Tokyo Declaration for India - Japan Special Strategic and Global Partnership

Published By : Admin | September 1, 2014 | 18:46 IST

Meeting in Tokyo on 1 September 2014, Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Shinzo Abe pledged to realize the full potential of India - Japan Strategic and Global Partnership for continuing progress and prosperity for their people and for advancing peace, stability and prosperity in Asia and the world. Elevating the relationship to a Special Strategic and Global Partnership, they called their meeting the dawn of a new era in India - Japan relations.

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Prime Minister Abe expressed his deep appreciation for Prime Minister Modi's choice of Japan as his first destination for a bilateral visit outside India's immediate neighbourhood. Prime Minister Modi described this decision as a reflection of Japan's importance in India's foreign policy and economic development and her place at the heart of India's Look East Policy. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Abe for his deep personal commitment to strengthening India - Japan strategic partnership, the extraordinary warmth of his hospitality, and the bold vision that characterized their discussions in Tokyo today.

The two Prime Ministers noted that India and Japan are Asia's two largest and oldest democracies, with ancient cultural links and enduring goodwill between their people. The two countries are joined together by convergent global interests, critical maritime inter-connection and growing international responsibilities. They share an abiding commitment to peace and stability, international rule of law and open global trade regime. Their economies have vast complementarities that create boundless opportunities for mutually beneficial economic partnership.

The two Prime Ministers observed that the relationship between the two countries draw strength and vitality from the exceptional consensus on the importance and potential of this relationship across the political spectrum, the business community and people in all walks of life in the two countries.

The two Prime Ministers welcomed the progress of individual cooperation programmes and projects enumerated in the Factsheet and directed the respective relevant authorities to further advance cooperation in a mutually satisfactory manner.

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Political, Defence and Security Partnership

The two Prime Ministers decided to continue the practice of annual summits and to meet as often as possible on the margins of regional and multilateral meetings.

Recognizing the special quality of bilateral engagement between India and Japan imparted by multi-sectoral ministerial and Cabinet-level dialogues, in particular, those between their Foreign Ministers, Defence Ministers and Ministers dealing with finance, economy, trade and energy, the two Prime Ministers decided to intensify and invigorate such exchanges. In this regard, they welcomed that the next rounds of Foreign Ministers Strategic Dialogue and Defence Ministers dialogue would be held in 2014. They attached importance to the dialogue between their National Security Advisors, launched earlier this year soon after the creation of the National Security Secretariat in Japan, as a key instrument of building deeper mutual understanding and cooperation across the full range of security issues. They underlined the importance of the 2 plus 2 dialogue, involving Foreign and Defence Secretaries, for their growing strategic partnership, and decided to seek ways to intensify this dialogue.

The two Prime Ministers reaffirmed the importance of defence relations between India and Japan in their strategic partnership and decided to upgrade and strengthen them. They welcomed the signing of the Memorandum of Cooperation and Exchanges in the Field of Defence during the visit. In this context, they attached importance to the regularization of bilateral maritime exercises as well as to Japan’s continued participation in India - US Malabar series of exercises. They also welcomed the existing dialogue mechanism and joint exercises between Indian and Japanese Coast Guards.

Prime Minister Modi welcomed the recent developments in Japan's policy on transfer of defence equipment and technology. The two Prime Ministers expressed the hope that this would usher in a new era of cooperation in defence equipment and technology. They recognized the enormous future potential for transfer and collaborative projects in defence equipment and technology between the two countries. They welcomed progress made in discussions in the Joint Working Group on cooperation in US-2 amphibian aircraft and its technology, and directed their officials to accelerate their discussions. They also directed their officials to launch working-level consultations between the two countries with a view to promoting defence equipment and technology cooperation.

The two Prime Ministers recognized their wide-ranging shared interests in security of maritime and cyber domains, and decided to work with each other and with like-minded partners to preserve the integrity and inviolability of these global commons. They affirmed their shared commitment to maritime security, freedom of navigation and overflight, civil aviation safety, unimpeded lawful commerce, and peaceful settlement of disputes in accordance with international law.

Global Partnership for Peace and Security in the Region and the World


The two Prime Ministers affirmed their shared belief that at a time of growing turmoil, tensions and transitions in the world, a closer and stronger strategic partnership between India and Japan is indispensable for a prosperous future for their two countries and for advancing peace, stability and prosperity in the world, in particular, in the inter-connected Asia, Pacific and Indian Ocean Regions. Prime Minister Abe briefed Prime Minister Modi on Japan’s policy of "Proactive Contribution to Peace” and Japan’s Cabinet Decision on development of seamless security legislation. Prime Minister Modi supported Japan’s initiative to contribute to peace and stability of the region and the world.

The two Prime Ministers decided, in particular, to draw on the strength of their two countries' shared values, convergent interests, and complementary skills and resources to build a strong partnership to promote economic and social development, capacity-building and infrastructure development in other interested countries and regions.

The two Prime Ministers affirmed their intention to engage with other countries in the region and beyond to address the region's challenges, deepen regional cooperation and integration, strengthen regional economic and security forums and promote peaceful resolution of disputes. They underscored the importance of closer consultation and coordination between India and Japan in regional forums, including the East Asia Summit processes and forums. They expressed satisfaction with progress in official level trilateral dialogue among India, Japan and the United States and expressed the hope that this would lead to concrete and demonstrable projects to advance their shared interests and that of other partners. They decided to explore holding this dialogue among their Foreign Ministers. They will also explore the possibility of expanding, at an appropriate time, their consultations to other countries in the region.

The two Prime Ministers condemned terrorism in all its forms and manifestations, irrespective of their perpetrators, origin and motivations. They emphasised that the evolving character of terrorism called for stronger international partnership in combating terrorism, including through increased sharing of information and intelligence. They shared concern over deteriorating security situation in various countries, and affirmed, in this regard, the importance of elimination of terrorist safe havens and infrastructure. They also called for reinvigorating multilateral action on terrorism, including through the finalisation and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism in the United Nations at the earliest.

The two Prime Ministers expressed concern over North Korea’s continued development of its nuclear weapons and ballistic missile programs, including its uranium enrichment activities. They urged North Korea to take concrete actions towards denuclearization and other goals as well as to fully comply with its international obligations, including under all relevant United Nations Security Council Resolutions and its commitments under the 2005 Six-Party Talks Joint Statement. They also urged North Korea to address, at the earliest, the humanitarian concerns of the international community, including the abductions issue.

The two Prime Ministers stressed their shared interests, including with respect to energy security, in a stable and peaceful Middle East, West Asia and the Gulf regions. They expressed their deep concern over continuing turmoil and instability in the region, from diverse sources of conflict, which has had tragic and devastating impact on countries and people in the region. Ending the region's conflicts, combating terrorism and resolving outstanding issues, they shared, was of paramount importance, not just for the people of the region, but also to the world. They welcomed negotiations between P5+1 and Iran over the Iranian nuclear issue and urged all parties to show political will and seek common ground while accommodating differences.

The two Prime Ministers affirmed their shared determination, and called for sustained international commitment to promote Afghan-led economic development, political pluralism and capacity-building in security in Afghanistan beyond 2014 to help it become a united, independent, sovereign, stable and democratic nation free from terrorism, extremism and external interference.

The two Prime Ministers affirmed the urgent need for comprehensive reform of the UN Security Council, especially its expansion in both permanent and non-permanent categories, to make it more representative, legitimate, effective and responsive to the realities of the 21st century. They called for concrete outcome in this direction by the 70th anniversary of the UN in 2015 and decided to enhance efforts bilaterally and under the G-4 to realize this. In this regard, they decided to strengthen their bilateral cooperation and outreach with other member states. They also highlighted the outcome of the third round of India-Japan consultations on UN issues held in Tokyo in July 2014.

Civil Nuclear Energy, Non-proliferation and Export Control


The two Prime Ministers affirmed the importance of civil nuclear cooperation between the two countries and welcomed the significant progress in negotiations on the Agreement for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy. They directed their officials to further accelerate the negotiations with a view to concluding the Agreement at an early date, and strengthen the two countries’ partnership in non-proliferation and nuclear safety.

Prime Minister Abe commended India’s efforts in the field of non-proliferation including the affirmation that goods and technologies transferred from Japan would not be used for delivery systems for WMD. Prime Minister Modi appreciated the decision of the Government of Japan to remove six of India’s space and defence-related entities from Japan's Foreign End User List. They looked forward to enhanced trade and collaboration in high technology.

The two Prime Ministers affirmed their commitment to work together for India to become a full member in the four international export control regimes: Nuclear Suppliers Group, Missile Technology Control Regime, Wassenaar Arrangement and Australia Group, with the aim of strengthening the international non-proliferation efforts. 

Partnership for Prosperity


Prime Minister Abe affirmed a broader and stronger Japanese partnership for Prime Minister Modi's bold and ambitious vision for accelerating inclusive development in India, particularly by transforming the infrastructure and manufacturing sectors. Prime Minister Modi expressed his deep appreciation for Japan’s continuous support for India’s economic development and stated that no country has done more for modernizing India's infrastructure than Japan.

The two Prime Ministers announced the India–Japan Investment Promotion Partnership under which:

a) The two Prime Ministers decided to set a target of doubling Japan’s foreign direct investment and the number of Japanese companies in India within five years as an objective to be jointly achieved. They also decided to work closely towards further expanding bilateral trade relationship to the next stage.
b) Prime Minister Abe expressed his intention to realize 3.5 trillion yen of public and private investment and financing from Japan, including Overseas Development Assistance (ODA), to India in five years, to finance appropriate public and private projects of mutual interest including in the areas of next generation infrastructure, connectivity, transport systems, Smart Cities, rejuvenation of Ganga and other rivers, manufacturing, clean energy, skill development, water security, food processing and agro industry, agricultural cold chain, and rural development. In this connection, Prime Minister Abe pledged ODA loan of 50 billion yen to India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) for a public-private partnership infrastructure project in India.
c) The two Prime Ministers welcomed the public-private initiatives between the two countries to set up Electronics Industrial Parks in India. They also shared the intention to develop "Japan Industrial Townships” and other industrial townships with investment incentives for companies would not be lower than under the prevailing policy framework such as Special Economic Zone (SEZ), National Investment and Manufacturing Zone (NIMZ).
d) The two Prime Ministers directed their officials to work out an appropriate mix of financing mechanisms, including public-private partnership, and terms for utilization of public funds, taking into account the nature of the projects, developmental priorities, procurement policies, level of industrial and technological capacities and skills available locally. They decided to explore ways to enhance Japanese and Indian participation in appropriate infrastructure projects in India.
e) Prime Minister Modi underlined his determination to further improve the business environment in India, including through tax, administrative and financial regulations, in order to boost investment. The two Prime Ministers decided to further deepen bilateral economic and financial cooperation. Prime Minister Abe welcomed the approval to establish Mizuho Bank's Ahmedabad branch.

The two Prime Ministers placed special emphasis on Japan's cooperation for enhanced connectivity and development in Northeast India and linking the region to other economic corridors in India and to Southeast Asia, which would catalyse economic development and increase prosperity in the region.

Prime Minister Modi briefed Prime Minister Abe on his initiative for Smart Cities and renewal of heritage cities, including the city of Varanasi. Prime Minister Abe expressed Japan’s willingness to support this objective. The two Prime Ministers welcomed the signing of the document to promote partnership city arrangement between the ancient cities of Varanasi and Kyoto.

Lauding Prime Minister Modi's vision for development of world class infrastructure in India, including High Speed Railway system, Prime Minister Abe expressed his hope that India could introduce Shinkansen system for the Ahmedabad – Mumbai route. Prime Minister Abe expressed his readiness to provide financial, technical and operational support to introduce Shinkansen system, for which Prime Minister Modi expressed his appreciation. The two Prime Ministers look forward to the completion of the Joint Feasibility Study on High Speed Railway system on Ahmedabad – Mumbai route.

The two Prime Ministers welcomed the progress in the ongoing flagship projects of India-Japan economic partnership, such as the Western Dedicated Freight Corridor (DFC), Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC), Chennai-Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) and committed to accelerate their implementation. Prime Minister Modi invited Japanese investments in the development of new smart cities and industrial parks along these corridors. Appreciating Japan’s contribution to the development of urban mass rapid transport system in India, Prime Minister Modi sought Japan’s association with Ahmedabad Metro Project. Prime Minister Abe expressed Japan’s willingness to support the project in a mutually beneficial manner.

Recognising the critical dependence of their economies on imported energy sources and their vulnerability to supply shocks, the two Prime Ministers affirmed their intention to further strengthen energy cooperation through the India–Japan Energy Dialogue. They shared the intention that India and Japan would explore a higher level of strategic collaboration in the global oil and natural gas market, including through joint procurement of LNG, upstream development of oil and gas, and joint efforts to promote flexible LNG markets, including through relaxation of destination clauses. The two Prime Ministers also welcomed enhanced cooperation on utilizing highly efficient and environmentally-friendly coal-fired power generation technology and progress on cooperation in Clean Coal Technology (CCT).

The two Prime Ministers welcomed substantial agreement on a commercial contract for manufacturing and supply of rare earth chlorides from India to Japan and affirmed their strong resolution for the finalization of commercial contract as well as the commencement of commercial production at the earliest.

The two Prime Ministers affirmed the commitment of both counties to actively engage in the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) negotiations and to make RCEP a modern, comprehensive, high-quality and mutually beneficial economic partnership agreement. They decided to cooperate further towards conclusion of RCEP negotiations.

Exploring Science, Inspiring Innovation, Developing Technology, Connecting People


The two Prime Ministers noted with satisfaction the recent productive Ministerial discussions in the fields of education, culture, sports, and science & technology, and recognized that the two Governments can truly harness the full potential of their relationship by seizing the vast opportunities for collaborating in science & technology, innovation, education, skill development, health, and information and communications technology to create new opportunities for their talented people, transform lives and address global challenges.

The two Prime Ministers decided to spur cooperation, in particular, in the cutting-edge fields such as life sciences including stem cell research, material science, cognitive science, applied mathematics, computing and information science, ocean technology and ocean observations, clean and renewable energy, water technology, climate change science and outer space. They recognized the importance to launch joint laboratories in India and Japan. They welcomed the growing collaboration between their research agencies and laboratories, and attached priority to expanding research exchanges, in particular, between their young scientists and students.

The two Prime Ministers acknowledged that the richness of the relationship between the two countries came from the long-standing wealth of goodwill and warmth between their people, and expressed their determination to further enhance people to people contacts and promote mutual understanding. In this connection, they welcomed growing cooperation in tourism, youth exchanges, educational collaboration, and cultural exchanges including the cultural activities which will be held under the Festival of India in Japan.

Prime Minister Abe expressed his appreciation for Prime Minister Modi’s Digital India initiative. The two Prime Ministers affirmed the importance of collaboration in the field of information and communications technology (ICT) through ICT Comprehensive Cooperation Framework.

Prime Minister Abe invited India to participate in the ‘Sport for Tomorrow’ programme. Prime Minister Modi welcomed this proposal. The two Prime Ministers expressed satisfaction at the growing educational and research partnership, including in humanities and social sciences - from the revival of Nalanda University, the ancient seat of learning, to addressing tomorrow's challenges through the establishment of Indian Institute of Technology, Hyderabad (IIT-H), and the Indian Institute of Informational Technology, Design and Manufacturing in Jabalpur (IIITDM-J), cutting-edge institutions of the 21st century. They decided to make efforts to substantially increase the number of exchange students between India and Japan as well as to enhance Japanese language education in India.

The two Prime Ministers welcomed the launch of cooperation in the field of healthcare. They appreciated the growing cooperation in the field of women empowerment. Prime Minister Abe briefed Prime Minister Modi on his efforts to create a ‘society in which all women shine’. Sharing the view of Prime Minister Abe, Prime Minister Modi stressed the need to recognise the power of women and their important role in nation-building and the development journey of a country.

Leading for the future


Conscious that from time immemorial whenever Indians and Japanese have come together, they have struck a deep chord in each other; recognizing the importance of their countries' success; grateful to previous leaders for their invaluable contribution in building this relationship; aware of their enormous responsibility to lead at a moment of great opportunities and challenges, the two Prime Ministers decided to create a relationship that will shape the course of their countries and the character of this region and the world in this century.

Prime Minister Modi expressed his appreciation for the warm welcome and gracious hospitality of Prime Minister Abe and the Government and people of Japan.

Prime Minister Abe accepted Prime Minister Modi's invitation to visit India for the next Annual Summit in 2015.

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Text of PM’s address at the Odisha Parba
November 24, 2024
Delighted to take part in the Odisha Parba in Delhi, the state plays a pivotal role in India's growth and is blessed with cultural heritage admired across the country and the world: PM
The culture of Odisha has greatly strengthened the spirit of 'Ek Bharat Shreshtha Bharat', in which the sons and daughters of the state have made huge contributions: PM
We can see many examples of the contribution of Oriya literature to the cultural prosperity of India: PM
Odisha's cultural richness, architecture and science have always been special, We have to constantly take innovative steps to take every identity of this place to the world: PM
We are working fast in every sector for the development of Odisha,it has immense possibilities of port based industrial development: PM
Odisha is India's mining and metal powerhouse making it’s position very strong in the steel, aluminium and energy sectors: PM
Our government is committed to promote ease of doing business in Odisha: PM
Today Odisha has its own vision and roadmap, now investment will be encouraged and new employment opportunities will be created: PM

जय जगन्नाथ!

जय जगन्नाथ!

केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान धर्मेन्द्र प्रधान जी, अश्विनी वैष्णव जी, उड़िया समाज संस्था के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ प्रधान जी, उड़िया समाज के अन्य अधिकारी, ओडिशा के सभी कलाकार, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों।

ओडिशा र सबू भाईओ भउणी मानंकु मोर नमस्कार, एबंग जुहार। ओड़िया संस्कृति के महाकुंभ ‘ओड़िशा पर्व 2024’ कू आसी मँ गर्बित। आपण मानंकु भेटी मूं बहुत आनंदित।

मैं आप सबको और ओडिशा के सभी लोगों को ओडिशा पर्व की बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। इस साल स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर की पुण्यतिथि का शताब्दी वर्ष भी है। मैं इस अवसर पर उनका पुण्य स्मरण करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं भक्त दासिआ बाउरी जी, भक्त सालबेग जी, उड़िया भागवत की रचना करने वाले श्री जगन्नाथ दास जी को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं।

ओडिशा निजर सांस्कृतिक विविधता द्वारा भारतकु जीबन्त रखिबारे बहुत बड़ भूमिका प्रतिपादन करिछि।

साथियों,

ओडिशा हमेशा से संतों और विद्वानों की धरती रही है। सरल महाभारत, उड़िया भागवत...हमारे धर्मग्रन्थों को जिस तरह यहाँ के विद्वानों ने लोकभाषा में घर-घर पहुंचाया, जिस तरह ऋषियों के विचारों से जन-जन को जोड़ा....उसने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उड़िया भाषा में महाप्रभु जगन्नाथ जी से जुड़ा कितना बड़ा साहित्य है। मुझे भी उनकी एक गाथा हमेशा याद रहती है। महाप्रभु अपने श्री मंदिर से बाहर आए थे और उन्होंने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया था। तब युद्धभूमि की ओर जाते समय महाप्रभु श्री जगन्नाथ ने अपनी भक्त ‘माणिका गौउडुणी’ के हाथों से दही खाई थी। ये गाथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हम नेक नीयत से काम करें, तो उस काम का नेतृत्व खुद ईश्वर करते हैं। हमेशा, हर समय, हर हालात में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम अकेले हैं, हम हमेशा ‘प्लस वन’ होते हैं, प्रभु हमारे साथ होते हैं, ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं।

साथियों,

ओडिशा के संत कवि भीम भोई ने कहा था- मो जीवन पछे नर्के पडिथाउ जगत उद्धार हेउ। भाव ये कि मुझे चाहे जितने ही दुख क्यों ना उठाने पड़ें...लेकिन जगत का उद्धार हो। यही ओडिशा की संस्कृति भी है। ओडिशा सबु जुगरे समग्र राष्ट्र एबं पूरा मानब समाज र सेबा करिछी। यहाँ पुरी धाम ने ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूत बनाया। ओडिशा की वीर संतानों ने आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़-चढ़कर देश को दिशा दिखाई थी। पाइका क्रांति के शहीदों का ऋण, हम कभी नहीं चुका सकते। ये मेरी सरकार का सौभाग्य है कि उसे पाइका क्रांति पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करने का अवसर मिला था।

साथियों,

उत्कल केशरी हरे कृष्ण मेहताब जी के योगदान को भी इस समय पूरा देश याद कर रहा है। हम व्यापक स्तर पर उनकी 125वीं जयंती मना रहे हैं। अतीत से लेकर आज तक, ओडिशा ने देश को कितना सक्षम नेतृत्व दिया है, ये भी हमारे सामने है। आज ओडिशा की बेटी...आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उनकी प्रेरणा से आज भारत में आदिवासी कल्याण की हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू हुई हैं, और ये योजनाएं सिर्फ ओडिशा के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के आदिवासी समाज का हित कर रही हैं।

साथियों,

ओडिशा, माता सुभद्रा के रूप में नारीशक्ति और उसके सामर्थ्य की धरती है। ओडिशा तभी आगे बढ़ेगा, जब ओडिशा की महिलाएं आगे बढ़ेंगी। इसीलिए, कुछ ही दिन पहले मैंने ओडिशा की अपनी माताओं-बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया था। इसका बहुत बड़ा लाभ ओडिशा की महिलाओं को मिलेगा। उत्कलर एही महान सुपुत्र मानंकर बिसयरे देश जाणू, एबं सेमानंक जीबन रु प्रेरणा नेउ, एथी निमन्ते एपरी आयौजनर बहुत अधिक गुरुत्व रहिछि ।

साथियों,

इसी उत्कल ने भारत के समुद्री सामर्थ्य को नया विस्तार दिया था। कल ही ओडिशा में बाली जात्रा का समापन हुआ है। इस बार भी 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन से कटक में महानदी के तट पर इसका भव्य आयोजन हो रहा था। बाली जात्रा प्रतीक है कि भारत का, ओडिशा का सामुद्रिक सामर्थ्य क्या था। सैकड़ों वर्ष पहले जब आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी यहां के नाविकों ने समुद्र को पार करने का साहस दिखाया। हमारे यहां के व्यापारी जहाजों से इंडोनेशिया के बाली, सुमात्रा, जावा जैसे स्थानो की यात्राएं करते थे। इन यात्राओं के माध्यम से व्यापार भी हुआ और संस्कृति भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। आजी विकसित भारतर संकल्पर सिद्धि निमन्ते ओडिशार सामुद्रिक शक्तिर महत्वपूर्ण भूमिका अछि।

साथियों,

ओडिशा को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए 10 साल से चल रहे अनवरत प्रयास....आज ओडिशा के लिए नए भविष्य की उम्मीद बन रहे हैं। 2024 में ओडिशावासियों के अभूतपूर्व आशीर्वाद ने इस उम्मीद को नया हौसला दिया है। हमने बड़े सपने देखे हैं, बड़े लक्ष्य तय किए हैं। 2036 में ओडिशा, राज्य-स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाएगा। हमारा प्रयास है कि ओडिशा की गिनती देश के सशक्त, समृद्ध और तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में हो।

साथियों,

एक समय था, जब भारत के पूर्वी हिस्से को...ओडिशा जैसे राज्यों को पिछड़ा कहा जाता था। लेकिन मैं भारत के पूर्वी हिस्से को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। इसलिए हमने पूर्वी भारत के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया है। आज पूरे पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी के काम हों, स्वास्थ्य के काम हों, शिक्षा के काम हों, सभी में तेजी लाई गई है। 10 साल पहले ओडिशा को केंद्र सरकार जितना बजट देती थी, आज ओडिशा को तीन गुना ज्यादा बजट मिल रहा है। इस साल ओडिशा के विकास के लिए पिछले साल की तुलना में 30 प्रतिशत ज्यादा बजट दिया गया है। हम ओडिशा के विकास के लिए हर सेक्टर में तेजी से काम कर रहे हैं।

साथियों,

ओडिशा में पोर्ट आधारित औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए धामरा, गोपालपुर, अस्तारंगा, पलुर, और सुवर्णरेखा पोर्ट्स का विकास करके यहां व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। ओडिशा भारत का mining और metal powerhouse भी है। इससे स्टील, एल्युमिनियम और एनर्जी सेक्टर में ओडिशा की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। इन सेक्टरों पर फोकस करके ओडिशा में समृद्धि के नए दरवाजे खोले जा सकते हैं।

साथियों,

ओडिशा की धरती पर काजू, जूट, कपास, हल्दी और तिलहन की पैदावार बहुतायत में होती है। हमारा प्रयास है कि इन उत्पादों की पहुंच बड़े बाजारों तक हो और उसका फायदा हमारे किसान भाई-बहनों को मिले। ओडिशा की सी-फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास है कि ओडिशा सी-फूड एक ऐसा ब्रांड बने, जिसकी मांग ग्लोबल मार्केट में हो।

साथियों,

हमारा प्रयास है कि ओडिशा निवेश करने वालों की पसंदीदा जगहों में से एक हो। हमारी सरकार ओडिशा में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्कर्ष उत्कल के माध्यम से निवेश को बढ़ाया जा रहा है। ओडिशा में नई सरकार बनते ही, पहले 100 दिनों के भीतर-भीतर, 45 हजार करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है। आज ओडिशा के पास अपना विज़न भी है, और रोडमैप भी है। अब यहाँ निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मैं इन प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी और उनकी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

साथियों,

ओडिशा के सामर्थ्य का सही दिशा में उपयोग करके उसे विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। मैं मानता हूं, ओडिशा को उसकी strategic location का बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। यहां से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचना आसान है। पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए ओडिशा व्यापार का एक महत्वपूर्ण हब है। Global value chains में ओडिशा की अहमियत आने वाले समय में और बढ़ेगी। हमारी सरकार राज्य से export बढ़ाने के लक्ष्य पर भी काम कर रही है।

साथियों,

ओडिशा में urbanization को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। हम ज्यादा संख्या में dynamic और well-connected cities के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम ओडिशा के टियर टू शहरों में भी नई संभावनाएं बनाने का भरपूर हम प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर पश्चिम ओडिशा के इलाकों में जो जिले हैं, वहाँ नए इंफ्रास्ट्रक्चर से नए अवसर पैदा होंगे।

साथियों,

हायर एजुकेशन के क्षेत्र में ओडिशा देशभर के छात्रों के लिए एक नई उम्मीद की तरह है। यहां कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट हैं, जो राज्य को एजुकेशन सेक्टर में लीड लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इन कोशिशों से राज्य में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिल रहा है।

साथियों,

ओडिशा अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के कारण हमेशा से ख़ास रहा है। ओडिशा की विधाएँ हर किसी को सम्मोहित करती है, हर किसी को प्रेरित करती हैं। यहाँ का ओड़िशी नृत्य हो...ओडिशा की पेंटिंग्स हों...यहाँ जितनी जीवंतता पट्टचित्रों में देखने को मिलती है...उतनी ही बेमिसाल हमारे आदिवासी कला की प्रतीक सौरा चित्रकारी भी होती है। संबलपुरी, बोमकाई और कोटपाद बुनकरों की कारीगरी भी हमें ओडिशा में देखने को मिलती है। हम इस कला और कारीगरी का जितना प्रसार करेंगे, उतना ही इस कला को संरक्षित करने वाले उड़िया लोगों को सम्मान मिलेगा।

साथियों,

हमारे ओडिशा के पास वास्तु और विज्ञान की भी इतनी बड़ी धरोहर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर… इसकी विशालता, इसका विज्ञान...लिंगराज और मुक्तेश्वर जैसे पुरातन मंदिरों का वास्तु.....ये हर किसी को आश्चर्यचकित करता है। आज लोग जब इन्हें देखते हैं...तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सैकड़ों साल पहले भी ओडिशा के लोग विज्ञान में इतने आगे थे।

साथियों,

ओडिशा, पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाओं की धरती है। हमें इन संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कई आयामों में काम करना है। आप देख रहे हैं, आज ओडिशा के साथ-साथ देश में भी ऐसी सरकार है जो ओडिशा की धरोहरों का, उसकी पहचान का सम्मान करती है। आपने देखा होगा, पिछले साल हमारे यहाँ G-20 का सम्मेलन हुआ था। हमने G-20 के दौरान इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और राजनयिकों के सामने...सूर्यमंदिर की ही भव्य तस्वीर को प्रस्तुत किया था। मुझे खुशी है कि महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर परिसर के सभी चार द्वार खुल चुके हैं। मंदिर का रत्न भंडार भी खोल दिया गया है।

साथियों,

हमें ओडिशा की हर पहचान को दुनिया को बताने के लिए भी और भी इनोवेटिव कदम उठाने हैं। जैसे....हम बाली जात्रा को और पॉपुलर बनाने के लिए बाली जात्रा दिवस घोषित कर सकते हैं, उसका अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रचार कर सकते हैं। हम ओडिशी नृत्य जैसी कलाओं के लिए ओडिशी दिवस मनाने की शुरुआत कर सकते हैं। विभिन्न आदिवासी धरोहरों को सेलिब्रेट करने के लिए भी नई परम्पराएँ शुरू की जा सकती हैं। इसके लिए स्कूल और कॉलेजों में विशेष आयोजन किए जा सकते हैं। इससे लोगों में जागरूकता आएगी, यहाँ पर्यटन और लघु उद्योगों से जुड़े अवसर बढ़ेंगे। कुछ ही दिनों बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी, विश्व भर के लोग इस बार ओडिशा में, भुवनेश्वर में आने वाले हैं। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार ओडिशा में हो रहा है। ये सम्मेलन भी ओडिशा के लिए बहुत बड़ा अवसर बनने वाला है।

साथियों,

कई जगह देखा गया है बदलते समय के साथ, लोग अपनी मातृभाषा और संस्कृति को भी भूल जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है...उड़िया समाज, चाहे जहां भी रहे, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा...अपने पर्व-त्योहारों को लेकर हमेशा से बहुत उत्साहित रहा है। मातृभाषा और संस्कृति की शक्ति कैसे हमें अपनी जमीन से जोड़े रखती है...ये मैंने कुछ दिन पहले ही दक्षिण अमेरिका के देश गयाना में भी देखा। करीब दो सौ साल पहले भारत से सैकड़ों मजदूर गए...लेकिन वो अपने साथ रामचरित मानस ले गए...राम का नाम ले गए...इससे आज भी उनका नाता भारत भूमि से जुड़ा हुआ है। अपनी विरासत को इसी तरह सहेज कर रखते हुए जब विकास होता है...तो उसका लाभ हर किसी तक पहुंचता है। इसी तरह हम ओडिशा को भी नई ऊचाई पर पहुंचा सकते हैं।

साथियों,

आज के आधुनिक युग में हमें आधुनिक बदलावों को आत्मसात भी करना है, और अपनी जड़ों को भी मजबूत बनाना है। ओडिशा पर्व जैसे आयोजन इसका एक माध्यम बन सकते हैं। मैं चाहूँगा, आने वाले वर्षों में इस आयोजन का और ज्यादा विस्तार हो, ये पर्व केवल दिल्ली तक सीमित न रहे। ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें, स्कूल कॉलेजों का participation भी बढ़े, हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए। दिल्ली में बाकी राज्यों के लोग भी यहाँ आयें, ओडिशा को और करीबी से जानें, ये भी जरूरी है। मुझे भरोसा है, आने वाले समय में इस पर्व के रंग ओडिशा और देश के कोने-कोने तक पहुंचेंगे, ये जनभागीदारी का एक बहुत बड़ा प्रभावी मंच बनेगा। इसी भावना के साथ, मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूं।

आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

जय जगन्नाथ!