविधा असेल. वन नेशन वन सबस्क्रिप्शनसाठी 2025,2026 आणि 2027 या तीन कॅलेंडर वर्षांकरिता एक नवी केंद्रीय योजना म्हणून सुमारे 6,000 कोटी रुपयांची एकूण तरतूद केली आहे. वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन भारतातील तरुणांना दर्जेदार उच्च शिक्षण जास्तीत जास्त प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी, शिक्षण क्षेत्रात गेल्या दशकभरात भारत सरकारने हाती घेतलेल्या उपक्रमांची व्याप्ती आणि पोहोच वाढवेल. यामुळे संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी आणि संशोधनाची आणि नवोन्मेषाची संस्कृती सरकारी विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा या सर्वच ठिकाणी निर्माण करण्यासाठी हाती घेतलेल्या एएनआरएफ उपक्रमाला पूरक बळ मिळेल.