लॉजिस्टिक्स सेवांमधील अधिक कार्यक्षमतेसाठी एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस मंच, मानकीकरण, देखरेख आराखडा आणि कौशल्य विकासाचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
September 21st, 04:02 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाला मंजुरी दिली . हे धोरण लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठी एक व्यापक आंतरविद्याशाखीय, क्रॉस-सेक्टरल , बहु-अधिकार क्षेत्रीय आणि व्यापक धोरण आराखडा प्रदान करते. हे धोरण पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याला पूरक आहे. एकात्मिक पायाभूत सुविधांचा विकास हे गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याचे उद्दिष्ट आहे तर सुव्यवस्थित प्रक्रिया, नियामक आराखडा, कौशल्य विकास, उच्च शिक्षण आणि आणि योग्य तंत्रज्ञानाचा अवलंब या माध्यमातून लॉजिस्टिक्स सेवा आणि मानवी संसाधनांमध्ये कार्यक्षमता आणण्याची संकल्पना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणामध्ये मांडण्यात आली आहे.