10वी ब्रिक्स शिखर परिषद जोहान्सबर्ग घोषणापत्र

अफ्रिकेतील ब्रिक्स परिषद

चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये सर्वसमावेशक वृद्धी आणि समृद्धीसाठी सामायिक सहयोग.

सँडटोन कन्व्हेशन सेंटर, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रिका. दि.25ते 27 जुलै,2018.

10 वी ब्रिक्स शिखर परिषद

जोहान्सबर्ग घोषणापत्र

1 घटना – संविधान

1.दक्षिण अफ्रिकेतल्या जोहान्सबर्ग येथे दि. 25-27 जुलै, 2018 या दरम्यान ‘ब्रिक्स’ची दहावी शिखर परिषद पार पडली. या परिषदेमध्ये ब्राझील संघराज्य, रशिया संघराज्य, भारतीय संघराज्य, चीन लोक संघराज्य आणि दक्षिण अफ्रिका संघराज्य; या ‘ब्रिक्स’ सदस्य राष्ट्रांच्या प्रमुखांची महत्वपूर्ण  बैठक झाली. ब्रिक्सच्या इतिहासामध्ये हे दहावे शिखर संमेलन एक मैलाचा दगड ठरले. या संमेलनामध्ये ‘चौथ्या औद्योगिक क्रांतीद्वारे सर्वसमावेशक वृद्धी आणि समृद्धीसाठी सामायिक सहयोग’ हा विषय केंद्रवर्ती ठेवून चर्चा करण्यात आली.

2. दक्षिण अफ्रिकेचे महान नेते नेल्सन मंडेला यांच्या जन्मशताब्दी वर्षामध्ये झालेले हे शिखर संमेलन तितकेच महत्वपूर्ण आहे. नेल्सन मंडेला यांनी आयुष्यभर जपलेली मूल्ये, त्यांची जीवनतत्वे आणि मानवतेविषयी त्यांच्याकडे असलेला समर्पित सेवाभाव, लोकशाहीसाठी झालेल्या संघर्षामध्ये त्यांचे असलेले योगदान तसेच सर्वत्र शांतता नांदावी यासाठी त्यांनी केलेले कार्य संपूर्ण जगाला प्रेरणा देणारे आहे. 

3. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीसाठी आणि परस्परांच्या विकासकार्यामध्ये मदतीसाठी, त्याचबरोबर विकासाची आस असलेल्या या देशांची  दक्षिण अफ्रिकेतल्या जोहान्सबर्ग या शहरात प्रस्तुत शिखर परिषद होत आहे. या  आयोजनाबद्दल दक्षिण अफ्रिकेची आम्ही प्रशंसा करतो.

4. गेल्या दशकाच्या कालखंडामध्ये ‘ब्रिक्स’ने जे काही कमावलं आहे, साध्य केलं आहे, त्याविषयी आम्ही ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रे समाधानी आहोत. या काळामध्ये आमच्यातील सहकार्याचे संबंध अधिकाधिक दृढ बनले. भविष्यातही हे ऋणानुबंध असेच चांगले मजबूत होतील, याची आम्हाला खात्री आहे.

5. परस्परांविषयी आदर, सार्वभौम समानता, लोकशाही, सर्वसमावेशकता आणि सशक्तीकरणासाठी सहकार्य यांच्याविषयी आम्ही वचनबद्ध आहोत. ब्रिक्स परिषदेच्या आत्ताच्या कार्यपद्धतीनुसार लोकांमध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी दिले जात असलेले प्रोत्साहन, शाश्वत विकास आणि सर्वसमावेशक वृद्धी यांच्यावर आमचा विश्वास आहे. यापुढेही हे कार्य असेच सुरू राहील, याची ग्वाही येथे देण्यात आली आहे. आर्थिक क्षेत्र, शांतता आणि सुरक्षा, आणि लोकांचा लोकांशी येणारा थेट संबंध, यासाठी होणारे आदान-प्रदान या तीनही क्षेत्रातले सहकार्य म्हणजे विकासाचा तीन महत्वपूर्ण स्तंभ आहेत. त्यांना मजबूत केल्यानंतर विकासाचा अश्व वेगाने धावणार आहे, अशी खात्री आम्हाला आहे.

6.  जगामध्ये शांतता नांदावी आणि स्थिरता निर्माण व्हावी, यासाठी आम्ही स्वतःशीच वचनबद्ध आहोत. त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्राच्या मध्यवर्ती भूमिकेला आमचा पाठिंबा आहे. संयुक्त राष्ट्राचा उद्देश, त्यांनी जपलेली तत्वे, संयुक्त राष्ट्राचे वैशिष्ट्य आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा, लोकशाही मूल्यांना दिले जाणारे प्रोत्साहन आणि  कायद्यांचे नियम या सर्वांचा आम्ही आदर करतो. सर्वांनी एकत्रितपणे कार्य करून शाश्वत विकासाचे ध्येय 2030 पर्यंत साध्य करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. यामुळे  आम्ही अधिक प्रतिनिधित्ववादी, लोकशाहीवादी, न्यायसंगत आणि निःष्पक्षपणाने कार्य करून आंतरराष्ट्रीय राजकीय आणि आर्थिक स्तरावर कार्य करून विकास साधू शकणार आहे.

7. बहुपक्षीय आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा अधिकाधिक मजबूत करण्यासाठी आम्ही एकत्रित कार्यरत राहण्यासाठी प्रतिबद्ध असल्याचा आम्ही पुनरूच्चार करतो. हा कायदा निःष्पक्ष, समानता राखणारा, लोकशाहीवादी आणि आंतरराष्ट्रीय नियमाचे प्रतिनिधित्व करणारा असणार आहे.

8. संयुक्त राष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराविषयीच्या न्यायसंगत भूमिकेशी आमची वचनबद्धता कायम आहे. बहुपक्षीय आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यामुळे लोकशाहीला प्रोत्साहन दिले जात आहे आणि  सुरक्षेच्या सामान्य परंपरागत आणि अ-परंपरागत आव्हानांना सामोरं जाणे सोपे होत आहे. संयुक्त राष्ट्राकडून लोकशाही मूल्यांना दिले जाणारे प्रोत्साहन आणि कायद्यांचे नियम या सर्वांचा आम्ही आदर करतो.

9. जोहान्सबर्ग शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषविल्याबद्दल आम्ही ब्रिक्स-अफ्रिका आउटरिच आणि दुस-या ब्रिक्स प्लस सहाकार्य (ईएमडीसी) या उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील देशांच्या परिषदेचे स्वागत करतो.

10. या परिषदेमध्ये मंत्रिस्तरावर झालेल्या बैठकींविषयी आम्ही समाधानी आहोत आणि 2018 मध्ये ब्रिक्स वार्षिकपत्रिकेनुसार होत असलेल्‍या  आगामी विविध कार्यक्रमांविषयी आम्हाला उत्सुकता आहे.

II. बहुपक्षीयता अधिक सुदृढ करणे, वैश्विक प्रशासनामध्ये सुधारणा करणे आणि समान आव्हाने शोधून काढणे. 

11. संयुक्त राष्ट्राविषयी असलेल्या आमच्या बांधिलकीचा आम्ही पुनरूच्चार करतो. संपूर्ण जगामध्ये या बहुपक्षीय संघटनेने मिळवलेला विश्वास पाहून यापुढेही ही आंतरराष्ट्रीय संघटना सर्वत्र शांतता आणि सुरक्षितता कायम राखेल, मानवी हक्कांना प्रोत्साहन आणि संरक्षण देईल त्याच जोडीने जागतिक विकासाला चालनाही देईल, असा आमचा विश्वास आहे.

12. संयुक्त राष्ट्राच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आम्ही ते सर्व उद्देश साध्य करण्यासाठी स्वतःशीच बांधिल असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा अबाधित रहावी, यासाठी आंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय संघटना म्हणून संयुक्त राष्ट्राचे दायित्व आहे, त्यानुसार हा संघ कार्यरत आहे. त्याचबरोबर शाश्वत विकासासाठी कार्य सुरू आहे. याशिवाय मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्य यांच्या संरक्षणासाठी, या गोष्टींना प्रोत्साहन देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राचे कार्य निरंतर सुरू आहे.

13. जागतिक स्तरावर निर्माण होत असलेल्या आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी आणि वैश्विक प्रशासनाला अधिक सक्षम करण्यासाठी बहुपक्षीय संघटनांना चांगले मजबूत करण्यासाठी आमची बांधिलकी आहे, याचा आम्ही पुनरूच्चार करतो.

14. व्यापक बहुपक्षीय प्रणालीचे उद्देश समजून-जाणून घेवून आम्ही क्षेत्रीय सहयोग कशा पद्धतीने वाढू शकेल आणि ही कार्यप्रणाली अधिक मजबूत कशी होवू शकेल, हे आम्ही जाणून घेवू.

15. संयुक्त राष्ट्राच्या सनदेमध्ये नमूद केलेल्या वैश्विक सामुहिक सुरक्षा प्रणालीविषयी आमची वचनबद्धता कायम आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये कार्य करण्याचे महत्व आम्ही जाणून आहोत. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राच्या सनदेतील मूलभूत तत्वांना अनुसरून बहूधृवीय नियमांनुसार स्थिरतेसाठी सहकार्य करण्यासाठी आम्ही बांधिलकी मानतो. अफ्रिकेतील राज्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आणि या क्षेत्रामध्ये शांतता आणि सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रलंबित बहुउद्देशीय कार्य करण्याचे निवेदन करण्यात येत आहे. 

16. आंतरराष्ट्रीय आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आमच्या सहकार्यात्मक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आम्ही अधिक न्यायसंगत आणि आंतरराष्ट्रीय बहुधृवीय प्रतिनिधी स्तराचा विचार करून मानवतेच्या भल्यासाठी कार्य योजनांशी बांधिलकी आम्ही कायम ठेवू. शांतता आणि सुरक्षा यांच्यावर दिला जात असलेला भर आणि  कोणत्याही देशाला याची जास्त किंमत मोजावी लागू नये, यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या सनदेमध्ये केलेली तरतूद याविषयी आम्ही राष्ट्रसंघाचे समर्थन करतो.

17. 2005 मध्ये झालेल्या जागतिक परिषदेच्या फलनिष्पत्तीचे आम्ही येथे स्मरण करतो यातील दस्तऐवजांनुसार संयुक्त राष्ट्र अणि त्याच्या सुरक्षा मंडळाला सर्वसमावेशक, प्रभावी आणि अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी सर्वंकष सुधारणेची गरज आहे. त्यामध्ये विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची आवश्यकता आहे, हे जाणून आम्ही ही गरज पूर्ण करतो. जागतिक आव्हानांना हे देश चांगल्या पद्धतीने तोंड देवू शकतात. यामध्ये चीन आणि रशिया यांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. तसेच ब्राझिल, भारत आणि दक्षिण अफ्रिका यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यवहारामध्ये पाठिंबा देण्याची भूमिका चांगल्या प्रकारे पार पाडली आहे.

18. संयुक्त राष्ट्र संघाला अधिक प्रभावी आणि महत्वपूर्ण संस्था बनवण्यासाठी काही गोष्टी अधोरेखित केल्या गेल्या आहेत. आम्ही ब्रिक्समध्ये सहभागी असणारे देश हे सहकार्य वृद्धिंगत करीत आहोत. संयुक्त राष्ट्राचे प्रशासन, अर्थसंकल्प, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सदस्य देशांचे हित जोपासणे, यासारख्या गोष्टींना अधिक बळकटी देण्यासाठी  प्रोत्साहन दिले जात  आहे. 

19. ब्रिक्स सदस्य देश परस्परांशी संबंधित असलेल्या, सर्वांच्या हिताच्या क्षेत्रात, एकमेकांना सहकार्य करीत आहेत. यामध्ये बहुपक्षीय मोहिमांच्या आणि नियमित आदान-प्रदान कार्यक्रमाचाही समावेश आहे.

20. सन 2030 पर्यंत शाश्वत विकासाचा कार्यक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करण्याची ग्वाही आम्ही देतो. शाश्वत विकास आणि शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठण्यासाठी समानता, सर्वसमावेशकता, मुक्तता, नव संकल्पनांची अंमलबजावणी करण्यात येईल. शाश्वत विकास कार्य तीन मितीमध्ये चालणार आहे. त्यामध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि  पर्यावरण या तीन मितींचा विचार केला जाणार आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या मध्यवर्ती भूमिकेचा समतोल साधण्यासाठी पाठिंबा देण्याचे महत्वपूर्ण कार्य करण्यात येणार आहे. सन 2030 पर्यंत दारिद्र्य निर्मूलनाचे ध्येय साध्य करण्यात येणार आहे. यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या भूमिकेला आम्ही पाठिंबा देत असल्याची प्रतिज्ञा करीत आहोत. यामध्ये शाश्वत विकास उच्च स्तरीय राजकीय संघाला आमचे सर्वतोपरी सहकार्य असणार आहे. हा संघ दारिद्र्य निर्मूलनासाठी समन्वय आणि अवलोकनाचे कार्य करणार आहे. आम्ही संघाच्या या महत्वपूर्ण भूमिकेला आमचा पाठिंबा देतो. या संघाच्या माध्यमातून सदस्य देशांना मदत दिली जाणार आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्राच्यावतीने अधिकृत विकास मदत देवून संबंधित कार्य नियमित वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी घेतली जाणार आहे. विकसनशिल देशांना यासाठी अतिरिक्त मदत मिळणार आहे.

21. हवामान बदलाविषयी आम्ही पॅरीस करारानुसार कार्य केले जावे, यासाठी आग्रही आहोत. त्यानुसार कार्यक्रमाला अंतीम स्वरूप देण्यासाठी होत असलेल्या प्रगतीचे आम्ही स्वागत करतो. हवामान बदलासंबंधी संयुक्त राष्ट्राच्या आराखड्यानुसार डिसेंबर 2018 मध्ये पोलंडमधल्या काटोविच येथे विविध पक्षांची 24 वी परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.  त्यामध्येही पॅरीस कराराच्या अंमलबजावणीचे कार्य करण्यासंबंधी चर्चा करण्यात येणार आहे. आम्ही सर्व देशांना आवाहन करतो की, सर्वांनी पर्यावरण रक्षणासाठी पॅरीस कराराची संपूर्णपणे अंमलबजावणी करावी. यानुसार सामान्य परंतु वेगवेगळ्या जबाबदारींचे पालन, प्रत्येकाच्या क्षमतेनुसार काय करणे शक्य आहे, याचा उहापोह आहे. यामध्ये विकसित देशांनी आर्थिक मदत पुरवण्याचे कार्य करावे, विकसनशिल देशांना तंत्रज्ञान आणि प्रकल्प उभारणीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे काम करावे. यामुळे विकसनशिल देशांची क्षमता अधिक वाढेल. त्यांचा व्यापकतेने स्विकार होवू शकेल, असे या करारामध्ये सूचवण्यात आले आहे.

22. ब्रिक्समधील देश ऊर्जा क्षेत्रामध्ये एकमेकांना अधिकाधिक सहकार्य वाढवण्यावर भर देणार आहेत. विशेषतः शाश्वत, पर्यावरणपूरक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये हे सहकार्य असणार आहे. सर्वसमावेशक समतोल आर्थिक विकासासाठी शाश्वत विकास आराखडा महत्वाची भूमिका बजावू शकणार आहे. यासाठी  कौशल्यावर भर देण्यात येणार आहे. जागतिक ऊर्जा उपलब्धता, ऊर्जा सुरक्षा, परवडणारी वीज, कमीत कमी प्रदूषण करणारी ऊर्जा, त्याचबरोबर पर्यावरणाचे संवर्धन यांचाही विचार करण्यात येत आहे. म्हणूनच आम्ही ऊर्जा उत्पादनाचे पारंपरिक आणि गैरपारंपरिक अशा विविध साधन -स्त्रोतांचा विचार करीत आहोत. यामध्ये नवीकरणीय ऊर्जा, कमीत कमी कार्बन उत्सर्जित करणारी ऊर्जा वापरण्यावर भर देण्यात येणार आहे. ऊर्जा आणि यासंबंधीच्या उद्योगाची  बाजारपेठ ब्रिक्स सदस्य देशांतर्गत विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. अशा  प्रकारचे प्रयत्न ब्रिक्सच्या सदस्य राष्ट्रांना मदतपूर्ण ठरतील. त्यानुसार या देशांमध्ये  ऊर्जा निर्मिती, वितरण आणि यासंबंधित सर्व उद्योग अधिक विकसित होवू शकतील. 

23. ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक स्पर्धात्मकता, कार्बन उत्सर्जनामध्ये घट, आर्थिक वृद्धी, रोजगार निर्मिती, आणि इतर क्षेत्रांचा विचार करता ऊर्जा प्रकल्पांचे किती महत्व आणि लोकप्रियता आहे, हे सर्वांच्या लक्षात आले असेलच.

24. ब्रिक्स सदस्य देशांचे ऊर्जा मंत्री ‘ब्रिक्स ऊर्जा संशोधन आणि सहकार्य व्यासपीठ स्थापण्यासाठी सिद्ध आहेत. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून ऊर्जा उद्योगातील ब्रिक्सच्या देशांनी कशा प्रकारे कार्य केले पाहिजे, याची सातत्याने चर्चा होवू शकणार आहे.

25. सन 2016 मध्ये भारताने पुढाकार घेवून ब्रिक्स सदस्य देशांचे ‘ब्रिक्स कृषी संशोधन मंच स्थापण्यात आला होता. आम्ही मूलभूत संशोधनाच्या कामाला महत्व आणि प्रोत्साहन देतो. जागतिक स्तरावर शाश्वत विकास व्हावा आणि स्पर्धात्मक वातावरणामध्ये टिकून राहता आले पाहिजे, याचा  विचार करून कृषी क्षेत्रामध्ये ब्रिक्स देशांमध्ये सहकारी तत्वावर संशोधनाचे जाळे विणले गेले पाहिजे. या समुहातल्या देशांनी अन्नधान्य आणि कृषी उत्पादनाची संयुक्त जबाबदारी घेतली पाहिजे. याचा विचार करून आम्ही कृषी संशोधन मंच आणि मूलभूत कृषी माहिती आदान-प्रदान कार्यप्रणालीच्या चौकटीच्या अधीन राहून सहकार्य करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.

26. ब्रिक्स देशांच्या पर्यावरण मंत्र्यांच्या 4थ्या बैठकीची फलनिष्पत्ती जाणून घेवून आम्ही त्यानुसार कृती करीत आहोत. शाश्वत उपभोग आणि उत्पादन संदर्भामध्ये ब्रिक्सच्या आर्थिक परिपत्रकानुसार सदस्य देशांमध्ये सहाकार्य वृद्धिंगत करण्यात येणार आहे. यानुसार घन कचरा निर्मिती कशा पद्धतीने कमी करता येईल तसेच आर्थिक विकासाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी हातभार कसा लावता येईल आणि नवीन रोजगार निर्मिती कशी होवू शकेल, यासाठी सदस्य देशांनी सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

27. ब्रिक्स देशांच्या पर्यावरण मंत्र्यांच्या बैठकीची फलनिष्पत्ती जाणून घेवून आम्ही त्यानुसार कृती करीत आहोत. यामध्ये पर्यावरण स्नेही तंत्रज्ञान मंच स्थापन करण्यात आला आहे. यामार्फत नद्या स्वच्छ करण्याची मोहीम राबवली जात आहे. नागरी पर्यावरण शाश्वत विकास कार्यक्रमामध्ये नद्यांचे पुनरूज्जीवन करण्यात येत आहे. या मोहिमेमध्ये सदस्य देशांमधल्या विज्ञान संस्था, विज्ञानासंबंधी जागरणाचे कार्य करत असलेल्या संघटना, नागरी संस्था, खाजगी क्षेत्रातल्या संस्था, वित्त संस्थां अशा सर्वांचा सहभाग आहे.

28. एकात्मिक पद्धतीने शाश्वत विकास करण्यासाठी जल क्षेत्रामध्ये सहकार्य वाढवण्याची आवश्यकता आहे, असे लक्षात आले आहे. दुष्काळाच्या काळात पाण्याची उपलब्धता व्हावी आणि अतिवृष्टी झाल्यानंतर जी महापुराची परिस्थिती निर्माण होते, त्यावेळी संरक्षण मिळावे, यासाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे. एकूणच ब्रिक्स सदस्य देशांमध्ये  दुष्काळ व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा, जल निःस्सारण, पाणी आणि हवामान, जल  प्रदूषण नियंत्रण, नद्या आणि तलाव ,कालवे यांचे संवर्धन, पुनरूज्जीवन करणे, पाण्याच्या स्त्रोतांचे व्यवस्थापन करणे, यासाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे. 

29. ब्रिक्स सदस्य देशांच्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या प्रमुखांची एक बैठक बुफॅलो सिटी येथे घेण्यात आली. अशा प्रकारच्या पहिल्याच बैठकीमध्ये 2018-2020 साठी सदस्यांनी एक कृती आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याला आम्ही मान्यता देतो आणि त्यानुसार या क्षेत्रामध्ये व्यापक सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही देतो.

30. ब्रिक्स सदस्य देशांमधील जैवविविधता संवर्धन करण्यासाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे. जैवविविधतेशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनांमध्ये सहकार्य वृद्धिंगत करण्यात येणार आहे. जैविक संसाधनांचे लाभ वितरणामध्ये समानता आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. जैव सृष्टीतील ज्या जाती-प्रजाती नामशेष होत चालल्या आहेत, त्यांच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय उद्यानांच्या सहकार्याने कृती योजना आखण्यात येणार आहे.

31. ब्रिक्स सदस्य देशांना सागरी अर्थशास्त्रामध्ये सहकार्य करण्यासाठी किती मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध आहेत, हे चांगलेच माहीत आहे. त्यामुळे सागरी अर्थशास्त्राकडे आम्ही वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतो. यामध्ये अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे. सागरी वाहतूक, जहाज बांधणी,  ऑफशोअर तेल उत्खनन आणि तेलसाठे शोधणे, मत्स्यपालन, सागरी जैवविविधता, बंदर विकास, संशोधन आणि तंत्रज्ञान, सागरी स्त्रोतांचा शाश्वत विकास, वापर आणि संवर्धन करणे, सागरी पर्यटन, वित्तीय आणि विमा सुरक्षा सेवा, त्याचबरोबर सागरी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करणे. या उद्योगांमध्ये सहकार्य करण्यात येणार आहे.

32. ब्रिक्स सदस्य देश लोकसंख्येशी संबंधित 2015 -2020 यासाठी निश्चित केलेल्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करीत आहेत. याविषयी सदस्य देशांच्या संबंधित मंत्र्यांची 2014 मध्ये बैठक झाली होती. गेल्या काही वर्षांपासून अनेक देशांमध्ये महिला-पुरूष  असमानतेविषयी प्रश्न निर्माण होत आहेत. लोकसंख्येच्या वयाची रचनाही बदलत आहे, त्यामुळे नवीन आव्हाने निर्माण होत आहेत. लिंग समानता, महिलांचे हक्क, युवकांना असलेल्या रोजगाराच्या संधी, युवकांचा विकास, गावांचे होणारे शहरीकरण, गावांतून होणारे वाढते स्थलांतरण, अशा अनेक प्रश्नांवर ब्रिक्सच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास आम्ही कटिब्द्ध आहोत.

33. ब्रिक्स देशांमध्ये सुरू असलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचा आम्ही निषेध करतो. कोणत्याही स्वरूपातल्या दहशतवादाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. संयुक्त राष्ट्र संघाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सर्व प्रकारच्या दहशतवादावर आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधारे कायदेशीर कारवाई केली जावी, या ब्रिक्स सदस्य देशांच्या मागणीचे आम्ही समर्थन करतो. दहशतवादाच्या विरोधामध्ये सर्वांनी एकत्रित येण्याचा आग्रह करून आवश्यक आणि प्रभावी कारवाई केली जावी, अशी विनंती आम्ही करतो. दहशतवादी कारवायांना आर्थिक पाठबळ पुरवत असलेल्या देशांवरही कडक कारवाई केली जावी, अशीही मागणी आमची आहे.

34. आम्ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाला विनंती करतो की, दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी एक व्यापक दहशतवादविरोधी योजना आखण्याची आता आवश्यकता निर्माण झाली आहे. दहशतवादाविरोधात आता आंतरराष्ट्रीय कायद्याची लढाई लढण्याचीही गरज आहे. यामध्ये संयुक्त राष्ट्राची सनद, आंतरराष्ट्रीय शरणार्थी-निर्वासित आणि मानवतावादी  कायदा, मानवी हक्क कायदा, आणि मूलभूत स्वातंत्र्याचा कायदा यांचा विचार केला जावा. संयुक्त राष्ट्राने दहशतवादाविरोधात जी ठाम पावले उचलण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत, त्यांचे पालन करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या विरोधामध्ये ज्या उपाय योजना सुचवण्यात आल्या आहेत, त्यांची प्रभावी आणि तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी विनंती आमची आहे.

35. रासायनिक आणि जैविक दहशतवादाचा धोका आता लक्षात आला आहे. याचे गांभीर्य लक्षात घेवून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बहुपक्षीय वाटाघाटी, चर्चा सुरू आहे, त्याला आमचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. अशा रासायनिक आणि जीवशास्त्रीय दहशतवादी कृत्याचे दडपण टाळण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांचे आम्ही समर्थन करतो. यामध्ये निशस्त्रीकरण परिषदेचेही समर्थन करतो.

36. दहशतवादी कारवाया, हल्ले, कृत्ये घडवण्यासाठी जे आर्थिक आणि इतर सर्व प्रकारे पाठबळ देतात, तेच यासाठी जबाबदार असतात, असा आमचा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे सर्व देशांनी दहशतवादाविरोधात एकत्रित, संयुक्त मोहीम आखली पाहिजे. अशा संयुक्त, एकत्रित मोहिमेमुळे दहशतवादी कारवाया थंड होतील, त्यांना आर्थिक पाठबळ मिळू शकणार नाही, गैरकृत्ये, हिंसक कारवाया करण्यासाठी म्हणून केली जाणारी विशेष भर्ती होवू शकणार नाही. यातूनच पैशाच्या देवघेवीचा भ्रष्टाचार होणार नाही. गुन्हेगारी कृत्यांना आळा बसेल. दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त होतील, त्यांना शस्त्रास्त्रे पुरवली जाणार नाहीत, अंमली पदार्थांची आणि मानवी तस्करी होणार नाही. त्याचबरोबर दहशतवाद्यांकडून इंटरनेटचा होणारा गैरवापर थांबेल, माहिती तंत्रज्ञानाच्या अद्ययावत ज्ञानाचा चुकीचा वापर केला जाणर नाही.

37.  माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करताना सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी देशांनी जबाबदारीने नियम आणि तत्वांचे पालन करण्याची आवश्यकता आहे. याविषयी संयुक्त राष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांना आमचा पाठिंबा आहे.

38. आधुनिक काळामध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये जी प्रगती झाली आहे, ती आपण नाकारू शकत नाही. विशेषतः 4थ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये या क्षेत्रात खूप प्रगती झाली. वाढत्या तंत्रज्ञानामुळे गुन्हेगारी क्षेत्राचाही विकास झाला आणि नवीन आव्हाने  निर्माण होवू लागली. माहिती तंत्रज्ञानाचा गैरवापर केला जाणे, ही एक आजच्या काळातली मोठीच गंभीर समस्या बनली आहे. याचा विचार करून ब्रिक्स सदस्य देशातल्या राज्यांनाही जागतिक सुरक्षा नियमावली लावण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. यासाठी ब्रिक्स एक पथदर्शी नियमावली केली असून तिचा व्यवहारामध्ये कसा वापर करता येवू शकेल, याचा विचार केला आहे. आम्ही ही नियमावली स्वीकारतो. माहिती तंत्रज्ञानाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात येत असलेले हे सहकार्य आहे. यासंदर्भामध्ये आंतर शालेय करारामध्ये विचार करून या योजनेच्या विस्ताराला प्रोत्साहन देण्यात येईल.

III. आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षेसाठी ब्रिक्स सहकार्य बळकट आणि एकात्मिक करणे

39. राजकीय आणि मुत्सद्दी उपायांच्या माध्यमातून  वादांचे शांततापूर्ण निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांविषयीच्या बांधिलकीबाबत आम्ही वचनबद्धता व्यक्त करतो आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा कायम राखण्याची प्राथमिक जबाबदारी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची असल्याचे नमूद करत आहोत.

40.  मध्य-पूर्व प्रदेशात सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाबाबत आम्ही चिंता व्यक्त करत आहोत आणि आमची अशी धारणा आहे की, कोणत्याही संघर्षामध्ये बेकायदेशीर पद्धतीने बळाचा वापर करण्याला किंवा बाह्य हस्तक्षेपाला जागा नाही आणि सरतेशेवटी चिरंतन टिकणारी शांतता केवळ व्यापक, समावेशक राष्ट्रीय वाटाघाटीद्वारे, स्वातंत्र्याचा, प्रदेशाच्या एकात्मिकतेचा व सार्वभौमत्त्वाचा योग्य सन्मान करूनच निर्माण केली जाऊ शकते. ब्रिक्समधील प्रत्येक देशाच्या नागरिकांची विशेषतः इस्रायली-पॅलेस्टाईन स्थितीसंदर्भात नागरी, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकार व मूलभूत स्वातंत्र्ये यांचा पूर्णपणे उपभोग घेण्याची आकांक्षा रास्त आहे याबाबत आम्ही सहमत आहोत.

41. मध्य-पूर्व किंवा पूर्व आफ्रिकेत इतरत्र सुरू असलेल्या संघर्षाचा वापर प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या संघर्षावर, विशेषतः पॅलेस्टिनी- इस्रायली संघर्षावर तोडगा काढण्यामध्ये विलंब करण्यासाठी होऊ नये, याबाबत आम्ही सहमत आहोत. मध्य-पूर्वेत शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी इस्रायली- पॅलेस्टिनी संघर्षावर व्यवहार्य, कायमस्वरुपी आणि समावेशक तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने, संयुक्त राष्ट्रांचे संबंधित ठराव आणि माद्रिद सिद्धांत, अरब शांतता प्रयत्न व दोन्ही पक्षांदरम्यान यापूर्वी झालेले करार, वाटाघाटी यांच्या  आधारे नव्याने मुत्सद्दी प्रयत्नांची गरज असल्याचा पुनरुच्चार आम्ही करत आहोत. इस्रायलच्या शेजारीच त्या प्रदेशाला लागून शांत आणि सुरक्षित वातावरणात स्वतंत्र, स्थायी असे पॅलेस्टाईन राष्ट्र निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न आवश्यक आहेत. जेरुसलेमची स्थिती ही इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील वाटाघाटीसंदर्भातील मुद्द्यांच्या अंतिम स्थितीपैकी एक असेल याचा आम्ही पुनरुच्चार करतो. गाझामधील परिस्थिती संदर्भात आम्ही संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या पॅलेस्टिनी लोकसंख्येच्या संरक्षणविषयक ठरावाला(A/RES/ES-10/20) आमचा पाठिंबा जाहीर करतो आणि त्याच्या संपूर्ण अंमलबजावणीची मागणी करतो.

42. पूर्वेजवळील पॅलेस्टिनी निर्वासितांसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या मदत आणि कार्य संस्थेला (UNRWA) आम्ही आमचा पाठिंबा जाहीर करतो. सुमारे 53 लाख पॅलेस्टिनी निर्वासितांना आरोग्य, शिक्षण, आणि मूलभूत सेवा पुरवण्यामध्ये या संस्थेच्या महत्त्वाच्या भूमिकेची आणि या भागात स्थैर्य आणण्यामध्ये तिच्या उपयुक्ततेची आम्ही प्रशंसा करतो. या संस्थेला अधिक पुरेसा, योग्य प्रमाणात, निश्चित स्वरुपाचा आणि सातत्यपूर्ण निधी पुरवण्याची गरज आम्ही अधोरेखित करतो.

   43. सध्या येमेन प्रजासत्ताकामध्ये सुरू असलेला संघर्ष आणि प्रमुख मानवतावाद विरोधी समस्यादेखील आणखी चिंतेची कारणे आहेत. येमेनच्या सर्व भागांना अखंडित मानवतावादी मदत उपलब्ध करून देण्याचे आणि त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना जलदगतीने करण्याचे आवाहन आम्ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाला करत आहोत.  संघर्ष थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे संपूर्ण पालन करावे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने शांतता चर्चा करावी ज्यामुळे या संघर्षावर राजकीय तोडगा काढण्याच्या दिशेने एक समावेशक येमेन प्रणीत चर्चा होऊ शकेल.

44.  आम्ही आखाती प्रदेशातील सध्याच्या राजकीय स्थितीमध्ये थेट संबंध असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांना देखील असे आवाहन करतो की त्यांनी त्यांच्यात निर्माण झालेले तणाव चर्चेच्या माध्यमातून कमी करावेत आणि या संदर्भात कुवेतच्या प्रयत्नांची आम्ही प्रशंसा करतो.

45. अफगाण- प्रणीत, अफगाणिस्तानच्या स्वतःच्या  राष्ट्रीय शांतता व पुनरुत्थान प्रक्रियेला आमचा पाठिंबा असल्याचा आम्ही पुनरुच्चार करतो. अफगाणिस्तानमधील खालावत चाललेली स्थिती, विशेषतः अफगाणिस्तानच्या सुरक्षा दलांवर, सरकार आणि नागरिकांवर दहशतवाद्यांकडून होणा-या हल्ल्यांची वाढलेली संख्या आणि तीव्रता याबाबत आम्ही चिंता व्यक्त करत आहोत. या देशात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने अफगाणिस्तानचे सरकार व तेथील जनता यांना मदत करण्याचे आवाहन आम्ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाला करत आहोत. ऑक्टोबर 2018 मध्ये होणा-या संसदीय निवडणुका आणि 2019 मध्ये होणा-या अध्यक्षीय निवडणुकांचे देखील आम्ही स्वागत करतो.

46. सिरियामधील राजकीय संघर्षावर सिरीया-प्रणीत, सिरियाच्या स्वतःच्या सहभागाने या देशाचे सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य आणि प्रादेशिक एकात्मिकता  यांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेला राजकीय तोडगा, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा ठराव क्रमांक  2254(2015) च्या आधारे काढण्याबाबत आमच्या वचनबद्धतेचा आम्ही पुनरुच्चार करतो आणि यासाठी सोची येथे झालेल्या सिरियन राष्ट्रीय संवादाच्या फलनिष्पत्तीलाही विचारात घ्यावे, असे सुचवतो. आम्ही संयुक्त राष्ट्रांनी प्रस्तावित केलेली जिनिव्हा प्रक्रिया व मध्यस्थी प्रक्रिया यांच्याबरोबरच या संदर्भात सकारात्मक परिणाम दाखवणारी अस्ताना प्रक्रिया यांना देखील आम्ही आमचा पाठिंबा जाहीर करतो. सिरियामधील शांततापूर्ण तोडग्याबाबत आमच्या वचनबद्धतेचा आम्ही पुनरुच्चार करतो आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या व संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या अधिकारांच्या विपरित होणा-या व राजकीय प्रक्रियांमध्ये कोणतेही योगदान न देणा-या उपाययोजनांचा विरोध करतो. आम्ही सिरियामधील दहशतवादी संघटनांविरोधात संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या संबंधित ठरावांना अनुसरून पूर्ण निरीक्षणाखाली लढा उभारताना एकतेचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले. आम्ही कोणत्याही पक्षाकडून, कोणत्याही कारणासाठी, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये रासायनिक शस्त्रांच्या वापराचा तीव्र निषेध करतो आणि या सर्व कथित घटनांचा समावेशक, उद्देशपूर्ण, स्वतंत्र आणि पारदर्शक तपास करण्याचे आवाहन करतो. सिरियामधील जनतेला, तेथील तातडीच्या पुनर्बांधणीची गरज ओळखून,  मानवतावादी  दृष्टीकोनातून आवश्यक ती मदत पुरवण्यासाठी वाढीव प्रयत्नांचे आवाहन करतो.

 47. इराणच्या अणुकार्यक्रमासंदर्भात संयुक्त समावेशक कृती योजना विचारात घेऊन, सर्व संबंधित पक्षांनी त्यांच्या बांधिलकीचे संपूर्ण अनुपालन करण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक शांतता व सुरक्षेला चालना देण्यासाठी  संयुक्त समावेशक कृती योजनेच्या पूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणीची खातरजमा करण्याचे आम्ही आवाहन करतो.

48. कोरियन द्विपकल्पाला पूर्णपणे अण्वस्त्रमुक्त करण्यासाठी आणि ईशान्य आशियामध्ये शांतता व स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी अलीकडच्या काळात झालेल्या घडामोडींचे  आम्ही स्वागत करतो. या स्थितीमध्ये शांततामय, मुत्सद्दी आणि राजकीय तोडग्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.

49. बाह्य अवकाशात शस्त्रास्त्र स्पर्धेच्या आणि बाह्य अवकाश लष्करी संघर्षाचे स्थान बनण्याच्या शक्यतेबाबत आम्ही गंभीर चिंता व्यक्त करत आहोत.  बाह्य अवकाशात शस्त्रे तैनात करण्यासह शस्त्रास्त्र स्पर्धेला प्रतिबंध करण्यामुळे आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांना निर्माण झालेला गंभीर धोका टाळता येईल, याचा आम्ही पुनरुच्चार करत आहोत. बाह्य अवकाशाच्या शांततामय वापरासंदर्भातील सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींच्या कठोर अनुपालनाच्या महत्त्वावर आम्ही भर देत आहोत. या कायदेशीर तरतुदींच्या एकत्रिकरणाची आणि ते अधिक बळकट करण्याच्या गरजेचा देखील आम्ही पुनरुच्चार करत आहोत. बाह्य अवकाशात शस्त्रे तैनात करण्यावर प्रतिबंध घालण्यासह बाह्य अवकाशातील शस्त्र स्पर्धेवर प्रतिबंध घालण्यासाठी संभाव्य कायदेशीर चौकटीबाबत चर्चा करण्यासाठी नव्याने सरकारी तज्ञांच्या गटाच्या स्थापनेचे आम्ही स्वागत करतो. वास्तविक पारदर्शकता आणि विश्वासवृद्धीकारक उपाययोजनांमुळेही  बाह्य अवकाशात शस्त्रे तैनात करण्याला आळा बसू शकेल. सर्व प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांना बाह्य अवकाशात तैनात करण्यास प्रतिबंध करण्यासंदर्भात बहुस्तरीय एक करार किंवा अनेक करारांबाबत वाटाघाटी करण्यामध्ये निशःस्त्रीकरण परिषद हाच एकमेव बहुस्तरीय निःशस्त्रीकरण वाटाघाटींचा मंच म्हणून त्याची भूमिका महत्त्वाची असेल, याचा आम्ही पुनरुच्चार करतो.

50.  4 जून 2018 रोजी प्रिटोरिया येथे ब्रिक्स समूहाच्या सदस्य देशांचे परराष्ट्र व्यवहार/ आंतरराष्ट्रीय संबंध विषयक मंत्र्यांच्या बैठकीचे यजमानपद भूषवल्याबद्दल आम्ही दक्षिण आफ्रिकेचे स्वागत करतो. या बैठकीत विविध मंत्र्यांनी सामायिक हिताच्या  प्रमुख जागतिक राजकीय, सुरक्षाविषयक, आर्थिक आणि अर्थसाहाय्यविषयक मुद्द्यांवर आणि त्याबाबत ब्रिक्स देशांमधील सहकार्य वाढवण्याबाबत चर्चा केली. यापुढच्या काळात संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या 73व्या अधिवेशनाच्या तोंडावर आयोजित होणा-या ब्रिक्स समूहाच्या सदस्य देशांचे परराष्ट्र व्यवहार/ आंतरराष्ट्रीय संबंध विषयक मंत्र्यांच्या बैठकीची प्रतीक्षा करत आहोत.

51. दरबान येथे ब्रिक्सच्या सुरक्षाविषयक उच्च प्रतिनिधींच्या 28 आणि 29 जून रोजी झालेल्या बैठकीचे आम्ही स्वागत करतो आणि जागतिक सुरक्षा वातावरण, दहशतवाद प्रतिबंध, आयसीटींच्या वापरामधील सुरक्षितता,  प्रमुख आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक हॉट स्पॉट्स, आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी, शांतता निर्मिती त्याचबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षा व विकासांचे मुद्दे यांचा परस्परसंबंध याविषयी ब्रिक्स संवाद अधिक समृद्ध केल्याबद्दल त्यांची प्रशंसा करतो.

52. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतीसेनेच्या आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षेमधील महत्त्वाच्या भूमिकेवर आणि या संदर्भातील ब्रिक्सच्या योगदानावर आम्ही भर देत आहोत. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतीस्थापनाविषयक प्रकरणांमध्ये ब्रिक्स देशांनी अधिक जास्त परस्पर संपर्क आणि सहकार्य निर्माण करण्याच्या आवश्यकतेची आणि शांतीस्थापनेबाबत ब्रिक्स कार्यकारिणीच्या स्थापनेसाठी दक्षिण आफ्रिकेने घेतलेल्या पुढाकाराची आम्ही दखल घेत आहोत.

53. आफ्रिका खंडातील संघर्षांची हाताळणी आणि निराकरण करण्यासाठी आफ्रिकन संघ करत असलेल्या प्रयत्नांची आम्ही प्रशंसा करतो आणि त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद व आफ्रिकन संघाची शांतता व सुरक्षा परिषद यांच्यातील सहकार्याचे स्वागत करतो. “2020 पर्यंतच्या बंदुकिंचा महिला” या उद्दिष्टासाठी आफ्रिकन संघाच्या वचनबद्धतेची आणि आफ्रिकी शांतता व सुरक्षा आराखड्याला बळकटी देण्याच्या प्रयत्नांच्या पाठबळाची आम्ही प्रशंसा करतो.

IV. जागतिक आर्थिक पुनरुज्जीवन, आर्थिक व अर्थसहाय्यविषयक जागतिक प्रशासन संस्था आणि चौथी औद्योगिक क्रांती यासाठी ब्रिक्स भागीदारी

 54. जागतिक अर्थव्यवस्थेची वृद्धी कमी प्रमाणात सुसंगत आहे आणि अद्यापही खालच्या स्तरावर जोखीम कायम असल्याचे नमूद करत जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये होत असलेल्या सुधारणेचे आम्ही स्वागत करतो. याचे प्रतिबिंब अनेक प्रकारच्या घडामोडींमध्ये पडत आहे. वाढणारे व्यापारी संघर्ष, भूराजकीय धोके, विविध वस्तू दरांमध्ये सातत्याचे चढउतार, उच्च खाजगी व सार्वजनिक कर्जबाजारीपणा, असमानता आणि पुरेसा समावेशक नसलेला विकास यातून हे दिसत आहे. विकासाच्या फायद्यांची अधिक चांगल्या प्रकारे समावेशक पद्धतीने विभागणी होण्याचे महत्त्व आम्ही लक्षात घेत आहोत. जागतिक व्यापाराच्या शाश्वत विकासाच्या महत्त्वावर आम्ही भर देत आहोत.

 55.  ब्रिक्स अर्थव्यवस्थांनी जागतिक आर्थिक विस्तार आणि परिदृश्याला सातत्याने पाठबळ देणे सुरू ठेवले आहे. भक्कम, शाश्वत, संतुलित व समावेशक विकासाला चालना देण्यासाठी राजकोषीय, आर्थिक व संरचनात्मक धोरणाच्या वापराचे आम्ही समर्थन करतो. काही प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या बृहद आर्थिक धोरणांमुळे इतर संबंधित परिणामांबाबत आम्ही चिंता व्यक्त करतो. यामुळे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो आणि अर्थसाहाय्यविषयक व आर्थिक समस्या निर्माण करू शकतात. जी-20, एफएसबी व इतर मंचावर संभाव्य धोक्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी प्रमुख विकसित व उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांनी संवाद सुरू ठेवावा असे आम्ही सुचवतो.

56. जोहान्सबर्ग शिखर परिषदेने दिलेला चौथ्या औद्योगिक क्रांतीवरील भर, विज्ञान, तंत्रज्ञान व उद्योग मंत्र्यांच्या ब्रिक्स बैठकीची फलनिष्पत्ती यांना विचारात घेत आम्ही नव्या औद्योगिक क्रांतीसाठी झालेल्या ब्रिक्स भागीदारीच्या स्थापनेची(PartNIR) प्रशंसा करतो. या नव्या औद्योगिक क्रांतीच्या भागीदारीच्या संपूर्ण कार्यान्वयनासाठी पहिले योग्य त्या मंत्र्यांशी चर्चा करून एका सल्लागार गटाची स्थापना करण्यात येईल, पहिले पाऊल म्हणून चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या प्राधान्यक्रमाच्या बाबींशी संबंधित संदर्भाच्या अटी व कृती योजना ब्रिक्सच्या अध्यक्षांना सादर करण्यात येतील. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमधून निर्माण होणा-या संधींमध्ये वाढ करण्यासाठी व त्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी डिजिटलायजेशन, औद्योगिकीकरण, नवनिर्मिती, समावेशकता व गुंतवणूक यातील ब्रिक्स सहकार्य अधिक दृढ करणे हा या भागीदारीचा उद्देश आहे. यामुळे तुलनात्मक फायद्यांमध्ये वाढ झाली पाहिजे, आर्थिक विकासाला चालना मिळाली पाहिजे, ब्रिक्स देशांच्या आर्थिक परिवर्तनाला प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे, शाश्वत औद्योगिक उत्पादन क्षमतेला  बळकटी मिळाली पाहिजे, विज्ञान उद्याने व तंत्रज्ञान उद्योगाला पोषक केंद्रे यांचे जाळे निर्माण झाले पाहिजे आणि तंत्रज्ञानाचा जास्त वापर होणा-या भागांमध्ये लहान व मध्यम उद्योगांना पाठबळ मिळाले पाहिजे. विज्ञान उद्याने व तंत्रज्ञान उद्योगाला पोषक केंद्रे व लहान आणि मध्यम उद्योगांचे जाळे उभारणीसाठी सुरू झालेले प्रयत्न या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे आम्हाला वाटते.

57.  जगभरात आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकासाला चालना देण्यामध्ये इंटरनेट एक अतिशय महत्त्वाची व सकारात्मक भूमिक बजावत आहे, असे आम्हाला वाटते. या संदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणांच्या माध्यमातून  सुरक्षित, खुला, शांततामय, सहकार्यकारक आणि सर्व देशांचा समप्रमाणातील सहभागाच्या आधारे योग्य प्रकारचा आयसीटींचा वापर इंटरनेटची उत्क्रांती आणि त्याची कार्यप्रणाली याबाबत आम्ही वचनबद्ध आहोत. यामध्ये संबंधित लाभधारकांना त्यांच्या त्यांच्या भूमिकेत व जबाबदारीत सहभागी करणे आवश्यक आहे.

 58. शाश्वत विकासासाठी व समावेशक वृद्धी प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी ब्रिक्स वैज्ञानिक, तांत्रिक, नवनिर्मिती आणि उद्योजकता याविषयाच्या सहकार्याचे मह्त्त्व आम्ही लक्षात घेतो. विज्ञान, तंत्रज्ञान व नवनिर्मितीमध्ये ब्रिक्स सहकार्यात झपाट्याने झालेल्या विकासाचे आम्ही स्वागत करतो आणि या क्षेत्रात आमच्या संयुक्त कार्याच्या प्रगतीला विशेष महत्त्व देतो. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आमच्या एकत्रित प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ब्रिक्स विज्ञान, तंत्रज्ञान व नवनिर्मिती क्षमतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने ब्रिक्स वैज्ञानिक प्रकल्पांची परस्पर समन्वयाने अंमलबजावणी करण्याचे महत्त्व आम्ही लक्षात घेतो.

 59.  ब्रिक्स आयपीआर सहकार्याच्या प्रगतीची आम्ही प्रशंसा करतो. संतुलित विकास आणि दीर्घकालीन शाश्वत विकास आणि संतुलित जागतिक वृद्धीमध्ये योगदान देणा-या विकसनशील देशांसह आम्ही विकास व तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण याचे महत्त्व ओळखतो आणि या संदर्भात नवनिर्मितीमध्ये आणि एकंदर समाजाला फायेदशीर ठरणा-या नव्या तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये योगदान देणा-या बौद्धिक संपदाविषयक सहकार्याला बळकटी देण्याच्या महत्त्वावर आम्ही भर देतो.

60. शाश्वत आणि न्याय्य मार्गाने आर्थिक एकात्मिकरण व जागतिक मूल्य साखळ्यांचे एकीकरण यांच्यासह समावेशक वृद्धीचे व्यापार आणि तंत्रज्ञान हे अतिशय महत्त्वाचे स्रोत आहेत, याबाबत आम्ही पूर्णपणे आश्वस्त आहोत. वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाबरोबरच लोकांच्या उत्पन्नावरही तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचे व्यापक परिणाम होणार आहेत. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे विकसनशील राष्ट्रांना फायदा होत असला तरी त्याची त्वरित अंमलबजावणी न केल्याने होणाऱ्या परिणामांची झळ त्यांना बसणार नाही याची शाश्वती मिळवण्यासाठी योग्य ती धोरणे व उपाययोजना करण्याची गरज आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाची पोकळी भरून काढण्यासाठी लोकांना प्रशिक्षित करून व नव्या तंत्रज्ञानाला आत्मसात करून प्रभावी धोरणे राबवली पाहिजेत आणि संबंधित तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणेची खातरजमा केली पाहिजे.

 61. तंत्रज्ञान आणि ज्ञानाच्या आधारे जास्तीत जास्त वाटचाल करणा-या जागतिक अर्थव्यवस्थेकडून होणारी नव्या कौशल्याची मागणी आणि अनेक कामगारांनी आत्मसात केलेली जुनी कौशल्ये यातील विसंगती दूर करण्यासाठी कौशल्य विकास महत्त्वाचा असल्याचे ठाम प्रतिपादन आम्ही करत आहोत. सध्याच्या आर्थिक बदलांच्या काळात त्याचा वेग, आवाका आणि वाव यांमुळे ही बाब अधिक आव्हानात्मक झाली आहे. या संदर्भात आम्ही दर्जेदार प्रशिक्षणार्थी कामगारांच्या प्रशिक्षण प्रक्रियेबाबत  जी-20 समूहाने प्रस्तावित केलेल्या धोरणात्मक शिफारशींना व कौशल्य विकासाच्या द्वारे दारिद्र्य निर्मूलन आणि कपातीबाबतच्या ब्रिक्स कृती योजनेला पाठिंबा जाहीर करतो. या योजनांच्या माध्यमातून व्यावसायिक प्रशिक्षणाला, शेवटपर्यंत शिकण्याला व प्रशिक्षणाला आणखी चालना मिळेल. त्यामुळे कामाचे विश्व आणि विकसित होणा-या अर्थव्यवस्थांकडून झपाट्याने बदलणा-या मागणीशी या योजना सुसंगत असतील.

 62. आम्ही जागतिक व्यापार संघटना( डब्लूटीओ) मध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रणाली प्रमाणे नियम आधारित, पारदर्शक , भेदभाव न करणा-या, खुल्या व समावेशक बहुस्तरीय व्यापार प्रणाली चे समर्थन करतो, या प्रणालीमुळे व्यापारविषयक निश्चिती असलेल्या वातावरणाला आणि डब्लूटीओच्या केंद्रीय स्थितीला चालना मिळते. त्यामुळे अशा बहुस्तरीय व्यापार प्रणालीला बळकट करण्याचे आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू. 

 63. बहुस्तरीय व्यापार प्रणालीसमोर अभूतपूर्व आव्हाने आहेत, असे आम्हाला वाटते. सर्व देशांना व नागरिकांना जागतिकीकरणाचे फायदे देणा-या, समावेशक असलेल्या आणि शाश्वत विकासाला व सर्व देशांच्या समृद्धीला पाठबळ देणा-या  खुल्या वैश्विक अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व आम्ही अधोरेखित करतो. डब्लूटीओच्या नियमांचे पालन करावे आणि बहुस्तरीय व्यापार प्रणालीमधील वचनबद्धतेचा आदर करावा, असे आम्ही सर्व डब्लूटीओ सदस्य देशांना करत आहोत.

 64. डब्लूटीओ वाद निवारण प्रणाली ही बहुस्तरीय व्यापार प्रणालीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची सुरक्षितता व भाकितक्षमता वाढवण्यासाठी तिची रचना करण्यात आली आहे. नव्या अपिलीय मंडळाच्या सदस्यांच्या निवड प्रक्रियेतील अडथळ्यांबाबत आम्ही चिंता व्यक्त करत आहोत कारण त्यामुळे या वाद निवारण प्रणालीवर विपरित परिणाम होण्याची आणि या मंडळाच्या सर्व सदस्यांचे अधिकार आणि उत्तरदायित्व नाकारले जाण्याची शक्यता आहे.  म्हणूनच आम्ही सर्व सदस्यांना असे आवाहन करत आहोत की त्यांनी या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी एक प्राधान्यक्रमाची बाब म्हणून विधायक पद्धतीने काम करावे.

 65. डब्लूटीओचे वाटाघाटींचे कार्य सुरू ठेवण्याची गरज आम्ही व्यक्त करतो. म्हणूनच आम्ही डब्लूटीओच्या सर्व विशेषतः विकसनशील सदस्यांसह इतर सदस्यांच्या चिंता आणि हित विचारात घेऊन डब्लूटीओ अंतर्गत बहुस्तरीय व्यापार प्रणालीची सध्याची कायदेशीर चौकट आणखी विकसित करण्याबाबत सहमती व्यक्त करतो.

 66.  आफ्रिकेमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास आणि संपर्कव्यवस्थांचे महत्त्व आम्ही मान्य करतो आणि ते लक्षात घेण्यासाठी व या खंडाच्या पायाभूत सुविधाविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आफ्रिकन संघाने आफ्रिकेच्या विकासाच्या नव्या भागीदा-यांच्या माध्यमातून व आफ्रिका पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून उचललेल्या मोठ्या पावलांबद्दल प्रशंसा करतो. आफ्रिकेमध्ये औद्योगिक विकास, रोजगार निर्मिती, अन्न व पोषण आहार सुरक्षा आणि दारिद्र्य निर्मूलन आणि शाश्वत विकास यांना पाठबळ देण्यासाठी परस्पर हिताच्या आधारे पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूकीला चालना देण्याच्या महत्त्वाला आम्ही पाठिंबा देतो. म्हणूनच आम्ही आफ्रिकेमधील पायाभूत सुविधांना होणा-या अर्थसाहाय्यातील कमतरता दूर करण्यासहित, शाश्वत पायाभूत सुविधा विकासाला पाठबळ देण्याचा पुनरुच्चार करतो.

67. आफ्रिकेच्या औद्योगिकीकरणाची गरज आणि आफ्रिकन संघाचा 2063 जाहिरनामा यांबाबत अतिशय जागरुक असल्याने, आम्ही आफ्रिकी देश आणि आफ्रिकन संघाने केलेल्या आफ्रिका खंड मुक्त व्यापार क्षेत्र कराराची प्रशंसा करतो. हा करार या खंडाच्या आर्थिक एकात्मिकतेसाठी आणि आंतर आफ्रिकी व्यापाराला खुले करण्यासाठी व सामाजिक आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या संदर्भात आम्ही 2063 जाहीरनाम्याला पाठिंबा देण्याचा पुनरुच्चार करतो आणि खंडीय एकात्मिकरणाच्या  व विकासाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देतो.

68. आम्ही एका भक्कम जागतिक अर्थसाहाय्यकारक सुरक्षित आणि पुरेशी संसाधने असलेल्या, कोटा आधारित, केंद्रस्थानी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी(आयएमएफ) असलेल्या  जाळ्याचा पुरस्कार करतो. या दृष्टीने आम्ही आयएमएफच्या कोटाविषयक  15व्या सर्वसाधारण आढाव्याच्या निष्कर्षांबाबत वचनबद्धता व्यक्त करतो. यामध्ये 2019च्या बैठकांपर्यंत आणि 2019 च्या वार्षिक बैठकांपूर्वीच गरीबातील गरीब देशांच्या हितांचे रक्षण करतानाच एका नव्या कोटा फॉर्म्युल्याचा आम्ही समावेश केला आहे. आयएमएफच्या प्रसासनातील सुधारणांमुळे आयएमएफच्या उप- सहारा आफ्रिकी देशांसहित सर्वाधिक गरीब सदस्य देशांचा आवाज आणि प्रतिनिधित्व बळकट होऊ शकेल.

69. दक्षिण आफ्रिकी रिजर्व बँकेचे गव्हर्नर लेसेत्जा कगन्यायागो यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व अर्थसाहाय्य समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल आम्ही त्यांचे अभिनंदन करतो.

 70. ब्रिक्स आकस्मिक राखीव व्यवस्थेचे(सीआरए) बळकटीकरण व कार्यान्वयनात्मक सज्जतेसाठी उचललेल्या पावलांची आम्ही दखल घेतो आणि सीआरए यंत्रणेच्या एका भागाची यशस्वी चाचणी पूर्ण केल्याबद्दल अभिनंदन करतो. सीआरए व आयएमएफमधील सहकार्याला आम्ही प्रोत्साहन देतो.

 71.  ब्रिक्स स्थानिक चलन रोखे निधीच्या स्थापनेमध्ये झालेल्या प्रगतीची आम्ही समाधानाने दखल घेतो आणि हा निधी सुरू होण्याची प्रतीक्षा करतो.

72. रोखे जारी करण्याच्या क्षेत्रात ब्रिक्स देशांच्या लेखापरीक्षणाचा दर्जा आणि त्याबाबतचा दृष्टीकोन यांच्या एकत्रिकरणाबाबतचे सहकार्य अधिक बळकट करण्याबाबत आणि या क्षेत्रातील आणखी सहकार्याबाबत आम्ही सहमती व्यक्त करतो.

73.     डिजिटल अर्थव्यवस्थेसंदर्भात डिस्ट्रीब्युटेड लेजर आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानविषयक परस्पर सहकार्याने संशोधन करण्याबाबत झालेल्या सामंजस्य कराराचे आम्ही स्वागत करतो. सध्याची इंटरनेट अर्थव्यवस्था अंगिकारताना आपल्या सहकार्यामध्ये हे काम योगदान देईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.

 74. पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि विकासाला मदत करणारे आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प   शाश्वत आर्थिक विकास आणि वृद्धीसाठी आधारस्तंभ आहेत, त्यामुळे उत्पादकतेत वाढ होते आणि एकात्मिकतेला चालना मिळते. आम्ही पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे महत्त्व आणि अधिक निकटचे आर्थिक संबंध निर्माण करण्याच्या आवश्यकतेवर भर देत आहोत.

 75. आम्ही बहुस्तरीय विकास बँकेची भूमिका अधोरेखित करतो, विशेषतः नव्या विकास बँकेची(एनडीबी) जी बँक सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीसाठी खाजगी क्षेत्रांना अर्थपुरवठा करण्यामध्ये गती देणा-या घटकाचे कार्य करत आहे.

 76. आमच्या देशांच्या सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणविषयक भवितव्यामध्ये योगदान देण्यासाठी साधनसंपत्ती उपलब्ध करण्यामध्ये एनडीबीने केलेल्या प्रगतीबाबत आम्ही समाधान व्यक्त करत आहोत आणि हा प्रकल्प तयारी निधी लवकरच वापरासाठी सज्ज होईल अशी अपेक्षा करत आहोत. आम्ही ब्राझीलमध्ये साओ पावलो येथे आफ्रिकेच्या प्रादेशिक केंद्राच्या शेजारी अमेरिकेच्या प्रादेशिक कार्यालयाच्या स्थापनेचे स्वागत करतो, यामुळे एनडीबीला तिची उपस्थिती  या खंडांमध्ये दाखवण्यास मदत मिळू शकेल. चीनमध्ये शांघाय येथे 28-29 मे रोजी झालेल्या एनडीबीच्या गव्हर्नर मंडळाच्या अर्थसाहाय्य विकसित करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण दृष्टीकोन या विषयावरील तिस-या वार्षिक बैठकीत बदलत्या जागतिक वातावरणात एनडीबीच्या भावी काळातील विकासावर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेची आम्ही दखल घेतली आहे.

77.    ब्रिक्स राष्ट्रांच्या विकासाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, ब्रिक्स वित्तीय सहकार्य वाढवण्याच्या महत्वावर आम्ही भर देत आहोत. यासंदर्भात, वित्तीय संस्थांना प्रोत्साहन देत, त्यांच्यामार्फत वित्तीय बाजारांचे एकात्मीकरण करणे, तसेच ब्रिक्स राष्ट्रांमधील वित्तीय सेवांचे आदानप्रदान, प्रत्येक राष्ट्राच्या नियम आणि कायद्यांच्या अंतर्गत, आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या गॅट कराराच्या अधीन राहून केले जाईल. वित्तीय क्षेत्रातील नियामकांशी अधिक सहकार्य आणि संवाद वाढवला जाईल. प्रत्येक देशातील प्रमुख मध्यवर्ती बँकेच्या नियमानुसार, ब्रिक्स देशांमधील चलन सहकार्य वाढवले जाईल, या सहकार्यासाठी आणखी काही पद्धतींचाही विचार केला जाईल. त्याशिवाय हरित वित्तव्यवस्थेचा विस्तार करण्याचे प्रयत्न आणि त्यासाठी ब्रिक्स देशांमध्ये शाश्वत विकासाला चालना दिली जाईल.

78.  अवैध वित्तीय व्यवहार रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर सुरु असलेल्या प्रयत्नांना पाठींबा आणि सहकार्य करण्याची कटिबद्धता बिक्र्स राष्ट्रे पुन्हा एकदा व्यक्त करत आहेत. यात वित्तीय कृतीदल आणि जागतिक सीमाशुल्क संस्था यांचाही समावेश असेल. याच अनुषंगाने, परस्पर सहकार्य आणि माहितीच्या आदानप्रदानाचे महत्त्व आम्ही अधोरेखित करत आहोत. वित्तीय कृती दलाच्या उद्दिष्टांना पाठींबा देणे आणि दहशतवादाला मिळणारा पैसा तसेच काळ्या पैशाच्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी या दलाच्या नियामकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार करतो आहोत.

79.   भ्रष्टाचार हे आज एक जागतिक आव्हान बनले असून त्याच्या दीर्घकालीन दुष्परिणामांमुळे न्यायव्यवस्था देखील खिळखिळी झाली आहे. भ्रष्टाचारामुळे स्थानिक आणि परदेशी गुंतवणुकीवरही विपरीत परिणाम होत असून पर्यायाने अर्थव्यवस्थेच्या विकासालाच खीळ बसते. संयुक्त राष्ट्रांच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक परिषेदत संमत करण्यात आलेल्या जाहिरनाम्यातील प्रकरण 4 विषयी आमची कटिबद्धता व्यक्त करत आहोत.

याच संदर्भात, ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कृती गटाच्या अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करु. आमच्या देशातील कायदाव्यवस्थेचे पालन करून, त्या अंतर्गत, भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी, फरार गुन्हेगार, वित्तीय आणि भ्रष्टाचार कायद्याचे गुन्हेगार यांचे प्रत्यार्पण, भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये संपत्ती वसुली, तसेच भ्रष्टाचारी लोकांना आश्रय न देण्याविषयीचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर उपस्थित करणे. भ्रष्टाचार विरोधी सहकार्य वाढवण्यासाठी परस्परांचे अनुभव सांगणे आणि ब्रिक्स समुदायातील सहकार्य वाढवणे आवश्यक आहे, त्यादृष्टीने आम्ही यापुढेही हे सहकार्य कायम ठेवू. त्यापुढे जाऊन, संयुक्त राष्ट्रांच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक परिषेदच्या ठरावाला पाठींबा देणे आणि त्यासाठी बहुस्तरीय मंचांवर माहितीचे आदानप्रदान करणे, याला ब्रिक्स राष्ट्रांचे समर्थन आहे. २०१८ हे वर्ष “भ्रष्टाचार प्रतिबंधक वर्ष” म्हणून जाहीर केल्याबद्दल आम्ही आफ्रिकी महासंघाचे कौतुक करतो.

80.   ब्रिक्स वित्तीय भागीदारीचे धोरण प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी, आठव्या ब्रिक्स परिषदेदरम्यान झालेल्या उद्योगमंत्र्यांच्या बैठकीच्या सकारात्मक निकालांचे आम्ही स्वागत करतो. या बैठकीनंतर ब्रिक्स संपर्क गटांच्या वित्तीय आणि व्यापारी विषयांवर सातत्याने बैठका झाल्या आहेत. वित्तीय आणि व्यापार सहकार्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या ब्रिक्स आराखड्याच्या प्रगतीविषयी आम्ही समाधान व्यक्त करतो. उद्योग आणि कृषीक्षेत्रासह, विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सहभाग वाढवण्याचे प्रयत्न, जागतिक मूल्यसाखळीत चलनवलन वाढवणे आणि मूल्यवर्धन यासाठी केलेल्या उपायांचे आम्ही स्वागत करतो. ब्रिक्स राष्ट्रांमध्ये मूल्याधारित व्यापार वाढण्याचे महत्व लक्षात घेऊन,वित्तीय आणि व्यापारी मुद्द्यांवर ब्रिक्स संपर्क गटाची पुनर्स्थापना केल्याबद्दल आम्ही सर्व देशांच्या उद्योगमंत्र्यांचे अभिनंदन करतो. आंतर-ब्रिक्स मूल्यवर्धित व्यापार वाढवण्यासाठी, ब्रिक्स संयुक्त व्यापार अध्ययनाचा आढावा घेण्याच्या प्रयत्नांचे आम्ही स्वागत करतो. आयपीआर, ई-वाणिज्य, सेवाक्षेत्रातील व्यापार आणि ई-वाणिज्य क्षेत्रात तांत्रिक नियमन आणि प्रमाणीकरण या आधारावर वाढ, अशा सर्व मुद्द्यांचे आम्ही स्वागत करतो.

81.  प्रादेशिक हवाई वाहतूक सेवेबाबत ब्रिक्स राष्ट्रामध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराचे आम्ही स्वागत करतो. दळणवळण आणि पायाभूत क्षेत्र विकासात बिक्र्स देशांचे सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्वाचे पाऊल आहे, असा आम्हाला विश्वास वाटतो.

82.   ब्रिक्स सीमाशुल्क सहकार्याबाबतच्या ब्रिक्स राजनैतिक आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याबद्दल सदस्य देशांच्या सीमाशुल्क प्रशासनाच्या कामगिरीचे आम्ही कौतुक करतो. ब्रिक्स सीमाशुल्क परस्पर प्रशासकीय सहकार्य करार लवकरच अस्तित्वात आणण्यासह इतर उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांचेही आम्ही कौतुक करतो. यामुळे ब्रिक्स प्राधिकृत वित्तीय कार्य कार्यक्रम २०२२ च्या अखेरपर्यत अंमलात आणला जाऊ शकेल. याच अनुषंगाने, आम्ही ब्रिक्स सीमाशुल्क कृती आराखड्याचे स्वागत करतो. या आराखड्यात, ब्रिक्स देशातील सीमाशुल्क प्रशासन तत्काळ आणि दीर्घ कालावधीत काय कृती करू शकेल तसेच ब्रिक्स सीमाशुल्क प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना हे मुद्दे निश्चित करण्यात आले आहेत. ब्रिक्स सीमाशुल्क सहकार्य समितीच्या कार्यक्षमतेची आम्हाला जाणीव आहे आणि त्यासाठीच, आंतर-ब्रिक्स सहकार्य वाढवणे आणि सुसंगत बहुस्तरीय मंच स्थापन करणे, याची गरज अधोरेखित करतो. यात व्यापारसुविधा, कायद्याची अंमलबजावणी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि क्षमताबांधणीचा उपयोग यांचाही समावेश असेल.

83.    ब्रिक्स देशातील महसूल अधिकाऱ्यांनी जागतिकदृष्ट्या योग्य आणि सार्वत्रिक पारदर्शक करप्रणाली तयार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या प्रयत्नांची ब्रिक्सने उचित दखल घेतली आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि त्याच संदर्भात आंतरराष्ट्रीय करप्रणाली सुयोग्य आणि पारदर्शक करण्यासाठी केल्या गेलेल्या उपाययोजना पुढेही सुरु ठेवल्या जातील. विशेषतः मूळ करचुकवेगिरी आणि नफ्याची अदलाबदल, करविषयक माहितीचे विनंती केल्यावर अथवा स्वयंस्फूर्तीने, अशा दोन्ही प्रकारे आदानप्रदान आणि विकसनशील देशांच्या गरजेनुसार क्षमताबांधणी या उपाययोजनांचा समावेश असेल. माहितीची देवघेव अधिक व्यापक करणे, करविषयक बाबींवरचे अनुभव, पद्धतींची माहिती आणि अधिकारी यांची परस्पर देवघेव करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. ब्रिक्स महसूल प्राधिकरणांमध्ये क्षमता बांधणी यंत्रणा स्थापन करण्याच्या पावलाचे आम्ही स्वागत करतो.

84.      ब्रिक्स व्यापारी परिषदेचे योगदान आणि तिचा पाचवा वार्षिक अहवाल, त्याशिवाय, ब्रिक्स व्यापारी मंच, याची आम्ही दाखल घेतली आहे. या संस्थाच्या योगदानामुळे, पायाभूत सुविधा, उत्पादन क्षेत्रे, ऊर्जाक्षेत्र, कृषी उद्योग, वित्तीय सेवा, प्रादेशिक विमान वाहतूक, तांत्रिक मानके एकाच पातळीवर आणणे आणि कौशल्यविकास अशा सर्व क्षेत्रात मोलाची भर पडली आहे. ब्रिक्स व्यापारी परिषदेच्या आराखड्याअंतर्गत डिजिटल अर्थव्यवस्था कृती गटाच्या स्थापनेचे आम्ही स्वागत करतो.

85.    पर्यटन क्षेत्रात असलेल्या अपार संधी आणि क्षमता तसेच शाश्वत वित्तीय आणि सामाजिक विकासात पर्यटन व्यवसायाचे महत्व ओळखून, ब्रिक्स पर्यटन कृती गट स्थापन करण्याच्या उपक्रमाचे आम्ही स्वागत करतो. या कृती गटामुळे, ब्रिक्स राष्ट्रांमधील पर्यटन सहकार्य वाढेल त्यासोबत, वित्तीय विकास आणि जनतेचा परस्परांशी संपर्कही वाढेल. ब्रिक्स पर्यटन कृती गट, प्रवास, हवाई दळणवळण, पर्यटन पायाभूत सुविधा, सांस्कृतिक आणि वैद्यकीय पर्यटन, पर्यटन बाजारात येणारे अडथळे, पर्यटकांची सुरक्षितता आणि वित्तीय सहाय्य, या सर्व क्षेत्रात सहकार्य करेल. जागतिक वित्तीय क्षेत्रात मंदीचे वातावरण असतांनाही ब्रिक्स सदस्य देशांमधील आंतर-ब्रिक्स पर्यटनात वाढ झाल्याबद्दल आम्ही विशेष समाधान व्यक्त करतो.

5.  व्यक्तीव्यक्तीमधील सहकार्य

86.   ब्रिक्स परिषद आणि तिच्या सर्व कार्यक्रमांमध्ये नागरिक केंद्रस्थानी आहेत, यावर भर देत, ब्रिक्स सदस्य देशांमध्ये क्रीडा, युवक, चित्रपट, संस्कृती, शिक्षण आणि पर्यटन या सर्व क्षेत्रात झालेल्या स्थिर प्रगतीविषयी आम्ही समाधान व्यक्त करतो.

87.     विकासाच्या लोककेंद्री स्वरुपाविषयीच्या आमच्या कटीबद्धतेचा आम्ही पुनरुच्चार करतो. यात, आपल्या जनतेशी संबंधित सर्व क्षेत्रांचा समावेश असेल.

88.    ब्राझिलिया येथे झालेल्या आठव्या जागतिक जलमंचाचा आम्ही येथे आवर्जून उल्लेख करत आहोत. दक्षिण गोलार्धात झालेल्या या महत्वाच्या जलविषयक परिषदेमुळे, पहिल्यांदाच जागतिक पातळीवर पाण्याला प्राधान्य मिळवून देण्यात मोठी मदत झाली होती

89.   अंतराळ क्षेत्रात ब्रिक्स देशांचे सहकार्य वाढवण्याची गरज असल्याचे यावेळी नमूद केले जात आहे. सध्या या क्षेत्रात सुरु असलेले प्रयत्न भविष्यात अधिक दृढ करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत.

90.  ब्रिक्स देशांमध्ये लसविषयक संशोधन आणि विकास या क्षेत्रातील सहकार्य आणि समन्वय अधिक दृढ करण्यास आम्ही कटीबद्ध आहोत. ब्रिक्स लस संशोधन आणि विकास केंद्र स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाचे आम्ही स्वागत करतो. 

91.   शाश्वत विकासाच्या ह्या युगात, क्षयरोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी मॉस्को येथे २०१७ साली झालेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पहिल्या मंत्रीस्तरीय परिषदेचे आम्ही स्वागत करतो. या परिषदेतील मॉस्को जाहिरनाम्यात क्षयरोग उच्चाटनाचा कार्यक्रम तयार करण्यात आला होता. त्याच दृष्टीने क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्यासाठी, सप्टेंबर २०१८ मध्ये होणाऱ्या, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीच्या प्रस्तावाचे आम्ही स्वागत करतो. 

92.  चौथ्या औद्योगिक क्रांतीची एक वाहक म्हणून संस्कृतींची भूमिका आम्ही जाणतो. या क्रांतीमुळे येणाऱ्या वित्तीय संधींचीही आम्हाला जाणीव आहे. 

93.    ब्रिक्स देशामध्ये चित्रपट निर्मितीच्या क्षेत्रातील सहकार्य वाढावे यासाठी, आयोजित करण्यात आलेल्या तिसऱ्या ब्रिक्स चित्रपट महोत्सवाचे आम्ही स्वागत करतो. चित्रपटांच्या सह-निर्मितीबाबत ब्रिक्स राष्ट्रांमध्ये एक करार केला जावा, या दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रस्तावाचे आम्ही स्वागत करतो. यामुळे या क्षेत्रातील सहकार्य तर वाढेलच, शिवाय ब्रिक्स सदस्य देशांच्या विविध संस्कृतीची सर्व सदस्य राष्ट्रांना माहिती मिळेल.

94.    सांस्कृतिक क्षेत्रातील सहकार्याबद्दल ब्रिक्स सदस्य देशांमध्ये झालेल्या कराराची (२०१७-२०२१) अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती आराखड्याची मार्गदर्शक भूमिका असावी, यावर आम्ही भर देतो. यामुळे सर्जनशील आणि शाश्वत सांस्कृतिक सहकार्य वृद्धींगत होईल. त्याचवेळी बिक्र्स देशातील सांस्कृतिक तज्ञाच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु असलेल्या विविध उपक्रमांची आम्ही दखल घेत आहोत. 

95.     जोहान्सबर्ग येथे प्रशासन २०१८ या विषयावर झालेल्या दुसऱ्या ब्रिक्स चर्चासत्राचाही आम्ही उल्लेख करत आहोत. त्याचवेळी, तिसरे चर्चासत्र ब्राझील येथे घेण्याविषयी ब्राझील सरकारने मांडलेल्या प्रस्तावाची आम्ही दखल घेत आहोत. या चर्चासत्रात ब्रिक्स देशांमधले विचारवंत आणि अभ्यासक सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.

96.     ब्रिक्स सदस्य देशांमधील व्यक्तींचे परस्परसंबंध आणि सहकार्य वाढले असल्याविषयी आम्ही आत्यंतिक समाधान व्यक्त करत आहोत. या सहकार्य आणि संपर्कामध्ये, विचारवंतांची परिषद, अभ्यासकांची चर्चासत्रे, नागरी ब्रिक्स मंच, युवा राजनैतिक मंच, युवा परिषद आणि युवा वैज्ञानिक परिषद, यांचा समावेश आहे.

97.   ब्रिक्स देशांच्या परराष्ट्र व्यवहार प्रवक्त्यांमध्ये चर्चा आणि संपर्क वाढावा यासाठी दक्षिण आफ्रिकेने राबवलेल्या उपक्रमाची आम्ही विशेष दखल घेतली आहे.

98.   दक्षिण आफ्रिकेने तिसऱ्या ब्रिक्स क्रीडा स्पर्धांचे यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल आम्ही त्यांचे अभिनंदन करतो आणि त्यासोबत ब्रिक्स क्रीडा परिषदेची स्थापना करण्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे आम्ही येथे नमूद करतो.

99.     ब्रिक्स सदस्य देशांमध्ये संसद सदस्यांच्या पातळीवर होणाऱ्या चर्चांचे महत्व ओळखून अशा चर्चा सदस्य देशांमधील महिला खासदारांमध्येही घडवून आणण्याचे प्रयत्न वाढविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

100. एकात्मिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महिला साकारत असलेल्या भूमिकेवर भर देत, ब्रिक्सचा महिला मंच आणि ब्रिक्स महिला उद्योग आघाडी स्थापन करण्याविषयी काम केले जाईल.

101.   ब्रिक्स २०१८ चे यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल यंदाचे अध्यक्ष राष्ट्र दक्षिण आफ्रिकेला ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीनचे धन्यवाद दिले. दक्षिण आफ्रिकेचे सरकार आणि तेथील नागरिक यांनी जोहान्सबर्ग येथे ब्रिक्स परिषदेचे उत्तम आयोजन केल्याबद्दल सर्व सदस्य देशांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.

102.  २०१९ मध्ये ब्रिक्स परिषदेचे अध्यक्षस्थान ब्राझीलला देण्यास तसेच अकरावी ब्रिक्स परिषद ब्राझील येथे आयोजित करण्यास रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा पूर्ण पाठींबा आहे.

परिशिष्ट 1: जोहान्सबर्ग कृती आराखडा

10 वी ब्रिक्स शिखर परिषद – 25 ते 27 जुलै (जोहान्सबर्ग)

जोहान्सबर्ग परिषदेपर्यंत दक्षिण आफ्रिकेच्या ब्रिक्स अध्यक्षतेखाली आयोजित खालील बैठकांच्या मुद्द्याची आम्ही नोंद घेतो:

मंत्रीस्तरीय बैठका:

• ब्रिक्सच्या वित्त उपअधिकाऱ्यांची बैठक – 17 ते 20 मार्च (ब्यूनस आयर्स)

• ब्रिक्सचे वित्त मंत्री आणि मध्यवर्ती बँकांच्या गव्हर्नर्सची बैठक – 18 ते 20 एप्रिल (वॉशिंग्टन डीसी)

• ब्रिक्सच्या वित्त उपअधिकाऱ्यांची बैठक – 18 ते 20 एप्रिल (वॉशिंग्टन डीसी)

• ब्रिक्सच्या पर्यावरण मंत्र्यांची बैठक – 18 मे (डरबन)

• ब्रिक्सच्या परराष्ट्र व्यवहार/ आंतरराष्ट्रीय संबंध विषयक मंत्र्यांची बैठक – 4 जून (प्रिटोरिया)

• ब्रिक्सच्या महसूल प्रमुख प्राधिकाऱ्यांची बैठक – 18 ते 21 जून 2018 (जोहान्सबर्ग)

• ब्रिक्सच्या कृषी आणि कृषी विकास मंत्र्यांची आठवी बैठक – 19 ते 22 जून (एमपुमालांगा)

• राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची आठवी बैठक – 28 ते 29 जून 2018 (डरबन)

• ब्रिक्सचे उर्जा मंत्री – 28 ते 29 जून (गॉटेंग)

• ब्रिक्सच्या आपत्ती व्यवस्थापन मंत्र्यांची बैठक – 29 जून ते 1 जुलै (पूर्व लंडन)

• ब्रिक्सच्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यता मंत्र्यांची सहावी बैठक – 3 जुलै (डरबन)

• ब्रिक्सच्या उद्योग मंत्र्यांची तिसरी बैठक – 4 जुलै (गॉटेंग)

• ब्रिक्सच्या व्यापार मंत्र्यांची आठवी बैठक – 5 जुलै (मॅग्लीझबर्ग)

• ब्रिक्सच्या शिक्षण मंत्र्यांची बैठक – 10 जुलै (केप टाऊन)

• ब्रिक्सचे वित्त मंत्री आणि मध्यवर्ती बँकांच्या गव्हर्नर्सची बैठक – 19 ते 22 जुलै (अर्जेंटिना)

• ब्रिक्सच्या आरोग्य मंत्र्यांची आठवी बैठक – 20 जुलै (डरबन)

वरिष्ठ अधिकारी आणि क्षेत्रीय बैठका:

•   ब्रिक्स शेरपा आणि सोस-शेरपांची पहिली बैठक – 4 ते 6 फेब्रुवारी (केप टाउन)

•   ब्रिक्स भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकारी गटाची पहिली बैठक – 26 फेब्रुवारी (ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटिना)

•   आर्थिक आणि व्यापारविषयक मुद्द्यांसंदर्भातील (सीजीईटीआय) संपर्क समूहाची 17 वी बैठक – 28 फेब्रुवारी ते 2 मार्च (जोहान्सबर्ग)

•   ब्रिक कार्यालयांच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी तांत्रिक कार्यालयांची 9 वी बैठक- 13 ते 15 मार्च (प्रिटोरिया)

•   ब्रिक्स रोखे निधी (बीबीएफ) कार्यकारी गटाची बैठक – 17 ते 20 मार्च (ब्युनोस आयर्स)

•   सीमाशुल्क तज्ञांची बैठक – 16 ते 17 एप्रिल (डरबन)

•   सीमाशुल्क सहकारिता समितीची 2 री बैठक – 18 ते 1 9 एप्रिल (डरबन)

•   बीबीएफ) कार्यकारी गट आणि ब्रिक्स सीआरए स्थायी समितीची बैठक – 18 ते 20 एप्रिल (वॉशिंग्टन डी.सी. अमेरिका)

•   दहशतवादाविरोधातील लढ्यासंदर्भातील कार्यकारी गट – 1 9 ते 20 एप्रिल (व्हाईट रिवर, नेल्स्प्रूट)

•   ब्रिक्स शेरपा आणि सोस-शेरपांची दुसरी बैठक – 24 ते 26 एप्रिल (बेलाबेला, लिम्पोपो)

•   कामगार आणि रोजगार कार्यकारी गटाची (ईडब्ल्यूजी) पहिली बैठक – 7 ते 10 मे (एमपुमालांगा)

•   ब्रिक्स बौद्धिक संपदा हक्क सहकार्य यंत्रणेची दुसरी बैठक – 10 मे (पूर्व लंडन)

•   ब्रिक्स ई-कॉमर्स कार्यकारी गटाची दुसरी बैठक – 10 मे (पूर्व लंडन)

•   ब्रिक्स व्यापार प्रोत्साहनविषयक कार्यकारी गटाची पहिली बैठक – 10 मे (पूर्व लंडन)

•   तांत्रीक नियमने, मानके, अनुकूलता, मूल्यांकन, मापन आणि मान्यता विषयक तांत्रिक तज्ञांची बैठक – 10 मे (पूर्व लंडन)

•   सेवा सांख्यिकी क्षेत्रातील आकडेवारीसंदर्भातील कार्यशाळा – 10 मे (पूर्व लंडन)

•   आर्थिक आणि व्यापारविषयक मुद्द्यांसंदर्भातील (सीजीईटीआय) संपर्क समूहाची 18 वी बैठक – 11 ते 12 मे (पूर्व लंडन)

•   ब्रिक्सच्या पर्यावरण विषयक कार्यकारी गटाची बैठक – 14 ते 16 मे (प्रिटोरिया)

•   आयसीटीच्या कार्यकारी गटाच्या वापरामध्ये सुरक्षा – 16 ते 17 मे (केप टाउन)

•   ब्रिक्सच्या पर्यावरण विषयक ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक – 17 मे (डर्बन)

•   ब्रिक्स उर्जा कार्यक्षमता आणि उर्जा बचत विषयक कार्यकारी गटाची बैठक – 17 ते 18 मे (केप टाउन)

•   ब्रिक्सच्या विचारवंत परिषदेची (बीटीटीसी) बैठक – 28 मे (पार्कटाउन)

•   ब्रिक्स शैक्षणिक मंच – 28 ते 31 मे (जोहान्सबर्ग)

• दर्जेदार पायाभूत सुविधाविषयक बैठक (मानके, मान्यता आणि मापनविषयक संस्था) – 16 मे (गॉटेंग)

• वंचितांच्या आरोग्यासंदर्भात ब्रिक्सच्या जागतिक आरोग्य सभेची बैठक – मे (जीनीवा, स्विट्झर्लंड)

•   ब्रिक्स शेर्पा/सोस शेर्पांची तिसरी बैठक – 2 ते 3 जून (प्रिटोरिया)

• कर प्रकरणविषयक तज्ञांची बैठक – 18 ते 19 जून (केप टाऊन)

• मध्य पूर्व आणि दक्षिण आफ्रिका (MENA) संदर्भात वरीष्ठ अधिकारी /तज्ञांची चौथी बैठक- 19 जून (प्रिटोरिया)

• कृषी सहकार्य कार्यकारी गटाची आठवी बैठक – 20 जून (नेलस्प्रूट)

• कृषीविषयक क्षेत्रीय भेटी – 22 जून

• नागरी सामाजिक संघटनांची बैठक – 25 ते 26 जून (जोहान्सबर्ग)

• नागरी ब्रिक्स – 25 ते 27 जून (पार्कटाऊन, जोहान्सबर्ग)

• सीमाशुल्क सहकार्य समितीची तिसरी बैठक – 26 जून (ब्रसेल्स, बेल्जियम)

• ब्रिक्स भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकारी गटाची दुसरी बैठक – 26 जून (पॅरीस, फ्रान्स)

• युवा राजनयिकांचा चौथा मंच – 25 ते 29 जून (प्रिटोरिया)

• ब्रिक्स युवा वैज्ञानिकांचा तिसरा मंच – 25 ते 29 जून (डरबन आयसीसी)

• ब्रिक्स मैत्री शहरे आणि स्थानिक प्रशासन सहकार्य मंच – 28 ते 29 जून (पूर्व लंडन)

• ब्रिक्सच्या एसटीआय कार्यकारी गटाच्या निधीपुरवठा पक्षांची चौथी बैठक – 30 जून (डरबन)

• आठवी ब्रिक्स विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यता बैठक (एसटीआय) – 2 जुलै (डरबन)

• औद्योगिक तज्ञांची तिसरी बैठक – 3 जुलै (मॅग्लीझबर्ग)

• ब्रिक्सचे प्रशासनविषयक दुसरे चर्चासत्र, 3 ते 4 जुलै (जोहान्सबर्ग)

• आर्थिक आणि व्यापारविषयक मुद्द्यांसंदर्भात संपर्क गटाची एकोणीसावी बैठक (सीजीईटीआय) – 2 ते 4 जुलै (गॉटेंग)

• ब्रिक्स नेटवर्क विद्यापीठ परिषद – 5 ते 7 जुलै (स्टेलेनबॉश)

• ब्रिक्सच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची शिक्षण विषयक बैठक – 9 जुलै (केप टाऊन)

• आयसीटीआय – परिवहनविषयक पायाभूत सुविधांसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय परिषद – 9 ते 10 जुलै (प्रिटोरिया)

• चौथे ब्रिक्स युवा संमेलन – 16 ते 21 जुलै (ब्लोमफोन्टेन, फ्री स्टेट)

• तिसऱ्या ब्रिक्स क्रीडास्पर्धा – 17 ते 22 जुलै (जोहान्सबर्ग)

• ब्रिक्सच्या वरीष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांची बैठक – 18 ते 19 जुलै (डरबन)

• बीबीएफ कार्यकारी गटाची बैठक आणि ब्रिक्स सीआरए स्थायी समितीची बैठक – 19 ते 22 जुलै (अर्जेंटिना)

• ब्रिक्स उद्योग परिषदेची वार्षीक बैठक – 22 ते 23 जुलै (डरबन)

• तिसरा ब्रिक्स चित्रपट महोत्सव 2018 – 22 ते 28 जुलै (डरबन)

• ब्रिक्सच्या शेर्पा आणि सोस शेर्पांची चौथी बैठक – 20 ते 24 जुलै (जोहान्सबर्ग)

• ब्रिक्स उद्योग परिषद उर्जा मंच – 24 जुलै (जोहान्सबर्ग)

• ब्रिक्स उद्योग मंच – 25 जुलै (सँडटन)

• ब्रिक्स आयसीएम अध्यक्षांची वार्षीक बैठक – 25 ते 26 जुलै (केप टाऊन)

• ब्रिक्स वित्तीय मंच – 25 ते 26 जुलै (केप टाऊन)

उर्वरित दक्षिण आफ्रिकेत ब्रिक्सच्या अध्यक्षतेखालील कार्यक्रम 2018 अंतर्गत उपक्रम

•   ब्रिक्स नेत्यांची अनौपचारिक बैठक (ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटिना)

मंत्रीस्तरीय बैठका:

•   ब्रिक्स क्रीडा परिषदेच्या मंत्र्यांची बैठक

•   ब्रिक्सच्या कामगार आणि रोजगार (एलईएमएम) (डर्बन) मंत्र्यांची बैठक

•   ब्रिक्सच्या संवाद मंत्र्यांची 4 थी बैठक (डर्बन)

•   ब्रिक्सच्या परराष्ट्र व्यवहार / आंतरराष्ट्रीय संबंध मंत्र्यांची बैठक (न्यूयॉर्क, अमेरिका)

•   ब्रिक्सची वित्त मंत्रालये आणि मध्यवर्ती बँकांच्या गव्हर्नरची बैठक

•   ब्रिक्स पर्यटनविषयक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक (गॉटेंग)

वरिष्ठ सरकारी आणि क्षेत्रीय बैठका:

•   दुसऱ्या कामगार आणि रोजगार कार्यकारी गटाची बैठक (ईडब्ल्यूजी)(डर्बन )

•   ब्रिक्स क्षयरोग संशोधन नेटवर्क (डर्बन)

•   तिसरा ब्रिक्स माध्यम मंच 

•   आयसीटी सहकार्य विषयक ब्रिक्सचा तिसरा कार्यकारी गट

•   ब्रिक्सचा विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यता महिला मंच (प्रिटोरिया)

•   कृषी व्यवसाय रोड शो

•   आफ्रिकेत वित्तीय विकास विषयक ब्रिक्स परिषद (नेल्सन मंडेला युनिव्हर्सिटी, पोर्ट एलिझाबेथ)

•   ब्रिक्स कायदेविषयक मंच (केप टाउन)

•   ब्रिक्सच्या संस्कृतीविषयक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक

•   ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव (विविध शहरे)

•   ब्रिक्सच्या कार्यकारी गटांच्या सभा (स्पर्धा)

•   स्पर्धा प्राधिकरण प्रमुखांच्या बैठका (प्रिटोरिया)

•   प्रशासन आणि सुधारणाविषयक तिसरा ब्रिक्स एसओई मंच (डर्बन)

•   उद्योगविषयक चौथी बैठक (उद्योग संवाद) (डर्बन)

•   आयसीटी सहकार्य विषयक ब्रिक्सच्या तिसऱ्या कार्यकारी गटाची (वरीष्ठ अधिकारी) बैठक (डर्बन)

•   ब्रिक्स शेर्पा/सोस शेर्पांविषयक पाचवी बैठक (न्यूयॉर्क)

•   दुसरी ब्रिक्स कौशल्य स्पर्धा (जोहान्सबर्ग)

•   ब्रिक्स सीआरए प्रशासकीय परिषदेची बैठक आणि ब्रिक्स बीएफ कार्यकारी गटांची बैठक (बाली, इंडोनेशिया)

•   जैववैद्यकीय तसेच जैवतंत्रज्ञानासंदर्भात ब्रिक्सच्या एसटीआय कार्यकारी गटाची दुसरी बैठक (केप टाऊन)

•   ब्रिक्स संस्कृती मंत्र्यांची तिसरी बैठक 2018 (डरबन)ब्रिक्स धोरण आखणी सल्लामसलतीची चौथी फेरी

•   भूस्थानिक विज्ञान आणि त्याच्या वापरासंदर्भात ब्रिक्स कार्यकारी गटाची तिसरी बैठक (प्रिटोरिया)

•   नैसर्गिक आपदांच्या देखरेख आणि प्रतिकारासंदर्भात ब्रिक्सच्या कार्यकारी गटाची तिसरी बैठक (प्रिटोरिया)

•   ब्रिक्सच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बैठक

•   ब्रिक्स अंतराळ संस्था मंच (प्रिटोरिया)

•   ब्रिक्सच्या अंतराळ परिषद (सल्टरलँड: एसएएलटी – Southern African Large Telescope)

•   ब्रिक्सच्या शेर्पा आणि सोस शेर्पांची सहावी बैठक (ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटिना)

•   ब्रिक्स एसटीआय ब्रोकरेज उपक्रम

•   ब्रिक्स विज्ञान शिक्षण संवाद (जोहान्सबर्ग)

•   ब्रिक्सचा तिसरा जल मंच (प्रिटोरिया)

•   ब्रिक्स एसटीआय सल्लागार परिषदेची गोलमेज (प्रिटोरिया)

•   ब्रिक्स एसटीआय तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि एसएमएमई मंच (प्रिटोरिया)

•   ब्रिक्सच्या शेर्पा आणि सोस शेर्पांची सातवी बैठक

•   ब्रिक्सच्या लोकसंख्या विषयक अधिकारी आणि तज्ञांची बैठक (पिलानेस्बर्ग, रुसटेनबर्ग)