Delhi needs a government that works in coordination, not one that thrives on conflicts: PM Modi

January 31st, 03:35 pm

Addressing the huge rally in New Delhi’s Dwarka, PM Modi said, “Delhi needs a double-engine government at both the Centre and the state. You gave Congress years to govern, then the AAP-da took over Delhi. Now, give me the chance to serve Delhi with a double-engine government. I guarantee you that the BJP will leave no stone unturned in Delhi’s development. If this AAP-da continues, Delhi will keep falling behind in development. Delhi needs a government that believes in coordination, not confrontation.”

PM Modi electrifies New Delhi’s Dwarka Rally with a High-Octane speech

January 31st, 03:30 pm

Cabinet Approves 'National Critical Mineral Mission'

January 29th, 03:08 pm

The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the launch of the National Critical Mineral Mission (NCMM) with an expenditure of Rs.16,300 crore and expected investment of Rs.18,000 crore by PSUs, etc.

Cabinet approves revised ethanol procurement mechanism and prices for Public Sector OMCs

January 29th, 03:04 pm

The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by PM Modi, has approved the revision of ethanol procurement prices for Public Sector OMCs under the Ethanol Blended Petrol Programme for Ethanol Supply Year 2024-25 (Nov 1, 2024 – Oct 31, 2025). The ex-mill price of ethanol from C Heavy Molasses has been increased from Rs. 56.58 to Rs. 57.97 per litre.

Minimum Support Prices (MSP) for Raw Jute for 2025-26 Season

January 22nd, 03:09 pm

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by the PM Modi, has approved the MSP of Raw Jute for Marketing season 2025-26. The MSP of Raw Jute (TD-3 grade) has been fixed at Rs.5,650/- per quintal for 2025-26 season. This would ensure a return of 66.8 percent over the all India weighted average cost of production. The approved MSP of raw jute for Marketing season 2025-26 is in line with the principle of fixing MSP at a level of at least 1.5 times all India weighted average cost of production as announced by the Government in the Budget 2018-19.

श्रीहरीकोटा येथे इस्रोच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रात तिसरे लाँच पॅड स्थापित करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

January 16th, 03:00 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील इस्रोच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रात तिसरे लाँच(प्रक्षेपण) पॅड स्थापित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

Our government's intentions, policies and decisions are empowering rural India with new energy: PM

January 04th, 11:15 am

PM Modi inaugurated Grameen Bharat Mahotsav in Delhi. He highlighted the launch of campaigns like the Swamitva Yojana, through which people in villages are receiving property papers. He remarked that over the past 10 years, several policies have been implemented to promote MSMEs and also mentioned the significant contribution of cooperatives in transforming the rural landscape.

PM Modi inaugurates the Grameen Bharat Mahotsav 2025

January 04th, 10:59 am

शेतकऱ्यांना डाय-अमोनियम फॉस्‍फेट खतावर 1 जानेवारी, 2025 पासून विशेष अनुदान पॅकेज देण्‍यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

January 01st, 03:28 pm

शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी खताची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी 01.01.2025 पासून ‘एनबीएस’ अनुदानाव्‍यतिरिक्त डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) साठी पुढील आदेश येईपर्यंत विशेष पॅकेज देण्‍याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्‍या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्‍या बैठकीमध्‍ये डीएपी म्‍हणजेच डाय-अमोनियम फॉस्फेट या खताचे एका वेळचे विशेष पॅकेज देण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला. एनबीएस अनुदानाव्‍यतिरिक्‍त हे पॅकेज असणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी बांधवांना 01.01.2025 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत परवडणाऱ्या किंमतीत डीएपीची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित होईल. या कालावधीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन दराने डीएपी खत पुरवठा करण्‍याच्‍या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजनेची (RWBCIS) अंमलबजावणी करण्यासाठी सध्या लागू असलेल्या केंद्रीय योजनेची वैशिष्ट्ये/तरतुदींमध्ये सुधारणा/तरतुदी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

January 01st, 03:07 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना 2025-26 पर्यंत सुरु ठेवायला मंजुरी दिली. योजनेच्या 2021-22 ते 2025-26 या काळासाठी एकूण रु.69,515.71 कोटी खर्चालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे 2025-26 पर्यंत देशभरातील शेतकऱ्यांना आकस्मिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे उद्भवणाऱ्या जोखमीपासून पिकाचे संरक्षण करायला मदत होईल. या व्यतिरिक्त, योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यासाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 824.77 कोटी रुपयांच्या निधीसह नवोन्मेश आणि तंत्रज्ञानासाठी (FIAT) निधी स्थापन करायला मंजुरी दिली, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल, तसेच दाव्यांची मोजणी आणि त्याची पूर्तता होण्याचे प्रमाण वाढेल. YES-TECH, WINDS ई. योजनेंतर्गत तंत्रज्ञान विषयक उपक्रमांना निधी उपलब्ध करण्यासाठी तसेच संशोधन आणि विकास अभ्यासासाठी या निधीचा वापर केला जाईल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्ली मेट्रो टप्पा-IV प्रकल्पाच्या रिठाला-कुंडली कॉरिडॉरला मंजुरी दिली

December 06th, 08:08 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्ली मेट्रोच्या टप्पा - IV प्रकल्पाच्या रिठाला - नरेला - नाथुपूर (कुंडली) या 26.463 किलोमीटर कॉरिडॉरला मंजुरी दिली आहे,ज्यामुळे राष्ट्रीय राजधानी आणि शेजारील हरियाणा यांच्यातील संचारसंपर्क आणखी वाढेल.हा कॉरिडॉर मंजूर झाल्यापासून 4 वर्षात पूर्ण होणार आहे.

देशातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये नवोदय विद्यालये नाहीत, अशा 28 जिल्ह्यांमध्ये नवोदय विद्यालये स्थापन करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

December 06th, 08:03 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या आर्थिकविषयक व्यवहार समितीने नवोदय विद्यालय योजने (केंद्रीय क्षेत्र योजना) अंतर्गत देशात ज्‍या जिल्ह्यांमध्ये नवोदय विद्यालये नाहीत, अशा 28 जिल्ह्यांमध्ये ती स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या सूची मध्‍ये महाराष्‍ट्रातील ठाणे जिल्‍ह्याचा समावेश आहे.देशात नव्याने स्थापण्‍यात येणाऱ्या 28 नवोदय विद्यालयांची सूची जोडण्‍यात आली आहे.

देशभरात नागरी/संरक्षण क्षेत्रां अंतर्गत 85 नवीन केंद्रीय विद्यालये (KVs) उघडण्यास आणि सर्व वर्गांमध्ये 2 अतिरिक्त विभाग जोडून विद्यमान एक KV म्हणजेच KV शिवमोग्गा, कर्नाटकच्या विस्तारास, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

December 06th, 08:01 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक घडामोडी विषयक समितीने, देशभरात नागरी/संरक्षण क्षेत्रा अंतर्गत 85 नवीन केंद्रीय विद्यालये (KVs) उघडायला आणि कर्नाटकात शिवमोग्गा जिल्ह्यात विद्यमान एक KV चा विस्तार करायला मान्यता दिली आहे.केंद्रीय विद्यालय योजना (केंद्रीय क्षेत्र योजना) अंतर्गत सर्व वर्गांमध्ये दोन अतिरिक्त विभाग जोडून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची वाढलेली संख्या सामावून घेण्यासाठी, हा निर्णय घेण्यात आला आहे . या 86 केंद्रीय विद्यालयांची यादी सोबत जोडली आहे.

भारतीय रेल्वेच्या तीन ‘मल्टीट्रॅकिंग’ प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी : संपर्क यंत्रणा प्रदान करणे , प्रवास सुलभ करणे,वाहतूक खर्च कमी करणे, तेल आयात कमी करणे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणे उद्दिष्‍ट्य

November 25th, 08:52 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीची आज बैठक झाली. यामध्‍ये रेल्वे मंत्रालयाच्या एकूण अंदाजे 7,927 कोटी रूपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्‍यात आली.

अटल इनोव्हेशन मिशन सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

November 25th, 08:45 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नीती आयोगाच्या अखत्यारीतील अटल इनोव्हेशन मिशन (AIM) या प्रमुख उपक्रमाला कामाच्या वाढीव व्याप्तीसह आणि 2,750 कोटी रुपये तरतुदीसह 31 मार्च 2028 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन योजनेला मंजुरी

November 25th, 08:42 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विद्वत्तायुक्त संशोधन लेख आणि पत्रिका प्रकाशनांची देशव्यापी उपलब्धता निर्माण करणाऱ्या वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन या केंद्रीय योजनेला मंजुरी दिली. एका साध्या, वापरकर्ता स्नेही आणि संपूर्णपणे डिजिटल प्रक्रियेद्वारे ही योजना राबवली जाईल. सरकारी उच्च शिक्षण संस्था आणि केंद्र सरकारच्या संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळांसाठी ही एक ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ सुविधा असेल. वन नेशन वन सबस्क्रिप्शनसाठी 2025,2026 आणि 2027 या तीन कॅलेंडर वर्षांकरिता एक नवी केंद्रीय योजना म्हणून सुमारे 6,000 कोटी रुपयांची एकूण तरतूद केली आहे. वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन भारतातील तरुणांना दर्जेदार उच्च शिक्षण जास्तीत जास्त प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी, शिक्षण क्षेत्रात गेल्या दशकभरात भारत सरकारने हाती घेतलेल्या उपक्रमांची व्याप्ती आणि पोहोच वाढवेल. यामुळे संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी आणि संशोधनाची आणि नवोन्मेषाची संस्कृती सरकारी विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा या सर्वच ठिकाणी निर्माण करण्यासाठी हाती घेतलेल्या एएनआरएफ उपक्रमाला पूरक बळ मिळेल.

नैसर्गिक शेतीवरील राष्ट्रीय मिशनचा शुभारंभ

November 25th, 08:39 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालया अंतर्गत, केंद्र प्रायोजित स्वतंत्र योजना म्हणून, नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग (एनएमएनएफ), अर्थात नैसर्गिक शेतीवरील राष्ट्रीय मिशनचा शुभारंभ करायला मंजुरी दिली.

भारतीय अन्न महामंडळात 2024 -25 आर्थिक वर्षात 10,700 कोटी रुपयांच्या समभाग गुंतवणूकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

November 06th, 03:15 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.या बैठकीत आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने भारतीय अन्न महामंडळाला (FCI) खेळते भांडवल उपलब्ध होण्‍यासाठी 2024 - 25 या आर्थिक वर्षात 10,700 कोटी रुपये इतक्या समभाग गुंतवणूकीला मान्यता दिली आहे.कृषी क्षेत्राला चालना देता यावी तसेच देशभरातील शेतकऱ्यांचे कल्याण सुनिश्चित करता यावे, या उद्देशाने मंत्रिमडळाने या निर्णयाला मान्यता दिली.केंद्र सरकार सरकारने उचललेल्या या धोरणात्मक पावलामुळे,सरकार शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने तसेच भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दृढ असल्याचे दिसून येते.

प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण घेताना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी टाळण्‍यासाठी पीएम-विद्यालक्ष्मी योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

November 06th, 03:14 pm

प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळवण्यात आर्थिक अडचणी येऊ नयेत म्हणून आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम-विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी दिली आहे. पीएम विद्यालक्ष्मी हा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020 चा आणखी एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, ज्या धोरणात प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक आणि खाजगी अशा दोन्ही उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी विविध उपायांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. ज्या विद्यार्थ्याला दर्जेदार उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळेल तो विद्यार्थी, त्याच्या अभ्यासक्रमाचे शुल्क आणि या अभ्यासक्रमाशी संबंधित इतर खर्चाची गरज भागवण्यासाठी पीएम विद्यालक्ष्मी योजने अंतर्गत कोणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्थांमधून तारण विरहित, हमीदार विरहित कर्ज मिळवण्यासाठी पात्र असेल. एका साध्या, पारदर्शक, विद्यार्थी स्नेही प्रणालीच्या माध्यमातून राबवली जाणारी ही योजना आंतर-परिचालनक्षम आणि संपूर्णपणे डिजिटल असेल.

IN-SPACE च्या देखरेखीखाली अंतराळ क्षेत्रासाठी 1,000 कोटी रुपयांचा व्हेंचर कॅपिटल फंड स्थापन करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

October 24th, 03:25 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इन-स्पेस (IN-SPACE) च्या देखरेखीखाली, अंतराळ क्षेत्रासाठी समर्पित 1000 कोटी व्हेंचर कॅपिटल फंड स्थापन करायला मंजुरी दिली.