पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आयसीटी आधारित प्रगती या मल्टी मोडल मंचाची 40 वी बैठक पार पडली. केंद्र आणि राज्य सरकारांचा यात समावेश असून सक्रिय प्रशासन आणि प्रकल्पांची वेळेवर अंमलबजावणी हा यामागचा उद्देश आहे.
बैठकीत आठ प्रकल्प आणि एका कार्यक्रमासह नऊ विषयांचा आढावा घेण्यात आला. आठ प्रकल्पांमध्ये, प्रत्येकी दोन प्रकल्प रेल्वे मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे होते, तसेच ऊर्जा मंत्रालय आणि जलसंपदा विभाग, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाचा प्रत्येकी एक प्रकल्प होता. या आठ प्रकल्पांची एकत्रित किंमत 59,900 कोटी रुपये असून, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, छत्तीसगड, ओदिशा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि झारखंड या 14 राज्यांशी संबंधित आहे.
रस्ते आणि रेल्वे यासारख्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी अमृत सरोवर अंतर्गत विकसित होणाऱ्या जलाशयांसह त्यांच्या प्रकल्पांचे साधर्म्य साधावे, असे पंतप्रधान म्हणाले. अमृत सरोवरांसाठी खोदलेली सामग्री संस्थांद्वारे नागरी कामांसाठी वापरली जाऊ शकत असल्याने हे दोघांच्याही फायद्याचे ठरेल .
संवादादरम्यान, पंतप्रधानांनी ‘राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मोहीम’ कार्यक्रमाचाही आढावा घेतला. कालबद्ध (RoW) अर्जांचा वेळेवर निपटारा करण्यासाठी राज्ये आणि संस्थांना केंद्रीकृत गति शक्ती संचार पोर्टलचा लाभ घेण्यास सांगण्यात आले. यामुळे मोहिमेची अंमलबजावणी जलद होईल. सोबतच, त्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वसामान्यांचे ‘जीवन सुलभ’ करण्यासाठी काम केले पाहिजे.
पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, राज्ये पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनच्या धर्तीवर राज्यस्तरीय गतिशक्ती मास्टर प्लॅन देखील तयार करू शकतात आणि यासाठी राज्यस्तरीय युनिट्स तयार करू शकतात. हे उत्तम नियोजन, प्रमुख समस्या ओळखणे आणि त्यांचे निराकरण करणे आणि प्रकल्पांच्या वेळेवर अंमलबजावणीसाठी उत्तम समन्वय सुनिश्चित करणे यासाठी मोठी भूमिका बजावू शकते.
प्रगतीच्या 39 बैठकांपर्यंत, एकूण 14.82 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या 311 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला आहे.
