ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭകത്വ മേഖലയ്ക്കു പിന്‍തുണയേകുന്നതിനുള്ള ചരിത്രപ്രസക്തമായ പദ്ധതിക്കു പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കമിട്ടു
രാജ്യത്താകമാനം എം.എസ്.എം.ഇ. മേഖലയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും സഹായകമാകുന്ന 12 പരിഷ്‌കാരങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും അദ്ദേഹം നിര്‍വഹിച്ചു.ഈ 12 തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാരിൽ നിന്ന് എം.എസ്.എം.ഇ മേഖലക്കുള്ള 'ദീപാവലി സമ്മാനങ്ങലാണ് ': പ്രധാനമന്ത്രി മോദി12 പ്രധാന പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുചെറുകിട ഇടത്തരം പദ്ധതികള്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 59 മിനുട്ട് വായ്പാ പോര്ട്ടല്സി.പി.എസ്.ഇകള്‍ 25 ശതമാനം സംഭരണം എം.എസ്.എം.ഇകളില്‍നിന്നു നടത്തണമെന്നു നിര്ബന്ധമാക്കികമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ലളിതവല്‍ക്കരിക്കുന്നതിനായി ഓര്ഡിനന്സ്ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭകത്വ(എം.എസ്.എം.ഇ.) മേഖലയ്ക്കു പിന്‍തുണയേകുന്നതിനുള്ള ചരിത്രപ്രസക്തമായ പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ. നരേന്ദ്ര മോദി പുറത്തിറക്കി. രാജ്യത്താകമാനം എം.എസ്.എം.ഇ. മേഖലയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും സഹായകമാകുന്ന 12 പരിഷ്‌കാരങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും അദ്ദേഹം നിര്‍വഹിച്ചു.
ഇന്നു താന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന 12 തീരുമാനങ്ങള്‍ എം.എസ്.എം.ഇ. രംഗത്തു പുതിയ അധ്യായം തുറക്കുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തൊഴില്‍ദാതാക്കളില്‍ ഒന്നാണ് എം.എസ്.എം.ഇ. എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, ലുധിയാനയിലെ വസ്ത്ര നിര്‍മാണം, വാരണാസിയിലെ സാരി നിര്‍മാണം തുടങ്ങി ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിലെ ശോഭാപൂര്‍ണമായ ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.
ബിസിനസ് എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലെ ഇടം നാലു വര്‍ഷത്തിനിടെ 144ല്‍നിന്ന് 77ലേക്ക് ഉയര്‍ന്നു എന്നതില്‍നിന്നു കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് നടപ്പാക്കിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങളുടെ വിജയം തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
എം.എസ്.എം.ഇ. മേഖലയ്ക്കു ഗുണകരമായ അഞ്ചു പ്രധാന വസ്തുതകള്‍ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വായ്പാലഭ്യത, വിപണിലഭ്യത, സാങ്കേതികവിദ്യ നവീകരിക്കല്‍, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കല്‍, ജീവനക്കാര്‍ക്കു സുരക്ഷിതത്വ ബോധം പകരല്‍ എന്നിവയാണ് അവ. ഈ കാര്യങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഗുണകരമാണ് എം.എസ്.എം.ഇ. മേഖലയ്ക്കു ദീപാവലി സമ്മാനമായി താന്‍ നടത്തുന്ന 12 പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ എന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വായ്പാലഭ്യത
ആദ്യ പ്രഖ്യാപനമായി, എം.എസ്.എം.ഇ. മേഖലയ്ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിനായി 59 മിനുട്ട് വായ്പാ പോര്‍ട്ടല്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നു ശ്രീ. നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി. ഈ പോര്‍ട്ടലിലൂടെ 59 മിനുട്ട് കൊണ്ട് വായ്പകള്‍ക്ക് തത്വാധിഷ്ഠിതമായ അംഗീകാരം നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ പോര്‍ട്ടലിന്റെ ലിങ്ക് ജി.എസ്.ടി. പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി ലഭ്യമാക്കും. പുതിയ ഇന്ത്യയില്‍ ഒരാളും ആവര്‍ത്തിച്ചു ബാങ്കില്‍ പോകേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി.
ജി.എസ്.ടി. റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഉള്ള എല്ലാ എം.എസ്.എം.ഇകള്‍ക്കും പുതിയതോ വര്‍ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ വായ്പകളില്‍ രണ്ടു ശതമാനം പലിശയിളവു ലഭിക്കും എന്നതായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രഖ്യാപനം. കയറ്റുമതിക്കു മുമ്പോ ശേഷമോ വായ്പ നേടുന്ന കയറ്റുമതിക്കാര്‍ക്കുള്ള പലിശയിളവ് മൂന്നില്‍നിന്ന് അഞ്ചു ശതമാനമായി വര്‍ധിപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മൂന്നാമത്തെ പ്രഖ്യാപനം 500 കോടി രൂപയിലേറെ വിറ്റുവരവുള്ള കമ്പനികളെല്ലാം ട്രേഡ് റിസീവബിള്‍സ് ഇ-ഡിസ്‌കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റ(ടി.ആര്‍.ഇ.ഡി.എസ്.)ത്തിലേക്കു നിര്‍ബന്ധമായും മാറണം എന്നതാണ്. ഇതു സംരംഭകള്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ ബാങ്ക് വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിനു സഹായകമാകും. പണത്തിന്റെ പോക്കുവരവു സംബന്ധിച്ച പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതോടെ സുഗമമായിത്തീരും.
വിപണിലഭ്യത
സംരംഭകര്‍ക്കു വിപണിലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനായി കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് പല നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതായി പ്രധാനമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി. പൊതുമേഖലാ കമ്പനികള്‍ നടത്തുന്ന സംഭരണത്തിന്റെ 25 ശതമാനം നിര്‍ബന്ധമായും എം.എസ്.എം.ഇ. മേഖലയില്‍നിന്ന് ആയിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിലവില്‍ ഇത് 20 ശതമാനമാണ്.
വനിതാ സംരംഭകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രഖ്യാപനം. എം.എസ്.എം.ഇകളില്‍നിന്നായിരിക്കണം പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളുടെ സംഭരണത്തിന്റെ 25 ശതമാനം എന്ന നിഷ്‌കര്‍ഷയ്‌ക്കൊപ്പം അതില്‍ മൂന്നു ശതമാനം വനിതാ സംരംഭകരില്‍നിന്ന് ആയിരിക്കണമെന്നു വ്യവസ്ഥ വെച്ചു.
ജെമ്മില്‍ 1.5 വിതരണക്കാര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതില്‍ 40,000 എം.എസ്.എം.ഇകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി. ജെമ്മിലൂടെ ഇതുവരെ 14,000 കോടി രൂപയിലേറെ മൂല്യം വരുന്ന ഇടപാടുകള്‍ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ജെമ്മിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്നു നിര്‍ബന്ധിതമാക്കുന്നതാണ് ആറാമത്തെ പ്രഖ്യാപനം. അവയുടെ കീഴിലുള്ള വില്‍പനക്കാര്‍ ജെമ്മില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സാങ്കേതികവിദ്യ നവീകരണം
സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ നവീകരണത്തെക്കുറിച്ചു പരാമര്‍ശിക്കവേ, രാജ്യത്താകമാനമുള്ള ആയുധശാലകള്‍ ഉല്‍പന്ന രൂപകല്‍പനയില്‍ നിര്‍ണായകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്താകമാനം 20 പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നും അവയുടെ ഭാഗമെന്നോണം 100 ആയുധശാലകള്‍ നിര്‍മിക്കുമെന്നും ആയിരുന്നു ഏഴാമത്തെ പ്രഖ്യാപനം.
ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കല്‍
മരുന്നുകമ്പനികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച എട്ടാമത്തെ പ്രഖ്യാപനം. ഔഷധമേഖലയിലെ എം.എസ്.എം.ഇകളുടെ സംഘം രൂപീകരിക്കുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനാവശ്യമായ ചെലവിന്റെ 70 ശതമാനം കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് വഹിക്കും.
ഗവണ്‍മെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കും എന്നതാണ് ഒന്‍പതാമത്തെ പ്രഖ്യാപനമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എട്ടു തൊഴില്‍നിയമങ്ങള്‍ പ്രകാരവും 10 യൂണിയന്‍ നിയന്ത്രങ്ങള്‍ പ്രകാരവും ഉള്ള റിട്ടേണുകള്‍ വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ ഫയല്‍ ചെയ്താല്‍ മതി എന്നതാണ് ഒന്‍പതാമത്തെ പ്രഖ്യാപനം.
പത്താമത്തെ പ്രഖ്യാപനം സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളതാണ്. ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാര്‍ ഏതു സ്ഥാപനം സന്ദര്‍ശിക്കണമെന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത് കംപ്യൂട്ടര്‍ സംവിധാനത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും.
ഒരു യൂനിറ്റ് തുടങ്ങാന്‍ ഒരു സംരംഭകന് ആവശ്യം പാരിസ്ഥിതിക അനുമതിയും സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കാനുള്ള അനുമതിയും ആണെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വായു, ജല മലിനീകരണ നിയമങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഇവ രണ്ടും ഒറ്റ അനുമതിയാക്കി മാറ്റി എന്നതായിരുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രഖ്യാപനം. സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ റിട്ടേണുകള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കമ്പനീസ് ആക്ട് വ്യവസ്ഥകള്‍ ചെറിയ തോതില്‍ ലംഘിക്കപ്പെട്ടാല്‍ കോടതികളില്‍ പോകാതെ, ലഘു നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ തിരുത്താന്‍ സംരംഭകര്‍ക്കു സാധിക്കും എന്നതാണ് 12ാമത്തെ പ്രഖ്യാപനം.
എം.എസ്.എം.ഇ. മേഖലയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കു സാമൂഹിക സുരക്ഷ
എം.എസ്.എം.ഇ. മേഖലയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കു സാമൂഹിക സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമര്‍ശിച്ചു. അത്തരക്കാര്‍ക്ക് ജന്‍ധന്‍ അക്കൗണ്ടും പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടും ഇന്‍ഷുറന്‍സും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
ഇപ്പോള്‍ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെ എം.എസ്.എം.ഇ. മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഏറെ സഹായിക്കുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പുതിയ പദ്ധതി ശരിയാംവണ്ണം നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നു വരുന്ന 100 ദിവസങ്ങളില്‍ കര്‍ശനമായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
आप सभी को दीपावली और नए संवत्-नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि दीपावली और नए साल का हमारे यहां कितना ज्यादा महत्व है। खासकर मेरे व्यापारी भाई-बहनों के लिए, जो इस दिन नया खाता इस उम्मीद के साथ खोलते हैं कि दीपावली का शगुन अच्छा होगा तो पूरा साल अच्छा निकलेगा: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इसके अलावा, ये समय इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी अवधि में एग्रीकल्चर और एग्री-प्रॉडक्ट्स, हमारे किसानों द्वारा उपजाया गया अनाज, मार्केट का हिस्सा बनता है। इस समय हुई खरीद-फरोख्त, अगले साल के बाजार के, देश के ग्रोथ को भी तय करती है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इसलिए दीपावली का ये समय देश के लिए उतना ही अहम होता है, जैसे बजट के दौरान। इस दौरान लिए गए फैसले, हमारे भविष्य पर बहुत बड़ा असर डालते हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
आज इस विशेष आयोजन में मैं आपके सामने लघु उद्योग सेक्टर के लिए सरकार द्वारा लिए गए 12 बड़े फैसलों पर विस्तार से बात करूंगा। पिछले कुछ हफ्तों से भारत सरकार के कई मंत्रालय मिलकर इन फैसलों तक पहुंचने में जुटे हुए थे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
कई फैसलों को बीते दिनों, छोटे स्तर पर लागू करके भी देखा गया। सारी समीक्षा, सारी पड़ताल के बाद अब आज वो अवसर आया है जब मैं देश को इन 12 ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बताने जा रहा हूं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
ये 12 फैसले इस बात का भी प्रमाण हैं कि जब Silos को तोड़कर, Collective Initiative लिया जाता, Collective Responsibility निभाई जाती है, Collective Decision लिया जाता है, तो कितने व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ता है: PM @narendramodi #ModiWithMSME
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
ये 12 फैसले, देश के MSME यानि Micro, Small and Medium Enterprises के लिए दीपावली का उपहार तो हैं हीं, देश में छोटे उद्योगों के एक नए युग, एक नए अध्याय की भी शुरुआत करेंगे: PM @narendramodi #ModiWithMSME
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
ये हम भली-भांति जानते हैं कि MSME या छोटे उद्योग हमारे देश में करोड़ों देशवासियों की रोज़ी-रोटी का साधन हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
ये MSME कृषि के बाद रोज़गार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। खेती अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो MSME उसके मज़बूत कदम हैं, जो देश की प्रगति को गति देने का काम करते हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
कितने ही शहरों की पहचान, उनके यहां चलने वाले लघु उद्योगों की वजह से ही है।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अगर मैं कहूं कि देश के हर जिले के साथ, उसकी एक खास पहचान जुड़ी हुई हो तो गलत नहीं होगा। इन सभी की कमान लघु उद्योगों ने ही तो संभाल रखी है: PM @narendramodi
भारत Global Economy में ब्राइट स्पॉट बनकर चमक रहा है। पूरे विश्व की नजरें भारत पर हैं, वैश्विक कारोबार की चर्चा के केंद्र में नया भारत है। एक ऐसा नया भारत जिसमें संकल्प को सिद्ध करने की शक्ति है, जिसमें अपने 130 करोड़ नागरिकों की आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य है: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
भारत को इस ऊँचाई पर पहुंचाने का श्रेय, देश को नई ऊर्जा देने का श्रेय हमारे MSME सेक्टर, आपको भी जाता है।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
ये आप लोगों का ही परिश्रम और पुरुषार्थ है जिसकी वजह से आज भारत Economic Powerhouse बन गया है: PM @narendramodi
भारत में चार-साढ़े चार वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं, आप उसके सबसे बड़े भागीदार हैं। आपने Formalization की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं, डिजिटल लेन-देन को आत्मसात किया है, ई-कॉमर्स जैसी नई व्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठाया है, GST जैसे देश के इतने बड़े टैक्स रीफॉर्म को अपनाया: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
देश में हुए अनेक सुधारों और फैसलों की वजह से आज भारत में व्यापार करना बहुत आसान हो गया है। अभी दो दिन पहले आई वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Business Ranking इसकी गवाह है। जिस पर 4 साल पहले कोई यकीन नहीं कर सकता था, वो हमने करके दिखा दिया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
Ease of Doing Business में सरलता बढ़ती है, सुविधाएं मिलती हैं, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे MSMEसेक्टर को ही मिलता है।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
कंस्ट्रक्शन की परमीशन हो, बिजली की उपलब्धता हो या फिर दूसरे क्लीयरेंस, हमारे लघु उद्योगों के लिए ये हमेशा से बड़ी चुनौती रहे हैं: PM @narendramodi
बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर, नियमों में सुधार करके, MSMEs के लिए अब उद्योग की राह और आसान बनाने का काम हमने किया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
लघु उद्योगों और मजबूत हों, इसके लिए कुछ चीजें बहुत आवश्यक हैं। मैं इनको अलग-अलग कैटेगरी में बांटता हूं।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
A- आपको आसानी से पैसा मिले, कर्ज मिले, सस्ती दर पर कर्ज मिले और कैश फ्लो बना रहे
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
B- आपको मार्केट मिले, ई-कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आपकी हिस्सेदारी बढ़े
C- Technology Upgradation
D- Ease of Doing Business, सरकारी दखल कम हो
E- Employees में सुरक्षा की भावना।
मैं आज की पहली घोषणा करने जा रहा हूं, और वो है- 59 मिनट लोन पोर्टल का देशव्यापी लॉन्च: PM @narendramodi #ModiWithMSME
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
यहीं कहीं दूर, देश के किसी कोने में बैठे आपके उद्यमी भाई या बहन को मात्र 59 मिनट में एक करोड़ रुपए तक के कर्ज की मंजूरी इस वक्त भी दी जा रही है।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
सोचिए, सिर्फ 59 मिनट।
सिर्फ 59 मिनट: PM @narendramodi #ModiWithMSME
आपको 59 मिनट में लोन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई, लेकिन ये भी तो अहम है कि ब्याज किस दर पर मिल रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अब जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा: PM @narendramodi
GST पंजीकृत हर MSME को एक करोड़ रूपये तक के नए कर्ज या इन्क्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मैंने जो ईमानदारी की प्रतिष्ठा की बात की थी। ये उसी का विस्तार है। अब GST से जुड़ना और Tax भरना आपकी ताकत बनेगा, आपको ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दिलवाएगा: PM
निर्यातकों को Pre-Shipment और Post Shipment की अवधि में जो लोन मिलता है उसकी ब्याज की दर में छूट को भी सरकार ने 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
वो सारी कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको अब Trade Receivables e- Discounting System यानि TReDS Platform पर लाना ज़रूरी कर दिया गया है। ताकि MSME’s को कैश फ्लो में दिक्कत न आए: PM @narendramodi #ModiWithMSME
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
पिछले वर्ष में लगभग 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए का सामान सरकारी कंपनियों ने अलग-अलग स्रोतों से खरीदा है। अब तक जो नियम चला आ रहा था, वो ये था कि सरकारी कंपनियों को 20 प्रतिशत खरीदारी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज यानि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से करना जरूरी था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मेरी आज की चौथी घोषणा इसी से जुड़ी हुई है। सरकार ने इस 20 प्रतिशत की अनिवार्यता को बढ़ाकर अब 25 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। यानि अब सरकारी कंपनियां जितना सामान खरीदती हैं, उसमें अब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी और बढ़ने जा रही है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
आज की पांचवी घोषणा है महिला उद्यमियों से जुड़ी हुई। ये जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा खरीदारी की अनिवार्यता को बढ़ाया गया है, उसमें ये भी तय किया गया है कि इसमें से कुल खरीद का 3 प्रतिशत, महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित हो: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
यानि सरकारी कंपनियों के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से ही खरीदें: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
GeM की इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आज ही और एक महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार ने किया है। ये मेरी आज की छठी घोषणा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अब केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए GeM की सदस्यता लेना ज़रूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं वो अपने सभी Vendors-MSME’s को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएंगी, जिससे उनके द्वारा की जा रही खरीद में भी MSMEs को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
GeM पर आने से आपके लिए अनंत संभावनाएं बनी थीं। अब आज के फैसले से उनका और विस्तार होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मेरी आज की सातवीं घोषणा Technological Upgradation के इस महत्वपूर्ण विषय से ही जुड़ी हुई है। सरकार ने फैसला लिया है कि देशभर में टूलरूम की इस व्यवस्था को और विस्तार दिया जाए: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इसके लिए देशभर में 20 हब बनाए जाएंगे और Tool Room जैसे 100 स्पोक देशभर में स्थापित किए जाएंगे। मैं आज इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 6 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करता हूं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मेरी आज की आठवीं घोषणा फार्मा कंपनियों से जुड़ी हुई है। MSME सेक्टर की फार्मा कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी हो, वो सीधे ग्राहकों तक पहुंच पाएं, इसके लिए अब क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इन क्लस्टर्स पर 70% खर्च केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का भी ऐलान करता हूं। सरकार का आज का ये फैसला फार्मा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बहुत अहम साबित होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
MSMEs के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान करने की कड़ी में, मैं अब आज की नवीं घोषणा करने जा रहा हूं। आपको कम से कम फॉर्म और रिटर्न देने पड़ें, इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत दिया जाना वाला रिटर्न अब आपको साल में दो बार की जगह एक बार ही देना पड़ेगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
सरकार, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, Human Intervention को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी से संबंधित मेरी आज की 10वीं घोषणा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अनावश्यक जांच से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है कि अब Inspector को कहां जाना है, इसका निर्णय सिर्फ एक Computerized Random Allotment से ही होगा और उसे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर डालनी होगी। अब वो सिर्फ अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं जा सकता: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
लघु उद्योगों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब कोई Inspector आपके यहां ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तुम क्यों उस फैक्ट्री में गए थे, क्या मकसद था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
11वां ऐलान है, Environmental Clearance की प्रक्रियाओं का सरलीकरण और Self Certification को बढ़ावा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
सरकार ने फैसला किया है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के तहत MSMEs के लिए इन दोनों को एक करके, अब सिर्फ एक ही Consent अनिवार्य होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
सरकार आप पर भरोसा करके Self-Certification पर आपके रिटर्न स्वीकृत करेगी। Labor Department की तरह पर्यावरण के Routine Inspection समाप्त होंगे और सिर्फ 10 प्रतिशत MSMEs का निरीक्षण होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
कल ही सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला मेरा आज का 12वां ऐलान है, 12वीं घोषणा है। सरकार ने कंपनी अधिनियम में बहुत बड़ा बदलाव कर, MSMEs को कानूनी जटिलताओं से राहत दी है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
कंपनी अधिनियम में अब तक ऐसे प्रावधान थे, उससे जुड़े ऐसे कानून थे, जिनकी वजह से छोटी-छोटी मामूली गलतियां या अनजाने में कोई उल्लंघन होने पर, आपको क्रिमिनल, गुनहगार मान लिया जाता था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इन गलतियों की वजह से कई बार व्यापारियों के लिए जेल तक जाने की नौबत आ जाती थी। छोटी-छोटी भूल सुधारने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इस सब में आपका कीमती समय और पैसा दोनों व्यर्थ तो होता ही था, आपके मान-सम्मान को भी ठेस पहुंचती थी। लघु और मध्यम उद्योगों को तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आयी है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अब तक जो नियम चल रहे थे, जो प्रणाली थी, वो सरकार ने बदल दी है। अब आपको छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अब अनजाने में हुए छोटे उल्लंघन के लिए आप संबंधित विभाग में जाकर, कुछ आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से सुधार सकते हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
Globalisation के इस दौर में ये 12 फैसले MSME को सुदृढ़ कर, एक नया अध्याय लिखेंगे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
जब मेरी टीम ये दायित्व निभाएगी, इतना परिश्रम करेगी, तो मेरा भी तो मन करता है उनके इस परिश्रम में अपना भी थोड़ा सा योगदान करने का।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इसलिए ऐसे 100 जिले जहां MSMEs के साथ एक विरासत, एक Specialization जुड़ी है, वहां पर हो रहे कार्यों की समीक्षा मैं खुद करूंगा: PM @narendramodi
जो टीम, जमीन पर काम कर रही है, उसके साथ मिलकर अगले 100 दिन तक मेरी देखरेख में Monitoring का काम किया जाएगा। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
भारत के MSMEs, आप सभी वास्तव में Aspirational India, आकांक्षी India हैं, महत्वाकांक्षी India हैं। आपको अपनी मेहनत के परिणाम सामने दिखते हैं। इसी मेहनत से कमाई बढ़ती है और यही MSMEs बीज बनकर भविष्य में बड़े उद्यम बनते हैं और नए उद्यमों को स्फूर्ति देते हैं, पोषण करते हैं: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
MSMEs सरकार की उस भावना के प्रतीक हैं जिसके मूल में Job Seeker की जगह, Job Creater बनाना है। आप सिर्फ उद्ममी ही नहीं हैं, New India के महत्वपूर्ण निर्माताओं में से एक हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मुझे उम्मीद है कि ये अभियान छोटे उद्योगों के लिए फायदेमंद होगा और देश भर के MSMEs इन सभी फैसलों से लाभान्वित होगें।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मुझे ये भी भरोसा है कि छोटे उद्यम ही आगे चलकर देश की औद्योगिक क्रांति को एक नया रूप, नया आयाम देंगे और Technology driven clean business की आधारशिला बनेंगे: PM
