शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेला आणि स्वयंपूर्णतेसाठी अन्न सुरक्षा साध्य करण्यासाठी कृषीउन्नती योजनेला (KY) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
October 03rd, 09:18 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज कृषी आणि शेतकरी मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व केंद्र पुरस्कृत योजना (CSS) चे दोन छत्री योजनांमध्ये-पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (पीएम-आरकेव्हीवाय) आणि कृषीउन्नती योजना मध्ये सुसूत्रीकरण करण्याच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.वर्ष 2024-25 ते 2030-31 साठी ‘राष्ट्रीय खाद्यतेल - तेलबिया अभियान’ ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
October 03rd, 09:06 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय खाद्यतेल (एनएमईओ) - तेलबिया अभियानाला मंजुरी दिली आहे. देशांतर्गत तेलबिया उत्पादनाला चालना देणे आणि खाद्यतेलामध्ये स्वयंपूर्णता (आत्मनिर्भर भारत) साध्य करण्याच्या उद्देशाने हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे . 2024-25 ते 2030-31 या सात वर्षांच्या कालावधीत 10,103 कोटी रुपये खर्चासह या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.‘केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 चा कृषी क्षेत्रावर होणारा सकारात्मक परिणाम’ या विषयावरील वेबिनार मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण
February 24th, 10:13 am
हा एक सुखद योगायोग आहे, की तीन वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. ही योजना आज देशातल्या छोट्या शेतकऱ्यांना एक मोठा आधार देणारी ठरली आहे. या अंतर्गत, देशातल्या 11 कोटी शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सुमारे पावणे दोन लाख कोटी रुपये निधी देण्यात आले आहेत. या योजनेत देखील आपल्याला स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर होत असताना दिसतो आहे. केवळ एका क्लिकवर, 10 ते 12 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एकाच वेळी थेट पैसे जमा होणे, ही गोष्ट देखील प्रत्येक भरातीयासाठी, कोणत्याही नागरिकाला अभिमान वाटेल अशीच आहे.केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 चा कृषी क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम यासंबंधीच्या वेबिनारला पंतप्रधानांनी केले संबोधित
February 24th, 10:03 am
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 च्या कृषी क्षेत्रातील सकारात्मक परिणामांसंबंधी एका वेबिनारला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले. कृषी क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी अर्थसंकल्प कशा पद्धतीने योगदान देऊ शकतो यावर त्यांनी चर्चा केली. ‘स्मार्ट शेती - अंमलबजावणी धोरण' यावर वेबिनारमध्ये भर देण्यात आला होता. यावेळी संबंधित केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि विविध कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकरी सहभागी झाले होते.पीएम - किसान योजनेच्या आर्थिक लाभाचा 10 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
January 01st, 12:31 pm
उपस्थित सर्व आदरणीय मान्यवर व्यक्ती, सर्वात पहिले मी माता वैष्णो देवी परिसरात झालेल्या दुःखद घटनेविषयी शोक व्यक्त करतो. चेंगराचेंगरीत ज्यांनी आपले जवळचे लोक गमावले, जे जखमी झाले आहेत, त्यांच्याप्रती मी माझ्या संवेदना व्यक्त करतो. केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीर प्रशासनाच्या सतत संपर्कात आहे. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हाजींशी देखील माझं बोलणं झालं आहे. मदत कार्य सुरु आहे, जखमींच्या उपचाराची संपूर्ण काळजी घेतली जात आहे.पंतप्रधानांकडून पीएम-किसानचा दहावा हप्ता जारी
January 01st, 12:30 pm
तळागळातील शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या संकल्पाने आणि सातत्यपूर्ण बांधिलकीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी(पीएम- किसान) योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचा दहावा हप्ता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून जारी केला. यामुळे सुमारे 10 कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात 20,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी 351 एफपीओ अर्थात कृषी उत्पादक संघटनांना 14 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमही हस्तांतरित केली. यामुळे 1.24 लाखाहून जास्त शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी काही कृषी उत्पादक संघटनांशी संवाद साधला. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल, कृषीमंत्री आणि विविध राज्यांमधील शेतकरी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान- पाम तेल’ च्या अंमलबजावणीला मान्यता दिली
August 18th, 11:54 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान – पाम तेल (NMEO-OP) या नावाच्या पाम तेलविषयक अभियानाची सुरुवात करण्यास मंजुरी दिली. ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून ईशान्येकडील राज्ये आणि अंदमान निकोबार बेटांवर या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात येणार आहे. आयात केलेल्या खाद्यतेलावरील देशाचे मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व असल्यामुळे, खाद्यतेलांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे आणि यात पामच्या लागवडीखालील क्षेत्र आणि उत्पादकता यांच्यात वाढ करण्याची महत्त्वाची भूमिका आहे.