Rule of Law has been the basis of our civilization and social fabric: PM
February 06th, 11:06 am
PM Modi addressed Diamond Jubilee celebrations of Gujarat High Court. PM Modi said, Our judiciary has always interpreted the Constitution positively and strengthened it. Be it safeguarding the rights of people or any instance of national interest needed to be prioritised, judiciary has always performed its duty.गुजरात उच्च न्यायालयाच्या हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधानांचे भाषण
February 06th, 11:05 am
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित विशेष कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थितांशी संवाद साधला. तसेच यावेळी त्यांच्या हस्ते या उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेला 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त विशेष टपाल तिकिटाचेही प्रकाशन झाले. केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सर्वोच्च आणि गुजरात उच्च न्यायालायातील न्यायाधीश, तसेच गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि कायदा क्षेत्रातील इतर मान्यवर उपस्थित होते.सोशल मीडिया कॉर्नर 6 जुलै 2018
July 06th, 07:08 pm
सामाजिक प्रसार माध्यमांमधली प्रशासनाबद्दल ताजी माहिती दररोज तुमच्यासाठी. प्रशासनाबद्दल तुमची ट्विट्स इथे रोज दिसतील. वाचा आणि शेअर करत रहा!!विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज: पंतप्रधान मोदी
May 10th, 12:05 pm
At an event to mark introduction of digital filing as a step towards paperless Supreme Court, PM Narendra Modi emphasized the role of technology. PM urged to put to use latest technologies to provide legal aid to the poor. He added that need of the hour was to focus on application of science and technology.सर्वोच्च न्यायालयाचा व्यवहार कागद रहित करण्याच्या दिशेने पहिले पाउल; खटला नोंदविण्यासाठी डिजिटल पद्धतीचा पंतप्रधानांच्या हस्ते शुभारंभ
May 10th, 12:00 pm
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकीकृत खटला व्यवस्थापन प्रणालीचा (ICMIS) शुभारंभ करताना पंतप्रधानांनी तंत्रज्ञानाच्या महत्वावर भर दिला. ई-प्रशासनाचे महत्व सांगताना ते म्हणाले की ही पद्धत सोपी, किफायतशीर, परिणामकारक आणि कागदाचा कमी वापर होत असल्यामुळे पर्यावरणासाठी अनुकूल देखील आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करणे महत्वाचे आहे. तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या गरिबांना कायदेशीर मदत पुरविण्यासाठी एक चळवळ उभी करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.