QuoteLike the freedom movement, we need a movement for development, where collective aspirations propel growth of the nation: PM
QuoteOur Government has focused on time bound implementation and integrated thinking: PM
QuoteJan Shakti is bigger than the strength of Government: PM Modi
QuoteIndia's economy is being transformed and manufacturing sector is getting a strong impetus: PM
QuoteWe believe in cooperative federalism, GST process showed what deliberative democracy is about: PM Modi
QuoteOur focus is next generation infrastructure. Significant resources have been devoted to the railway and road sector: PM
QuoteMerging rail budget with general budget would contribute towards faster growth of the transport sector as a whole: PM Modi
QuoteEvery citizen must resolve to create a new India that provides opportunities for all to flourish: PM Modi

ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ആദ്യമായി നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അഭിവാദ്യങ്ങല്‍ അര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
നേരത്തെയും ഇന്ത്യ ടുഡെ കോണ്‍ക്ലേവുമായി സഹകരിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് അവസരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ടുഡെ ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് എഡിറ്റര്‍ എനിക്ക് ഇന്നലെ 'ഡിസ്‌റപ്റ്റര്‍ - ഇന്‍ - ചീഫ്' ( മുഖ്യ ഭിന്നിപ്പിക്കലുകാരന്‍) എന്ന ഒരു പുതിയ തസ്തിക നല്കിയതായി ഞാന്‍ അറിഞ്ഞു. മാത്രവുമല്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളായി നിങ്ങള്‍ ഭിന്നിപ്പിക്കലിനെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തി വരികയുമാണല്ലോ.
സുഹൃത്തുക്കളെ, കഴിഞ്ഞ അനേകം പതിറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മള്‍ തെറ്റായ ദിശയിലൂടെയാണ് പോയത്, തെറ്റായ നയങ്ങളാണ് പിന്തുടര്‍ന്നത്.ഗവണ്‍മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊള്ളും എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത്. ഇത് അനേക വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ വന്നത്. തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താന്‍ നിരവധി ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുകയുണ്ടായി. രണ്ടു ദശകങ്ങള്‍ മുമ്പ് ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു ശ്രമം നടന്നു. അത് പരിഷ്‌കാരമായി സ്വീകരിച്ചു.
ദീര്‍ഘനാളായി രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു പോന്നത് ഒരേ തരം ഗവണ്‍മെന്റിനെയോ, കൂട്ടുകക്ഷി ഗവണ്‍മെന്റിനെയോ ആണ്. ഇക്കാരണത്താല്‍ തന്നെ രാജ്യത്തുടനീളം ഒരേ ചിന്തയും ഒരേ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും മാത്രമാണ് ദൃശ്യമായത്.
മുമ്പ്, അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെയോ, അല്ലെങ്കില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ചട്ടക്കൂടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയോ ആയിരുന്നു. ഇവയായിരുന്നു രണ്ടു സംവിധാനങ്ങള്‍. ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ പ്രകടനത്തെ ഈ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചാണ് വിലയിരുത്തിയിരുന്നതും.
സാങ്കേതിക മേഖലയില്‍ കഴിഞ്ഞ 200 വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അതിവേഗത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ 20 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നാം അംഗീകരിക്കണം.
ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയുടെ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളാകട്ടെ 30 വര്‍ഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന തലമുറയുടെതിനേക്കാള്‍ വളരെ വ്യത്യസ്തവുമാണ്. പരാശ്രിത ലോകത്തിന്റെയും ധ്രുവീകൃത ലോകത്തിന്റെയും സമവാക്യങ്ങള്‍ക്കും മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു.
സ്വാതന്ത്ര സമര പ്രസ്ഥാനത്തെ നോക്കിയാല്‍ ആ കാലഘട്ടത്തില്‍ വ്യക്തിഗത താല്പര്യങ്ങളെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ദേശീയ താല്പര്യങ്ങള്‍ക്കായിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന അടിമത്തത്തില്‍ നിന്ന് രാജ്യത്തെ ബലമായി മോചിപ്പിക്കാന്‍ മാത്രം ആ മുന്നേറ്റം അത്ര തീവ്രവുമായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പോലെ വികസനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മഹാമുന്നേറ്റം ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. വ്യക്തിഗത താല്പര്യങ്ങള്‍ സമൂഹത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങള്‍ക്കും സമൂഹത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിലേയ്ക്കും നയിക്കുന്നതാകണം.
ഏകഭാരതം - ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം എന്ന കാഴ്ച്ചപ്പാടുമായാണ് ഈ ഗവണ്‍മെന്റ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. പ്രശ്‌നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള സമീപനം വ്യത്യസ്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ അനേകം വര്‍ഷങ്ങളായി രാജ്യം ഹിന്ദി - ഇംഗ്ലീഷ് സംഘട്ടനത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളും നമ്മുടെ സ്വത്താണ്. ഈ ഭാഷകളെയെല്ലാം ഐക്യത്തിന്റെ ചരടില്‍ കോര്‍ക്കുന്നതിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ.
വിവിധ തരം സമീപനങ്ങളുമായി മാറ്റം തീര്‍ച്ചയായും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് സംവിധാനം തകര്‍ക്കുന്ന കാഴ്ച്ചപ്പാടല്ല. മറിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കലും സംവിധാനത്തെ നവീകരിക്കലുമാണ്. ഇതാണ് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യരുടെ മനശാസ്ത്രം. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഭിന്നിപ്പിക്കലിന്റെ മുഖ്യനാണെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ അത് 125 കോടി വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ജനകോടികള്‍ക്കിടയില്‍ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ ആരാണ് അതിനു പിന്നില്‍ എന്ന് അവര്‍ മനസിലാക്കും.
ഇടുങ്ങിയ ആദര്‍ശങ്ങളും യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്താഗതിയും മൂലം ചില ആളുകള്‍ കരുതുന്നു അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴികളാണ് ലോകത്തെ മാറ്റുന്നത് എന്ന്. പക്ഷെ അതു ശരിയല്ല.
ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന ശൈലിയെ ഞങ്ങള്‍ സമയബന്ധിത നിര്‍വഹണവും സമഗ്ര ചിന്തകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. ഈ സംവിധാനത്തില്‍ സുതാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും കാര്യക്ഷമത കൈവരിക്കുന്നതിനുമായി പൗര സൗഹൃദവും, വികസന സൗഹൃദവുമായ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് ഞങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്.
സുഹൃത്തുക്കളെ, അതിവേഗം വളരുന്ന ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ.ലോകം പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുന്ന മൂന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളില്‍ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ എന്നത്രെ വേള്‍ഡ് ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. 2015- 16 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചത് 55 ശതലക്ഷം ഡോളറിന്റെ റെക്കോഡ് നിക്ഷേപമാണ്. ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിന്റെ ആഗോള മത്സര സൂചികയില്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷമായി ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 32 ആണ്.
മെയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംരംഭമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ആറാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നിര്‍മ്മാണ രാജ്യമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ.
സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹകരണ സംയുക്ത ഭരണത്തിനാണ് ഗവണ്‍മെന്റ് കൂടുതല്‍ ഊന്നല്‍ നല്കുന്നത്. ചരക്കു സേവന നികുതിയിലേയ്ക്കുള്ള വളര്‍ച്ച നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്ത ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നു. അതിന്റെ സുപ്രധാനമായ ഒരു അനന്തര ഫലമാണ് ചരക്കു സേവന നികുതി സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ജനങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അവബോധം. എന്നാല്‍ അതിന്റെ പ്രക്രിയയും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.
ഇത് കൂട്ടായ തീരുമാനമാണ്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും ഇതില്‍ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉണ്ട്. നിങ്ങള്‍ ഇതിനെ ഭിന്നിപ്പിക്കല്‍ എന്നു വിളിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചരക്കു സേവന നികുതി നമ്മുടെ സംയുക്ത ഭരണ സംവിധാനം പുതിയ ഉയരങ്ങള്‍ താണ്ടുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്.
സബ്കാ സാത് സബ്കാ വികാസ് എന്നത് വെറും മുദ്രാവാക്യമല്ല, യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ്.
സുഹൃത്തുക്കളെ, വര്‍ഷങ്ങളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ചിന്താഗതി നിലനിന്നിരുന്നു, അതായത് തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന്. നേരെ തിരിച്ചാണ്. തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളില്‍ പരിഷ്‌കാരം വേണമെന്നു മുറവിളി കൂട്ടുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധര്‍ എന്നു ഞാന്‍ പറയുന്നു.
തൊഴിലുടമ, തൊഴിലാളി, തൊഴില്‍ പരിശീലിക്കുന്നവര്‍ എന്നിവരെ എല്ലാം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന സമീപനവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല.
മുമ്പ് ഒരു തൊഴിലുടമ 56 വ്യത്യസ്ത രജിസ്റ്ററുകള്‍ പൂരിപ്പിച്ചു നല്കണമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. എല്ലാ രജിസറ്ററുകളിലും നല്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഒന്നു തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗവണ്‍മെന്റ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. അതായത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 56 രജിസ്റ്ററുകള്‍ക്കു പകരം ഓരോ തൊഴിലുടമയും ഇനി മുതല്‍ 5 രജിസ്റ്ററുകള്‍ മാത്രം സൂക്ഷിച്ചാല്‍ മതി എന്ന്. . വ്യവസായം എളുപ്പത്തില്‍ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാന്‍ ഇത് വലിയ ഒരളവു വരെ അയാളെ സഹായിക്കും.
തൊഴില്‍ കമ്പോളത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിനാണ് ഈ ഗവണ്‍മെന്റ് പൂര്‍ണ ശ്രദ്ധ നല്കുന്നത്. സ്വകാര്യ - പൊതു മേഖലകള്‍ കൂടാതെ വ്യക്തിഗത മേഖലകളിലും ഗവണ്‍മെന്റ് സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. മുദ്ര യോജനയുടെ കീഴില്‍ ആരുടെയും ജാമ്യമില്ലാതെ യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് തൊഴില്‍ വായ്പകള്‍ നല്കിവരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ മുദ്ര യോജനയുടെ കീഴില്‍ ഏകദേശം ആറു കോടി വ്യക്തികള്‍ക്കായി മൂന്നു ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഈ ഇനത്തില്‍ വായ്പയായി നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
വര്‍ഷത്തില്‍ 365 ദിവസവും സാധാരണ കടകളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നൈപുണ്യ വികസന മന്ത്രാലയ രൂപീകരണത്തോടെ, ആദ്യമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തില്‍ നടന്നു വരുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴില്‍ പ്രോത്സാഹന പദ്ധതിയും ആദായനികുതി ഇളവും വഴി ഔപചാരിക തൊഴില്‍ മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത പ്രോത്സാഹനമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്തെ അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പ് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ തൊഴില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ തൊഴില്‍ അഭ്യസിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ അവര്‍ക്കുള്ള സ്റ്റൈപ്പന്റ് തുകയും ഉയര്‍ത്തി.
സുഹൃത്തുക്കളെ, ജനാധികാരമാണ് ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ അധികാരത്തെക്കാള്‍ ശക്തം. ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ രാജ്യത്തെ നയിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല എന്ന സത്യം മുമ്പ് പലതവണ ഞാന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ജനങ്ങളുടെ ശക്തി കണക്കിലെടുക്കാതെയുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം രാജ്യത്ത് അസാധ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദീപാവലിക്കു ശേഷം, കള്ളപ്പണത്തിനും അഴിമതിക്കുമെതിരെ നടന്ന നടപടിയില്‍ ഇതു വരെ ഉണ്ടാകാത്ത ജനാദികാരത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിനു നിങ്ങള്‍ സാക്ഷികളാണല്ലോ. യുദ്ധകാലത്തും അതുപോലുള്ള നിര്‍ണ്ണായക സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും മാത്രമാണ് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം ദൃശ്യമായിട്ടുള്ളത്.
രാജ്യത്താകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന തിന്മകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ദൗര്‍ബല്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരിന്ത്യയെ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഈ ജനാധികാരം ഇപ്പോള്‍ ഒന്നിക്കുകയാണ്.
ശുചിത്വ ഇന്ത്യ പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ന് നാലു കോടിയിലധികം ശുചിമുറികളാണ് നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ 100 ജില്ലകള്‍ ഇതിനോടകം പൂര്‍ണ വെളിയിട വിസര്‍ജ്ജ വിമുക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജനാധികാരം ഒന്നിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ തിളങ്ങുന്ന തെളിവാണ് ഇത്.
പാചക വാതക സബ്‌സിഡി ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ രാജ്യത്തെ ഒരു കോടിയിലധികം ജനങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു വന്നതും ഈ ജനാധികാരത്തിന്റെ തെളിവല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ എന്താണ്.
അതിനാല്‍ ജനവികാരങ്ങളെ നം മാനിക്കണം, പൊതുജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി വേണം നാം തീരുമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍. എന്നു മാത്രമല്ല അവ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുകയും വേണം.
ജന്‍ ധന്‍ യോജന നടപ്പിലാക്കിയപ്പോള്‍ ഇതിലൂടെ പാവപ്പെട്ടവരും സമൂഹത്തിലെ താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരും ബാങ്കിംങ് സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതുവരെ 27 കോടി പാവങ്ങളാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍ പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറന്നിരിക്കുന്നത്.
അതുപോലെ അടുത്ത മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ അഞ്ചുലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യ പാചകവാതക സിലണ്ടറുകള്‍ നല്കാനാണ് ഗവണ്‍മെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ പത്തു മാസത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ രണ്ടുകോടി ഗ്യാസ് കണക്ഷനുകള്‍ നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ട് 70 സംവത്സരങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും ഇനിയും വൈദ്യുതി എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത 18000 ഗ്രാമങ്ങള്‍ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട്. ്അടുത്ത 1000 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഈ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ മുഴുവന്‍ വൈദ്യുതീകരിക്കുമെന്നാണ് ഈ ഗവണ്‍മെന്റ് വാഗ്ദാനം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 650 ദിനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഇതില്‍ 12000 ഗ്രാമങ്ങളില്‍ വൈദ്യുതി എത്തിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ആവശ്യാനുസരണം നാം ഭേദഗതി ചെയ്യും.ആവശ്യമില്ലാത്തവ റദ്ദാക്കും. കാലഹരണപ്പെട്ട 1100 നിയമങ്ങള്‍ ഇതുവരെ റദ്ദാക്കി കഴിഞ്ഞു.
സുഹൃത്തുക്കളെ, വര്‍ഷങ്ങളായി രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുബജറ്റ് പാര്‍ലമെന്റിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വച്ചിരുന്നത് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കാണ്. ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ക്രമീകരണമാണ്. ഇവിടെ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി എന്നു പറഞ്ഞാന്‍ ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ രാവിലെ 11.30 ആണ്. അടല്‍ജിയാണ് ഈ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത്.
ഈ വര്‍ഷം നിങ്ങള്‍ കണ്ടല്ലോ ബജറ്റ് ഒരു മാസം മുമ്പെ നമ്മള്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. നിര്‍വഹണ വീക്ഷണത്തില്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ ഇത് വലിയ ഒരു മാറ്റം തന്നെ. അല്ലെങ്കില്‍ സാധാരണ ഫെബ്രുവരി അവസാനമാണ് ബജറ്റ് പാര്‍ലമെന്റില്‍ അവതരിപ്പിക്കുക. അപ്പോള്‍ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ക്ക് ാവശ്യമായ തുക മാസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അപ്പോഴേയ്ക്കും മഴക്കാലം തുടങ്ങും. ജോലികള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ പിന്നെയും കാലതാമസം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോള്‍ വകുപ്പുകള്‍ക്ക് കൃത്യ സമയത്ത് പണം ലഭിക്കുകയും പദ്ധതികള്‍ സുഗമമായി നടപ്പിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
നമ്മുടെ ബജറ്റില്‍ പദ്ധതി - പദ്ധതി ഇതര എന്നൊരു കൃത്രിമ വിഭജനം ഉണ്ടായിരുന്നു. തലക്കെട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പുതിയ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നല്കുകയും നടന്നു വരുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയുമായിരുന്നു പതിവ്. ഇപ്പോള്‍ ആ അസന്തുലിതാവസ്ഥ മാറിയിട്ടുണ്ട്.കൃത്രിമമായ ഈ ്‌സന്തുലിതാവസ്ഥ നീങ്ങിയതോടെ വലിയ മാറ്റം തന്നെ വന്നു.
ഇക്കുറി റെയില്‍വെ ബജറ്റ് പൊതു ബജറ്റില്‍ തന്നെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചു. പ്രത്യേക റെയില്‍വെ ബജറ്റ് എന്ന സംവിധാനവും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഗതാഗത്തിന് ബഹുതല മാനങ്ങളാണുള്ളത്. റെയില്‍, റോഡ്, വ്യോമ, ജല, സമുദ്ര ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഇവയെയെല്ലാം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന സമഗ്ര സമീപനമാണ് ആവശ്യം. ഈ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ പുതിയ നടപടി ഗതാഗത മേഖലയില്‍ സാങ്കേതിക വിപ്ലവത്തിനു അടിസ്ഥാനമിടും.
ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷത്തെ നയങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളുമാമ് നാം ഇപ്പോള്‍ പരിശോധിച്ചത്. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ പുതിയ ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഈ സമീപനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഉയരങ്ങളില്‍ എത്തിക്കും എന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തെ ഇതു ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
വിളക്കുകള്‍ തെളിക്കലും നാടകള്‍ മുറിക്കലും മാത്രമായിരുന്നു ഇതുവരെ നമ്മുടെ മിക്ക ഗവണ്‍മെന്റുകളുടെയും സമീപനം. ഇതുവരെ 1500 പുതിയ പദ്ധതികള്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അവയില്‍ മിക്കതിനും ഫയലുകള്‍ക്കു പുറത്തു വരാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നറിയുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം. വര്‍ഷങ്ങളായി നമ്മുടെ എത്രയോ വന്‍ പദ്ധതികള്‍ നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ പ്രഗതി എന്ന പേരില്‍ ഇവ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വികസിപിപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഗതി എന്നാല്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ പ്രോ ആക്ടിവ് ഗവേണന്‍സ് ആന്‍ഡ് ടൈമിലി ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്‍ എന്ന വാക്കുകളുടെ ആദ്യക്ഷരങ്ങളുടെ ചുരുക്കപ്പേരാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍ എന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള യോഗത്തില്‍ വിഡിയോ കോണ്‍ഫറണ്‍സിംങ് വഴി ഇന്ത്യ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ വിവധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും സെക്രട്ടറിമാരുമായും, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുമായും ദീര്‍ഘമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു മുമ്പായി നടക്കുന്നതും ബാക്കി കിടക്കുന്നതുമായ എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും അവലോകം നടക്കും. പ്രഗതിയുടെ യോഗത്തില്‍ ഇതിനോടകം എട്ടു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികള്‍ അവലോകനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇതെ തുടര്‍ന്ന് വര്‍ഷങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന അതിപ്രധാനമായ 150 ല്‍ അധികം പദ്ധതികള്‍ അടിയന്തിരമായി പുനരാരംഭിച്ചു.
രാജ്യത്തിന് വളരെ ആവശ്യമായ അടുത്ത തലമുറ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ഊന്നല്‍ നല്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷങ്ങളായി റെയില്‍ റോഡ് ഗതാഗത മേഖലയ്ക്ക് അനുവദിച്ച വിഹിതം ഇതുവരെയുള്ളതില്‍ ഏറ്റവും മുന്തിയതാണ്. അതനുസരിച്ച് നടന്നു വരുന്ന അവയുടെ വികസനം സ്ഥിരമായി നിരീക്ഷണവിധേയമാക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതുവരെ ശരാശരി വേഗതയില്‍ നടന്നു വന്ന ഈ മേഖലയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഇതിലൂടെ പ്രസ്താവയോഗ്യമായ മുന്നേറ്റമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
മുമ്പ് റെയില്‍വെ ലൈന്‍ വൈദ്യുതീകരണം ഇഴഞ്ഞാണ് നീങ്ങിയിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ അത് ത്വരിതവേഗം ആര്‍ജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം റെയില്‍വെയുടെ നടത്തിപ്പ് ചെലവ് കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല ലഭ്യമായ വൈദ്യുതി അതിസൂക്ഷ്മതയോടെ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കുന്നു.
നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി നിയമം അനുസരിച്ച് റെയില്‍വെയ്ക് സ്വന്തമായി വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ അനുമതിയായി. അതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി ബില്ല് ആ ഇനത്തില്‍ റെയില്‍വെയ്ക്ക് ലാഭിക്കാം. നേരത്തെ വൈദ്യുതി കമ്പനികള്‍ ഈ നീക്കം എതിര്‍ത്തിരുന്നു. കാരണം വന്‍ തുകയ്ക്കാണ് അവര്‍ റെയില്‍വെയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വിറ്റിരുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ രെയില്‍വെയ്ക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കാം.
നേരത്തെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദക പ്ലാന്റുകളും കല്‍ക്കരി ഖനികളും തമ്മിലുള്ള ശൃംഖല സങ്കീര്‍ണമായിരുന്നു. പ്ലാന്റ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും ഖനി മധ്യ ഇന്ത്യയിലും,അല്ലെങ്കില്‍ വടക്കു കിഴക്ക് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഖനിയില്‍ നിന്ന് കല്‍ക്കരി പടിഞ്ഞാറന്‍ ഇന്ത്യയിലെ പ്ലാന്റിലെത്തണം. ഇതെല്ലാം ഉത്പാദന ചെലവ് കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. തന്മൂലം വൈദ്യുതിയുടെ വിലയും അതനുസരിച്ച് അവര്‍ ഉയര്‍ത്തി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ കല്‍ക്കരിയുടെ വിതരണം കുറെയെല്ലാം യുക്തിപൂര്‍വമാക്കി. അപ്പോള്‍ വൈദ്യുതി ുത്പാദന ചെലവും കുറഞ്ഞു.
ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നതില്‍ ഈ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെത് തുരങ്ക വീക്ഷണമല്ല, സമഗ്ര വീക്ഷണമാണ് എന്ന് ഇത്തരം നടപടികള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നോക്കൂ, നേരത്തെ സ്വന്തമായി മേല്‍പ്പാലങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ റെയില്‍വെയ്ക്ക് അനുവാദം ഇല്ലായിരുന്നു. മേല്‍പ്പാലങ്ങളുടെ രൂപമാതൃക സംബന്ധിച്ച് എന്നും നീണ്ട ചര്‍ച്ചകളായിരുന്നു. ഇന്ന് ഗവണ്‍മെന്റ് മേല്‍പ്പാലങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ഏകീകൃത രൂപമാതൃക അംഗീകരിച്ച് നല്കിയതു വഴി വലിയ ഒരു ഗതാഗത പ്രശ്‌നമാണ് പരിഹൃതമായിരിക്കുന്നത്.
വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യതയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയം. ഈ ഗവണ്‍മെന്റ് അധികാരത്തില്‍ വന്നതു മുതല്‍ ഊര്‍ജ്ജ മേഖലയില്‍ ചരിത്രപരമായ പ്രവര്‍ത്തന മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 46000 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് ഉത്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.്തായത് വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തില്‍ 25 ശതമാനം വര്‍ധന കൈവരിക്കാന്‍ നമുക്കു സാധിച്ചു. കല്‍ക്കരി പാടങ്ങലുടെ സുതാര്യമായ ലേലം ഊര്‍ജ്ജ പ്ലാന്റുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം സുഗമമാക്കി. കല്‍ക്കരി ലഭിക്കാത്തതുമൂലം പ്രതിസന്ധി നിലനില്ക്കുന്ന ഒരു താപനിലയം പോലും ഇന്ന് രാജ്യത്തില്ല. അതായത്, കുറഞ്ഞത് ഏഴു ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന കല്‍ക്കരി ലഭിച്ചിരിക്കും. പണ്ടൊക്കെ കല്‍ക്കരി ക്ഷാമത്തെകുറിച്ചും ഊര്‍ജ്ജ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചും വന്‍ തലക്കെട്ടുകളായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ അത്തരം ബ്രേക്കിംങ് വാര്‍ത്തകള്‍ കുറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ഓര്‍മ്മയില്‍ പോലും ഇപ്പോള്‍ അത്തരം വാര്‍ത്തകള്‍ ഉണ്ടാവില്ല.
സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ആദ്യ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 50000 കിലോമീറ്റര്‍ സര്‍ക്യൂട്ട് ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ലൈനാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. അതെ സമയം 2013-14 ല്‍ നാം സ്ഥാപിച്ചത് കേവലം 16000 കിലോമീറ്റര്‍ സര്‍ക്യൂട്ട് ലൈനാണ്.
ഊര്‍ജ്ജ വിതരണ കമ്പനികള്‍ക്ക് നമ്മുടെ ഉദയ് പദ്ധതി പുതിയ പാട്ടവ്യവസ്ഥ നല്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെയെല്ലാം കൂടുതല്‍ മേഖലകളില്‍ വൈദ്യുതി എത്തിക്കാന്‍ സാധിച്ചു എന്നതാണ് നമ്മുടെ നേട്ടം. ഇന്ന് ആര്‍ക്കും വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യതയും അതിന്റെ വിലയും പരിശോധിക്കാം, ഒരു മൊബൈല്‍ ആപ്പിലൂടെ.
പാരമ്പര്യേതര മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള ശുദ്ധ ഊര്‍ജ്ജത്തിനാണ് ഗവണ്‍മെന്റ് ഇന്ന് പ്രാധാന്യം നല്കുന്നത്. 175 ജിഗാ വാട്ട് സൗരോര്‍ജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ നാം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതില്‍ 50,000 മെഗാവാട്ട് ഉത്പാദനം നാം നേടിക്കഴിഞ്ഞു.
ആഗോളതലത്തില്‍ കാറ്റാടി പാടത്തു നിന്ന് വൈദ്യൂതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നാം നാലാം സ്ഥാനത്താണ്.
കൂടുതല്‍ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുക, കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ നയം. അതിനായി ഇതുവരെ 22000 എല്‍ഇഡി ബള്‍ബുകള്‍ രാജ്യത്ത്ാകമാനം വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.
ഇത് ഊര്‍ജ്ജ ഉപയോഗവും പരിസര മലിനീകരണവും കുറയ്ക്കും. വര്‍ഷം 11000 കോടി രൂപയാണ് ഈ ഇനത്തില്‍ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ ലാഭിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്തെ 2.5 ലക്ഷം പഞ്ചായത്തുകളെ ഓപ്റ്റിക്കല്‍ ഫൈബര്‍ കേബിളുകള്‍ സ്ഥാപിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തി 2100 ല്‍ നാം ആരംഭിച്ചു.
എന്നാല്‍ 2011 മുതല്‍ 2014 വരെ 59 പഞ്ചായത്തുകളില്‍ മാത്രം കേബിളുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാനെ നമുക്കു സാധിച്ചുള്ളു. ഇങ്ങനെ പോയാല്‍ 2.5 ലക്ഷം പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഈ പ്രവൃത്തി എന്ന് തീരുമെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഊഹിക്കാനാവും.
നമ്മുടെ ഗവണ്‍മെന്റ് ഇത് വേഗത്തിലാക്കി. അതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വര്‍ഷം കൊണ്ട് 78000 പഞ്ചായത്തുകളെ നമ്മള്‍ കേബിളുകള്‍ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മാത്രവുമല്ല എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും വൈഫൈ സൗകര്യവും നാം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഈ സൗകര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ.
ഈ സൗകര്യങ്ങള്‍ സ്‌കൂള്‍, ആശുപത്രി, പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഏര്‍പ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇതിനര്‍ത്ഥം വിഭവം പഴയതു തന്നെ. പക്ഷെ പ്രവര്‍ത്തന ശൈലി മാറിയപ്പോള്‍ വേഗം കൈവന്നു.
2014 നു മുമ്പ് ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിക്കാന്‍ 15 ദിവസം വേണമായിരുന്നു. ഇന്ന് അതിന് 24 മണിക്കൂര്‍ മാത്രം മതി.
മുമ്പ് ആദായ നികുതി മുതല്‍ തിരികെ ലഭിക്കാന്‍ മാസങ്ങള്‍ വേണമായിരുന്നു. ഇന്ന് ആഴ്ച്ചകള്‍ മതി.
നേരത്തെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കിട്ടാന്‍ മാസങ്ങള്‍ കാത്തിരിക്കണമായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷ അയച്ചാല്‍ ഒരാഴ്ച്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തും.
സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് ഈ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും സത് ഭരണവും നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഒപ്പം പാവങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണവും.
രാജ്യത്തെ സാധാരണ കൃഷിക്കാരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഇതിനായി ഗവണ്‍മെന്റ് വിത്തു മുതല്‍ വിപണി വരെ കൃഷിക്കാര്‍ക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്നു. മികച്ച ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തുകള്‍ കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു. പ്രധാന്‍ മന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായെ പദ്ധതി വഴി കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ ജലസേചനത്തിനുള്ള സഹായവും അവര്‍ക്ക് നല്കി വരുന്നു.
പ്രധാന്‍ മന്ത്രി ഫസല്‍ ബിമ യോജന വഴി കൃഷിക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ നല്കി വരുന്നു. കൂടാതെ മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് കാര്‍ഡുകള്‍ നല്കുന്നു. യൂറിയയാടെ ക്ഷാമം ഇന്ന് പഴങ്കഥ മാത്രം.
കൃഷിക്കാരുടെ ഉത്പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് മികച്ച വില ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് രാജ്യത്തുടനീളം ഓണ്‍ലൈന്‍ ബന്ധിതമായ 580 ഇ - നാം വിപണികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നു. ഇവയെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വിതരണ ശ്രുംഖലയും ശാക്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സുഹൃത്തുക്കളെ, കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധ കുത്തി വയ്പ്, ഗര്‍ഭിണികളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, പ്രതിരോധ മരുന്നുകള്‍, ശുചിത്വം തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ മേഖലകളില്‍ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ നാം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദേശീയ ആരേഗ്യ നയത്തിന് ഗവണ്‍മെന്റ് അംഗീകാരം നല്കി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള്‍ ലഭിക്കാനുള്ള വഴി ഉടന്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കും.
മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 2.5 ശതമാനം ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കായി നീക്കി വയ്ക്കാനാണ് ഗവണ്‍മെന്റ് പരിശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങളില്‍ 70 ശതമാനവും നാം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. മെയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍ ഇവ പ്രാദേശികമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോള്‍ നമ്മുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് കുത്തനെ കുറയും.
സാമൂഹിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഗവണ്‍മെന്റ്ിന്റെ മറ്റൊരു ശ്രമം. ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്കാവശ്യമുള്ള അടിസ്ഥാന സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കും. ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന ആറു ലക്ഷം പേരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി 5000 ക്യാമ്പുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇവിടെ വച്ച് അവര്‍ക്കാവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യും. ഈ ക്യാമ്പ് ഗിന്നസ് ബുക്കില്‍ ഇടം പിടിക്കും എന്നു തീര്‍ച്ച.
ഇവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് സുഗമ്യ ഭാരത് എന്ന ഒരു പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ആസുപത്രികള്‍ റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷനുകള്‍, ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡുകള്‍, ഗവണ്‍മെന്റ് ഓഫീസുകള്‍ തുടങ്ങിയ പൊതു ഇടങ്ങളിലാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക. ഇവര്‍ക്ക് ഗവണ്‍മെന്റ് ഉദ്യോഗങ്ങളിലുള്ള സംവരം 4 ശതമാനമാക്കി ഉയര്‍ത്തി.
ഇവരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കാന്‍ വേണ്ടി നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവരെ ഉദ്ദശിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം പൊതുവാായ അടയാള ഭാഷ വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ 125 കോടി പൗരന്മാര്‍ക്ക് വിഭവങ്ങള്‍ ധാരാളമുണ്ട്. അവസരങ്ങളും.
സുഹൃത്തുക്കളെ 2022 ല്‍ നാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കും. അന്നെങ്കിലും നമുക്ക് മഹാത്മഗാന്ധിയുടെ, സര്‍ദാര്‍ പട്ടേലിന്റെ, ബാബാ സാഹിബ് അംബേദക്കറുടെ, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവന്‍ ഹോമിച്ച മറ്റ് അനേകം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ.
നാമെല്ലാം -കുടുംബമാകട്ടെ, പ്രസ്ഥാനമാകട്ടെ, അടുത്ത അഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്ക്കരിച്ച് പുതിയ ഒരു ഇന്ത്യയെ കെട്ടിപ്പടുക്കാന്‍ നാം ഒന്നിക്കണം.
നിങ്ങളുടെ സ്വ്പനം, സങ്കല്പം, സമയം, സമര്‍പ്പണം, ഫലങ്ങള്‍ എല്ലാം നിങ്ങളുടെതു മാത്രം.
ആഗ്രഹങ്ങളില്‍ നി്ന്നു യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു മുന്നേറുന്ന ഒരു പുത്തന്‍ ഇന്ത്യ
ഔദാര്യങ്ങളെക്കാള്‍ അവസരങ്ങള്‍ വിജയിക്കുന്ന ഒരു പുത്തന്‍ ഇന്ത്യ
എല്ലാവര്‍ക്കും അവസരം, എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രചോദനംപുതിയ അവസരങ്ങളുടെ പുതിയ സാധ്യതകളുടെ ഇന്ത്യ പുതിയ ഇന്ത്യ
പച്ചപ്പാടങ്ങളും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരുമുള്ള ഇന്ത്യ പുതിയ ഇന്ത്യ
നിങ്ങളുടെ, നമ്മുടെ അഭിമാനമായ ഇന്ത്യ പുതിയ ഇന്ത്യ
ഇതാണ് പുതിയ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം.

Explore More
ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും രക്തം തിളയ്ക്കുന്നു: മൻ കി ബാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും രക്തം തിളയ്ക്കുന്നു: മൻ കി ബാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
Japan enters top five export markets for India-made cars

Media Coverage

Japan enters top five export markets for India-made cars
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Urban areas are our growth centres, we will have to make urban bodies growth centres of economy: PM Modi in Gandhinagar
May 27, 2025
QuoteTerrorist activities are no longer proxy war but well thought out strategy, so the response will also be in a similar way: PM
QuoteWe believe in ‘Vasudhaiva Kutumbakam’, we don’t want enemity with anyone, we want to progress so that we can also contribute to global well being: PM
QuoteIndia must be developed nation by 2047,no compromise, we will celebrate 100 years of independence in such a way that whole world will acclaim ‘Viksit Bharat’: PM
QuoteUrban areas are our growth centres, we will have to make urban bodies growth centres of economy: PM
QuoteToday we have around two lakh Start-Ups ,most of them are in Tier2-Tier 3 cities and being led by our daughters: PM
QuoteOur country has immense potential to bring about a big change, Operation sindoor is now responsibility of 140 crore citizens: PM
QuoteWe should be proud of our brand “Made in India”: PM

भारत माता की जय! भारत माता की जय!

क्यों ये सब तिरंगे नीचे हो गए हैं?

भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!

मंच पर विराजमान गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनोहर लाल जी, सी आर पाटिल जी, गुजरात सरकार के अन्य मंत्री गण, सांसदगण, विधायक गण और गुजरात के कोने-कोने से यहां उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,

मैं दो दिन से गुजरात में हूं। कल मुझे वडोदरा, दाहोद, भुज, अहमदाबाद और आज सुबह-सुबह गांधी नगर, मैं जहां-जहां गया, ऐसा लग रहा है, देशभक्ति का जवाब गर्जना करता सिंदुरिया सागर, सिंदुरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा, जन-मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिन्‍दुस्‍तान के कोने-कोने में है। हर हिन्दुस्तानी के दिल में है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है, तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे।

|

साथियों,

1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए तो ये तो जंजीरे लेकिन कांट दी गई भुजाएं। देश के तीन टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रूकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे हैं और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध की नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वार चालू किया। सैन्‍य प्रशिक्षण होता है, सैन्‍य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष-निहत्थे लोग कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्‍ट बन कर जा रहा है। जहां मौका मिला, वह मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या यह अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? इस कांटे को जड़ से उखाड़ देना चाहिए?

साथियों,

यह देश उस महान संस्कृति-परंपरा को लेकर चला है, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारा चरित्र है, सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं। वह भी सुख-चैन से जिये, हमें भी सुख-चैन से जीने दें। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार-बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए, तो यह देश वीरों की भी भूमि है। आज तक जिसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है, जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों, 22 मिनट में, उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने किया, सारी व्यवस्था रखी थी। ताकि हमारे घर में कोई सबूत ना मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो उस तरफ वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं, अब यह प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले, 6 मई के बाद जिन का कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में, उनके कॉफिन पर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी, यह सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधियां, ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है। यह आप की सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति की राह पर चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती हैं। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है? 1960 में जो इंडस वॉटर ट्रीटी हुई है। अगर उसकी बारीकी में जाएंगे, तो आप चौक जाएंगे। यहाँ तक तय हुआ है उसमें, कि जो जम्मू कश्मीर की अन्‍य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा। डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट हैं, वह नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक यह गेट नहीं खोले गए और जिसमें शत प्रतिशत पानी भरना चाहिए था, धीरे-धीरे इसकी कैपेसिटी काम हो गई, 2 परसेंट 3 परसेंट रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको abeyance में रखा है। वहां पसीना छूट रहा है और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था, वह निकाल रहे हैं। इतने से वहां flood आ जाता है।

साथियों,

हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं। हम सुख-चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर सकें। और इसलिए हम एकनिष्ठ भाव से कोटि-कोटि भारतीयों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। कल 26 मई था, 2014 में 26 मई, मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला। और तब भारत की इकोनॉमी, दुनिया में 11 नंबर पर थी। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से चार 4 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच गए क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है, हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं।

|

और साथियों,

मैं गुजरात का ऋणी हूं। इस मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है। यहां से मुझे जो शिक्षा मिली, दीक्षा मिली, यहां से जो मैं आप सबके बीच रहकर के सीख पाया, जो मंत्र आपने मुझे दिए, जो सपने आपने मेरे में संजोए, मैं उसे देशवासियों के काम आए, इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि आज गुजरात सरकार ने शहरी विकास वर्ष, 2005 में इस कार्यक्रम को किया था। 20 वर्ष मनाने का और मुझे खुशी इस बात की हुई कि यह 20 साल के शहरी विकास की यात्रा का जय गान करने का कार्यक्रम नहीं बनाया। गुजरात सरकार ने उन 20 वर्ष में से जो हमने पाया है, जो सीखा है, उसके आधार पर आने वाले शहरी विकास को next generation के लिए उन्होंने उसका रोडमैप बनाया और आज वो रोड मैप गुजरात के लोगों के सामने रखा है। मैं इसके लिए गुजरात सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनकी टीम को हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

साथियों,

हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ कर के हम आगे निकल गए हैं और मुझे याद है, हम जब 6 से 5 बने थे, तो देश में एक और ही उमंग था, बड़ा उत्साह था, खासकर के नौजवानों में और उसका कारण यह था कि ढाई सौ सालों तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब चार बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा तीन कब बनोगे, उसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है और अगर किसी ने इंतजार करने के लिए कहा, तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है।

और इसलिए साथियों,

एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, no compromise… आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। आप कल्पना कीजिए, 1920, 1925, 1930, 1940, 1942, उस कालखंड में चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, नेताजी सुभाष बाबू हो, वीर सावरकर हो, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, इन सबने जो भाव पैदा किया था और देश की जन-मन में आजादी की ललक ना होती, आजादी के लिए जीने-मरने की प्रतिबद्धता ना होती, आजादी के लिए सहन करने की इच्छा शक्ति ना होती, तो शायद 1947 में आजादी नहीं मिलती। यह इसलिए मिली कि उस समय जो 25-30 करोड़ आबादी थी, वह बलिदान के लिए तैयार हो चुकी थी। अगर 25-30 करोड़ लोग संकल्पबद्ध हो करके 20 साल, 25 साल के भीतर-भीतर अंग्रेजों को यहां से निकाल सकते हैं, तो आने वाले 25 साल में 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना भी सकते हैं दोस्तों। और इसलिए 2030 में जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, मैं समझता हूं कि हमने अभी से 30 में होंगे, 35… 35 में जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, हमने अभी से नेक्स्ट 10 ईयर का पहले एक प्लान बनाना चाहिए कि जब गुजरात के 75 होंगे, तब गुजरात यहां पहुंचेगा। उद्योग में यहां होगा, खेती में यहां होगा, शिक्षा में यहां होगा, खेलकूद में यहां होगा, हमें एक संकल्प ले लेना चाहिए और जब गुजरात 75 का हो, उसके 1 साल के बाद जो ओलंपिक होने वाला है, देश चाहता है कि वो ओलंपिक हिंदुस्तान में हो।

|

और इसलिए साथियों,

जिस प्रकार से हमारा यह एक लक्ष्य है कि हम जब गुजरात के 75 साल हो जाए। और आप देखिए कि जब गुजरात बना, उस समय के अखबार निकाल दीजिए, उस समय की चर्चाएं निकाल लीजिए। क्या चर्चाएं होती थी कि गुजरात महाराष्ट्र से अलग होकर क्या करेगा? गुजरात के पास क्या है? समंदर है, खारा पाठ है, इधर रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है, क्या करेगा? गुजरात के पास कोई मिनरल्स नहीं, गुजरात कैसे प्रगति करेगा? यह ट्रेडर हैं सारे… इधर से माल लेते हैं, उधर बेचते हैं। बीच में दलाली से रोजी-रोटी कमा करके गुजारा करते हैं। क्‍या करेंगे ऐसी चर्चा थी। वही गुजरात जिसके पास एक जमाने में नमक से ऊपर कुछ नहीं था, आज दुनिया को हीरे के लिए गुजरात जाना जाता है। कहां नमक, कहां हीरे! यह यात्रा हमने काटी है। और इसके पीछे सुविचारित रूप से प्रयास हुआ है। योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाएं हैं। हमारे यहां आमतौर पर गवर्नमेंट के मॉडल की चर्चा होती है कि सरकार में साइलोज, यह सबसे बड़ा संकट है। एक डिपार्टमेंट दूसरे से बात नहीं करता है। एक टेबल वाला दूसरे टेबल वाले से बात नहीं करता है, ऐसी चर्चा होती है। कुछ बातों में सही भी होगा, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? मैं आज आपको बैकग्राउंड बताता हूं, यह शहरी विकास वर्ष अकेला नहीं, हमने उस समय हर वर्ष को किसी न किसी एक विशेष काम के लिए डेडिकेट करते थे, जैसे 2005 में शहरी विकास वर्ष माना गया। एक साल ऐसा था, जब हमने कन्या शिक्षा के लिए डेडिकेट किया था, एक वर्ष ऐसा था, जब हमने पूरा टूरिज्म के लिए डेडिकेट किया था। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब काम बंद करते थे, लेकिन सरकार के सभी विभागों को उस वर्ष अगर forest department है, तो उसको भी अर्बन डेवलपमेंट में वो contribute क्या कर सकता है? हेल्थ विभाग है, तो अर्बन डेवलपमेंट ईयर में वो contribute क्या कर सकता है? जल संरक्षण मंत्रालय है, तो वह अर्बन डेवलपमेंट में क्या contribute कर सकता है? टूरिज्म डिपार्टमेंट है, तो वह अर्बन डेवलपमेंट में क्या contribute कर सकता है? यानी एक प्रकार से whole of the government approach, इस भूमिका से ये वर्ष मनाया और आपको याद होगा, जब हमने टूरिज्म ईयर मनाया, तो पूरे राज्य में उसके पहले गुजरात में टूरिज्म की कल्पना ही कोई नहीं कर सकता था। विशेष प्रयास किया गया, उसी समय ऐड कैंपेन चलाया, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, एक-एक चीज उसमें से निकली। उसी में से रण उत्‍सव निकला, उसी में से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना। उसी में से आज सोमनाथ का विकास हो रहा है, गिर का विकास हो रहा है, अंबाजी जी का विकास हो रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स आ रही हैं। यानी एक के बाद एक चीजें डेवलप होने लगीं। वैसे ही जब अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाया।

और मुझे याद है, मैं राजनीति में नया-नया आया था। और कुछ समय के बाद हम अहमदाबाद municipal कॉरपोरेशन सबसे पहले जीते, तब तक हमारे पास एक राजकोट municipality हुआ करती थी, तब वो कारपोरेशन नहीं थी। और हमारे एक प्रहलादभाई पटेल थे, पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता थे। बहुत ही इनोवेटिव थे, नई-नई चीजें सोचना उनका स्वभाव था। मैं नया राजनीति में आया था, तो प्रहलाद भाई एक दिन आए मिलने के लिए, उन्होंने कहा ये हमें जरा, उस समय चिमनभाई पटेल की सरकार थी, तो हमने चिमनभाई और भाजपा के लोग छोटे पार्टनर थे। तो हमें चिमनभाई को मिलकर के समझना चाहिए कि यह जो लाल बस अहमदाबाद की है, उसको जरा अहमदाबाद के बाहर जाने दिया जाए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि मैं और प्रहलाद भाई चिमनभाई को मिलने गए। हमने बहुत माथापच्ची की, हमने कहा यह सोचने जैसा है कि लाल बस अहमदाबाद के बाहर गोरा, गुम्‍मा, लांबा, उधर नरोरा की तरफ आगे दहेगाम की तरफ, उधर कलोल की तरफ आगे उसको जाने देना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन का विस्तार करना चाहिए, तो सरकार के जैसे सचिवों का स्वभाव रहता है, यहां बैठे हैं सारे, उस समय वाले तो रिटायर हो गए। एक बार एक कांग्रेसी नेता को पूछा गया था कि देश की समस्याओं का समाधान करना है तो दो वाक्य में बताइए। कांग्रेस के एक नेता ने जवाब दिया था, वो मुझे आज भी अच्छा लगता है। यह कोई 40 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा, देश में दो चीजें होनी चाहिए। एक पॉलीटिशियंस ना कहना सीखें और ब्यूरोक्रेट हां कहना सीखे! तो उससे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पॉलीटिशियंस किसी को ना नहीं कहता और ब्यूरोक्रेट किसी को हां नहीं कहता। तो उस समय चिमनभाई के पास गए, तो उन्‍होंने पूछा सबसे, हम दोबारा गए, तीसरी बार गए, नहीं-नहीं एसटी को नुकसान हो जाएगा, एसटी को कमाई बंद हो जाएगी, एसटी बंद पड़ जाएगी, एसटी घाटे में चल रही है। लाल बस वहां नहीं भेज सकते हैं, यह बहुत दिन चला। तीन-चार महीने तक हमारी माथापच्ची चली। खैर, हमारा दबाव इतना था कि आखिर लाल बस को लांबा, गोरा, गुम्‍मा, ऐसा एक्सटेंशन मिला, उसका परिणाम है कि अहमदाबाद का विस्तार तेजी से उधर सारण की तरफ हुआ, इधर दहेगाम की तरफ हुआ, उधर कलोल की तरह हुआ, उधर अहमदाबाद की तरह हुआ, तो अहमदाबाद की तरफ जो प्रेशर, एकदम तेजी से बढ़ने वाला था, उसमें तेजी आई, बच गए छोटी सी बात थी, तब जाकर के, मैं तो उस समय राजनीति में नया था। मुझे कोई ज्यादा इन चीजों को मैं जानता भी नहीं था। लेकिन तब समझ में आता था कि हम तत्कालीन लाभ से ऊपर उठ करके सचमुच में राज्य की और राज्य के लोगों की भलाई के लिए हिम्मत के साथ लंबी सोच के साथ चलेंगे, तो बहुत लाभ होगा। और मुझे याद है जब अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाया, तो पहला काम आया, यह एंक्रोचमेंट हटाने का, अब जब एंक्रोचमेंट हटाने की बात आती हे, तो सबसे पहले रुकावट बनता है पॉलिटिकल आदमी, किसी भी दल का हो, वो आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसको लगता है, मेरे वोटर है, तुम तोड़ रहे हो। और अफसर लोग भी बड़े चतुर होते हैं। जब उनको कहते हैं कि भई यह सब तोड़ना है, तो पहले जाकर वो हनुमान जी का मंदिर तोड़ते हैं। तो ऐसा तूफान खड़ा हो जाता है कि कोई भी पॉलिटिशयन डर जाता है, उसको लगता है कि हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया तो हो… हमने बड़ी हिम्मत दिखाई। उस समय हमारे …..(नाम स्पष्ट नहीं) अर्बन मिनिस्टर थे। और उसका परिणाम यह आया कि रास्ते चौड़े होने लगे, तो जिसका 2 फुट 4 फुट कटता था, वह चिल्लाता था, लेकिन पूरा शहर खुश हो जाता था। इसमें एक स्थिति ऐसी बनी, बड़ी interesting है। अब मैंने तो 2005 अर्बन डेवलपमेंट ईयर घोषित कर दिया। उसके लिए कोई 80-90 पॉइंट निकाले थे, बडे interesting पॉइंट थे। तो पार्टी से ऐसी मेरी बात हुई थी कि भाई ऐसा एक अर्बन डेवलपमेंट ईयर होगा, जरा सफाई वगैरह के कामों में सब को जोड़ना पड़ेगा ऐसा, लेकिन जब ये तोड़ना शुरू हुआ, तो मेरी पार्टी के लोग आए, ये बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं मैं, उन्होंने कहा साहब ये 2005 में तो अर्बन बॉडी के चुनाव है, हमारी हालत खराब हो जाएगी। यह सब तो चारों तरफ तोड़-फोड़ चल रही है। मैंने कहा यार भई यह तो मेरे ध्यान में नहीं रहा और सच में मेरे ध्यान में वो चुनाव था ही नहीं। अब मैंने कार्यक्रम बना दिया, अब साहब मेरा भी एक स्वभाव है। हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं- कदम उठाया है तो पीछे नहीं हटना है। तो मैंने मैंने कहा देखो भाई आपकी चिंता सही है, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते। अब तो ये अर्बन डेवलपमेंट ईयर होगा। हार जाएंगे, चुनाव क्या है? जो भी होगा हम किसी का बुरा करना नहीं चाहते, लेकिन गुजरात में शहरों का रूप रंग बदलना बहुत जरूरी है।

|

साथियों,

हम लोग लगे रहे। काफी विरोध भी हुआ, काफी आंदोलन हुए बहुत परेशानी हुई। यहां मीडिया वालों को भी बड़ा मजा आ गया कि मोदी अब शिकार आ गया हाथ में, तो वह भी बड़ी पूरी ताकत से लग गए थे। और उसके बाद जब चुनाव हुआ, देखिए मैं राजनेताओं को कहता हूं, मैं देश भर के राजनेता मुझे सुनते हैं, तो देखना कहता हूं, अगर आपने सत्यनिष्ठा से, ईमानदारी से लोगों की भलाई के लिए निर्णय करते हैं, तत्कालीन भले ही बुरा लगे, लोग साथ चलते हैं। और उस समय जो चुनाव हुआ 90 परसेंट विक्ट्री बीजेपी की हुई थी, 90 परसेंट यानी लोग जो मानते हैं कि जनता ये नहीं और मुझे याद है। अब यह जो यहां अटल ब्रिज बना है ना तो मुझे, यह साबरमती रिवर फ्रंट पर, तो पता नहीं क्यों मुझे उद्घाटन के लिए बुलाया था। कई कार्यक्रम थे, तो मैंने कहा चलो भई हम भी देखने जाते हैं, तो मैं जरा वो अटल ब्रिज पर टहलने गया, तो वहां मैंने देखा कुछ लोगों ने पान की पिचकारियां लगाई हुई थी। अभी तो उद्घाटन होना था, लेकिन कार्यक्रम हो गया था। तो मेरा दिमाग, मैंने कहा इस पर टिकट लगाओ। तो ये सारे लोग आ गए साहब चुनाव है, उसी के बाद चुनाव था, बोले टिकट नहीं लगा सकते मैंने कहा टिकट लगाओ वरना यह तुम्हारा अटल ब्रिज बेकार हो जाएगा। फिर मैं दिल्ली गया, मैंने दूसरे दिन फोन करके पूछा, मैंने कहा क्या हुआ टिकट लगाने का एक दिन भी बिना टिकट नहीं चलना चाहिए।

साथियों,

खैर मेरा मान-सम्मान रखते हैं सब लोग, आखिर के हमारे लोगों ने ब्रिज पर टिकट लगा दिया। आज टिकट भी हुआ, चुनाव भी जीते दोस्तों और वो अटल ब्रिज चल रहा है। मैंने कांकरिया का पुनर्निर्माण का कार्यक्रम लिया, उस पर टिकट लगाया तो कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया। कोर्ट में चले गए, लेकिन वह छोटा सा प्रयास पूरे कांकरिया को बचा कर रखा हुआ है और आज समाज का हर वर्ग बड़ी सुख-चैन से वहां जाता है। कभी-कभी राजनेताओं को बहुत छोटी चीजें डर जाते हैं। समाज विरोधी नहीं होता है, उसको समझाना होता है। वह सहयोग करता है और अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। देखिए शहरी शहरी विकास की एक-एक चीज इतनी बारीकी से बनाई गई और उसी का परिणाम था और मैं आपको बताता हूं। यह जो अब मुझ पर दबाव बढ़ने वाला है, वो already शुरू हो गया कि मोदी ठीक है, 4 नंबर तो पहुंच गए, बताओ 3 कब पहुंचोगे? इसकी एक जड़ी-बूटी आपके पास है। अब जो हमारे ग्रोथ सेंटर हैं, वो अर्बन एरिया हैं। हमें अर्बन बॉडीज को इकोनॉमिक के ग्रोथ सेंटर बनाने का प्लान करना होगा। अपने आप जनसंख्या के कारण वृद्धि होती चले, ऐसे शहर नहीं हो सकते हैं। शहर आर्थिक गतिविधि के तेजतर्रार केंद्र होने चाहिए और अब तो हमने टीयर 2, टीयर 3 सीटीज पर भी बल देना चाहिए और वह इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर बनने चाहिए और मैं तो पूरे देश की नगरपालिका, महानगरपालिका के लोगों को कहना चाहूंगा। अर्बन बॉडी से जुड़े हुए सब लोगों से कहना चाहूंगा कि वे टारगेट करें कि 1 साल में उस नगर की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंचाएंगे? वहां की अर्थव्यवस्था का कद कैसे बढ़ाएंगे? वहां जो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उसमें क्वालिटी इंप्रूव कैसे करेंगे? वहां नए-नए इकोनॉमिक एक्टिविटी के रास्ते कौन से खोलेंगे। ज्यादातर मैंने देखा नगर पालिका की जो नई-नई बनती हैं, तो क्या करते हैं, एक बड़ा शॉपिंग सेंटर बना देते हैं। पॉलिटिशनों को भी जरा सूट करता है वह, 30-40 दुकानें बना देंगे और 10 साल तक लेने वाला नहीं आता है। इतने से काम नहीं चलेगा। स्टडी करके और खास करके जो एग्रो प्रोडक्ट हैं। मैं तो टीयर 2, टीयर 3 सीटी के लिए कहूंगा, जो किसान पैदावार करता है, उसका वैल्यू एडिशन, यह नगर पालिकाओं में शुरू हो, आस-पास से खेती की चीजें आएं, उसमें से कुछ वैल्यू एडिशन हो, गांव का भी भला होगा, शहर का भी भला होगा।

उसी प्रकार से आपने देखा होगा इन दिनों स्टार्टअप, स्टार्टअप में भी आपके ध्यान में आया होगा कि पहले स्‍टार्टअप बड़े शहर के बड़े उद्योग घरानों के आसपास चलते थे, आज देश में करीब दो लाख स्टार्टअप हैं। और ज्यादातर टीयर 2, टीयर 3 सीटीज में है और इसमें भी गर्व की बात है कि उसमें काफी नेतृत्व हमारी बेटियों के पास है। स्‍टार्टअप की लीडरशिप बेटियों के पास है। ये बहुत बड़ी क्रांति की संभावनाओं को जन्म देता है और इसलिए मैं चाहूंगा कि अर्बन डेवलपमेंट ईयर के जब 20 साल मना रहे हैं और एक सफल प्रयोग को हम याद करके आगे की दिशा तय करते हैं तब हम टीयर 2, टीयर 3 सीटीज को बल दें। शिक्षा में भी टीयर 2, टीयर 3 सीटीज काफी आगे रहा, इस साल देख लीजिए। पहले एक जमाना था कि 10 और 12 के रिजल्ट आते थे, तो जो नामी स्कूल रहते थे बड़े, उसी के बच्चे फर्स्ट 10 में रहते थे। इन दिनों शहरों की बड़ी-बड़ी स्कूलों का नामोनिशान नहीं होता है, टीयर 2, टीयर 3 सीटीज के स्कूल के बच्चे पहले 10 में आते हैं। देखा होगा आपने गुजरात में भी यही हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे छोटे शहरों के पोटेंशियल, उसकी ताकत बढ़ रही है। खेल का देखिए, पहले क्रिकेट देखिए आप, क्रिकेट तो हिंदुस्तान में हम गली-मोहल्ले में खेला जाता है। लेकिन बड़े शहर के बड़े रहीसी परिवारों से ही खेलकूद क्रिकेट अटका हुआ था। आज सारे खिलाड़ी में से आधे से ज्यादा खिलाड़ी टीयर 2, टीयर 3 सीटीज गांव के बच्चे हैं जो खेल में इंटरनेशनल खेल खेल कर कमाल करते हैं। यानी हम समझें कि हमारे शहरों में बहुत पोटेंशियल है। और जैसा मनोहर जी ने भी कहां और यहां वीडियो में भी दिखाया गया, यह हमारे लिए बहुत बड़ी opportunity है जी, 4 में से 3 नंबर की इकोनॉमी पहुंचने के लिए हम हिंदुस्तान के शहरों की अर्थव्यवस्था पर अगर फोकस करेंगे, तो हम बहुत तेजी से वहां भी पहुंच पाएंगे।

|

साथियों,

ये गवर्नेंस का एक मॉडल है। दुर्भाग्य से हमारे देश में एक ऐसे ही इकोसिस्टम ने जमीनों में अपनी जड़े ऐसी जमा हुई हैं कि भारत के सामर्थ्य को हमेशा नीचा दिखाने में लगी हैं। वैचारिक विरोध के कारण व्यवस्थाओं के विकास का अस्वीकार करने का उनका स्वभाव बन गया है। व्यक्ति के प्रति पसंद-नापसंद के कारण उसके द्वारा किये गए हर काम को बुरा बता देना एक फैशन का तरीका चल पड़ा है और उसके कारण देश की अच्‍छी चीजों का नुकसान हुआ है। ये गवर्नेंस का एक मॉडल है। अब आप देखिए, हमने शहरी विकास पर तो बल दिया, लेकिन वैसा ही जब आपने दिल्‍ली भेजा, तो हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक पर विचार किया कि हर राज्य में एकाध जिला, एकाध तहसील ऐसी होती है, जो इतना पीछे होता है, कि वो स्‍टेट की सारी एवरेज को पीछे खींच ले जाता है। आप जंप लगा ही नहीं सकते, वो बेड़ियों की तरह होता है। मैंने कहा, पहले इन बेड़ियों को तोड़ना है और देश में 100 के करीब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उनको identify किया गया। 40 पैरामीटर से देखा गया कि यहां क्या जरूरत है। अब 500 ब्‍लॉक्‍स identify किए हैं, whole of the government approach के साथ फोकस किया गया। यंग अफसरों को लगाया गया, फुल टैन्‍यूर के साथ काम करें, ऐसा लगाया। आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुका है और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी लग रहा है कि हमारे यहां विकास के इस मॉडल की ओर हमें चलना चाहिए। हमारा academic world भारत के इन प्रयासों और सफल प्रयासों के विषय में सोचे और जब academic world इस पर सोचता है तो दुनिया के लिए भी वो एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में काम आता है।

साथियों,

आने वाले दिनों में टूरिज्म पर हमें बल देना चाहिए। गुजरात ने कमाल कर दिया है जी, कोई सोच सकता है। कच्छ के रेगिस्तान में जहां कोई जाने का नाम नहीं लेता था, वहां आज जाने के लिए बुकिंग नहीं मिलती है। चीजों को बदला जा सकता है, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा स्टैच्यू, ये अपने आप में अद्भुत है। मुझे बताया गया कि वडनगर में जो म्यूजियम बना है। कल मुझे एक यूके के एक सज्‍जन मिले थे। उन्होंने कहा, मैं वडनगर का म्यूजियम देखने जा रहा हूं। यह इंटरनेशनल लेवल में इतने global standard का कोई म्यूजियम बना है और भारत में काशी जैसे बहुत कम जगह है कि जो अविनाशी हैं। जो कभी भी मृतप्राय नहीं हुए, जहां हर पल जीवन रहा है, उसमें एक वडनगर हैं, जिसमें 2800 साल तक के सबूत मिले हैं। अभी हमारा काम है कि वह इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पर कैसे आए? हमारा लोथल जहां हम एक म्यूजियम बना रहे हैं, मैरीटाइम म्यूजियम, 5 हजार साल पहले मैरीटाइम में दुनिया में हमारा डंका बजता था। धीरे-धीरे हम भूल गए, लोथल उसका जीता-जागता उदाहरण है। लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन चीजों का कितना लाभ होने वाला है और इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, 2005 का वो समय था, जब पहली बार गिफ्ट सिटी के आईडिया को कंसीव किया गया और मुझे याद है, शायद हमने इसका launching Tagore Hall में किया था। तो उसके बड़े-बड़े जो हमारे मन में डिजाइन थे, उसके चित्र लगाए थे, तो मेरे अपने ही लोग पूछ रहे थे। यह होगा, इतने बड़े बिल्डिंग टावर बनेंगे? मुझे बराबर याद है, यानी जब मैं उसका मैप वगैरह और उसका प्रेजेंटेशन दिखाता था केंद्र के कुछ नेताओं को, तो वह भी मुझे कह रहे थे अरे भारत जैसे देश में ये क्या कर रहे हो तुम? मैं सुनता था आज वो गिफ्ट सिटी हिंदुस्तान का हर राज्य कह रहा है कि हमारे यहां भी एक गिफ्ट सिटी होना चाहिए।

साथियों,

एक बार कल्पना करते हुए उसको जमीन पर, धरातल पर उतारने का अगर हम प्रयास करें, तो कितने बड़े अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, ये हम भली भांति देख रहे हैं। वही काल खंड था, रिवरफ्रंट को कंसीव किया, वहीं कालखंड था जब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का सपना देखा, पूरा किया। वही कालखंड था, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाने के लिए सोचा, पूरा किया।

भाइयों और बहनों,

एक बार हम मान के चले, हमारे देश में potential बहुत हैं, बहुत सामर्थ्‍य है।

|

साथियों,

मुझे पता नहीं क्यों, निराशा जैसी चीज मेरे मन में आती ही नहीं है। मैं इतना आशावादी हूं और मैं उस सामर्थ्य को देख पाता हूं, मैं दीवारों के उस पार देख सकता हूं। मेरे देश के सामर्थ्य को देख सकता हूं। मेरे देशवासियों के सामर्थ्य को देख सकता हूं और इसी के भरोसे हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और इसलिए आज मैं गुजरात सरकार का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यहां आने का मौका दिया है। कुछ ऐसी पुरानी-पुरानी बातें ज्यादातर ताजा करने का मौका मिल गया। लेकिन आप विश्वास करिए दोस्तों, गुजरात की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम देने वाले लोग हैं, हमें देश को हमेशा देना चाहिए। और हम इतनी ऊंचाई पर गुजरात को ले जाए, इतनी ऊंचाई पर ले जाएं कि देशवासियों के लिए गुजरात काम आना चाहिए दोस्तों, इस महान परंपरा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे विश्वास है, गुजरात एक नए सामर्थ्य के साथ अनेक विद नई कल्पनाओं के साथ, अनेक विद नए इनीशिएटिव्स के साथ आगे बढ़ेगा मुझे मालूम है। मेरा भाषण शायद कितना लंबा हो गया होगा, पता नहीं क्या हुआ? लेकिन कल मीडिया में दो-तीन चीजें आएंगी। वो भी मैं बता देता हूं, मोदी ने अफसरों को डांटा, मोदी ने अफसरों की धुलाई की, वगैरह-वगैरह-वगैरह, खैर वो तो कभी-कभी चटनी होती है ना इतना ही समझ लेना चाहिए, लेकिन जो बाकी बातें मैंने याद की है, उसको याद कर करके जाइए और ये सिंदुरिया मिजाज! ये सिंदुरिया स्पिरिट, दोस्‍तों 6 मई को, 6 मई की रात। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था। लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन-बल से आगे बढ़ेगा और जब मैं सैन्य बल और जन-बल की बात करता हूं तब, ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन-जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्‍व संभाले।

हम इतना तय कर लें कि 2047, जब भारत के आजादी के 100 साल होंगे। विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों को कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेशी आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली, होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी, हमें पता था आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है, आप hairpin भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है, वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है। पता ही नहीं है दोस्‍तों। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर यह सिर्फ सैनिकों के जिम्‍मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों की जिम्‍मे है। देश सशक्त होना चाहिए, देश सामर्थ्‍य होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मैं मेरे यहां, जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन अब नया नहीं लेंगे और शायद एकाध दो परसेंट चीजें ऐसी हैं, जो शायद आपको बाहर की लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो, बाकि आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले विदेश से कोई आता था, तो लोग लिस्ट भेजते थे कि ये ले आना, ये ले आना। आज विदेश से आते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ लाना है, तो यहां वाले कहते हैं कि नहीं-नहीं यहां सब है, मत लाओ। सब कुछ है, हमें अपनी ब्रांड पर गर्व होना चाहिए। मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्‍य बल से नहीं, जन बल से जीतना है दोस्तों और जन बल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा, अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन-जन तक, घर-घर तक लेकर जाता हूं। आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बनाकर रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देखकर जाएंगे दोस्तों, इसी इसी अपेक्षा के साथ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए,

भारत माता की जय! भारत माता की जय!

भारत माता की जय! जरा तिरंगे ऊपर लहराने चाहिए।

भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!

वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम!

वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम!

वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम!

वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम!

धन्यवाद!