PM Modi shares his thoughts on #TigerConservation, says India has long standing and successful track record of protecting tigers
#TigerConservation: By protecting the tiger, we protect entire ecosystem & ecological services: PM Modi
Benefits from #TigerConservation enormous but intangible. We cannot quantify this in economic terms: PM Modi
In India, we respect trees, animals, forests, rivers and other elements of nature like the sun and the moon: PM Modi
In India, we consider the earth as our mother, says Prime Minister Modi
#TigerConservation: Forests are inseparable from wild animals. Both are mutually complementary, says PM Modi
PM Modi appreciates efforts of States towards #TigerConservation
#TigerConservation or conservation of nature is not a drag on environment. Both can happen in mutually complementary manner: PM Modi
With 70% of global tiger population India is committed to complement initiatives of other Tiger Range Countries: PM Modi

Minister for Agriculture & Forests, Royal Government of Bhutan and Chairman, Global Tiger Forum,

Distinguished Ministers from Tiger Range Countries,

Shri Prakash Javadekar, our Minister for Environment, Forest & Climate Change,

Other dignitaries on the dais, delegates from Tiger Range Countries, Ladies and Gentlemen!

I am pleased to welcome you all. The tiger has brought all of us together here. This is an important meeting to discuss the conservation of one of the important endangered species. Your very presence is a testimony to the importance your country attaches to this “umbrella” among species.

As we all know, the tiger is an apex consumer in the ecological pyramid and food chain. It requires a large amount of prey, supported by good forests. Therefore, by protecting the tiger, we protect the entire ecosystem and the ecological services, which are equally crucial for the well-being of human beings.

In fact, the benefits from tiger conservation are enormous but intangible. We cannot quantify this in economic terms. Putting a price tag on nature is difficult. Since Mother Nature has bestowed them for its own conservation, it becomes our bounden duty to conserve them. In India, the tiger is much more than just a wild animal. In our mythology, the mother Goddess, who is the embodiment of Mother Nature, is depicted sitting on a tiger. In fact, most of our Gods and Goddesses are associated with some animal, tree or river. In fact sometimes these animals are put on the same pedestal as Gods and Goddesses. No wonder the Tiger is also our national animal. I am sure, other Tiger Range Countries would have some cultural legacy associated with tigers.

Friends! Species belonging to the animal kingdom, usually do not act to their disadvantage. However, human beings are an exception. Our compulsions and cravings, our needs and greed, have led to shrinkage of natural habitat and destruction of ecosystems. Here, I recall the famous words of Gautam Buddha who said: “the forest is a peculiar organism of unlimited kindness. It affords protection to all beings, offering shade even to the axe-man who destroys it.”

I appreciate the good efforts made by the Tiger Range Countries in conserving tigers. I compliment you all for this great ongoing effort. I also appreciate the efforts through “Global Tiger Initiative” and the Council.

I must mention the great effort made by Mr. Vladimir Putin in convening the tiger summit in 2010. The Global Tiger Recovery Programme was an important outcome of these efforts.

I also appreciate the initiatives of Mr. Dorji, the Chairman of the Global Tiger Forum.

However, from what I have been told it appears that tiger habitats have reduced drastically across Tiger Range Countries. The situation has been aggravated further by the ongoing trafficking in body parts and derivatives of this magnificent animal. In India too, we have been facing the challenge of poaching and disruption in their ecosystems.

The positive side for us in India is that majority of the population respects trees, animals, forests, rivers and other elements of nature like the sun and the moon. We consider the earth as our mother. Our scriptures encourage us to treat the entire universe as one. वसुधैव कुटुम्बकम and लोकः समस्ताः सुखिनो भवन्तु is our philosophy. We pray for peace and prosperity of everyone - including the ecosystem: ॐ द्यौः शांति, रंतरिक्ष शांति, पृथवी शांति, राप: शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति |

Friends! Forests are inseparable from wild animals. Both are mutually complementary. Destruction of one leads to destruction of the other. This is an important cause of climate change which is now affecting us adversely in many ways. This is a global phenomenon which all of us are grappling with. As a solution, we have committed to work towards country specific mitigation strategies.

In my view, for the Tiger Range Countries, a viable tiger population undoubtedly symbolises a mitigation strategy for climate change. This will create a huge carbon sink in the form of tiger bearing forests. Thus, conservation of tiger will go a long way in ensuring a good future for ourselves and our coming generations.

India has a long standing and successful track record of protecting its tigers. We launched “Project Tiger” in 1973. Its coverage has increased considerably from the initial 9 tiger reserves to 49 at present. Tiger conservation is a collective responsibility of the Government of India and States. I also compliment our State governments for their efforts. But the efforts of Government cannot succeed unless they are supported by the people. Our cultural legacy which encourages compassion and co-existence has played an important role in the success of Project Tiger. Due to such collective efforts, there has been a rise of thirty per cent in the number of tigers. It has gone up from 1706 in 2010 to 2226 in 2014.

Our National Tiger Conservation Authority has taken many landmark initiatives. Use of modern technology, including intelligent, infrared and thermal cameras on a 24x7 basis is being promoted for surveillance against poaching in sensitive tiger reserves. Several protocols for smart patrolling and tiger monitoring have been evolved. Radio telemetry is also being promoted to monitor tigers. A national repository of tiger camera trap photo database is also being created. To do all this, we have, this year, doubled our allocation for tiger conservation. We have increased it from Rupees 185 crores to Rupees 380 crores; which is 3.8 billion Rupees. 


I strongly believe that tiger conservation, or conservation of nature, is not a drag on development. Both can happen in a mutually complementary manner. All we need is to re-orient our strategy by factoring in the concerns of the tiger in sectors where tiger conservation is not the goal. This is a difficult task but can be achieved. Our genius lies in “smartly” integrating the tiger and wildlife safeguards in various infrastructures at the landscape level. This essentially takes us to the much needed “smart green infrastructure”, while adopting a landscape approach. The landscape approach would also help us to involve business groups through corporate social responsibility for various initiatives towards tiger conservation. In the Indian context, we intend to achieve this through the Tiger Conservation Plans.

Considering the ecosystem value of tiger conservation areas, we need to consider them as “natural capital.” Our institutions have done an economic valuation of a few tiger reserves. This study has highlighted the fact that besides conserving the tiger, these reserves also provide a range of economic, social, cultural and spiritual benefits. These are known as ecosystem services. Thus, we need to define conservation as a means to achieve development, rather than considering it to be anti-growth. This calls for factoring in the value of the ecosystem in the economic arithmetic of development and growth.

Friends! I am confident that we can achieve a framework to foster proactive engagement of industry for conservation. The natural capital denoting the stock of natural ecosystems should be treated at par with capital goods. Our economy needs to be viewed as a subset of a larger economy of natural resources and ecosystem services which sustain us.

As a country having more than seventy per cent of the global tiger population, India is committed to complement the initiatives of other Tiger Range Countries. We have bilateral arrangements with China, Nepal, Bhutan, Bangladesh. We hope to continue our efforts to address issues of mutual concern for the tiger.

A major threat to the tiger is the demand for its body parts and derivatives. The forest and its wild denizens are an open treasury which cannot be locked up. It is painful to learn about trafficking of body parts and derivatives of tigers and other big cats. We need to collaborate at the highest levels of Government to address this serious issue.

India along with several Tiger Range Countries is a founder member of the Global Tiger Forum, which is headquartered in New Delhi. This is the only inter-governmental organisation of its kind. It is now working closely with the Global Tiger Initiative Council. As a host country, I assure you of our fullest support. We will also be happy to support capacity building of wildlife personnel at the Wildlife Institute of India.

The Tiger Range Countries are signatories to other international conventions to address international trade on endangered species. In this regard, I want to give you another good news. We are moving towards formally adopting the statute of South Asia Wildlife Enforcement Network.

At the end, I would like to emphasise that conservation of tigers is not a choice. It is an imperative. I would also like to emphasise that regional co-operation is essential for combating wildlife crime. In this conference, let us resolve to work together to protect the tiger and its space. India is committed to engage with all Tiger Range Countries for this purpose.

I appreciate your presence and wish this conference all success!

Thank You!

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भारत के मुख्य न्यायधीश जस्टिस संजीव खन्ना जी, जस्टिस बीआर गवई जी, जस्टिस सूर्यकांत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, अटॉर्नी जनरल श्री वेंकटरमानी जी, बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कपिल सिब्बल जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति गण, पूर्व मुख्य न्यायधीश गण, उपस्थित अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों।

आपको, सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। भारत के संविधान का ये 75वां साल, पूरे देश के लिए एक असीम गौरव का विषय है। मैं आज भारत के संविधान को, संविधान सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक नमन करता हूं।

साथियों,

हम लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जो स्मरण कर रहे हैं, उस समय ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश को ये संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत के सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

साथियों,

संविधान सभा की लंबी बहस के दौरान भारत के गणतांत्रिक भविष्य पर गंभीर चर्चाएं हुई थी। आप सभी उस डिबेट से भली-भांति परिचित हैं। और तब बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था- Constitution is not a mere lawyers’ document…its spirit is always the spirit of Age. जिस स्पिरिट की बात बाबा साहेब कहते थे, वो बहुत ही अहम है। देश-काल-परिस्थिति के हिसाब से उचित निर्णय लेकर हम संविधान की समय-समय पर व्याख्या कर सकें, ये प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे, वो जानते थे कि आज़ाद भारत की और भारत के नागरिकों की ज़रूरतें बदलेंगी, चुनौतियां बदलेंगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज़ कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा...बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया।

साथियों,

हमारा संविधान, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया...और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही...आज जम्मू-कश्मीर में भी बाबा साहेब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है।

साथियों,

आज भारत, परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है, ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है, हमारे लिए गाइडिंग लाइट बना हुआ है।

साथियों,

भारत के भविष्य का मार्ग अब बड़े सपनों, बड़े संकल्पों की सिद्धि का है। आज हर देशवासी का एक ही ध्येय है- विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत का मतलब है, जहां देश के हर नागरिक को एक quality of life मिल सके, dignity of life मिल सके। ये सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का भी बहुत बड़ा माध्यम है। और ये संविधान की भी भावना है। इसलिए, बीते वर्षों में, देश में लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक समानता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बीते 10 वर्षों में 53 करोड़ से ज्यादा ऐसे भारतीयों का बैंक खाता खुला है...जो बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते थे। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ ऐसे भारतीयों को पक्का घर मिला है, जो कई-कई पीढ़ियों से बेघर थे, बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसी महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है, जो बरसों से अपने घर में गैस पहुंचने का इंतजार कर रही थीं। हमें आज के जीवन में बहुत आसान लगता है कि घर में नल खोला और पानी आ गया। लेकिन देश में आजादी के 75 साल बाद भी सिर्फ 3 करोड़ घर ही ऐसे थे, जिनमें नल से जल आता था। करोड़ों लोग तब भी अपने घर में नल से जल का इंतजार कर रहे थे। मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने 5-6 साल में 12 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल देकर नागरिकों का और विशेषकर महिलाओं का जीवन आसान बनाया है, संविधान की भावना को सशक्त किया है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान की मूल प्रति में प्रभु श्रीराम, माता सीता, हनुमान जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरू गोविंद सिंह जी...सभी के चित्र हैं। भारत की संस्कृति के प्रतीक...इन चित्रों को संविधान में इसलिए स्थान दिया गया ताकि वो हमें मानवीय मूल्यों के प्रति सजग करते रहें। ये मानवीय मूल्य...आज के भारत की नीतियों और निर्णयों का आधार हैं। भारतीयों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए नई न्याय संहिता लागू की गई है। दंड आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में बदल चुकी है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमने third gender को उनकी पहचान और उनका हक दिलाने के लिए भी कदम उठाए हैं। हमने दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाईं हैं।

साथियों,

आज देश का बहुत ज्यादा जोर, देश के नागरिकों की Ease of Living पर है। एक समय था जब पेंशन पाने वाले सीनियर सीटिजन्स को बैंक में जाकर साबित करना होता था कि वो जीवित हैं। आज सीनियर सिटीज़न्स को घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स की सुविधा मिल रही है। करीब-करीब डेढ़ करोड़ सीनियर सीटिजन्स अब तक इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। आज भारत वो देश है जो हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है। आज भारत वो देश है, जो 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को फ्री हेल्थकेयर की सुविधा देता है। देश के हजारों जनऔषधि केंद्रों पर आज 80 परसेंट डिस्काउंट पर सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। एक समय में हमारे देश में इम्यूनाइजेशन की कवरेज भी 60 परसेंट से भी कम थी। करोड़ों बच्चे हर साल टीकाकरण से छूट जाते थे। आज मुझे संतोष है कि अब मिशन इंद्रधनुष की वजह से भारत में इम्यूनाइजेशन की कवरेज शत प्रतिशत पहुंच रही है। आज दूर-सुदूर के गांवों में भी समय पर बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। इन प्रयासों ने गरीबों की, मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी चिंता कम की है।

साथियों,

आज देश में कैसे काम हो रहा है...इसका एक उदाहरण Aspirational District अभियान भी है। देश के 100 से अधिक ऐसे जिले जिन्हें पिछड़ा कहा जाता था...हमने उन्हें Aspirational District माना और वहां हर पैरामीटर में विकास की गति तेज़ की गई है। आज देश के अनेक Aspirational Districts, दूसरे जिलों से बहुत बेहतर कर रहे हैं। अब इसी मॉडल के आधार पर हमने aspirational block program भी शुरु किया है।

साथियों,

लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से परेशानियां खत्म करने पर भी आज देश का बहुत ज्यादा जोर है। कुछ साल पहले तक भारत में ढाई करोड़ घर ऐसे थे, जो शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते थे, उन घरों में बिजली कनेक्शन ही नहीं था। सबको बिजली का मुफ्त कनेक्शन देकर, देश ने उनके जीवन को रोशन कर दिया है। बीते वर्षों में दूर-सुदूर इलाकों में भी हजारों की संख्या में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं...ताकि लोगों को 4G/5G कनेक्टिविटी मिलती रहे। पहले कभी आप अंडमान या लक्ष्यद्वीप जाते थे तो वहां ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी। आज अंडरवॉटर ऑप्टिकल फाइबर ने ऐसे द्वीपों तक भी अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट पहुंचा दिया है। हमारे यहां गांव के घरों, गांव की ज़मीन से जुड़े कितने विवाद होते रहे हैं...ये भी हम भली-भांति जानते हैं। पूरी दुनिया में विकसित देशों के सामने भी लैंड रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। लेकिन आज का भारत, इसमें भी लीड ले रहा है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत, आज गांव के घरों की ड्रोन मैपिंग की जा रही है और लीगल डॉक्यूमेंट इश्यू किए जा रहे हैं।

साथियों,

देश के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज निर्माण भी उतना ही जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होने से देश का धन भी बचता है...और प्रोजेक्ट भी, उसकी उपयोगिता भी बहुत बढ़ जाती है। इसी सोच के साथ प्रगति नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का रेगुलर रिव्यू होता है। और इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे थे जो 30-30, 40-40 साल से पेंडिंग थे। मैं खुद इसकी मीटिंग्स को चेयर करता हूं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अभी तक 18 लाख करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करके, उनके सामने की अड़चनों को दूर किया जा चुका है। समय पर पूरे हो रहे प्रोजेक्ट्स लोगों के जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। देश में हो रहे ये प्रयास...देश की प्रगति को भी गति दे रहे हैं और संविधान की मूल भावना को भी सशक्त कर रहे हैं।

साथियों,

मैं अपनी बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगा...26 नवंबर...आज के ही दिन 1949 में संविधान सभा में अपने समापन भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था...“भारत को आज ईमानदार लोगों के एक समूह से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जो अपने हितों से आगे देश का हित रखेंगे। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रथम की यही भावना भारत के संविधान को आने वाली कई-कई सदियों तक जीवंत बनाए रखेगी। मैं, संविधान ने मुझे जो काम दिया है, मैंने उसी मर्यादा में रहने का प्रयास किया है, मैंने कोई encroachment की कोशिश नहीं की है। क्योंकि संविधान ने मुझे वो काम कहा इसलिए मैंने अपनी मर्यादाओं को संभालते हुए अपनी बात को रखा है। यहां तो इशारा ही चल रहा होता है ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।