Published By : Admin |
December 15, 2016 | 15:25 IST
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PM Modi’s two schemes to promote cashless transactions a Christmas gift to remember
Lucky Grahak Yojana and Digi Dhan Vyapar Yojana to boost cashless transactions in the country
Niti Aayog announces, daily, weekly & mega-wards for digital transactions
അഴിമതിയും കള്ളപ്പണവും ഉണ്ടാക്കുന്ന വിപത്തുകളെ നേരിടാന്‍ ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെയന്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടരവര്ഷവമായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കിയത്. കറന്സിര കുറഞ്ഞ സമ്പദ്ഘടനയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിനും ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെ തന്ത്രപരമായ നിരവധി പരിപാടികള്ക്ക് 2016 ഫെബ്രുവരിയില്‍ തന്നെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്കികയിരുന്നു. 2016 മേയില്‍ നടത്തിയ മന്‍ കി ബാത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഈ നടപടികള്‍ ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പണമിടപാടുകള്‍ കറന്സി1രഹിതമാക്കാന്‍ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനവും ചെയ്തിരുന്നു. ''നാം സ്വയം കറന്സി‍രഹിത ഇടപാടുകള്ക്ക് തയാറാകുകയാണെങ്കില്‍ നമുക്ക് പിന്നീട് നോട്ടിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. വ്യാപാരം സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അതിന് സുതാര്യതയുമുണ്ടാകും. കൈയ്ക്കടിയിലൂടെയുള്ള ഇടപാടുകള്‍ ഇല്ലാതാകും, അതിലൂടെ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ സ്വാധീനം കുറയും. അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ എന്റെ നാട്ടുകാരോട് അഭ്യര്ത്ഥി ക്കുകയാണ്, കുറഞ്ഞപക്ഷം നമുക്ക് തുടക്കം കുറിയ്ക്കാം. തുടക്കം കുറിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ സുഗമമായി മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ കഴിയും. നമ്മുടെ കൈകളില്‍ ഇത്രയുമധികം മൊബൈലുകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് 20 വര്ഷംട മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിരുന്നോ. പതിയെ നമ്മള്‍ ആ സ്വഭാവത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് അവയില്ലാതെ നമുക്ക് കഴിയാനാവില്ല. ഈ കറന്സിിരഹിത സമൂഹത്തിനും അത്തരമൊരു രൂപമുണ്ടായേക്കാം. എത്ര വേഗത്തില്‍ അത് സംഭവിക്കുന്നുവോ അത് അത്രയും മെച്ചമായിരിക്കും''. എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഈ ലക്ഷ്യം മുന്നില്ക്ണ്ടുകൊണ്ട് ഗവണ്മെ്ന്റ് സ്വീകരിച്ച നിരവധി നടപടികള്‍ ഇത്തരുണത്തില്‍ ഓര്ക്കാം . ഇത് മുന്നില്ക ണ്ടാണ് സാമ്പത്തികാശ്ലേഷണ പദ്ധതിക്കായി വലിയ പരിശ്രമം നടത്തിയത്. ജന്ധഇന്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറന്നുതും, ആധാര്‍ കാര്ഡി്ന് നിയമപരമായ അടിത്തറ നല്കിണയതും, ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നേരിട്ട് കൈമാറാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതും, റുപേ കാര്ഡുയകള്‍ കൊണ്ടുവന്നതുമൊക്കെ ഇത് മുന്നില്‍ കണ്ടാണ്. അതോടൊപ്പം കണക്കില്പ്പെങടാത്ത പണം സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിന് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശവും ഇതായിരുന്നു. ഈ ഉദ്യമത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന നാഴികല്ലായിരുന്നു 500 രൂപ,1000 രൂപ നോട്ടുകളുടെ മൂല്യശോഷണ നടപടി. നാണയമൂല്യശോഷണത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്തിലുടനീളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകളില്‍ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായി. നവംബര്‍ 9ന് ശേഷം പ്രധാനമായും ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട തുകയുടെ അളവിലും മൂല്യത്തിലും വലിയ വര്ദ്ധ നയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. (താഴേ നല്കിുയിട്ടുള്ള ചിത്രത്തില്‍ ഇത് വ്യക്തമാണ്)
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എന്നാലും ഇന്ത്യയിലെ വ്യക്തിപരമായ ഉപഭോഗ ചെലവുകളില്‍ 95 ശതമാനത്തോളവും ഇപ്പോഴും കറന്സി ഉപയോഗിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി ചുമത്താനോ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനോ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ അനൗപചാരിക സമ്പദ്ഘടന സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ മുന്നില്‍ കണ്ട് ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്റ് (ഡിസംബര്‍ 8ന്) ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു പറ്റം നടപടികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
To increase overall transparency in the economy and to remove the pernicious influence of cash on the political and economic system, it is essential that we take a longer term view and bring in measures that would influence the behaviour of the consumers as well as merchants to shift to digital payment instruments. It is now possible by leveraging technology to carry out business transactions digitally through mechanisms like UPI, USSD, Ru Pay cards and Aadhar Enabled Payment System (AEPS). In a country like India where 65% of the population is below 35 years of age, whose IT prowess is well recognized and where even poor and illiterate people exercise their franchise through EVMs, this transformation toward digital economy is definitely possible, provided the citizens resolve to do so.
NITI Aayog announces the launch of the schemes Lucky Grahak Yojana and the Digi-धनVyapar Yojana to give cash awards to consumers and merchants who utilize digital payment instruments for personal consumption expenditures. The scheme specially focuses on bringing the poor, lower middle class and small businesses into the digital payment fold. It has been decided that National Payment Corporation of India (NPCI) shall be the implementing agency for this scheme. It would be useful to reiterate that NPCI is a not for profit company which is charged with a responsibility of guiding India towards being a cashless society.
The primary aim of these schemes is to incentivize digital transactions so that electronic payments are adopted by all sections of the society, especially the poor and the middle class. It has been designed keeping in mind all sections of the society and their usage patterns. For instance, the poorest of poor will be eligible for rewards by using USSD. People in village and rural areas can participate in this scheme through AEPS. The scheme will become operational with the first draw on 25th December, 2016 (as a Christmas gift to the nation) leading up to a Mega Draw on Babasaheb Ambedkar Jayanti on 14th April 2017. It will comprise of two major components, one for the Consumers and the other for the Merchants:
a)Lucky Grahak Yojana [Consumers]:
Daily reward of Rs 1000 to be given to 15,000 lucky Consumers for a period of 100 days;
Weekly prizes worth Rs 1 lakh, Rs 10,000 and Rs. 5000 for Consumers who use the alternate modes of digital Payments
This will include all forms of transactions viz. UPI, USSD, AEPS and RuPay Cards but will for the time being exclude transactions through Private Credit Cards and Digital Wallets.
b)Digi-धनVyapar Yojana[ Merchants]:
Prizes for Merchants for all digital transactions conducted at Merchant establishments
Weekly prizes worth Rs. 50,000, Rs 5,000 and Rs. 2,500
c)Mega Draw on 14th of April – Ambedkar Jayanti
3 Mega Prizes for consumers worth Rs 1 cr, 50 lakh, 25 lakh for digital transactions between 8th November, 2016 to 13th April, 2017 to be announced on 14th April, 2017
3 Mega Prizes for merchants worth Rs 50 lakhs, 25 lakh, 12 lakh for digital transactions between 8th November, 2016 to 13th April, 2017 to be announced on 14th
To ensure that the focus of the scheme is on small transactions (entered into by common people), incentives shall be restricted to transactions within the range of Rs 50 and Rs 3000. All transactions between consumers and merchants; consumers and government agencies and all AEPS transactions will be considered for the incentive scheme.
The winners shall be identified through a random draw of the eligible Transaction IDs [which are generated automatically as soon as the transaction is completed] by software to be especially developed by NPCI for this purpose. NPCI has been directed to ensure a technical and security audit of the same to ensure that the technical integrity of the process is maintained.
The estimated expenditure on the first phase of the scheme (up to 14th April 2017) is likely to be 340 Crores . The Government will simultaneously carry out a review for further implementation. India is transitioning at a rapid rate from a cash-user society to a cashless society. This is a historic moment in our nation’s history when our nation is shedding old habits and rapidly adopting new means which shall propel us into a truly modern age.
India is driving global growth today: PM Modi at Republic Plenary Summit
March 06, 2025
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India's achievements and successes have sparked a new wave of hope across the globe: PM
India is driving global growth today: PM
Today's India thinks big, sets ambitious targets and delivers remarkable results: PM
We launched the SVAMITVA Scheme to grant property rights to rural households in India: PM
Youth is the X-Factor of today's India, where X stands for Experimentation, Excellence, and Expansion: PM
In the past decade, we have transformed impact-less administration into impactful governance: PM
Earlier, construction of houses was government-driven, but we have transformed it into an owner-driven approach: PM
नमस्कार!
आप लोग सब थक गए होंगे, अर्णब की ऊंची आवाज से कान तो जरूर थक गए होंगे, बैठिये अर्णब, अभी चुनाव का मौसम नहीं है। सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक टीवी को उसके इस अभिनव प्रयोग के लिए बहुत बधाई देता हूं। आप लोग युवाओं को ग्रासरूट लेवल पर इन्वॉल्व करके, इतना बड़ा कंपटीशन कराकर यहां लाए हैं। जब देश का युवा नेशनल डिस्कोर्स में इन्वॉल्व होता है, तो विचारों में नवीनता आती है, वो पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा भर देता है और यही ऊर्जा इस समय हम यहां महसूस भी कर रहे हैं। एक तरह से युवाओं के इन्वॉल्वमेंट से हम हर बंधन को तोड़ पाते हैं, सीमाओं के परे जा पाते हैं, फिर भी कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं रहता, जिसे पाया ना जा सके। कोई मंजिल ऐसी नहीं रहती जिस तक पहुंचा ना जा सके। रिपब्लिक टीवी ने इस समिट के लिए एक नए कॉन्सेप्ट पर काम किया है। मैं इस समिट की सफलता के लिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अच्छा मेरा भी इसमें थोड़ा स्वार्थ है, एक तो मैं पिछले दिनों से लगा हूं, कि मुझे एक लाख नौजवानों को राजनीति में लाना है और वो एक लाख ऐसे, जो उनकी फैमिली में फर्स्ट टाइमर हो, तो एक प्रकार से ऐसे इवेंट मेरा जो यह मेरा मकसद है उसका ग्राउंड बना रहे हैं। दूसरा मेरा व्यक्तिगत लाभ है, व्यक्तिगत लाभ यह है कि 2029 में जो वोट करने जाएंगे उनको पता ही नहीं है कि 2014 के पहले अखबारों की हेडलाइन क्या हुआ करती थी, उसे पता नहीं है, 10-10, 12-12 लाख करोड़ के घोटाले होते थे, उसे पता नहीं है और वो जब 2029 में वोट करने जाएगा, तो उसके सामने कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं होगा और इसलिए मुझे उस कसौटी से पार होना है और मुझे पक्का विश्वास है, यह जो ग्राउंड बन रहा है ना, वो उस काम को पक्का कर देगा।
साथियों,
आज पूरी दुनिया कह रही है कि ये भारत की सदी है, ये आपने नहीं सुना है। भारत की उपलब्धियों ने, भारत की सफलताओं ने पूरे विश्व में एक नई उम्मीद जगाई है। जिस भारत के बारे में कहा जाता था, ये खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा, वो भारत आज दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। मैं भारत के फ्यूचर की दिशा क्या है, ये हमें आज के हमारे काम और सिद्धियों से पता चलता है। आज़ादी के 65 साल बाद भी भारत दुनिया की ग्यारहवें नंबर की इकॉनॉमी था। बीते दशक में हम दुनिया की पांचवें नंबर की इकॉनॉमी बने, और अब उतनी ही तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं।
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साथियों,
मैं आपको 18 साल पहले की भी बात याद दिलाता हूं। ये 18 साल का खास कारण है, क्योंकि जो लोग 18 साल की उम्र के हुए हैं, जो पहली बार वोटर बन रहे हैं, उनको 18 साल के पहले का पता नहीं है, इसलिए मैंने वो आंकड़ा लिया है। 18 साल पहले यानि 2007 में भारत की annual GDP, एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंची थी। यानि आसान शब्दों में कहें तो ये वो समय था, जब एक साल में भारत में एक लाख करोड़ डॉलर की इकॉनॉमिक एक्टिविटी होती थी। अब आज देखिए क्या हो रहा है? अब एक क्वार्टर में ही लगभग एक लाख करोड़ डॉलर की इकॉनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? 18 साल पहले के भारत में साल भर में जितनी इकॉनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी, उतनी अब सिर्फ तीन महीने में होने लगी है। ये दिखाता है कि आज का भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, जो दिखाते हैं कि बीते एक दशक में कैसे बड़े बदलाव भी आए और नतीजे भी आए। बीते 10 सालों में, हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल हुए हैं। ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। आप वो दौर भी याद करिए, जब सरकार खुद स्वीकार करती थी, प्रधानमंत्री खुद कहते थे, कि एक रूपया भेजते थे, तो 15 पैसा गरीब तक पहुंचता था, वो 85 पैसा कौन पंजा खा जाता था और एक आज का दौर है। बीते दशक में गरीबों के खाते में, DBT के जरिए, Direct Benefit Transfer, DBT के जरिए 42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं, 42 लाख करोड़ रुपए। अगर आप वो हिसाब लगा दें, रुपये में से 15 पैसे वाला, तो 42 लाख करोड़ का क्या हिसाब निकलेगा? साथियों, आज दिल्ली से एक रुपया निकलता है, तो 100 पैसे आखिरी जगह तक पहुंचते हैं।
साथियों,
10 साल पहले सोलर एनर्जी के मामले में भारत दुनिया में कहीं गिनती नहीं होती थी। लेकिन आज भारत सोलर एनर्जी कैपेसिटी के मामले में दुनिया के टॉप-5 countries में से है। हमने सोलर एनर्जी कैपेसिटी को 30 गुना बढ़ाया है। Solar module manufacturing में भी 30 गुना वृद्धि हुई है। 10 साल पहले तो हम होली की पिचकारी भी, बच्चों के खिलौने भी विदेशों से मंगाते थे। आज हमारे Toys Exports तीन गुना हो चुके हैं। 10 साल पहले तक हम अपनी सेना के लिए राइफल तक विदेशों से इंपोर्ट करते थे और बीते 10 वर्षों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 20 गुना बढ़ गया है।
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साथियों,
इन 10 वर्षों में, हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर हैं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हैं और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बने हैं। इन्हीं 10 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने Capital Expenditure को, पांच गुना बढ़ाया है। देश में एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो गई है। इन दस सालों में ही, देश में ऑपरेशनल एम्स की संख्या तीन गुना हो गई है। और इन्हीं 10 सालों में मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल सीट्स की संख्या भी करीब-करीब दोगुनी हो गई है।
साथियों,
आज के भारत का मिजाज़ कुछ और ही है। आज का भारत बड़ा सोचता है, बड़े टार्गेट तय करता है और आज का भारत बड़े नतीजे लाकर के दिखाता है। और ये इसलिए हो रहा है, क्योंकि देश की सोच बदल गई है, भारत बड़ी Aspirations के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले हमारी सोच ये बन गई थी, चलता है, होता है, अरे चलने दो यार, जो करेगा करेगा, अपन अपना चला लो। पहले सोच कितनी छोटी हो गई थी, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। एक समय था, अगर कहीं सूखा हो जाए, सूखाग्रस्त इलाका हो, तो लोग उस समय कांग्रेस का शासन हुआ करता था, तो मेमोरेंडम देते थे गांव के लोग और क्या मांग करते थे, कि साहब अकाल होता रहता है, तो इस समय अकाल के समय अकाल के राहत के काम रिलीफ के वर्क शुरू हो जाए, गड्ढे खोदेंगे, मिट्टी उठाएंगे, दूसरे गड्डे में भर देंगे, यही मांग किया करते थे लोग, कोई कहता था क्या मांग करता था, कि साहब मेरे इलाके में एक हैंड पंप लगवा दो ना, पानी के लिए हैंड पंप की मांग करते थे, कभी कभी सांसद क्या मांग करते थे, गैस सिलेंडर इसको जरा जल्दी देना, सांसद ये काम करते थे, उनको 25 कूपन मिला करती थी और उस 25 कूपन को पार्लियामेंट का मेंबर अपने पूरे क्षेत्र में गैस सिलेंडर के लिए oblige करने के लिए उपयोग करता था। एक साल में एक एमपी 25 सिलेंडर और यह सारा 2014 तक था। एमपी क्या मांग करते थे, साहब ये जो ट्रेन जा रही है ना, मेरे इलाके में एक स्टॉपेज दे देना, स्टॉपेज की मांग हो रही थी। यह सारी बातें मैं 2014 के पहले की कर रहा हूं, बहुत पुरानी नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस ने देश के लोगों की Aspirations को कुचल दिया था। इसलिए देश के लोगों ने उम्मीद लगानी भी छोड़ दी थी, मान लिया था यार इनसे कुछ होना नहीं है, क्या कर रहा है।। लोग कहते थे कि भई ठीक है तुम इतना ही कर सकते हो तो इतना ही कर दो। और आज आप देखिए, हालात और सोच कितनी तेजी से बदल रही है। अब लोग जानते हैं कि कौन काम कर सकता है, कौन नतीजे ला सकता है, और यह सामान्य नागरिक नहीं, आप सदन के भाषण सुनोगे, तो विपक्ष भी यही भाषण करता है, मोदी जी ये क्यों नहीं कर रहे हो, इसका मतलब उनको लगता है कि यही करेगा।
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साथियों,
आज जो एस्पिरेशन है, उसका प्रतिबिंब उनकी बातों में झलकता है, कहने का तरीका बदल गया , अब लोगों की डिमांड क्या आती है? लोग पहले स्टॉपेज मांगते थे, अब आकर के कहते जी, मेरे यहां भी तो एक वंदे भारत शुरू कर दो। अभी मैं कुछ समय पहले कुवैत गया था, तो मैं वहां लेबर कैंप में नॉर्मली मैं बाहर जाता हूं तो अपने देशवासी जहां काम करते हैं तो उनके पास जाने का प्रयास करता हूं। तो मैं वहां लेबर कॉलोनी में गया था, तो हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं, जो वहां कुवैत में काम करते हैं, उनसे कोई 10 साल से कोई 15 साल से काम, मैं उनसे बात कर रहा था, अब देखिए एक श्रमिक बिहार के गांव का जो 9 साल से कुवैत में काम कर रहा है, बीच-बीच में आता है, मैं जब उससे बातें कर रहा था, तो उसने कहा साहब मुझे एक सवाल पूछना है, मैंने कहा पूछिए, उसने कहा साहब मेरे गांव के पास डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दीजिए ना, जी मैं इतना प्रसन्न हो गया, कि मेरे देश के बिहार के गांव का श्रमिक जो 9 साल से कुवैत में मजदूरी करता है, वह भी सोचता है, अब मेरे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। ये है, आज भारत के एक सामान्य नागरिक की एस्पिरेशन, जो विकसित भारत के लक्ष्य की ओर पूरे देश को ड्राइव कर रही है।
साथियों,
किसी भी समाज की, राष्ट्र की ताकत तभी बढ़ती है, जब उसके नागरिकों के सामने से बंदिशें हटती हैं, बाधाएं हटती हैं, रुकावटों की दीवारें गिरती है। तभी उस देश के नागरिकों का सामर्थ्य बढ़ता है, आसमान की ऊंचाई भी उनके लिए छोटी पड़ जाती है। इसलिए, हम निरंतर उन रुकावटों को हटा रहे हैं, जो पहले की सरकारों ने नागरिकों के सामने लगा रखी थी। अब मैं उदाहरण देता हूं स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर में पहले सबकुछ ISRO के ही जिम्मे था। ISRO ने निश्चित तौर पर शानदार काम किया, लेकिन स्पेस साइंस और आंत्रप्रन्योरशिप को लेकर देश में जो बाकी सामर्थ्य था, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था, सब कुछ इसरो में सिमट गया था। हमने हिम्मत करके स्पेस सेक्टर को युवा इनोवेटर्स के लिए खोल दिया। और जब मैंने निर्णय किया था, किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बना था, क्योंकि समझ भी नहीं है। रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को जानकर खुशी होगी, कि आज ढाई सौ से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स देश में बन गए हैं, ये मेरे देश के युवाओं का कमाल है। यही स्टार्टअप्स आज, विक्रम-एस और अग्निबाण जैसे रॉकेट्स बना रहे हैं। ऐसे ही mapping के सेक्टर में हुआ, इतने बंधन थे, आप एक एटलस नहीं बना सकते थे, टेक्नॉलाजी बदल चुकी है। पहले अगर भारत में कोई मैप बनाना होता था, तो उसके लिए सरकारी दरवाजों पर सालों तक आपको चक्कर काटने पड़ते थे। हमने इस बंदिश को भी हटाया। आज Geo-spatial mapping से जुडा डेटा, नए स्टार्टअप्स का रास्ता बना रहा है।
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साथियों,
न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े सेक्टर को भी पहले सरकारी कंट्रोल में रखा गया था। बंदिशें थीं, बंधन थे, दीवारें खड़ी कर दी गई थीं। अब इस साल के बजट में सरकार ने इसको भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने की घोषणा की है। और इससे 2047 तक 100 गीगावॉट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी जोड़ने का रास्ता मजबूत हुआ है।
साथियों,
आप हैरान रह जाएंगे, कि हमारे गांवों में 100 लाख करोड़ रुपए, Hundred lakh crore rupees, उससे भी ज्यादा untapped आर्थिक सामर्थ्य पड़ा हुआ है। मैं आपके सामने फिर ये आंकड़ा दोहरा रहा हूं- 100 लाख करोड़ रुपए, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, ये आर्थिक सामर्थ्य, गांव में जो घर होते हैं, उनके रूप में उपस्थित है। मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूं। अब जैसे यहां दिल्ली जैसे शहर में आपके घर 50 लाख, एक करोड़, 2 करोड़ के होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पर आपको बैंक लोन भी मिल जाता है। अगर आपका दिल्ली में घर है, तो आप बैंक से करोड़ों रुपये का लोन ले सकते हैं। अब सवाल यह है, कि घर दिल्ली में थोड़े है, गांव में भी तो घर है, वहां भी तो घरों का मालिक है, वहां ऐसा क्यों नहीं होता? गांवों में घरों पर लोन इसलिए नहीं मिलता, क्योंकि भारत में गांव के घरों के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, प्रॉपर मैपिंग ही नहीं हो पाई थी। इसलिए गांव की इस ताकत का उचित लाभ देश को, देशवासियों को नहीं मिल पाया। और ये सिर्फ भारत की समस्या है ऐसा नहीं है, दुनिया के बड़े-बड़े देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं हैं। बड़ी-बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कहती हैं, कि जो देश अपने यहां लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स देता है, वहां की GDP में उछाल आ जाता है।
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साथियों,
भारत में गांव के घरों के प्रॉपर्टी राइट्स देने के लिए हमने एक स्वामित्व स्कीम शुरु की। इसके लिए हम गांव-गांव में ड्रोन से सर्वे करा रहे हैं, गांव के एक-एक घर की मैपिंग करा रहे हैं। आज देशभर में गांव के घरों के प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। दो करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड सरकार ने बांटे हैं और ये काम लगातार चल रहा है। प्रॉपर्टी कार्ड ना होने के कारण पहले गांवों में बहुत सारे विवाद भी होते थे, लोगों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे, ये सब भी अब खत्म हुआ है। इन प्रॉपर्टी कार्ड्स पर अब गांव के लोगों को बैंकों से लोन मिल रहे हैं, इससे गांव के लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। अभी मैं एक दिन ये स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उसके लाभार्थियों से बात कर रहा था, मुझे राजस्थान की एक बहन मिली, उसने कहा कि मैंने मेरा प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद मैंने 9 लाख रुपये का लोन लिया गांव में और बोली मैंने बिजनेस शुरू किया और मैं आधा लोन वापस कर चुकी हूं और अब मुझे पूरा लोन वापस करने में समय नहीं लगेगा और मुझे अधिक लोन की संभावना बन गई है कितना कॉन्फिडेंस लेवल है।
साथियों,
ये जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं, इनका सबसे बड़ा बेनिफिशरी मेरे देश का नौजवान है। वो यूथ, जो विकसित भारत का सबसे बड़ा स्टेकहोल्डर है। जो यूथ, आज के भारत का X-Factor है। इस X का अर्थ है, Experimentation Excellence और Expansion, Experimentation यानि हमारे युवाओं ने पुराने तौर तरीकों से आगे बढ़कर नए रास्ते बनाए हैं। Excellence यानी नौजवानों ने Global Benchmark सेट किए हैं। और Expansion यानी इनोवेशन को हमारे य़ुवाओं ने 140 करोड़ देशवासियों के लिए स्केल-अप किया है। हमारा यूथ, देश की बड़ी समस्याओं का समाधान दे सकता है, लेकिन इस सामर्थ्य का सदुपयोग भी पहले नहीं किया गया। हैकाथॉन के ज़रिए युवा, देश की समस्याओं का समाधान भी दे सकते हैं, इसको लेकर पहले सरकारों ने सोचा तक नहीं। आज हम हर वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आयोजित करते हैं। अभी तक 10 लाख युवा इसका हिस्सा बन चुके हैं, सरकार की अनेकों मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ने गवर्नेंस से जुड़े कई प्रॉब्लम और उनके सामने रखें, समस्याएं बताई कि भई बताइये आप खोजिये क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हैकाथॉन में हमारे युवाओं ने लगभग ढाई हज़ार सोल्यूशन डेवलप करके देश को दिए हैं। मुझे खुशी है कि आपने भी हैकाथॉन के इस कल्चर को आगे बढ़ाया है। और जिन नौजवानों ने विजय प्राप्त की है, मैं उन नौजवानों को बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि मुझे उन नौजवानों से मिलने का मौका मिला।
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साथियों,
बीते 10 वर्षों में देश ने एक new age governance को फील किया है। बीते दशक में हमने, impact less administration को Impactful Governance में बदला है। आप जब फील्ड में जाते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं, कि हमें फलां सरकारी स्कीम का बेनिफिट पहली बार मिला। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी स्कीम्स पहले नहीं थीं। स्कीम्स पहले भी थीं, लेकिन इस लेवल की last mile delivery पहली बार सुनिश्चित हो रही है। आप अक्सर पीएम आवास स्कीम के बेनिफिशरीज़ के इंटरव्यूज़ चलाते हैं। पहले कागज़ पर गरीबों के मकान सेंक्शन होते थे। आज हम जमीन पर गरीबों के घर बनाते हैं। पहले मकान बनाने की पूरी प्रक्रिया, govt driven होती थी। कैसा मकान बनेगा, कौन सा सामान लगेगा, ये सरकार ही तय करती थी। हमने इसको owner driven बनाया। सरकार, लाभार्थी के अकाउंट में पैसा डालती है, बाकी कैसा घर बनेगा, ये लाभार्थी खुद डिसाइड करता है। और घर के डिजाइन के लिए भी हमने देशभर में कंपीटिशन किया, घरों के मॉडल सामने रखे, डिजाइन के लिए भी लोगों को जोड़ा, जनभागीदारी से चीज़ें तय कीं। इससे घरों की क्वालिटी भी अच्छी हुई है और घर तेज़ गति से कंप्लीट भी होने लगे हैं। पहले ईंट-पत्थर जोड़कर आधे-अधूरे मकान बनाकर दिए जाते थे, हमने गरीब को उसके सपनों का घर बनाकर दिया है। इन घरों में नल से जल आता है, उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन होता है, सौभाग्य योजना का बिजली कनेक्शन होता है, हमने सिर्फ चार दीवारें खड़ी नहीं कीं है, हमने उन घरों में ज़िंदगी खड़ी की है।
साथियों,
किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी पक्ष है उस देश की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। बीते दशक में हमने सिक्योरिटी पर भी बहुत अधिक काम किया है। आप याद करिए, पहले टीवी पर अक्सर, सीरियल बम ब्लास्ट की ब्रेकिंग न्यूज चला करती थी, स्लीपर सेल्स के नेटवर्क पर स्पेशल प्रोग्राम हुआ करते थे। आज ये सब, टीवी स्क्रीन और भारत की ज़मीन दोनों जगह से गायब हो चुका है। वरना पहले आप ट्रेन में जाते थे, हवाई अड्डे पर जाते थे, लावारिस कोई बैग पड़ा है तो छूना मत ऐसी सूचनाएं आती थी, आज वो जो 18-20 साल के नौजवान हैं, उन्होंने वो सूचना सुनी नहीं होगी। आज देश में नक्सलवाद भी अंतिम सांसें गिन रहा है। पहले जहां सौ से अधिक जिले, नक्सलवाद की चपेट में थे, आज ये दो दर्जन से भी कम जिलों में ही सीमित रह गया है। ये तभी संभव हुआ, जब हमने nation first की भावना से काम किया। हमने इन क्षेत्रों में Governance को Grassroot Level तक पहुंचाया। देखते ही देखते इन जिलों मे हज़ारों किलोमीटर लंबी सड़कें बनीं, स्कूल-अस्पताल बने, 4G मोबाइल नेटवर्क पहुंचा और परिणाम आज देश देख रहा है।
साथियों,
सरकार के निर्णायक फैसलों से आज नक्सलवाद जंगल से तो साफ हो रहा है, लेकिन अब वो Urban सेंटर्स में पैर पसार रहा है। Urban नक्सलियों ने अपना जाल इतनी तेज़ी से फैलाया है कि जो राजनीतिक दल, अर्बन नक्सल के विरोधी थे, जिनकी विचारधारा कभी गांधी जी से प्रेरित थी, जो भारत की ज़ड़ों से जुड़ी थी, ऐसे राजनीतिक दलों में आज Urban नक्सल पैठ जमा चुके हैं। आज वहां Urban नक्सलियों की आवाज, उनकी ही भाषा सुनाई देती है। इसी से हम समझ सकते हैं कि इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। हमें याद रखना है कि Urban नक्सली, भारत के विकास और हमारी विरासत, इन दोनों के घोर विरोधी हैं। वैसे अर्नब ने भी Urban नक्सलियों को एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया हुआ है। विकसित भारत के लिए विकास भी ज़रूरी है और विरासत को मज़बूत करना भी आवश्यक है। और इसलिए हमें Urban नक्सलियों से सावधान रहना है।
साथियों,
आज का भारत, हर चुनौती से टकराते हुए नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे भरोसा है कि रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के आप सभी लोग हमेशा नेशन फर्स्ट के भाव से पत्रकारिता को नया आयाम देते रहेंगे। आप विकसित भारत की एस्पिरेशन को अपनी पत्रकारिता से catalyse करते रहें, इसी विश्वास के साथ, आप सभी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
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