देशातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये नवोदय विद्यालये नाहीत, अशा 28 जिल्ह्यांमध्ये नवोदय विद्यालये स्थापन करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
December 06th, 08:03 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या आर्थिकविषयक व्यवहार समितीने नवोदय विद्यालय योजने (केंद्रीय क्षेत्र योजना) अंतर्गत देशात ज्या जिल्ह्यांमध्ये नवोदय विद्यालये नाहीत, अशा 28 जिल्ह्यांमध्ये ती स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या सूची मध्ये महाराष्‍ट्रातील ठाणे जिल्‍ह्याचा समावेश आहे.देशात नव्याने स्थापण्‍यात येणाऱ्या 28 नवोदय विद्यालयांची सूची जोडण्‍यात आली आहे.देशभरात नागरी/संरक्षण क्षेत्रां अंतर्गत 85 नवीन केंद्रीय विद्यालये (KVs) उघडण्यास आणि सर्व वर्गांमध्ये 2 अतिरिक्त विभाग जोडून विद्यमान एक KV म्हणजेच KV शिवमोग्गा, कर्नाटकच्या विस्तारास, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
December 06th, 08:01 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक घडामोडी विषयक समितीने, देशभरात नागरी/संरक्षण क्षेत्रा अंतर्गत 85 नवीन केंद्रीय विद्यालये (KVs) उघडायला आणि कर्नाटकात शिवमोग्गा जिल्ह्यात विद्यमान एक KV चा विस्तार करायला मान्यता दिली आहे.केंद्रीय विद्यालय योजना (केंद्रीय क्षेत्र योजना) अंतर्गत सर्व वर्गांमध्ये दोन अतिरिक्त विभाग जोडून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची वाढलेली संख्या सामावून घेण्यासाठी, हा निर्णय घेण्यात आला आहे . या 86 केंद्रीय विद्यालयांची यादी सोबत जोडली आहे.विपणन हंगाम 2025-26 साठी रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत मूल्याला (एमएसपी) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
October 16th, 03:12 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडी विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) विपणन हंगाम 2025-26 मध्ये सर्व अनिवार्य रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत मूल्यात (एमएसपी) वाढ करायला मंजुरी दिली.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणि इतर कल्याणकारी योजना अंतर्गत पोषणमूल्ययुक्त तांदळाचा मोफत पुरवठा जुलै, 2024 ते डिसेंबर 2028 या कालावधीत सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
October 09th, 03:07 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनासह सरकारच्या सर्व योजनांअंतर्गत पोषणमूल्ययुक्त तांदळाचा सार्वत्रिक पुरवठा सध्याच्या स्वरूपात जुलै 2024 ते डिसेंबर 2028 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्र मोठी झेप घेण्यासाठी सज्ज
September 18th, 04:24 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत, कलम 8 कंपनी म्हणून भारतात ऍनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्स्टेंडेड रिॲलिटी (AVGC-XR) साठी नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स (एनसीओई), अर्थात राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना करायला मान्यता दिली. यामध्ये भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग संघटना आणि भारतीय उद्योग महासंघ भारत सरकारचे भागीदार म्हणून उद्योग संस्थांचे प्रतिनिधित्व करतील. भारतात मुंबईमध्ये एनसीओई ची स्थापना केली जाईल. हा निर्णय, देशात AVGC टास्क फोर्स (कृती दल) स्थापन करण्याबाबत केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्र्यांनी 2022-23 साठीच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेला अनुसरून आहे.शेतकऱ्यांसाठी अनोखे पॅकेज जाहीर
June 28th, 04:06 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) आज शेतकऱ्यांसाठी 3,70,128.7 कोटी रुपयांच्या नाविन्यपूर्ण योजनांच्या आगळ्या पॅकेजला मंजुरी दिली. शाश्वत शेतीला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे सर्वांगीण कल्याण आणि आर्थिक उन्नती साधणे हा या योजनांचा उद्देश आहे. या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती मजबूत होईल, मातीचा कस पुनरुज्जीवित होईल आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होईल.निर्यातदार आणि बँकांना सहाय्य पुरवण्यासाठी ईसीजीसी लिमिटेड अर्थात निर्यात पत हमी महामंडळ मर्यादितमध्ये पाच वर्षात 4,400 कोटी रुपयांच्या भांडवली सहाय्याला केंद्र सरकारची मान्यता
September 29th, 04:18 pm
निर्यात क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने उपायांची मालिका हाती घेतली आहे. याच धर्तीवर केंद्र सरकारने निर्यात पत हमी महामंडळ मर्यादित मध्ये ( याआधी भारतीय निर्यात पत हमी महामंडळ ओळखले जाणारे) पाच वर्षात म्हणजेच वित्तीय वर्ष 2021-2022 ते वित्तीय वर्ष 2025- 2026 या काळात 4,400 कोटी रुपयांचे भांडवल ओतण्याला मंजुरी दिली आहे.विपणन हंगाम 2022-23 साठी रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केली वाढ
September 08th, 02:49 pm
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) रब्बी विपणन हंगाम (आरएमएस) 2022-23 साठी सर्व रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीमध्ये (एमएसपी) वाढ करायला मंजुरी दिली आहे.2021-22 च्या विपणन वर्षातील रब्बी पिकांसाठीच्या किमान आधारभूत किंमतीला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
September 21st, 07:10 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने (CCEA) 2021-22 या विपणन वर्षातील सर्वप्रकारच्या रब्बी पिकांसाठीच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSPs) वाढ करण्यास मंजुरी दिली. MSP मधील ही वाढ स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार करण्यात आली आहे.Historic decisions taken by Cabinet to boost infrastructure across sectors
June 24th, 04:09 pm
Union Cabinet chaired by PM Narendra Modi took several landmark decisions, which will go a long way providing a much needed boost to infrastructure across sectors, which are crucial in the time of pandemic. The sectors include animal husbandry, urban infrastructure and energy sector.आसाम मध्ये भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या (IARI) स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
May 17th, 06:26 pm
आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रीमंडळ समितीने आसाममध्ये भारतीय कृषी संशोधन संस्था (lARI) स्थापन करण्याला मंजुरी दिली आहे. IARI-आसाम, कृषीविषयक पदव्युत्तर शिक्षण संस्था असेल. या संस्थेला IARI म्हणून वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख असेल ज्यांत इथे कृषी क्षेत्राशी संबंधित शेतोत्पादन, फलोत्पादन, वन संवर्धन, पशु संवर्धन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, डुक्करपालन, रेशीम उत्पादन, मधमाशी पालन इत्यादी क्षेत्राचा समावेश असेल.सोशल मीडिया कॉर्नर ( समाज माध्यमे कट्टा) 01 एप्रिल 2017
April 01st, 07:05 pm
तुमची प्रशासकीय कामगिरीबाबतची माहिती समाजमाध्यमांवरुन पाहता येईल. प्रशासनावरचे तुमचे ट्विट्स दररोज इथे पाहता येतील. वाचा आणि शेअर करा !Cabinet approves Capital Grant to GAIL for development of Gas Infrastructure in Eastern part of the country
September 21st, 05:32 pm
CCEA chaired by PM Modi approved viability partial capital grant at 40% (Rs. 5,176 crore) of the estimated capital cost of Rs. 12,940 crore to GAIL for development of 2539 km long Jagdishpur-Haidia and Bokaro-Dhamra Gas Pipeline (JHBDPL) project. Govt has taken this historic decision to provide Capital Support for developing this gas pipeline. JHBDPL project will connect Eastern part of the country with National Gas Grid.Cabinet approves Initiatives to revive the Construction Sector
August 31st, 04:34 pm
CCEA approved measures to revive the construction sector. Under the proposal, Govt agencies would pay 75% of arbitral award amount to an escrow account against margin free bank guarantee, in those cases where the award is challenged. It will increase ability of construction companies to bid for new contracts & resulting competition will be beneficial in containing costs of public works. This measure will provide stimulus to construction industry & to employment.Cabinet approval of road projects in Odisha and Punjab will improve the infrastructure and connectivity: PM
June 29th, 06:29 pm
PM’s interaction through PRAGATI
February 17th, 05:30 pm