Mera Saansad
Search Search
Marathi language

दृढविश्वास आणि प्रोत्साहनाच्या मार्गाने सुधारणा

Published By : Admin | June 22, 2021 | 14:46 IST

कोविड-19 महामारी आपल्यासोबत जगभरातील सरकारांसाठी धोरण निर्मितीच्या मार्गात पूर्णपणे नवी आव्हाने घेऊन आली आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. लोककल्याणासाठी पुरेशी संसाधने उभी करतानाच शाश्वतता सुनिश्चित करणे हे सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक ठरले आहे.

जगासमोर उभ्या असलेल्या आर्थिक चणचणीच्या पार्श्वभूमीवर, भारतातील राज्ये मात्र, 2020-21 या आर्थिक वर्षात लक्षणीयरीत्या अधिक कर्जे घेऊ शकली, हे आपल्याला माहित आहे का? हा कदाचित तुमच्यासाठी सुखद धक्का असेल की आपली राज्ये 2020-21 मध्ये 1.06 लाख कोटी रुपये अधिकचे उभे करू शकली आहेत. स्रोतांची ही उल्लेखनीय उपलब्धता केंद्र-राज्य भागीदारीचा दृष्टीकोन ठेवल्यानेच शक्य झाली.

जेव्हा आम्ही आर्थिक पातळीवर कोविड-19चा सामना करण्याची तयारी सुरु केली, त्यावेळी आम्ही हे सुनिश्चित केले की, आमचे उपाय ‘सर्वांना एकाच फुटपट्टीत मोजणारे’ नसावेत. संघराज्य व्यवस्था असलेल्या भारतासारख्या खंडप्राय देशात राष्ट्रीय पातळीवर सुधारणांचे धोरण तयार करून, राज्यांच्या सुधारणांना प्रोत्साहन देणे हे खरोखरच आव्हानात्मक आहे. पण आमचा संघराज्य राजकीय व्यवस्थेवर विश्वास होता आणि म्हणूनच आम्ही केंद्र-राज्य भागीदारीच्या भावनेने पुढे गेलो.

मे 2020 मध्ये, आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत, भारत सरकारने राज्यांना 2020-21 करिता वाढीव कर्ज घेण्याची मुभा देत असल्याची घोषणा केली. सकल राज्य उत्पन्नाच्या 2%, वाढीची अनुमती, यातील 1% विशिष्ट आर्थिक सुधारणा राबविल्यास मिळेल या अटीवर, देण्यात आली. सुधारणांसाठी अशा प्रकारची सवलत देणे हे भारतीय सार्वजनिक अर्थसहाय्य क्षेत्रात दुर्मिळच आहे. राज्यांनी, जास्तीचा निधी मिळविण्यासाठी प्रागतिक धोरणांचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी ही सवलत देण्यात आली. याचे परिणाम उत्साहवर्धकच नव्हते तर, सक्षम आर्थिक धोरणांना मर्यादित प्रतिसाद मिळतो, हा समजदेखील खोटा ठरवणारे होते.

ज्या चार सुधारणांशी अतिरिक्त कर्जाचा सबंध होता, (प्रत्येक सुधारणा जीडीपीच्या 0.25% शी संलग्न) त्यांची दोन महत्वाची वैशिष्ट्ये होती. पहिले, प्रत्येक सुधारणा सर्वसामान्य नागरीकांचे, विशेषतः गरिब, दुर्बळ आणि मध्यमवर्गाचे जीवनमान सुधारण्याशी संबंधित होती. दुसरे म्हणजे, या सुधारणा वित्तीय शाश्वततेला प्रोत्साहन देणाऱ्या होत्या.

‘एक देश, एक शिधापत्रिका’ या धोरणाअंतर्गत करण्यात आलेल्या पहिल्या सुधारणेत राज्यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शिधापत्रिका, संबंधित कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न करणे सुनिश्चित करायचे होते. तसेच, राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये इलेक्ट्रोनिक पीओएस (Point of Sale) असेल, ही व्यवस्था सुनिश्चित करण्याची जबाबदारीही राज्यांना देण्यात आली होती. या योजनेचा सर्वात मोठा लाभ म्हणजे, स्थलांतरित मजूर यामुळे त्यांच्या हक्काचे धान्य देशात कुठल्याही रेशन दुकानातून घेऊ शकत होते. नागरिकांना तर हा लाभ मिळालाच; त्याशिवाय, आणखी एक आर्थिक फायदा म्हणजे, या डिजिटल व्यवस्थेमुळे बोगस कार्ड आणि बनावट सदस्यांचे संपून उच्चाटन झाले. देशातल्या 17 राज्यांनी या सुधारणा पूर्ण केल्या असून, त्यामुळे त्यांना 37,600 कोटी रुपये अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी मिळाली आहे.

दुसऱ्या सुधारणेचा उद्देश देशात व्यवसाय-उद्योग स्नेही वातावरण निर्माण करणे हा होता. त्यासाठी राज्यांनी, सात कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या व्यवसाय-सबंधित परवान्यांचे नूतनीकरण करतांना ते स्वचालित, ऑनलाईन, अधिकारांच्या मर्जीविना आणि केवळ शुल्क भरून होतील, याची दक्षता घ्यायची होती. दुसरी अपेक्षा म्हणजे, संगणकीकृत रँडम निरीक्षण करण्याच्या पद्धतीची अंमलबाजावणी तसेच, व्यावसायिकांना होणारा त्रास आणि भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी, आणखी 12 कायद्यांअंतर्गत निरीक्षणासाठी पूर्वसूचना/आगावू नोटीस देणे अनिवार्य करणे. या सुधारणा (ज्यात 19 कायद्यांचा समावेश आहे) विशेषत: सूक्ष्म आणि लघु व्यावसायिकांना मदत व्हावी म्हणून करण्यात आल्या आहेत कारण ‘इन्स्पेक्टर राज’ व्यवस्थेचा सर्वाधिक फटका याच व्यावसायिकांना बसत होता. त्याशिवाय, या सुधारणांमुळे देशात गुंतवणुकीच्या वातावरणात सुधारणा झाली, अधिक गुंतवणूक झाल्याने अर्थव्यवस्थेचा विकासही जलद होईल. 20 राज्यांनी या सुधारणा केल्या असून, त्यांना अतिरिक्त 39,521 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

15वा वित्त आयोग आणि अनेक तज्ञांनी सक्षम मालमत्ता कर प्रणालीचे महत्व अधोरेखित केले आहे. तिसऱ्या सुधारणांमध्ये राज्यांनी, शहरी भागातील अनुक्रमे मालमत्ता व्यवहार आणि तात्कालिक किमती, या विषयी स्टॅम्प ड्युटी संबंधित मार्गदर्शक तत्वे यांच्या अनुषंगाने मालमत्ता कराचे फ्लोर रेट तसेच पाणीपुरवठा आणि मलनिःस्सारण शुल्क जाहीर करणे बंधनकारक होते. यामुळे शहरी गरीब आणि मध्यम वर्गाला अधिक उत्तम सेवा, अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि प्रगतीला चालना देण्याची हमी मिळणार होती. मालमत्ता कर हा वाढत जाणारा असतो, आणि याचा सर्वात जास्त फायदा शहरी भागातील गरिबांनाच होतो. या सुधारणांमुळे, अनेकदा पगार मिळण्याला उशीर होतो अशा नगरपालिकांच्या कर्मचाऱ्यांना देखील लाभ होतो. एकूण 11 राज्यांनी ह्या सुधारणा अमलात आणल्या आणि त्यांना 15,957 कोटी रुपये अधिकचे कर्ज घेण्याची मुभा देण्यात आली.

चौथी सुधारणा म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज पुरवठ्याऐवजी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) सुविधा सुरु केली. यासाठी यावर्षअखेरपर्यंत पथदर्शी तत्त्वावर राज्यव्यापी योजनेची एका जिल्ह्यात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याची आवश्यकता होती. याला सकल घरगुती उत्पादनाच्या (GSDP) 0.15% अतिरिक्त कर्जाची जोड देण्यात आली आहे. तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी कमी व्हावी आणि महसूल आणि खर्च तफावत कमी व्हावी (प्रत्येकी जीएसडीपीच्या 0.05%) यासाठी एक घटक उपलब्ध करण्यात आला आहे. यामुळे पारेषण कंपनीची आर्थिक बाजू सुधारते, जल आणि ऊर्जा संवर्धनाला चालना मिळते आणि उत्तम आर्थिक आणि तांत्रिक कामगिरीच्या माध्यमातून सेवा गुणवत्ता सुधारते. 13 राज्यांनी किमान एका घटकाची अंमलबजावणी केली आहे, तर 6 राज्यांनी डीबीटीची अंमलबजावणी केली आहे. याचा परिणाम म्हणून 13,201 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

एकूण 23 राज्यांनी 2.14 लाख कोटी रुपये कर्ज क्षमतेपैकी 1.06 लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाचा लाभ घेतला आहे. परिणामी, राज्यांना 2020-21 वर्षासाठी एकूण कर्ज घेण्याची परवानगी (सशर्त आणि बिनशर्त) प्राथमिक अंदाजानुसार जीएसडीपीच्या 4.5% होती.

आपल्यासारख्या मोठ्या देशात अनेक जटील आव्हाने असताना हा अनोखा अनुभव होता. आपण नेहमी पाहत आलो आहोत की, विविध कारणांमुळे योजना आणि सुधारणा वर्षानुवर्षे परिचालीत होत नाहीत. भूतकाळातील अनुभवांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्यांनी महामारीच्या काळात एकत्रितपणे अल्पावधीतच जनउत्साही सुधारणा घडवून आणणे सुखद प्रवास ठरला. सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास या आपल्या दृष्टीकोनामुळे हे शक्य झाले. या सुधारणांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सुचवले की, अतिरिक्त निधीच्या लाभाशिवाय या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक वर्षे लागली असती.

भारताने पूर्वी सुधारणांचे ‘छुपे आणि सक्तीचे’ प्रारुप पाहिले आहे. हे नवीन प्रारुप ‘दृढनिश्चय व प्रोत्साहनपर सुधारणांचे’ आहे. कठीण काळात नागरिकांच्या कल्याणासाठी या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या सर्व राज्यांचा मी आभारी आहे. 130 कोटी भारतीयांच्या जलद विकासासाठी आपण एकत्रित काम करत राहू.

Login or Register to add your comment
Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
View All
Ayushman driving big gains in cancer treatment: Lancet

Media Coverage

Ayushman driving big gains in cancer treatment: Lancet
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
Rann Utsav - A lifetime experience
December 21, 2024

The White Rann beckons!

An unforgettable experience awaits!

Come, immerse yourself in a unique mix of culture, history and breathtaking natural beauty!

On the westernmost edge of India lies Kutch, a mesmerising land with a vibrant heritage. Kutch is home to the iconic White Rann, a vast salt desert that gleams under the moonlight, offering an otherworldly experience. It is equally celebrated for its thriving arts and crafts.

And, most importantly, it is home to the most hospitable people, proud of their roots and eager to engage with the world.

Each year, the warm-hearted people of Kutch open their doors for the iconic Rann Utsav—a four-month-long vibrant celebration of the region’s uniqueness, breathtaking beauty and enduring spirit.

Through this post, I am extending my personal invitation to all of you, dynamic, hard-working professionals, and your families to visit Kutch and enjoy the Rann Utsav. This year’s Rann Utsav, which commenced on 1st December 2024, will go on till 28th February 2025, wherein the tent city at Rann Utsav will be open till March 2025.

I assure you all that Rann Utsav will be a lifetime experience.

The Tent City ensures a comfortable stay in the stunning backdrop of the White Rann. For those who want to relax, this is just the place to be.

And, for those who want to discover new facets of history and culture, there is much to do as well. In addition to the Rann Utsav activities, you can:

Connect with our ancient past with a visit to Dholavira, a UNESCO World Heritage site (linked to the Indus Valley Civilisation).

Connect with nature by visiting the Vijay Vilas Palace, Kala Dungar. The ‘Road to Heaven’, surrounded by white salt pans, is the most scenic road in India. It is about 30 kilometres long and connects Khavda to Dholavira.

Connect with our glorious culture by visiting Lakhpat Fort.

Connect with our spiritual roots by praying at the Mata No Madh Ashapura Temple.

Connect with our freedom struggle by paying tributes at the Shyamji Krishna Varma Memorial, Kranti Teerth.

And, most importantly, you can delve into the special world of Kutchi handicrafts, each product unique and indicative of the talents of the people of Kutch.

Some time ago, I had the opportunity to inaugurate Smriti Van, a memorial in remembrance of those whom we lost during the 26th of January 2001 earthquake. It is officially the world's most beautiful museum, winning the Prix Versailles 2024 World Title – Interiors at UNESCO! It is also India's only museum that has achieved this remarkable feat. It remains a reminder of how the human spirit can adapt, thrive, and rise even in the most challenging environments.

Then and now, a picture in contrast:

About twenty years ago, if you were to be invited to Kutch, you would think someone was joking with you. After all, despite being among the largest districts of India, Kutch was largely ignored and left to its fate. Kutch borders Registan (desert) on one side and Pakistan on the other.

Kutch witnessed a super cyclone in 1999 and a massive earthquake in 2001. The recurring problem of drought remained.
Everybody had written Kutch’s obituary.

But they underestimated the determination of the people of Kutch.

The people of Kutch showed what they were made of, and at the start of the 21st century, they began a turnaround that is unparalleled in history.

Together, we worked on the all-round development of Kutch. We focussed on creating infrastructure that was disaster resilient, and at the same time, we focussed on building livelihoods that ensured the youth of Kutch did not have to leave their homes in search of work.

By the end of the first decade of the 21st century, the land known for perpetual droughts became known for agriculture. Fruits from Kutch, including mangoes, made their way to foreign markets. The farmers of Kutch mastered drip irrigation and other techniques that conserved every drop of water yet ensured maximum productivity.

The Gujarat Government’s thrust on industrial growth ensured investment in the district. We also leveraged Kutch’s coast to reignite the region’s importance as a maritime trade hub.

In 2005, Rann Utsav was born to tap into the previously unseen tourism potential of Kutch. It has grown into a vibrant tourism centre now. Rann Utsav has also received several domestic and international awards.

Dhordo, a village where every year Rann Utsav is celebrated, was named the 2023 Best Tourism Village by the United Nations World Tourism Organization (UNWTO). The village was recognized for its cultural preservation, sustainable tourism, and rural development.

Therefore, I do hope to see you in Kutch very soon! Do share your experiences on social media as well, to inspire others to visit Kutch.

I also take this opportunity to wish you a happy 2025 and hope that the coming year brings with it success, prosperity and good health for you and your families!