১৭শুবা প্রভাসি ভারতিয়া দিবস কনভেন্সন ২০২৩

Mohanlal Verma January 12, 2023

9753544081नटराज 🖊🖍पेंसिल कंपनी दे रही है मौका घर बैठे काम करें 1 मंथ सैलरी होगा आपका ✔30000 एडवांस 10000✔मिलेगा पेंसिल पैकिंग करना होगा खुला मटेरियल आएगा घर पर माल डिलीवरी पार्सल होगा अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं लेडीस 😍भी कर सकती हैं जेंट्स भी कर सकते हैं Call me 📲📲===9753544081✔ ☎व्हाट्सएप नंबर☎☎ 9753544081आज कोई काम शुरू करो 24 मां 🚚डिलीवरी कर दिया जाता है एड्रेस पर✔✔✔

अनन्त राम मिश्र January 10, 2023

जय हो

Ambikesh Pandey January 09, 2023

👌

S Babu January 09, 2023

🙏

Umakant Mishra January 08, 2023

namo namo

Venkatesapalani Thangavelu January 08, 2023

Wonderful Mr.PM Shri Narendra Modi Ji, India salutes you for your Inclusive Approach, which includes Our Indian Diaspora in status and stature of Citizen Participation in India's Growth and Development. Mr.PM Shri Narendra Modi Ji, your mission The Development India, on-boards our Indian Diaspora's wisdom and contribution in a most productive way, which earns Our Indian Diaspora "The Global respect & recognition and gives Our Indian Diaspora a sense of satisfaction in serving The Motherland - India Only the true people's leader Our PM Shri Narendra Modi Ji, could think and deliver greater good deeds to all Indians, not just residing in India, aslo to Indians anywhere on globe . India salutes Our PM Shri Narendra Modi Ji and Team BJP-NDA

mannan Sekh January 07, 2023

main bahut Garib aadami hun Modi ji please mujhe thoda help karo 300000 rupya dekar Mera Ghar nahin hai mitti ka Ghar hai isiliye bol raha hun please Modi ji sar do mujhe Paisa Mera is number per account hai please mujhe Paisa dekar thoda help karo

Sanjay Gautam January 07, 2023

*मीलाड! आपकी मानवता तब कहाॅ॑ चली गई थी, जब 1990 के दशक में 4 लाख कश्मीरी रातों रात बेघर कर दिए गये थे*? *मीलाड! आपकी मानवता तब कहाॅ॑ चली गई थी जब शाहीन साजिश में शांति समुदाय? की भीड़ ने महीनों आपके आवास के बगल में देश की राजधानी दिल्ली को कैद कर लोगों का जीना हराम कर दिया था*। *मीलाड! आपकी मानवता तब कहाॅ॑ चली गई थी जब मुट्ठीर आंदोलन जीवियों ने तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर आपकी आॅ॑ख के नीचे दिल्ली में लाल किला पर पुलिस का मान मर्दन करते हुए नंगा नाच कर रहे थे*? और आप कृषि सुधार बिल पर सुनवाई के नाम पर कुंडली मारे बैठे थे। *मीलाड! यह देश संविधान और कानून से चलेगा या शरीयत और मानवता से*? मीलाड! 2017 से कुंडली मारकर बैठे रोहिंग्या मुस्लिमों की याचिका पर सुनवाई क्यों नहीं करते? *मीलाड! नैनीताल हाई कोर्ट को पार्टी बनाए सुप्रीम कोर्ट* - जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के मीलाड *संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका* की पीठ ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश पर जिस तरह लोगों को प्रशासन हटाने की कोशिश कर रहा है, वह गलत है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए - *मानवता के आधार पर यह जरूरी है क्योंकि दावा किया गया है कि वे लोग वहां 60 - 70 वर्ष से रह रहे हैं*- *मीलाड! कश्मीरियों को कश्मीर से रातों रात भगाये गये बमुश्किल तीस साल ही हुये हैं और उस अमानवीय त्रासदी को झेलने वाले लोग अभी जिन्दा हैं। लेकिन आपके द्वारा उन्हें *मानवता के आधार न्याय देना दूर* ; दो बार उनकी याचिका को सुनने योग्य नहीं समझा और रद्द कर दिया। *क्योंकि पीड़ित वर्ग हिन्दू थे*? और *हल्द्वानी में विगत 70 वर्षों से रेल्वे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर नंगा नाच करने वाले शान्ति समुदाय के लोगों पर आपकी मानवता जाग गई*? उनके स्थायी वकील प्रशांत भूषण के लिए तो आप सदैव कोठा सजा कर प्रतीक्षारत रहते हैं। कोर्ट में उसके खड़े होते ही आप दंडवत होने लगते हैं। *नैनीताल हाईकोर्ट हाई कोर्ट ने भी गलत आदेश दिया है तो उसके Chief Justice को भी पार्टी बनाए सुप्रीम कोर्ट, अब ये प्रथा शुरू होनी चाहिए* - क्योंकि ये आपके कोलोजियम द्वारा ही तो मनोनीत हैं। यदि कोलोजियम द्वारा वंश परम्परा से मनोनीत जज अयोग्य हैं तो सभी अदालतें बंद कर केवल अपना ही कोठा आबाद रखिए न। मीलाड! क्या आप मानवता के नाम पर सरकारी भूमि पर शान्ति समुदाय और अवैध घुसपैठियों से अतिक्रमण को *कानूनी तौर पर वैध* बनाना चाहते है । *देशवासियों! लड़ के लिया है पाकिस्तान, हॅ॑स के लेंगे हिन्दुस्तान* में सहयोगी बनने की राह पर सर्वोच्च न्यायालय की अघोषित साजिश को समझिए।👇 एक सूचना के अनुसार रेलवे की 2500 वर्ग किलोमीटर भूमि पर इसी तरह लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है - हल्द्वानी से पहले सूरत में भी यही हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने जमीन खाली कराने से पहले वहां बसे लोगों के पुनर्वास के लिए कहा और उन्हें 6 महीने तक 2000 प्रति माह देने के आदेश दिए थे - दिल्ली की रेलवे की भूमि से भी 48000 परिवारों को हटाने के आदेश दिए गए थे मगर पुनर्वास कराने का मतलब तो साफ़ हो गया कि सरकार की अवैध रूप से कब्जाई गई भूमि कानूनी तौर पर वैध हो गई - अदालत यदि इसी तरह चलेगी तो देश के लिए समस्या ही खड़ी नहीं कर देगी बल्कि देश को विभाजन के कगार पर ले जाएगी - 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद और उसके बाद रोहिंग्या के घुसने के बाद देश के हर प्रान्त में उन्होंने अवैध Encroachment किया है - सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को दोष देते हुए कहा था कि आपकी पुलिस और प्रशासन ऐसे कब्ज़ा होने के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने ऐसा होने से नहीं रोका - अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि रोहिंग्या को देश से निकालने के खिलाफ 6 दिग्गज वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए जिनमें *कोलिन गोन्साल्वेज़, कपिल सिबल, फाली नरीमन, अश्विनी कुमार, प्रशांत भूषण और राजीव धवन* शामिल थे - इनकी कुछ मिनटों की फीस लाखों में होती है। आपको तो मालूम ही है कि कोर्ट में इनके खड़े होने भर से मीलाड की कुर्सी हिलने लगी जाती है और ये दंडवत होने लगते है। सरकार ने साफ़ कहा था कि रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं और UNO के उन्हें refugee कहने के प्रस्ताव को भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है - बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने 5 वर्ष से उस पर सुनवाई नहीं की है। - *इसलिए रोहिंग्या मुस्लिमों के देश में अवैध रूप से रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार क्यों ना माना जाए*? - जितने रोहिंग्या 2017 में थे, उससे कहीं ज्यादा आज होंगे और उनकी जनसंख्या बढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए - *अदालत को देश की सुरक्षा की भी चिंता नहीं है क्या*? एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रोहिंग्या मुस्लिमों को देश से बाहर भेजने के लिए तय “नियमों” का पालन होना चाहिए - ये आदेश अपने आप में हास्यास्पद थे क्योंकि जो लोग बिना किसी नियम कायदे के चोरी छिपे देश में घुसे हैं, उन्हें बाहर करने के लिए “नियमों” के सहारे और लम्बे समय तक देश को खोखला करने का मौका मिल रहा है - सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 7 फरवरी तय की है - उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, *ऐसे सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़ा करने वालों के पुनर्वास का मतलब है Tax Payer के पेट पर लात पड़ना और उनमे मीलार्ड भी शामिल हैं* - वो बात अलग है, उन्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा - *सुप्रीम कोर्ट को देश भर में न केवल रेलवे की जमीन बल्कि सभु अवैध अतिक्रमण को खाली कराने के आदेश पारित करने चाहिए, एक-एक जगह के मसले सुन कर समय और पैसा व्यर्थ करने की बात है*- मित्रों सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आपने इन *कालोजियमयुगीन भग्नावशेषों को नंगा नहीं किया* तो इस देश में *शान्ति समुदाय का नंगा नाच देखने के लिए तैयार रहिए*। संविधान ने आपको अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता दी है इसलिए निडर होकर मैसेज को शेयर और फारवर्ड कीजिए।

Anita/Sushanti Sudesh Kavlekar January 07, 2023

🙏 भारत भूमी वसुदेवकुंटूबकम्.... एक देश एक भूमी...हम सब एक है..

Subbarao smiley January 07, 2023

🌷🙏🌹👍